पोखरा– गण्डकी विश्वविद्यालयमा करारमा रहेका ७८ जना शिक्षक कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि नबढाउन माग गर्दै दर्ता भएको रिट उच्च अदालत पोखराले खारेज गरिदिएको छ ।

मुख्य न्यायाधीश डा रत्नबहादुर वागचन्द र न्यायाधीश मीलनकुमार राईको इजलासले सोमबार उक्त रिट खारेज गरिदिएसँग विश्वविद्यालयलाई शिक्षक र कर्मचारी स्थायी गर्ने बाटो खुलेको छ । 

ठूलो संख्यामा शैक्षिक र प्रशासनिक कर्मचारीहरू माग गरिँदा अरूलाई प्रतिस्पर्धाको अवसर नदिइएको भन्दै अधिवक्ता मनोज घर्तीमगरले चैत २५ गते उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । 

उक्त रिटमा न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पोखराले गण्डकी विश्वविद्यालयको जनशक्ति व्यवस्थापन समितिले मिति २०८१ फागुन १ गते प्रकाशित गरेको सूचना अनुसार स्थायी सेवा पदपूर्तिको सम्पूर्ण कार्य तत्काल यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो । 

अदालतले अर्को आदेश नआएसम्म विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा स्थायी पदपूर्ति सम्बन्धी कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आदेश दिएपछि काम रोकिएको थियो । 

उक्त रिटमा गण्डकी विश्वविद्यालय तथा यसको जनशक्ति व्यवस्थापन समितिले मिति २०८१ फागुन १ गते प्रकाशित गरेको सूचना कानूनी प्रावधान विपरीत रहेको दाबी गरिएको थियो । 

विश्वविद्यालयले करारमा नियुक्त भएका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई मात्र लक्षित गरी विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा स्थायी सेवा पदपूर्ति गर्न लागेको भन्दै निवेदकले विधिको उल्लंघन भएको आरोप लगाएका थिए ।

रिट निवेदनमा विश्वविद्यालयको ऐन तथा नियमावलीले स्थायी पदपूर्तिको व्यवस्था नगरेको तर्क प्रस्तुत गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया बाहिर अन्य योग्य उम्मेदवारहरूलाई अवसर नदिइएको आरोप लगाइएको थियो । 

साथै, बिना कुनै कानूनी आधार विश्वविद्यालयका करारका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई मात्र विशेष सुविधा दिन खोजिएको र पारदर्शिता, जबाफदेहिता, समानता तथा उत्कृष्टताको सिद्धान्त विपरीत कार्य गरिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।

अधिवक्ता मनोज घर्तीमगरले गण्डकी विश्वविद्यालयको न्यासिक परिषद्, त्यसका अध्यक्ष कैलाशनाथ प्याकुरेल, गण्डकी विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्, पूर्व कुलपति गणेशमान गुरुङ, विश्वविद्यालयको जनशक्ति व्यवस्थापन समिति त्यसका अध्यक्ष अध्यक्ष नवराज देवकोटा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेश सरकार र सामाजिक विकास युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । उनले सोही विषयमा वैशाख २२ मा पूरक निवेदन समेत दर्ता गराएका थिए । 

यो मुद्दामा रिट दायरकर्ताले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई समेत विपक्षी बनाएका थिए । तर बहसका गण्डकी विश्वविद्यालय र प्रदेश सरकार नै आमनेसामने भएका थिए । 

आफूहरूले समेत थाहा नपाउने गरी स्थायी प्रक्रिया थालेको भन्दै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र सामाजिक विकास मन्त्री विन्दुकुमार थापा विश्वविद्यालय प्रशासनसँग रुष्ट भएका थिए । कुलपति नियुक्तिका लागि थालिएको प्रक्रियामा समेत मुख्यमन्त्री पाण्डेले खुलेरै असन्तुष्टि जनाएका थिए । 

मुख्यमन्त्री कार्यालयका तर्फबाट बहस गरेका मुख्य महान्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्माले स्थायी नियुक्ति प्रक्रियालाई रोक्न प्रदेशले पत्राचार गर्दा पनि विश्वविद्यालयले नरोकेको भन्दै सरकारलाई नै बेवास्ता गरिएको जिकिर गरेका थिए । 

उनले स्थायी प्रक्रियाबारे सरकारलाई कुनै पनि जानकारी नगराइएको र सोबारे जानकारी माग गर्दा कागजात उपलब्ध नगराइएकाले प्रक्रिया रद्द हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।