स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव नियुक्तीविरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश | Khabarhub Khabarhub

स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव नियुक्तीविरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश


४ चैत्र २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


90
Shares
  • change font
  • change font
  • change font


काठमाडौं – स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सचिव नियुक्तिका विषयमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश दिएको छ । 

मन्त्रालयको सचिव नियुक्तिमा असनतुष्टी जनाउँदै अतिरिक्त सचिव डा. संगिता कौशल मिश्रले शुक्रवार रिट दायर गरेकी थिइन् । उक्त विषयमा सर्वोच्चले आइतबार सरकारलाई कारण देखाउ आदेश दिएको हो । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले कारण देखाउ आदेशका साथै छलफलका लागि दुवै पक्ष (नेपाल सरकार र असन्तुष्ट डा.मिश्र) लाई छलफलमा बोलाएको छ । सरकारले २१ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अतिरिक्त सचिव डा। विकास देवकोटालाई सचिवमा बढुवा गरेको थियो । 

१२ फागुनमा पूर्व सचिव डा. रोसन पोख्रेलको ५ वर्षे (१२ औ तहसहित) कार्यकाल सकिएसँगै लोकसेवा आयोगले नयाँ सचिवका लागि मन्त्रालयका तीन अतिरिक्त सचिवहरू डा मिश्रा, डा. टंक बाराकोटी र डा. विकास देवकोटाको नाम मन्त्रिपरिषद्‌मा सिफारिस गरेको थियो । डा. देवकोटा सचिव नियुक्ति भएलगत्तै सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् भने डा. बराकोटीलाई स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकमा नियुक्त भएका छन् ।  

तर तीनजनामा आफू सिनियर भएको र लोकसेवाले सिफारिस गर्दा पनि पहिलो नम्बरमा आफ्नो नाम सिफारिस भएको भन्दै डा. मिश्राले सरकारको सचिव नियुक्तिमा असहमति राख्दै आएकी थिइन् ।

उनले स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले आफूमाथि पटक पटक अन्याय गरेको भन्दै सार्वजानिक रुपमा राजिनामा माग गरेकी थिइन् ।

प्रकाशित मिति : ४ चैत्र २०८१, सोमबार  ५ : ४३ बजे

एम्बुलेन्स मर्मत गरी शववाहन सञ्चालन

ओखलढुङ्गा– शेर्पा समाज बेल्जियम र जर्मनको आर्थिक सहयोगमा ओखलढुंगाको खिजीदेम्बा

जुम्लाको सिंजालाई पोषणमैत्री पालिका घोषणा गरिँदै

जुम्ला– जुम्लाको सिंजा गाउँपालिकाभित्रका ६ स्वास्थ्य संस्थालाई पोषणमैत्री वडा घोषणा

रैथाने धान लगाउने किसानलाई  प्रतिमुरी  एकहजार अनुदान

बागलुङ– ‘हाइब्रिड’ बीउबिजनले कृषि क्षेत्रका पुराना जातहरू लोपजस्तै भएका छन्

सुनको मूल्य आजपनि घट्यो, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ? 

काठमाडौं– नेपाली बजारमा बिहीबार सुनचाँदीको मूल्य सामान्य घटेको छ ।

अदालतले पुनर्बहाली गरेसँगै राजुनाथ नगर प्रहरी कार्यालयमा 

काठमाडौं– आफुलाई निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले