कोरिया कामदार पठाउने ई-७ भिसा प्रक्रिया रोकियो « Khabarhub

कोरिया कामदार पठाउने ई-७ भिसा प्रक्रिया रोकियो

सीपयुक्त श्रमिक पठाउने कार्यविधि, २०८० कार्यान्वयन नहुने


१ आश्विन २०८२, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


390
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – वैदेशिक रोजगार विभागले गणतन्त्र कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ कार्यान्वयन नगर्ने जानकारी गराएको छ। मंगलबार विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै विभागले कार्यविधि कार्यान्वयन नगर्न आएको निर्देशन अनुसार यो सूचना सार्वजनिक गरेको हो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको पत्र अनुसार कार्यान्वय नगर्ने बताएको हो।

मन्त्रालयको यो निर्देशनसँगै बिटुबि माध्यमबाट ई–७ भिसामार्फत् गणतन्त्र कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउने सम्बन्धी कार्याविधि, २०८०’ कार्यान्वयन नहुने भएको हो। कार्यविधिमा ई–सेभन भिसा प्रणाली सञ्चालन मापदण्ड पूरा गरेका वैदेशिक रोजगारको कार्य गर्न अनुमतिप्राप्त नेपाली संस्थाले नेपाली श्रमिक पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विशेष सीप भएका विदेशी दक्ष कामदारलाई दक्षिण कोरियाले उक्त भिसा दिएर आफ्नो देशमा काम गर्ने अनुमति दिँदै आएको छ। उक्त भिसा लिएर जाने श्रमिकका लागि कोरियाली कामदारसरह तीन हजार डलर झन्डै चार लाख नेपाली रुपैयाँमासिक तलब हुनुपर्ने प्रस्ताव नेपालले राखेको थियो। यसअघिसमेत नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताका माझ समयमा नै सरकारले निर्णय नलिँदा त्यो गुमेको थियो।

प्रकाशित मिति : १ आश्विन २०८२, बुधबार  ८ : ३४ बजे

रवि-बालेनबिना नै सुरु भयो रास्वपा सांसदको अभिमुखीकरण (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नवनिर्वाचित सांसदहरुको अभिमुखीकरण कार्यक्रम

यौनकर्मी महिलाको मुद्दामा भावी प्रधानमन्त्री बालेन्द्रलाई खुला पत्र : ‘लालिमा’ मार्फत न्यायको माग

काठमाडौं – यौनकर्मका लागेका लाखौं नेपाली महिलाहरूको मानवधिकार र न्यायबारे

इरान–इजरायल द्वन्द्व : दुबईमा विस्फोट, उड्डयन सेवा प्रभावित

दुबई– मध्यपूर्वमा युद्ध तीव्र बन्दै गर्दा संयुक्त अरब इमिरेट्सले अस्थायी

आँबुखैरेनीदेखि जामुनेसम्मको ४१ किलोमिटर खण्ड पूरा

तनहुँ– मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार योजनाअन्तर्गत तनहुँको आँबुखैरेनीदेखि जामुनेसम्मको ४१ किलोमिटर खण्ड पूरा

ग्यासको अवैध कारोबार भइरहेको सूचना पाए जानकारी दिन विभागको अनुरोध

काठमाडौँ– वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको