लोकतन्त्रको मेरुदण्ड स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय न्याय व्यवस्था हो। जब नागरिक आफ्नो मौलिक अधिकारको हनन, सामाजिक अन्याय वा विभेदको सामना गर्छन्, उनीहरूको अन्तिम भरोसा न्यायालयप्रति रहन्छ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई समानताको अधिकार, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, र निष्पक्ष न्याय प्राप्तिको ग्यारेन्टी दिएको छ।

यद्यपि व्यवहारिक तहमा पुग्दा यी संवैधानिक अधिकारहरू कागजमै सीमित भएका छन् भन्ने गुनासो व्यापक रूपमा सुनिन थालेको छ। अदालतप्रति घट्दो जनविश्वासको मुख्य कारण नै समयमै न्याय नपाइनु, कार्यशैलीमा पारदर्शिता नहुनु र व्यवस्थापकीय कमजोरी हो।

हाल देशभरका अधिकांश अदालतहरूमा न्याय सम्पादनको प्रक्रिया निकै ढिलो र जटिल देखिन्छ। मुद्दाको दर्ता भए पनि लामो समयसम्म सुनुवाइ नहुनु, बेन्च गठनमा ढिलाइ, र आवश्यक सूचना उपलब्ध नहुनुजस्ता कारणले पीडितहरू झनै पीडित बन्न बाध्य छन्।

अदालत, जसलाई जनताले ‘न्यायको अन्तिम गन्तव्य’ मान्छन्, त्यहीँबाट जब समाधान आउँदैन, तब संस्थामाथिको भरोसा मर्न थाल्छ। उदाहरणका लागि, कतिपय मुद्दा दर्ता भएको दशक नाघ्दा पनि न सुनुवाइ छ, न निष्कर्ष जसले आम नागरिकमा व्यापक निराशा निम्त्याएको छ।

यसका साथै, अदालतले सुनाएको फैसला पूर्णरूपमा सार्वजनिक गर्न महिनौँ लाग्ने समस्या अझै व्याप्त छ। पूर्णपाठ नआएसम्म न त फैसला कार्यान्वयन हुन सक्छ, न त अपिल वा पुनरावलोकन प्रक्रियामा जान सकिन्छ। यस्ता प्रवृत्तिहरूले कानुनी प्रक्रिया अपारदर्शी र नागरिकमैत्री नभएको पुष्टि गर्छ। अदालती प्रशासनसमेत निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउन असफल भएको देखिन्छ।
समयमै बेन्च तोकिनु, मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली प्रभावकारी हुनु, र न्यायसम्बन्धी सूचना आम नागरिकले सजिलै पाउनुपर्ने जस्ता न्यूनतम आवश्यकताहरू अझै अपूर्ण छन्।

सार्वजनिक चासोका विषयहरूमा समेत अदालतको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरणीय न्याय, महिला तथा दलित अधिकार, बाल संरक्षणजस्ता जीवनसँग जोडिएका मुद्दामा समयमै निर्णय नआउनुले ठूलो जनसंख्या अन्यायको चपेटामा पर्न बाध्य हुन्छ। नेपालमा सार्वजनिक चासोका विषयहरूमा अदालतको ढिलाइ र असफलताले न्यायको पहुँचमा ठूलो असमानता ल्याएको छ।

महिला र बालिकाका मुद्दाहरूमा विशेषतः यसका परिणामहरू धेरै गम्भीर रहेका छन्। उदाहरणका लागि, समारा नामक एक महिलाले घरेलु हिंसाका कारण अदालतमा मुद्दा दायर गरिन्, तर न्याय प्राप्त गर्नका लागि उनले लामो समय कुर्नु पर्‍यो।

दालतको आदेशको कार्यान्वयनमा ढिलाइका कारण उनले मानसिक तनाव झेल्नुपर्‍यो र आत्महत्या प्रयाससम्म गरिन्। यस्ता ढिलाइहरूले पीडित व्यक्तिहरूको जीवनमा थप कठिनाइ थपेका छन् र न्यायको प्रक्रिया अझै पनि बिस्तारै चलिरहेको छ।

नेपालमा अदालतका निर्णय र प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप र राजनीतिका प्रभाव स्पष्ट देखिन्छ। यसले न्यायालयको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतालाई प्रभावित गरेको छ र अनेकौं विवादहरू उत्पन्न गरेको छ।

उदाहरणका रूपमा, २०७२ मा प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नियुक्ति विवादलाई लिन सकिन्छ। विभिन्न राजनीतिक दलहरूले उनको नियुक्तिप्रति विरोध जनाए, र यो निर्णयले अदालतको विश्वसनीयतामा प्रश्नसमेत उठाउनु पर्ने अवस्था आयो। यस घटनाले न्यायालय र राजनीतिका बीचको खिचातानीलाई उजागर गर्‍यो।

त्यस्तै, २०७७ सालको संसद विघटनको मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ माघ महिनामा संसद विघटनको निर्णय गरेपछि यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो। सर्वोच्च अदालतले २०७७ सालको माघ १० गते उक्त निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै संसद पुनः बहालीको आदेश दियो। यसले सरकार र विपक्षी दल बीचको राजनीतिक तनाबलाई उजागर गरेको छ र यसले अदालतमा राजनीतिक हस्तक्षेपको आरोपलाई बल पुर्यायो। यस्ता घटनाहरूले अदालतमा बाह्य दबाबको असर परेको जस्तो देखिन्छ, जसले न्याय प्रणालीको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा थप चुनौतीहरू ल्याउँछ। नेपालमा संविधानको व्याख्यामा पनि राजनीतिक प्रभाव देखा पर्छ।

विशेष गरी नागरिकता विधेयक जस्ता संवेदनशील मुद्दामा, २०७७ सालमा विभिन्न दलहरूले अदालतमा दबाब बनाए, जसले न्यायालयका निर्णयहरूमा बाह्य प्रभाव परेको जस्तो लक्षण देखिन्छ। यसले अदालतको स्वतन्त्रता र निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभाव परेको जस्तो अनुभूति दिन्छ। यस्तो अवस्थामा, अदालतका निर्णयहरूलाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त राख्न र न्यायालयको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न संवैधानिक सुधार र जनचेतना आवश्यक छ।

नेपालमा न्यायिक प्रक्रियामा ढिलाइले देशको अर्थतन्त्रमा गहिरो असर पुर्याएको छ। जब अदालतले समयमै निर्णय गर्दैनन्, त्यसले व्यापारिक गतिविधिहरू र लगानी वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।

उदाहरणका रूपमा, २०७८ सालमा काठमाडौं उपत्यकाका निर्माण परियोजनामा ठेक्का सम्झौतामा ढिलाइको कारण ठूलो लगानी प्रभावित भएको थियो। यस्ता विवादहरूले प्रोजेक्टको समयसीमा र योजना अवरुद्ध गरिदिन्छ, जसले समग्र निर्माण उद्योग र इन्फ्रास्ट्रक्चर विकासमा बाधा पुर्याउँछ। यसका परिणामस्वरूप, आर्थिक वृद्धिमा ढिलाइ आउँछ र देशको दीर्घकालीन विकास योजनामा असर पर्छ।

विदेशी लगानीको क्षेत्र पनि न्यायिक ढिलाइको कारण प्रभावित भएको छ। २०७७ सालमा नेपालमा भूमि र परियोजनासम्बन्धी कानूनी विवादका कारण विदेशी निवेशकहरूको मनोबल घटेको थियो। अदालतको ढिलाइले लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न असुरक्षित महसुस गरायो र उनीहरूलाई अन्य विकल्पहरू खोज्न प्रेरित गर्‍यो। जब विदेशी लगानीको प्रवाह घट्छ, त्यसले देशको पूर्वाधार विकास र व्यापारिक अवसरको सिर्जनामा नकरात्मक प्रभाव पार्छ, जसले समग्र अर्थतन्त्रमा स्थायित्व आउन सक्दैन।

यसका अतिरिक्त, नेपालको पर्यटन उद्योग पनि भूमि विवाद र निर्माण अनुमतिमा ढिलाइका कारण प्रभावित भएको छ। पोखरा र लुम्बिनी जस्ता प्रमुख पर्यटन क्षेत्रहरूमा भूमि स्वामित्व र विकासका मुद्दाहरू अदालतमा लम्बिएकोले पर्यटनको विस्तारमा अवरोध आएको छ। यी ढिलाइहरूले पर्यटन उद्योगको विकासमा अस्थिरता ल्याउँछन्, जसको परिणामस्वरूप देशको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन अस्थिरता र गिरावट आउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा, न्यायिक प्रक्रियामा शीघ्रता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ, ताकि देशको समग्र आर्थिक वृद्धिमा बाधा नपुगोस्।

त्यस्तै, बालबालिकासम्बन्धी मुद्दाहरूमा पनि न्यायको ढिलाइ देखिन्छ। एक उदाहरणको रूपमा, बुद्ध नामक बालकलाई एसिड आक्रमणको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो। तर, अदालतले मुद्दाको निर्णय १२० दिनपछि पनि नगरेपछि सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गरी शीघ्र निर्णयको आदेश दियो। यस्ता घटनाहरूले न्याय प्रणालीको ढिलाइ र प्रभावकारिता को कमजोर पक्षलाई उजागर गर्छ। अदालतको ढिलाइ र निर्णयको स्थायीत्वले बालबालिका र महिलाका अधिकारहरूलाई खतरामा पारेको छ।

नेपालमा भ्रष्टाचार र असफल कार्यान्वयन पनि न्याय प्राप्तिमा ठूलो बाधा बनेका छन्। महिला र बालिकासम्बन्धी मुद्दामा अदालतका अधिकारीहरूको मिलेमतो र विशेष अदालतहरूको अभावले धेरै मुद्दामा ढिलाइ र अन्याय ल्याएको छ। एक महिला पीडितले घरेलु हिंसा र सम्पत्ति बिभाजनको मुद्दा दायर गर्दा, मुद्दामा बारम्बार ढिलाइ भयो र कार्यान्वयनमा पनि कठिनाइ भयो। यसले पीडितलाई थप मानसिक र आर्थिक पीडा दिएको छ। यस समस्याको समाधानका लागि अदालतको कार्यप्रणालीमा सुधार, विशेष अदालतहरूको स्थापना र भ्रष्टाचारको नियन्त्रण आवश्यक छ।

नेपाल बार एशोसिएसन लगायत विभिन्न कानुनी निकायका प्रतिवेदनहरूले देखाउँछन् कि हाल नेपालको अदालत प्रणालीमा झण्डै ७० हजार भन्दा बढी मुद्दाहरू विचाराधीन अवस्थामा छन्। प्रत्येक वर्ष झन्डै ३० हजार नयाँ मुद्दा थपिने गर्छन्, तर समाधानको दर निकै सुस्त छ। एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि अल्झिएका मुद्दाहरूको संख्या करिब ४० प्रतिशत छ, जुन आँकडाले नेपालको न्याय व्यवस्था अझै प्रभावकारी हुन नसकेको प्रमाण दिन्छ।

जब मुद्दा समयमै टुङ्गिँदैन, तब नागरिकले न्याय त पाउँदैनन् नै, बरु त्यसको प्रतीक्षामा शारीरिक, मानसिक र आर्थिक पीडा भोग्न बाध्य हुन्छन्।

समस्या समाधानको सन्दर्भमा पहिलो सुधार भनेको न्यायिक प्रक्रिया समयसापेक्ष बनाउनु हो। मुद्दा दर्तादेखि कार्यान्वयनसम्मको हरेक चरण निश्चित समयभित्र सम्पन्न हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। दोस्रो, न्यायाधीशहरूको बेन्च गठनमा पारदर्शिता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ। मुद्दाको प्रकृति अनुसार योग्य र स्वच्छ छविका न्यायाधीश छनोट गरिनुपर्छ, र सुनुवाइ तालिका आम नागरिकका लागि सुलभ रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ। तेस्रो, प्रविधिको अधिकतम प्रयोग अनिवार्य छ। ई-कोर्ट, डिजिटल सुनुवाइ, अनलाइन फाइलिङ, तथा स्वतः पूर्णपाठ प्रकाशन प्रणालीको प्रभावकारी उपयोगले कार्य प्रक्रिया छरितो, पारदर्शी र जनमैत्री बनाउनेछ।

साथै, अदालती प्रशासनमा संरचनात्मक सुधार आवश्यक छ। प्रभावहीन र जटिल प्रक्रियामा फस्दा न्याय सम्पादनको सम्पूर्ण ढाँचा असफल बन्ने खतरा रहन्छ। त्यसैले दक्ष, जवाफदेही र इमान्दार जनशक्तिको परिचालन गरी संस्थागत रूपमै अदालतको आन्तरिक सुधारमा जोड दिनुपर्छ।

अन्ततः, सार्वजनिक हितका मुद्दाहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिन सक्ने नीति र मनोवृत्ति आवश्यक छ। लोकतान्त्रिक मूल्य कायम राख्न, राज्यले नागरिकप्रति उत्तरदायी बन्न, र न्यायालयले आफ्नो गरिमा जोगाउन यस्ता विषयहरूमा शीघ्र सुनुवाइ र तदारुकता अनिवार्य छ।

नेपालमा दलीय भागबन्डामा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति सधैं संवेदनशील र विवादास्पद मुद्दा बनेको छ। नेपालको न्यायिक प्रणालीमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रिया स्पष्ट र पारदर्शी हुनुपर्ने भएता पनि प्रायः यो प्रक्रिया राजनीतिक दलहरूको भागबन्डाको प्रभावमा परेर विवादित भएको छ।

न्यायाधीशहरूको चयनमा राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक संघर्ष र समितिले प्रभाव पारिरहेको छ । जब सत्तारूढ र विपक्षी दलहरूले न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रियामा आफ्नो प्रभाव जमाउँछन्, त्यसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा शंका उत्पन्न गर्दछ।

राजनीतिक दलहरूका बीचको भागबन्डामा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्दा यसले न्यायालयको निर्णय प्रक्रियामा पक्षपातीपन ल्याउने सम्भावना बढाउँछ। न्यायाधीशहरूलाई नियुक्त गर्दा दलहरूले आफ्ना प्यानलका सदस्यहरूलाई प्राथमिकता दिने प्रयास गर्छन्, जसका कारण न्यायाधीशहरूको निर्णय राजनीतिक विचारधाराबाट प्रभावित हुने डर बढ्छ।

यस्तो अवस्थाले न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार र अनियमितताका आरोपहरू थप्छ, जसले गर्दा नागरिकहरूको न्याय प्रणालीमा विश्वास घट्न जान्छ। यसको परिणामस्वरूप, न्यायपालिका केवल कानूनी रूपमा मात्रै होइन, राजनीतिक दृष्टिले पनि कमजोर पर्न सक्छ। यसले देशको समग्र लोकतन्त्र र शान्तिपूर्ण व्यवस्थामा चुनौती थपिदिन्छ ।

यसका साथै, न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा राजनीतिक दलहरूको हस्तक्षेपले न केवल न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता संकटमा पार्छ, बरु यसले संवैधानिक मूल्यमान्यतामा पनि धक्का पुर्याउँछ। जब अदालतको निर्णयहरूमा दलहरूको प्रभाव परिरहेको हुन्छ, तब देशका नागरिकहरूमा यो संवेदना पर्न सक्छ कि न्यायालय कुनै निश्चित पक्षको पक्षपाती भएको छ। यसले न्यायाधीशहरूको निष्पक्षता र इमानदारीमा शंका उत्पन्न गराउँछ। यसले देशको कानूनी संरचनामा अस्थिरता निम्त्याउँछ।

न्यायालय नागरिकहरूको अन्तिम आशाको केन्द्र हो। जब यही केन्द्र ढिलो, अपारदर्शी वा जनविमुख देखिन्छ, लोकतन्त्रको सम्पूर्ण संरचना कमजोर पर्न थाल्छ। त्यसैले कानुन व्यवसायी, न्यायाधीश, कार्यपालिका, सञ्चार माध्यम र नागरिक समाज सबैले मिलेर न्यायिक सुधारको साझा अभियान अघि बढाउनु अपरिहार्य छ।

न्यायमा ढिलाइ नै अन्याय हो भन्ने भनाइलाई व्यवहारमा उतार्ने समय अब आएको छ। हामी यस्तो न्याय प्रणाली चाहन्छौं, जसले विश्वास जगाओस्, निष्पक्षता कायम राखोस्, र लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाओस् । यही हाम्रो साझा अपेक्षा र उत्तरदायित्व हो।

(संविधानसभा सदस्य पराजुली नेपाली कांग्रेसका नेता हुन् )