नयाँदिल्ली- बंगलादेशकी पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराध ट्रिब्युनल (आईसीटी) ले मानवताविरुद्धका तनीवटा अपराधमा दोषी ठहर गर्दै मृत्युदण्ड सुनाएपछि भारत नयाँ कूटनीतिक दबाबमा परेको छ।

मोहम्मद यूनुस नेतृत्वको बंगलादेश अन्तरिम सरकारले अब उनको प्रत्यर्पणका लागि औपचारिक माग गर्दै भारतमाथि दबाब बढाउने अनुमान गरिएको छ।

प्रश्न अब यो छ, भारतले कानुनी र कूटनीतिक जटिलताबीच हसिनालाई ढाकालाई हस्तान्तरण गर्ला कि नगर्ला ?

बंगलादेशमा शेख हसिनालाई सुनाइयो फासीको सजाय

छोराको दाबी : आमा सुरक्षित छिन्

शेख हसिना सन् २०२४ को विद्यार्थी आन्दोलनपछि भारतको निर्वासन जीवनमा छिन् । त्यतिबेलादेखि उनी भारतमा बस्दै आएकी छन्। आईसीटीको ताजा फैसलाअघि नै उनका छोरा सजीब वाजिदले भनेका थिए, ‘उनी मेरी आमाको केही बिगार्न सक्दैनन्। मेरी आमा भारतमा सुरक्षित छिन्। भारतले उनलाई पूर्व राष्ट्रप्रमुखजस्तै सुरक्षा दिएको छ।’

यसले हसिना परिवारले भारतप्रति भरोसा राखिरहेको देखाउँछ। तर बंगलादेशको राजनीतिक उतारचढावसँगै हसिनालाई प्रत्यर्पणको माग तीव्र हुने आकलन छ।

यूनुस सरकारले भारतलाई भन्ने

अहिलेसम्म बंगलादेशले औपचारिक प्रत्यर्पण माग गरेको छैन तर आईसीटीको फैसलापछि परिस्थिति बदलिन सक्छ।

हत्यादेखि मानवधिकार उल्लंघनसम्मका गम्भीर आरोपले यो विषयलाई अझै संवेदनशील बनाएको छ। धेरैले नयाँ सरकार राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न हसिनाको फिर्तीलाई प्राथमिकतामा राख्न सक्ने आँकलन गरेका छन्।

भारत–बंगलादेश प्रत्यर्पण सन्धि के भन्छ?

दुवै देशले सन् २०१३ सालमा प्रत्यर्पण सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए। यो सन्धिका मुख्य बुँदाहरूमा राजनीतिक कारणबाट दाबी गरिएका मुद्दामा प्रत्यार्पण अस्वीकार गर्न सकिने उल्लेख छ ।

मृत्युदण्डको सजायसँगै हसिना र पूर्वगृहमन्त्री कमालको सबै सम्पत्ति जफत गर्न आदेश

सन्धिका प्रमुख बुँदा

राजनीतिक कारणबाट दाबी गरिएका मुद्दामा प्रत्यर्पण अस्वीकार गर्न सकिन्छ।

तर हत्या, आतंकवाद, अपहरण र बम विस्फोट राजनीतिक मानिँदैन।

सन् २०१६ को संशोधनपछि विस्तृत प्रमाण अनिवार्य पर्दैन। अदालतको गिरफ्तारी आदेश नै प्रत्यार्पणका लागि पर्याप्त हुन्छ।

यी बुँदाले भारतलाई सजिलो र कठिन अवस्थामा उभ्याउन सक्छ । किनकि आईसीटीको फैसला र सम्भावित गिरफ्तारी आदेश सन्धिमा समेटिने खालका छन्।

भारतले माग अस्वीकार गर्न सक्ने आधार पनि छन् । अन्तरराष्ट्रिय कानुनका अनुसार भारतले निम्न आधारमा हसिनालाई फिर्ता नगर्ने निर्णय गर्न सक्छ :

यदि बंगलादेशमा निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया नदेखिएमा

यदि मुद्दामा राजनीतिक प्रतिशोधको आशंका भएमा

यदि प्रतिवेदनपछि हसिनाको सुरक्षा खतरा बढ्ने सम्भावना हो भने

यदि अपराध राजनीतिक वा प्रशासनिक प्रकृतिका छन् भने

भारतले यी घटना देखाउन सक्छ :

बंगलादेशकी पूर्वशिक्षामन्त्री दीपू मोनीमाथि अदालत परिसरमा भएको हमला

उद्योगपति तथा हसिनानिकट सलमान एफ रहमानको अदालतमा अपमान

यी घटनाले राजनीतिक हस्तीहरू सुरक्षित नहुन सक्ने संकेत दिन्छ। भारतको सम्भावित रणनीति—धैर्य, प्रतीक्षा र कूटनीति हुन सक्छ ।

नयाँ दिल्ली अहिले ढाकामा विकसित परिस्थितिलाई नजिकबाट हेरिरहेको छ। हसिना भारतकी सबैभन्दा नजिककी छिमेकी नेतृ मानिन्छिन्। त्यसैले भारतीय कूटनीति यो विषयमा छिटो निर्णय गर्ने पक्षमा छैन । भारतले सम्भवत: समय लिएर, सबै पक्षसँग सन्तुलनको नीति लिएर मात्रै कदम चाल्ने सम्भावना बलियो छ।

भारतले निर्णय गर्ने प्रमुख आधार

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रतिक्रिया

बंगलादेशको आन्तरिक स्थिरता

भारत–बंगलादेश सम्बन्धको रणनीतिक महत्व