काठमाडौं– अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आ व २०८२–८३ का लागि संसदमा पेश गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले २४ बुँदामा सुझाव दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै सचिव भट्टराईले सरकारी नीति आम रूपमा ठीक भए पनि विगतमा ‘लेख्ने एउटा गर्ने अर्को’ परम्परा रहेकाले यसबाट मुक्त हुन सुझाव दिएका छन् । सरकारी ठेक्का समयमै नसकिने, सकिएका ठेक्काहरूको भुक्तानी नहुने चक्रबाट बाहिर आउन अर्थ मन्त्रालय र निर्माण व्यवसायी बीचमा ‘परफरमेन्स एण्ड पेमेन्ट अटोमेशन’ लागू गर्नुपर्नेलगायत २४ बुँदामा सुझाव दिएका छन् ।

यस्ता छन् भट्टराईले ध्यानाकर्षण गराएका सुझावहरू

(१) आगामी आर्थिक वर्षदेखि राज्यले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने, बजेट फ्रिज हुने, काम आधा मात्र हुने, खर्च गर्न सक्ने मन्त्रलायलाई बजेट नपुग हुने तर नसक्नेले ओगट्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सबै मन्त्रालयलाई विश्वासमा लिन, सुपरीवेक्षण गर्न अर्थ मन्त्रालयले ‘वार रुम’ स्थापना गर्नुपर्छ । गर्नेलाई प्रोत्साहन गरौं, गर्न नसक्नेको क्षमता विकासमा जोड दिऔं । यस विषयलाई कर्मचारीको योग्यताको विषय पनि बनाऔं ।

(२) ३ करोडभन्दा साना आयोजनामा संघबाट बजेट विनियोजन नगर्ने भन्ने सरकारी नीति आम रूपमा ठीक छ तर ‘लेख्ने एउटा गर्ने अर्को’ हुने विगतको परम्पराबाट मुक्त होऔं । कम बजेटमा राम्रो प्रतिफल दिने आयोजनालाई समेत ध्यान दिंदै कुल बजेटको ८० प्रतिशत ठुला र २० प्रतिशत अन्य परियोजनामा विनियोजन गर्ने प्रणाली स्थापित गरौं । साथै संघीय सांसदहरूलाई विकास आयोजनामा जोडौं । जसले गर्दा बजेट कार्यान्वयनमा सबैको जवाफदेहिता स्थापित हुनेछ । व्यवस्थापिकाबाट कार्यपालिका प्रमुख निर्वाचित हुने र कार्यपालिकाले दिएको बिजिनेसअनुसार व्यवस्थापिका चल्ने वर्तमान शासकीय प्रणालीभित्र व्यवस्थापिका र कार्यपालिका बीचको कार्यगत समन्वयलाई बुझ्नु पर्दछ ।

(३) सरकारी ठेक्का समयमै नसकिने, सकिएका ठेक्काहरूको भुक्तानी नहुने चक्रबाट बाहिर आउन अर्थमन्त्रालय र निर्माण व्यवसायीहरूको बीचमा ‘परफरमेन्स एण्ड पेमेन्ट अटोमेशन’ लागु गर्नुपर्छ । काम सम्पन्न भएर पनि भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको वित्तीय दायित्व वहन गरिदिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यसका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशाेधन गरेर व्यवहारिक बनाउनु पर्दछ । बजेटको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्नु पर्दछ ।

(४) नियामक निकायहरूको स्वायत्तताको सवालमा कुनै सम्झौता गरिनु हुँदैन तर देशको समृद्धि र विकास निर्माणको सवालमा सरकारलाई जत्तिकै चासो र चिन्ता त्यस्ता निकायहरूलाई पनि हुनुपर्दछ । नियामकका कारण आयोजनाहरू नै बन्न नसक्ने, कर्मचारीतन्त्रले निर्णय नै गर्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । संसद, न्यायालय, अख्तियार जस्ता संस्थाहरू विकासका काममा सहयोगी बन्नु पर्छ ।

(५) नेपालको राजनीतिक नेतृत्व उत्पादन र राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा भन्दा पनि वितरणमै आफ्नो लोकप्रियता खोज्ने गर्दछ । उत्पादन र वितरण जबसम्म समानान्तर भएर अगाडि बढ्दैनन् हामी दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्न सक्दैनौं, वित्तीय स्थिरता हासिल हुन सक्दैन । तसर्थ ‘जति बढी उत्पादन त्यति बढी वितरण, जति बढी वितरण त्यति नै बढी सामाजिक न्याय’ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्नु पर्दछ । व्यापक उत्पादन र न्यायोचित वितरण नै समाजवादको आधार हो ।

(६) नेपालको सीमित कृषियोग्य जमिनको उपयोगमा आजैदेखि ध्यान पुर्‍याउन सकिएन भने हामीले आगामी पुस्ताहरूलाई केवल बन्जर र रुखो भूमि मात्र हस्तान्तरण गरेर जानेछौं । खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण र उपयोगलाई ध्यान दिंदै कृषि, आवास र औद्योगिक जमिनको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरी अन्य प्रयोजनमा नलगाउने ग्यारेन्टी गरी कृषि तथा औद्योगिक जमिनको हदबन्दी तथा करमा लचकता अपनाउनु पर्दछ ।

(७) देशभित्र व्याप्त आन्तरिक बसाइ सराइ यस्तै रहने हो भने अब पहाडी र हिमाली जिल्लाका गाउँमा बस्ने मानिसहरू पाइने छैन । बसाइ सराइलाई रिभर्स गर्न सरकारले सुविधाहरूको समेत विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ, गाउँमा जाने, बस्ने, उत्पादनसँग जोडिने जनतालाई सरकारले प्रोत्साहन गर्दै इन्सेन्टीभको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा मुलुकको परिवर्तित जनसाङ्ख्यिक संरचनालाई आधार बनाउनु पर्छ ।

(८) युवाहरूको ठुलो सङ्ख्या विदेशिँदै जाँदा देशमा वस्तु तथा सेवाको मागमा व्यापक कमी आएको छ । माग, उत्पादन तथा आपूर्ति प्रणालीलाई चुस्त बनाउनेतर्फ सरकारले विचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ । माग बढाउने तथा उपभोक्ताहरूको क्रयशक्ति बढाउन बजेटले ध्यान दिनु पर्दछ ।

(९) देशभरि छरिएर रहेका सहकारी पीडितहरूको न्युनतम बचत फिर्ता गर्न सरकारले एक विशेष कोषको व्यवस्था गर्नुपर्छ । हिनामिना गर्ने सञ्चालकहरूकाे जायजेथाबाट असुल उपर गरी लिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । साथै लघुवित्त तथा मिटरब्याज पीडितहरूको रकम तत्काल फिर्ता गराउनु पर्दछ ।

(१०) एक्काइसौँ शताब्दीमा सरकारहरूको दायित्वमा समेत आधारभूत रूपले परिवर्तन भएका छन् । अब राज्यले सुरक्षा, संरक्षण गरेर मात्र पुग्दैन उचित अवसर पनि प्रदान गर्न सक्नुपर्दछ, अन्यथा युवा पलायनको यो महामारीबाट देश झन भयावह अवस्थामा पुग्न सक्दछ ।

(११) समय, बजेट र उपलब्धीका हिसाबले महत्वपूर्ण परियोजनाको प्रशासनिक तथा प्राविधिक नेतृत्व परियोजनाको बीचबीचमा फेरिँदा त्यसले ढिलाइ तथा अन्यौलता सिर्जना गर्ने भएकाले त्यस्ता योजनाहरूको नेतृत्व अत्यन्त कमजोर क्षमता भएका बाहेक अन्यलाई आयोजना सम्पन्न नहुँदासम्म स्थायी रहन दिनु उपयुक्त हुन्छ । योजनाको अवस्था, खर्चको अवस्था, प्रतिफल तथा बेरुजुको अवस्थालाई उनीहरूको मूल्याङ्कनको विषय बनाउनु पर्दछ ।

(१२) बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूकाे ब्याजदर तुलनात्मक रूपमा धेरै नै अस्थिर रहने हुनाले व्यवसायिक वातावरणमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । ‘पोलिसी रेट’ तथा बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदर कम्तिमा एक आर्थिक वर्षसम्म र परियोजना कर्जाको हकमा परियोजना अवधिसम्म स्थिर रहने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । साथै बजार मूल्य र विनिमय दरलाई सापेक्षिक स्थिरतामा राख्नु पर्छ ।

(१३) व्यवसायिक स्थिरता, विकास र प्रवर्धनमा बाधा पुर्‍याउने कानुनहरू खारेज गरौं, सियोदेखि हवाईजहाज किन्दा एकै किसिमले लागु हुने सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समयानुकूल परिमार्जन गरौं, भूतप्रभावी कानुनहरू लागु गरेर व्यवसायीहरूलाई अफ्ठ्यारोमा पार्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नु पर्दछ ।

(१४) नेपाली युवाले पसिना बगाएर विदेशमा कमाएको अधिकांश रकम आयातित उपभोगमा गएको छ, त्यसलाई सरकार ग्यारेन्टी बसेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वा त्यस्तै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाइदिऔं । संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरूको सीप तथा विज्ञता र पुँजीलाई प्रोत्साहनपूर्वक ल्याउने वातावरण निर्माण गरौं । गैर–आवासीय नेपालीहरूको नागरिकता र अन्य अधिकारलाई सुनिश्चित गरी उनीहरूमार्फत् पुँजी, प्रविधि र सीपलाई व्यापक रूपमा देशमा भित्र्याउने काम गरौं ।

(१५) नेपालले छोटो समयमा तरक्की गर्न सक्ने तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरु जस्तै,
(क) उच्च मूल्यका कृषि, खनिज, जडिबुटी
(ख) सूचना प्रविधि
(ग) पर्यटन
(घ) जलस्राेत
(ङ) शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा

लगानीलाई प्रोत्साहन गरौं, बिस्तारै नेपालमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने भाष्य स्वतः स्थापित हुनेछ । देशलाई विशेष गरी मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको हब बनाउन सकिन्छ । उपर्युक्त क्षेत्रबाट वार्षिक १० खर्बभन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न र लाखौंको सङ्ख्यामा नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययनले देखाउँछ ।

(१६) नेपालका हरेक विश्वविद्यालयहरूमा अलग–अलग विधामा एक एक वटा अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापना गर्न सरकारले नै सहयोग गरौं, तिनका अनुसन्धानका निष्कर्षहरूलाई सरकारको नीति निमार्णमा उपयोग गरौं ।

(१७) नेपालका हरेक पालिका र प्रदेशलाई आफ्नो भूगोलमा हुन सक्ने उपयुक्त कृषि बालीको छनौट गर्न लगाई उनीहरूलाई प्राविधिक सेवासमेत प्रदान गरी बजारीकरण तथा निर्यातको सुनिश्चिता गरौं । आजको अनुदान जो वालुवामा पानी भएको छ यसलाई बदलौं र उत्पादनमा अनुदानको नीति अवलम्बन गरौं ।

(१८) स्थानीय तह तथा प्रदेशलाई पठाउने बजेटको प्रणालीलाई बदलौं । जहाँ आन्तरिक स्रोत राम्रो छ, विकासमा काम पर्याप्त भएका छन् त्यहीँ बजेट धेरै जाने गरेको छ । अब स्रोत कम भएका र विकास/निर्माण बढी आवश्यक भएका प्रदेश तथा पालिकालाई संघले पठाउने बजेटमा बृद्धि गरौं ।

(१९) पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका विद्यालयहरूमा ‘विग मर्ज’ को कार्यक्रम लागु गरौं र विद्यालय बस, खाजा, आवासीय प्रबन्धसहित शैक्षिक वातावरण निर्माणमा जोड गरौं । यसले खर्च पनि घटाउने छ भने शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने छ । जसबाट आन्तरिक बसाइ सराइलाई कम गर्न सकिने छ ।

(२०) सरकार, निजी क्षेत्र र वित्तीय संस्थाहरूको सहकार्यमा छोटो समयमा सम्पन्न हुने र तत्काल प्रतिफल दिने आयोजना छनौट गरी ‘विग पुस’ को नीति लागु गरौं । जसबाट ठूलो मात्रामा आर्थिक परिचालन हुनेछ र व्यापक रोजगारी सिर्जना हुनेछ ।

(२१) भन्सार र अन्य राजश्वको वस्तुसङ्गत पुनरावलोकन गरौं । कच्चा पदार्थलाई सहजीकरण गर्दै देशमा सञ्चालित उद्योगहरूलाई वाह्य उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाऔं । औद्योगिक पुँजी र लगानीलाई प्रवर्द्धन गरौं । दोहोरो तेहेरो करबाट व्यवसायी र उपभोक्ताहरूलाई मुक्त गरौं ।

(२२) देशमा नीतिगत स्पष्टता तथा सुशासन भयो भने अहिलेको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई क्रमशः कम गर्न सकिन्छ, आर्थिक सामाजिक भूराजनीतिक अवस्थाका कारण संवेदनशील मानिने ‘डिप स्टेट’ संयन्त्रलाई निर्मूल पार्न सकिन्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्दा २० खर्ब राजश्व उठाउन सकिन्छ भनी अध्ययनले देखाउँछ । त्यो अवस्थामा हाम्रो वार्षिक बजेट २५ खर्बकाे हुनेछ । २ खर्ब पनि पुँजीगत खर्च नभएको वर्तमान अवस्थालाई बदलेर ८ खर्बभन्दा माथि पुँजीगत खर्च गर्न सकिन्छ । यस बाटोबाट नै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको आकांक्षा पूरा हुन सक्छ । सामाजिक न्याय र भौतिक समृद्धि एकसाथ प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

(२३) सरकारले राष्ट्रिय राजनीतिक दललाई बजेट दिने व्यवस्था गरौं । विशेष अभियानका लागि राजनीतिक दलले चन्दा/सहयोग लिने प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन साथै महालेखा परीक्षकबाट राजनीतिक दलको लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । यसै अनुरूप राजनीतिक दलसम्बन्धि कानुन बनाउनु पर्दछ । यसबाट राजनीतिक दलभित्र हुने र नहुने बीचको अवसरको बाँडफाँड र विभेद कम हुँदै जानेछ । पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र र सदस्यहरूको अपनत्व र भूमिका वृद्वि हुनेछ । राजनीतिक दबावमा हुने गैरकानुनी क्रियाकलापमा नियन्त्रण हुनेछ । सारमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति आम नागरिकको विश्वास र समर्थनमा वृद्धि गर्न सकिने छ । मुलुकमा परिस्कृत लोकतन्त्रको अभ्यास हुनेछ ।

(२४) सबै प्रदेशमा रहेका आर्थिक समृद्धिका प्रमुख आधारहरूको पहिचान गरी त्यसलाई अधिकतम दोहन गर्नु पर्दछ । कोशी प्रदेशमा रहेको पर्यटन, जलस्रोत तथा कृषिको समुचित विकासमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछु । विषेश गरी तमोर र दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना तथा किमाथांका अरुण आयोजना अघि बढाएर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । तमोर करिडोरलाई तिब्वतको सीमाना टिपतालासम्म कालोपत्रे गर्न, तेह्रथुमको वसन्तपूरदेखि ताप्लेजुङसम्मको मदन भण्डारी मार्गलाई कालोपत्रे गर्न, कावेली करिडोर सडक आयोजना अघि बढाउन, मेची राजमार्ग अन्गतर्गत सुकेटार–थिवा सडकलाई बजेट विनियोजन गर्न, प्रमुख राजमार्गदेखि पालिका केन्द्रहरूको सडकलाई कालोपत्रे गर्न, केचना–कञ्चनजङघा सडक निर्माण कार्य अघि बढाउन बजेट व्यवस्था गरी पूर्वाधारको काममा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछु । कोशी प्रदेशबाट निर्यात हुन सक्ने उत्पादनहरू जस्तै अलैंची, चिया, कफी, अकबरे खुर्सानी, छुर्पी, रुद्राक्ष, जडीबुटी, प्लाइउडलगायतलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर वैदेशिक बजार व्यवस्थापनका लागि पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछु । सगरमाथा, कञ्चनजङघा तथा मकालु लगायत पाथीभरा, बराहक्षेत्र, हलेसी, मुन्धुम मार्ग, तीनजुरे–मिल्क–जलजले (टीएमजे) श्रीअन्तु, कन्याम, भेडेटार, सिलौटी, सोधुपोखरी, तिम्बुङपोखरी, सन्दकपूर, बर्जुताललगायतलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गरी आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकलाई प्रर्वद्धन गर्नु पर्दछ । पर्यटन विकासका लागि सुकेटार, तुम्लिङटार तथा लुक्लालगायतका विमानस्थलहरूको विस्तार गर्न जरुरी छ ।

अन्त्यमा, यही सरकारले पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय आयोगद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन आधारभूत रूपमा सही र वस्तुपरक छ । बजेट निर्माणका क्रममा प्रस्तुत प्रतिवेदनका सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्न म माननीय अर्थ मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गर्दछु ।

धन्यवाद ।