म्याग्दी– जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीले अनलाइन प्रणालीमार्फत नागरिकताको सिफारिस गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

यो व्यवस्थासँगै सेवाग्राहीले नागरिकताका लागि वडा कार्यालयबाट लिखित सिफारिसको कागजपत्र बोकेर प्रशासनमा धाउनुपर्ने समस्या हटेको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरूदत्त ढकालले नागरिकता सिफारिसको कार्यलाई समयसापेक्ष, प्रविधिमैत्री र सेवाग्राहीलाई झन्झटरहित छिटोछरितो सेवा प्रवाह गराउन अनलाइन प्रणालीमार्फत नागरिकताको सिफारिस गर्ने व्यवस्था मिलाएको बताए ।

‘गृह मन्त्रालयले विकास गरेको सफ्टवेयरमा वडा कार्यालयले सेवाग्राहीको विवरण भरेर कोड (सङ्केत) नम्बरसहित प्रशासनमा पठाउँछन्’, उनले भने, ‘सङ्केत नम्बर लिएर आउने सेवाग्राहीको विवरण रूजु गरेर प्रशासनले नागरिकता प्रदान गर्छ ।’

अनलाइन प्रणालीबाट नागरिकता सिफारिससम्बन्धी सेवा प्रवाहका लागि विसं २०६० चैत ७ गतेभन्दा पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीमार्फत वितरण भएका नागरिकताको विवरण सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गरिएको छ । विसं २०६० चैत ७ गते बेनी भीडन्तका क्रममा प्रशासनका कागजपत्र जलेका कारण अभिलेख नराखिएको हो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र, मतदाता परिचयपत्र, आन्तरिक राजस्व कार्यालयले जारी गरेको प्यान नम्बर, सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई पनि सफ्टवेयरमा समावेश गरिएको छ । अनलाइनमार्फत सिफारिस गर्दा नागरिकता सिफारिसमा हुने गलत क्रियाकलाप नियन्त्रण हुने, सेवाग्राहीलाई झन्झट नहुने र कर्मचारीलाई पनि काम गर्न सजिलो भएको प्रजिअ ढकालको भनाइ छ ।

म्याग्दीका छवटै स्थानीय तहका ४५ वटा वडाका अध्यक्ष, सचिव र पञ्जीकरण शाखाका कर्मचारीलाई अनलाइन प्रणालीबाट नागरिकताको सिफारिस गर्ने प्रक्रियाको विषयमा तालिम दिइएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, म्याग्दीले यसअघि सेवाका लागि निवेदन आवश्यक नपर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो । सिफारिसकै आधारमा सेवा दिने व्यवस्था मिलाएपछि सेवाग्राहीलाई सहज भएको छ ।