नेपाल आज सामान्य राजनीतिक संक्रमणमा छैन। देश राजनीतिक, संवैधानिक र नैतिक रूपमा गहिरो संकटमा फसेको छ। यो संकट अचानक उत्पन्न भएको होइन, दशकौँदेखि निरन्तर चल्दै आएको अस्थिर शासकीय स्वरूप, कुशासन र जिम्मेवारीविहीन राजनीतिक अभ्यासको परिणाम हो।
भाद्र २३ गते हाम्रो पुस्ता पवित्र उद्देश्यका साथ सडक संघर्षमा उत्रिएको थियो। युवाको उद्देश्य सत्ता कब्जा होइन, शासनको चरित्र परिवर्तन थियो। तर राज्यले त्यो आवाजलाई संवाद नभएर बल प्रयोगबाट दबाउने प्रयास गर्यो। दर्जनौँ निर्दोष नागरिकलाई गोली हानी हत्या गरियो, कैयौँ अङ्गभङ्ग भए। बालबालिकासम्म राज्य हिंसाको शिकार बने। यही क्षणबाट राज्यले आफ्नो नैतिक वैधता गुमायो।
भाद्र २३ को दमनपछि भाद्र २४ गते सिङ्गो देश विद्रोहमा उत्रियो। सिंहदरबार, शीतल निवास, संसद भवन, सरकारी कार्यालय र निजी सम्पत्ति जले। यो केवल तोडफोड थिएन, यो राज्य र नागरिकबीचको सामाजिक सम्झौता पूर्ण रूपमा भङ्ग भएको संकेत थियो। जब राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले आत्मसमर्पण गरे, जब सुरक्षा निकायहरू विद्रोह नियन्त्रण गर्न असफल भए, देश राज्यविहीनताको अवस्थामा प्रवेश गर्यो। त्यसको मूल्य देशले ठूलो क्षतिको रूपमा चुकाउनुपर्यो।
यही गम्भीर परिस्थितिलाई अवसर बनाएर पुरानै राजनीतिक व्यवस्थालाई जोगाउने नियतका साथ अन्तरिम सरकार निर्माण गरियो। यो सरकार विद्रोहको समाधानका लागि नभएर विद्रोहलाई अपहरण गर्न बनाइएको थियो। संविधान पुनर्लेखन, शासकीय स्वरूपको परिवर्तन र संस्थागत सुधारका मूल मुद्दालाई बेवास्ता गर्दै देशलाई जबजस्ती मध्यावधि निर्वाचनतर्फ धकेलियो। यही क्षणदेखि विद्रोहको मर्ममा विचलन सुरु भयो।
नेपाल सामान्य राजनीतिक संक्रमणमा छैन। यो संक्रमण र संकट अचानक उत्पन्न भएको होइन । यो दशकौंदेखिको अस्थिर शासकीय स्वरूप, कुशासन र जिम्मेवारीविहीन राजनीतिक अभ्यासको परिणाम हो।
नेपाली युवाले तीन दशकमा ३० भन्दा बढी सरकार जन्माउने अस्थिर प्रणालीको अन्त्य चाहेका थिए। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायलाई साँच्चिकै स्वायत्त बनाउने, सार्वजनिक संस्थालाई दलका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र, कर्मकाण्डी होइन सेवा केन्द्र बनाउने माग गरेका थिए। तर पुरानै संरचना यथावत राखेर चुनावलाई मात्र समाधानको रूपमा प्रस्तुत गरियो। यसले देशलाई झनै राजनीतिक र संवैधानिक संकटतर्फ धकेलेको छ।
सुशीला कार्कीको सरकार भाद्र २३ को उपज हो कि भाद्र २४ को योजनाबद्ध अराजकताबाट जन्मिएको परिणाम हो भन्ने विषयमा गम्भीर बहस भइरहेको छ। भाद्र २४ गते सुशीला कार्कीको समूह नियोजित रूपमा सडकमा आएको र त्यसपछिका गतिविधिले राज्यविहीनताको सिर्जना गरेको देखिन्छ। यसको सत्य विस्तारै उजागर हुँदै जानेछ। एउटा कुरा स्पष्ट छ, यो सरकार न राजनीतिक सहमतिबाट बनेको हो, न त जेन–जी विद्रोहको भावना अनुरूप।
सरकार गठन भएयता देखिएका गतिविधिले पुरानै कुशासनलाई निरन्तरता दिएको पुष्टि गर्छ। नाबालिकालाई बेहोस बनाएर डिम्ब बेचबिखन गर्ने गम्भीर अपराधमा मुछिएकालाई शक्तिको दुरुपयोग गरेर महान्यायाधिवक्ताद्वारा उन्मुक्ति दिनु, गृहमन्त्रीद्वारा आफन्तवाद संस्थागत गर्ने गरी सुरक्षा निकायमा पद सिर्जना गर्नु, राष्ट्रलाई ४३ करोड आर्थिक नोक्सानी हुने ऊर्जा सम्झौता, डोल्मालाई गैरकानुनी कर छुट, महिनौँसम्म मन्त्रिपरिषद् सदस्यको सम्पत्ति सार्वजनिक नगर्नु, यी सबै घटनाले सरकारको राजनीतिक र नैतिक वैधता समाप्त भइसकेको देखाउँछ ।
नेपालको इतिहासले देखाएको छ– परिवर्तन सधैँ जनआन्दोलनबाट आएको छ। २००७ सालले प्रजातन्त्र दियो, २०४६/४७ ले बहुलवादको जग खडा गर्यो, २०६२÷६३ ले समावेशिताको बाटो खोल्यो। २०८२ सालको जेन–जी विद्रोहले सुशासन र राजनीतिक स्थायित्व खोजेको छ। यी सबै आन्दोलनमा जनताले ठूलो त्याग र बलिदान दिएका छन्। ती बलिदानलाई संस्थागत नगरी देश अगाडि बढ्न सक्दैन।
जहाँसम्म अहिले प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने मत उठेको छ, त्यसले थप जटिलता सिर्जना गर्नेछ। प्रतिनिधिसभाले जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्न नसक्दा त्यसैबाट निर्मित सरकारले निहत्था नागरिकलाई गोली हानेर कुर्सी जोगाउन खोज्दा देशले यति ठूलो दुर्घटना व्यहोर्नुपरेको तथ्य सबैले स्मरण गरौं। प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना कल्पना पनि गर्न सकिँदैन।
अस्थिर संविधान र विकृत संरचनामाथि चुनाव थप्नु भनेको संकटलाई लम्ब्याउनु मात्र हो। वास्तविक निकास भनेको सर्वपक्षीय सरकार निर्माण गर्दै संविधान पुनर्लेखन गर्नु हो।
अर्कोतर्फ फागुन २१ को निर्वाचनमा जबरजस्त देशलाई लैजानुपर्छ भन्ने मत देखिएको छ जसले निकास दिन सक्दैन।
अस्थिर संविधान र विकृत संरचनामाथि चुनाव थप्नु भनेको संकटलाई लम्ब्याउनु मात्र हो। वास्तविक निकास भनेको सर्वपक्षीय सरकार निर्माण गर्दै संविधान पुनर्लेखन गर्नु हो।
शासकीय स्वरूप, संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय, निजामती प्रशासन, सुरक्षा निकाय, कूटनीतिक संस्था र न्यायालयको पुनर्संरचना नगरी नेपालमा स्थायित्व सम्भव छैन।
वर्तमान सरकारले देशलाई निकास दिन सक्दैन। आज आवश्यक छ, इतिहासको जिम्मेवारी बोक्न सक्ने, जनविद्रोहको मर्म आत्मसात गर्ने र संविधानमार्फत त्यसलाई संस्थागत गर्ने सरकार, सर्वपक्षीय सरकार । यही नै जेन्जी विद्रोहको सार हो, यही नै नेपाललाई संकटबाट बाहिर निकाल्ने बाटो हो।
(लेखक हमाल जेन–जी अभियन्ता हुन् ।)
प्रतिक्रिया