काठमाडौं– सरकारले संसद अधिवेशन सुरु हुनुअघि ल्याएका ६ वटा अध्यादेशमध्ये ५ वटा अध्यादेश संसदको दुवै सदनमा पेस गर्ने सत्ता साझेदार दलबीच सहमति जुटेको छ । एउटा भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा भने सरकार राष्ट्रियसभामा अल्पमतमा पर्ने देखिएको छ ।

संसदको हिउँदे अधिवेशन माघ १८ देखि शुरु भएको छ । सरकारले संसदमा अध्यादेशहरु प्रस्तुत गरिसकेको छ । लामो समयको प्रयासपछि भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाहेक अन्य ५ वटा अध्यादेश छिटोभन्दा छिटो संसदमा निर्णयार्थ पेस गर्ने सत्तापक्षीय दलहरूबीच फागुन ३ गते सहमति बनेको छ ।

तर, अन्य पाँच अध्यादेश पनि सरकारले आइतबार र सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा बैठकमा पेस गर्न सकेको छैन । कारण उपेन्द्र यादवको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, महन्त ठाकुरको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र सिके राउतको जनमत पार्टीले यकिन धारणा नदिनु हो । उनीहरुले सहयोग गर्न सकिने छ भने पनि सहयोग हुन्छ भनेर ठोकुवा गरेको देखिँदैन । सरकार भने ६ वटै अध्यादेश एकैपटक पारित गर्ने बाटो खोजिरहेको छ ।

फागुन ३ गते भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबारे छलफल गर्न सरकारले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । तर अहिलेसम्म कार्यदल बनेको छैन । सत्तारूढ दलहरू नै भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई समर्थन गर्न नसकिने अडान लिएपछि सत्तापक्षले कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

राष्ट्रियसभामा संसदीय अंकगणितको सुनिश्चितता नदेखिएपछि सरकारले संघीय सांसदका दुवै सदनमा अध्यादेशहरू निर्णयार्थ पेस गर्न सकेको छैन ।

सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसमा समेत केही सांसदहरु अध्यादेशको विरोधमा देखिएका थिए । तर, गठबन्धन फुट्ने डर र देउवाको लचिलोपनका कारण सरकारले ल्याएका अध्यादेश माघ २ मा जारी भएका हुन् ।

कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला, डा चन्द्र भण्डारी, अर्जुननरसिंह केसी, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, एम्पी सावद लगायतले सार्वजनिकरूपमै भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ठिक नभएको तर्क गरेका थिए ।

तर, कांग्रेस संसदीय दलको बैठक राखेर उनीहरूको मुख बन्द गरिएको छ । शेखर र चन्द्रले विरोध यथावत् राखे पनि उनीहरु संसदीय दलको विरुद्धमा जान सक्ने अवस्था छैन ।

सरकारले पाँचवटा अध्यादेश २६ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गरेर प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकहाँ पठाएको थियो ।

सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरुमा सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश, निजीकरण पहिलो संशोधन अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी अध्यादेश थिए ।

तर ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ लाई रोकेका राष्ट्रपति पौडेलले दुई दिनसम्म अध्ययन गरेर माघ २ गते जारी गरेका थिए । सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश भने पुस १४ गते नै जारी भइसकेको थियो ।

अध्यादेश पारित गर्नका लागि सरकारसँग भएका विकल्प यी हुन्–

पहिलो विकल्प– भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्ने, बाँकी पारित गर्ने

भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोबासलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रावधान छ । तर अध्यादेशमा सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराको जग्गा पनि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोबासलाई उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था राखेको भन्दै सार्वजनिक प्रश्न उठेको छ ।

विज्ञहरूले समेत यो अध्यादेश देशमा हित नभएको तर्क गरिरहेका छन् । ठूला व्यापारी, बिचौलिया र भू–माफियाहरूले वन, जंगल सार्वजनिक र ऐलानी, प्रति, हाट र घाटजस्ता जग्गाहरूमा आँखा गाडेको भन्दै जसपा, लोसपा, लगायत विपक्षी दलले पनि यो अध्यादेशको विरोध गरिरहेका छन् ।

यता, कांग्रेसका केही नेताहरू पनि यो अध्यादेशको विपक्षमा रहेकाले सरकारले यो अध्यादेश फिर्ता लिएर अर्को जारी गर्न नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरू सुझाव दिन्छन् । यसरी हेर्दा सरकारले ५ वटा अध्यादेश अगाडि बढाएर भूमि अध्यादेश फिर्ता लिए समस्या समाधानको एउटा विकल्प बन्न सक्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

संसद् रोकेर ल्याएका अध्यादेश सरकारलाई निल्नु न ओकल्नु

उपेन्द्रको तीन सीटले ‘दुईतिहाइ’को सरकारलाई आइलागेको आपत्

संसद्‌ छलेर अध्यादेशको बाटोमा ओली

दोस्रो विकल्प – एकीकृत समाजवादीलाई फकाउने

पछिल्लो समय अध्यादेश पारित गर्नका लागि सरकारले विपक्षीसँग पनि सहयोग मागिरहेको छ । अध्यादेश पारित गर्नका लागि राष्ट्रियसभामा जनता समाजवादी पार्टीका तीनजना सांसदले समर्थन नदिँदा सत्ता पक्ष अल्पमतमा पर्छ र अध्यादेश पारित हुँदैन । जसपाले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेपछि सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ ।

राष्ट्रियसभामा ८ सांसद रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल आफूलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अध्यादेश पास गर्न सहयोग मागेको कुरा स्वीकार गर्छन् । तर एकीकृत समाजवादी पनि अहिलेसम्म भूमि अध्यादेशको विपक्षमा छ ।

आइतबार अध्यक्ष नेपालले आफ्नो भातृ संगठन समाजवादी प्रेस संगठनको दोस्रो भेलामा पनि सरकारबाट फकाउने र धम्काउने काम भएको खुलाएका थिए ।

‘राष्ट्रिय सभामा संख्या पुर्‍याउन लोभलालच दिने कोसिस भएको छ । फेरि नयाँ कोसिस जारी छ । हामी सही कुराको समर्थन गर्छौँ, गलत कुराको विरोध गर्छौँ । सबै कुरा अहिले भन्दैनौँ’, उनले भने, ‘राजनीतिमा कतिपय कुराहरू हुन्छन्, छलफल गर्दै जानुपर्छ । मूल नीति प्रस्ट छ, गलत कुरालाई साथ दिन सकिँदैन ।’

माधव नेपालले अध्यादेशमा सरकारलाई साथ नदिने अवस्था रहेको सो पार्टीका नेताहरू बताउँछन् । ‘स्वार्थ पूरा गर्नका लागि विभिन्न प्रलोभन आएका थिए पहिला पनि,’ एकीकृत समाजवादीका एक नेताले खबरहबसँग भने, ‘ओलीजीले पुन मान्छे लगाउनुभएछ । अहिले हामी अध्यादेशलाई समर्थन गर्ने पक्षमा छैनौं । अन्य अध्यादेशबारे नकरात्मक छैनौं तर प्रकृया ठीक भएन । भूमि अध्यादेशलाई त समर्थन गर्ने अवस्था नै छैन ।’

समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रिय सभामा पार्टी ह्विप जारी नगर्ने र अध्यादेशको पक्षमा आफ्ना सांसदलाई स्वतन्त्र छाडिदिने विकल्पमा सत्तापक्षले छलफल गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । यसबारे नेता नेपालसँग कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले छलफल समेत गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

तेस्रो विकल्प– कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार गर्ने

सत्ता गठबन्धनमा सहभागी सबै दलको सहमतिमा कार्यदल निमार्ण गर्ने भनिएको छ । अहिलेसम्म कार्यदल गठन भएको छैन । कार्यदल गठन गरेर सबैको सुझावलाई समेटेर पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई परिमार्जन गर्न सकिने अवस्था रहेको लोसपा सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल बताउँछन् ।

उनी अहिलेकै अवस्थामा भूमि अध्यादेश पास भए देश दुर्घटनामा जाने भन्दै कार्यदलले गम्भीर अध्ययन गरेर उचित निकास दिनुपर्ने तर्क उनी गर्छन् ।

चौथो विकल्प– सर्वसम्मतिको बाटो खोज्ने

नेपालमा भूमिहीन सुकुम्वासी समस्या विगतदेखि नै छ । यसको समाधान गर्न सबै दलले घोषणापत्रमा पनि एजेण्डा बनाएका छन् । तर, ०२१ मा भूमि ऐन आए पनि अहिलेसम्म वास्तविक भूमिहीन, दलित र सुकुम्वासीको समस्या समाधान हुन सकेको छैन । दलको आन्तरिक किचलोका कारण समस्या उस्तै छ । यो अध्यादेशमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोबासलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रावधान छ । तर, यसको गलत प्रयोग हुन सक्ने भन्दै कानुनमा स्पष्ट उल्लेख गरेर सबै दलको राय लिएर पनि सरकारले सर्वसहमतिमा यो अध्यादेश अगाडि बढाउन सक्छ ।

यसबारे छलफल गर्न विपक्षी दल माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र साना दल पनि सहभागी हुन तयार छन् । उनीहरू सबै दलको सहमतिमा यो अध्यादेश परिमार्जन गरी देश हितमा हुनेगरी पास गर्न सुझाव दिने पक्षमा रहेको माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे बताउँछन् । अध्यादेशले चुरेलाई सखाप पार्ने बताए । चुरे पहाड मधेसको लाइफलाइन भएकाले यसले मधेसलाई मरूभूमिकरण गर्ने भन्दै मधेसी दल विरोधमा छन् । तर, सहमति खोज्ने विकल्प सरकारसँग नभएको चाहिँ होइन ।

सरकारले के गर्ला ?

सत्तापक्षीय नेताहरू ६ वटै अध्यादेश चैत १७ गतेभित्र पारित भइसक्ने दाबी गर्छन् । तर, उनीहरू ढुक्क भने छैनन् । दुवै दलका प्रमुख नेताहरू विकल्पको खोजीमा छन् । उनीहरू भूमिसम्बन्धी छलफल गर्न बनेको कार्यदलले यसको निकास खोज्ने तर्क गर्छन् ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेका अनुसार कार्यदल गठनका लागि सरकारले तयारी गरिरहेको छ । ‘कार्यदलले निकास दिन्छ । सबै अध्यादेश सर्वसहमतिमै पास हुन्छन्, घिमिरेले भने, ‘समय आएपछि सबै कुरा मिल्छ । सबैको राय सुझाव समेटिन्छ ।’

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला पनि अध्यादेश फिर्ता लिने अवस्थामा सरकार नपुगेको बताउँछन् । उनी परिमार्जनसहित पारित हुने दाबी गर्छन् ।

‘कानुन नै बनाएको हो, अरू केही होइन, सबैको सल्लाहमा कार्यदल बनेर काम गर्छ’ बर्तौलाले खबरहबसँग भने, ‘शनिबारको बैठकपछि सबै दलले आफ्नो धारणा बनाइरहनुभएको छ, समय अगाडि नै सबै अध्यादेश पास हुन्छन् । सर्वसम्मतिको पनि प्रयास हुन्छ । सरकार त निरीह छैन नि ।’