_{सारांश
– एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम लागू भएको छ वर्ष, तीन तहका आआफ्नै नियम
– सेवा सुविधामा छैन एकरूपता ।
– बिचल्लीमा छन् नर्स, न स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत छन् न शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत ।
– स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार हाल देशभर २७ हजार सामुदायिक विद्यालय र ८ हजार संस्थागत विद्यालय छन् । ती मध्ये केन्द्रबाट कार्यक्रम सञ्चालन हुने प्रदेशका १ हजार ३ सय ८६ वटा विद्यालयमा यो कार्यक्रम लागू भएको छ ।
– केन्द्रबाट कार्यक्रम सञ्चालन भएका प्रदेशमा हालसम्म कोशी प्रदेशमा १६०, मधेश प्रदेशमा ४०, बागमती प्रदेशमा ८४८, गण्डकी प्रदेशमा ५४, सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ३६ वटा विद्यालयमा नर्स कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ ।
– नयाँ निर्देशिका अनुसार एक हजार बढी विद्यार्थी सङ्ख्या रहेको विद्यालयले एक जना नर्स राख्नुपर्ने र सोभन्दा बढी विद्यार्थी सङ्ख्या भएमा थप एक जना नर्स राख्नुपर्नेछ ।
– निजी विद्यालयको हकमा विद्यालय आफैंले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर विद्यालय नर्स नियुक्त गर्नसक्छन् ।}

काठमाडौं – नेपालमा एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सुरु भएको झण्डै ६ वर्ष भएको छ । कार्यक्रम सुरु भएको लामो समय बितिसक्दा पनि यसबारेमा प्रष्ट नीति र कानुन नबन्दा गञ्जागोल बन्न पुगेको छ ।

कुनै प्रदेशमा केन्द्र सरकारमार्फत् यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ भने कुनै प्रदेशले सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सामाजिक विकास कार्यक्रममार्फत् सञ्चालन गर्दैआएका छन् । केन्द्र र प्रदेशका आआफ्नै नीति नियम छन् ।

केन्द्रबाट विद्यालय नर्सको नियुक्ति करारमा हुने गरेको छ केही प्रदेशले लोकसेवामार्फत् परीक्षा लिएर स्थायी नियुक्ति नै दिने गरेको छ । स्थानीय तह हेरेर उनीहरूले पाउने सेवासुविधामा पनि एकरुपता देखिँदैन । नीति नियम जे जस्तो भए पनि यो कार्यक्रम चल्नु नै सरकारले उपलब्धि मानेको छ । यससँग सम्बन्ध राख्ने शिक्षा मन्त्रालय, नर्सिङ सुरक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा शाखाले पनि कार्यक्रम प्रभावकारी भइरहेको बताउँदै आएका छन् ।

संविधानमा नै माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहले दिने व्यवस्था गरेकाले विद्यालयसँग सम्बन्धित सबै कार्यक्रम स्थानीय तहले सञ्चालन गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ । यता शिक्षा मन्त्रालयले यो कार्यक्रम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत् सञ्चालन भइरहेको र जुन तरिकाले चलिरहेको छ सोही अनुरुप चल्न दिने भनिरहेको छ ।

नर्सिङ सुरक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाले पनि हाल दिइरहेको सेवा सुविधाबाहेक केही गर्नेबारे योजना नरहेको बताएको छ । सम्बन्धित निकायहरू यसरी मौन रहँदा यो कार्यक्रमबाट केन्द्र सरकार पन्छिन खोजेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

‘अहिले लागू भएको विद्यालय नर्स कार्यक्रममा पनि दरबन्दी सिर्जना गरेर स्थायीको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष चन्द्रकला शर्माले भनिन्, ‘विद्यालय नर्सहरू अहिले बिचल्लीमा छन् उनीहरू न स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत छन् न शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत नै । उनीहरूलाई अस्पताल विकास समितिबाट लिएर राखिएको छ । त्यसैले उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’

लोकसेवामार्फत परीक्षा लिएर स्थायी नियुक्ति प्रक्रियामा लैजानुपर्ने र सोही अनुसारको सेवा सुविधा दिनुपर्ने अध्यक्ष शर्माको माग छ । तलब र पोषाक भत्ताबाहेक विद्यालयमा अन्य कुनै सुविधा नपाएको विद्यालय नर्स बताउँछन् ।

‘पाँचौ तह बराबरको तलब र पोषाक भत्ताबाहेक महँगी भत्ता, जोखिम भत्ता तथा सामाजिक सुरक्षा कोष र कर्मचारी सञ्चय कोष कुनै पनि सेवा सुविधा हामीले पाउँदैनौं ।’ विद्यालय नर्स थुङ्गा श्रेष्ठले भनिन् ।

विद्यालय नर्सको सङ्ख्या र प्रभावकारिता

स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार हाल देशभर २७ हजार सामुदायिक विद्यालय र ८ हजार संस्थागत विद्यालय छन् । ती मध्ये केन्द्रबाट कार्यक्रम सञ्चालन हुने प्रदेशका १ हजार ३ सय ८६ वटा विद्यालयमा यो कार्यक्रम लागु भएको नर्सिङ सुरक्षा तथा सामाजिक महाशाखाको तथ्याङ्क छ ।

कतिपय स्थानीय तहले पनि यो कार्यक्रम चलाइरहेको पाइएको छ केन्द्र सरकारको समन्वयमा नियुक्त गरिएका नर्सको सङ्ख्या मात्रै महाशाखामा उपलब्ध भएको निर्देशक हिरा निरौलाले बताइन् ।

उनका अनुसार बागमती प्रदेश, कोशी प्रदेश, मधेश प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा केन्द्र सरकारबाटै यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ भने लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशले प्रदेश सरकारमार्फत् यो कार्यक्रम चलाइरहेका छन् ।

पछिल्लो समय भने कोशी प्रदेशले पनि लोकसेवामार्फत् परीक्षा लिएर नर्स नियुक्त गरेको उनले बताइन् ।

केन्द्रबाट कार्यक्रम सञ्चालन भएका प्रदेशमा हालसम्म कोशी प्रदेशमा १६०, मधेश प्रदेशमा ४०, बागमती प्रदेशमा ८४८, गण्डकी प्रदेशमा ५४, सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ३६ वटा विद्यालयमा नर्स कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ ।

नर्सिङ महाशाखाको ससर्त अनुदानबाट ५ वटै प्रदेशका विभिन्न विद्यालयमा २४८ जना नर्स नियुक्त गरिएको महाशाखाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

त्यसबाहेक कतिपय प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार आफैंले पनि विद्यालय नर्स नियुक्त गरेका छन् । त्यसको रेकर्ड महाशाखासँग छैन । यसबारे संघले निर्देशिका बनाएको छ ।

‘निर्देशिका कसैले पालना गरे होलान् कसैले गरेनन् होला । नियुक्त गर्ने प्रक्रिया फरक फरक होलान् । तर सबै विद्यालय नर्सले गर्नुपर्ने काम एउटै हो ।’ निर्देशक निरौलाले भनिन्, ‘हाम्रो संघको नियमअनुसार चाहिँ स्थानीय निकायमा बजेट जान्छ र त्यो बजेट कसरी खर्च गर्ने भनेर मार्गदर्शन पनि पठाइन्छ । त्यसपछि स्थानीय तहले विज्ञापन खोलेर नियुक्त गर्छन् ।’

एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम धेरै प्रदेशमा प्रदेश सरकारले नै व्यवस्थापन गरेको छ । विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्य परीक्षणमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले विद्यालय नर्स कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । लागू भएका विद्यालयमा कार्यक्रम प्रभावकारी सञ्चालन भइरहेको शिक्षा मन्त्रालयको भनाइ छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता नीलकण्ठ ढकालले भने, ‘हामीले केही विद्यालयमा अनुगमन गर्दा प्रायः विद्यालयमा प्रभावकारी देखियो । केही विद्यालयले खाली समयमा साना कक्षामा नर्सहरूलाई पढाउन लगाएको पनि देखियो । जुन नियममा छैन विद्यालयमा कुनै स्वास्थ्य समस्या हुँदा समाधान गर्ने मात्रै उनीहरूको दायित्व हो ।’

नर्सहरूको नियुक्ति करारमा हुने गरेको छ । स्थायी प्रक्रियामा लैजानुप¥यो भन्ने माग पनि उठिरहेको छ । प्रवक्ता ढकाल भन्छन्, ‘कार्यक्रमको दिगोपना कत्तिको हुन्छ ? प्रभावकारी कति हुन्छ ? त्यहीअनुसार स्थायी गर्ने हो । स्थायी प्रक्रियामा जाँदा लोकसेवामार्फत् जानुपर्ने भएकाले यो प्रक्रिया लामो हुन्छ । त्यसैले अहिले करारमै सीमित गरिएको छ ।’

एक विद्यालय एक नर्स : निर्देशिकामा के छ ?

२०७५ सालमा बागमती प्रदेशबाट सुरु भएको एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम प्रभावकारी भएपछि २०७६ मा सरकारले राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति जारी गरेर हरेक विद्यालयमा एकजना स्वास्थ्य जनशक्ति राख्ने रणनीति लिएको थियो ।
नीतिमा स्वस्थ जीवनशैली, नसर्ने रोगबारे जानकारी, मनोसामाजिक परामर्श, छात्राहरूलाई महिनावारी हुँदा निःशुल्क प्याड वितरणलगायका कार्यक्रम विद्यालय तहबाटै लागू हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यसपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअन्तर्गतको नर्सिङ सुरक्षा तथा सामाजिक महासंघले विद्यालय स्वास्थ्य तथा नर्सिङ सेवा निर्देशिका २०७६ जारी गर्दै यो कार्यक्रम देशभर सञ्चालन गरेको पाइएको छ ।

उक्त निर्देशिकालाई परिमार्जित गर्दै सरकारले विद्यालय स्वास्थ्य तथा नर्सिङ सेवा निर्देशिका २०८१ ल्यायो । २०८१ मङ्सिर ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेलगत्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निर्देशिका ल्याएको हो ।

‘किशोर किशोरीहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य प्रवर्धन गर्ने, महिनावारी स्वास्थ्य व्यवस्थापन गर्ने, स्वास्थ्य जीवनशैली अपनाउन प्रेरित गरी आधारभूत स्वास्थ्य तथा पोषण सेवामा पहुँच पु¥याउनु यो कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ ।’ निर्देशिकामा भनिएको छ ।

नयाँ निर्देशिका अनुसार एक हजार बढी विद्यार्थी सङ्ख्या रहेको विद्यालयले एक जना नर्स राख्नुपर्ने र सोभन्दा बढी विद्यार्थी सङ्ख्या भएमा थप एक जना नर्स राख्नुपर्नेछ ।

कस्तो छ, विद्यालय नर्सको सेवा–सुविधा ?

विद्यालय नर्स नियुक्तिमा एकरूपता नभएजस्तै उनीहरूले पाउने सेवा–सुविधामा पनि एकरूपता छैन ।

निर्देशिका अनुसार विद्यालय नर्सले नर्सिङ पाँचौँ तह बराबरको सेवा सुविधा पाउने गरेका छन् ।
‘संघको बजेटबाट हामीले १२ महिनाको तलब पठाउँछौं । स्थानीय तहले चाहेको खण्डमा अरू थप सेवा सुविधा दिन सक्छ । महासंघकी निर्देशक निरौलाले भनिन् ।’

उनका अनुसार कतिपय स्थानीय तहले रिटायर्ड हुने बेलामा १ लाख रुपैयाँ दिएको पनि पाइएको छ । कतिले दिँदैनन् ।

तीन तहको सरकार भइसकेपछि नर्स व्यवस्थापनको दायित्व पनि तीनै तहका सरकारको भएकाले सक्ने स्थानीय तहले आफैं राख्दा पनि हुन्छ । विद्यालय सङ्ख्या ३० हजार बढी हुँदा १३ सय ८६ वटामा मात्रै कार्यक्रम लागू भएको छ । त्यसैले सङ्ख्या बढाउनलाई भए पनि सबै तहको सरकारको सहयोगको आवश्यकता रहेको निर्देशक निरौलाको भनाइ छ ।

निजी विद्यालयले कसरी नियुक्त गर्ने ?

निजी विद्यालयको हकमा विद्यालय आफैंले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर विद्यालय नर्स नियुक्त गर्नसक्छन् ।

निर्देशक निरौलाका अनुसार औषधी उपचारको व्यवस्था र उपकरणको व्यवस्था आफैंले गर्नुपर्ने निर्देशिकामा भनिएको छ । तर तालिम, उपकरणलगायत आवश्यक औषधी जनस्वास्थ्य कार्यालय र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर प्राप्त गर्न पनि सक्नेछन्

‘विद्यालय नर्स राखेँ भनेर त्यसबापत् अतिरिक्त शुल्क भने निजी विद्यालयले लिन पाउने छैनन् ।’ निर्देशिकामा भनिएको छ ।