काठमाडौं– निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाको कार्यकाल पुग–नपुग एक महिना बाँकी छ । तीनवटै तहका चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका थपिलयाले आफ्नो कार्यकालमा गर्न नसकेका दुईवटा नीतिगत काम छन्, एक– निर्वाचनलाई एकीकृत गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा सरकारको घर्रामा थन्किइरहेको छ । दोस्रो– राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनको मस्यौदा पनि संसदमा पुग्न नभ्याउँदै उनले अवकाश लिन लागेका छन् ।

यद्यपि, थपलिया राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक पनि सरकारलाई बुझाएर मात्रै आयोगबाट विदा लिने तयारीमा छन् ।

थपलियाको कार्यकालमा निर्वाचन आयोगले ठुल्ठुला विवाद र चुनौतीहरु झेल्नुपर्‍यो । यसै अवधिमा नेकपा विभाजित भयो । एमाले फुट्यो । अन्य विभिन्न दल विभाजनका बाछिटाले आयोगलाई भिजायो । तर, खरो मिजासका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सबैखाले चुनौतीहरुको सामना गरे र आफ्नो कार्यकालमा निर्वाचन आयोगको ओजलाई कायमै राखे ।

तर, यो अन्तरवार्तामा हामीले थपलियाको समग्र कार्यकालको समीक्षा गर्न चाहेका छैनौं । अहिले उठिरहेको निर्वाचन प्रणाली फेर्ने बहस, प्रस्तावित निर्वाचन कानून, राजनीतिक दलसम्बन्धी कानून र दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको सम्बन्धमा मात्र केन्द्रित भएका छौं ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधनमार्फत् निर्वाचन प्रणाली फेर्ने सातबुँदे सहमति नै गरेर सरकार चलाइरहेका छन् । यो निर्वाचन प्रणालीले गर्दा कसैको पनि बहुमत नआएको सत्तापक्षको बुझाइ छ । साथै साना दललाई लाग्दै आएको थ्रेस होल्ड बढाएर ५ वा १० प्रतिशत बनाउनुपर्ने कांग्रेस एमालेका नेताहरुको तर्क सुनिन्छ ।

उता, विपक्षमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएको भन्दै यसलाई बदल्नुपर्ने बताउने गरेको छ।

तर, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया भने अहिलेको निर्वाचन प्रणालीभित्रै केही कानूनी सुधार गर्नु उपयुक्त हुने बताउँछन् । यसका लागि आयोगले एकीकृत कानूनको मस्यौदा पनि सरकारलाई बुझाइसकेको र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पनि तयारी अवस्थामा रहेको उनी बताउँछन् ।

थपलियाले खबरहबसँगको कुराकानीमा अर्को पनि महत्वपूर्ण कुरा बताए, ‘नयाँ कानूनअनुसार ०८४ को चुनाव गर्ने हो भने, संसदको यसै अधिवेशनले विधेयक पारित गर्नुपर्छ । अझ, निर्वाचन प्रणालीले नै फेर्ने हो भने त तत्कालै संविधान संशोधन गरिएन भने ०८४ मा चुनाव गर्न आयोगलाई समय पुग्दैन ।’

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा दल र आयोगवीच के–के विषयमा कुरा मिलेको छैन ? यसमा उनले रोचक ७ वटा विवादका विषयहरु पनि खुलासा गरे । जसमा, थ्रेसहोल्ड र राष्ट्रिय पार्टीको मापदण्डका साथै महिला उम्मेदवार, अख्तियारको मुद्दा र समानुपातिकमा कतिपटक उम्मेद्वार बन्न पाउने भन्ने विषयहरु पनि विवादित रहेछन् ।

के सरकारले पार्टी विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने विषयमा पनि निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरिरहेको हो ? यो प्रश्नमा भने थपलिया अलि व्यंग्यात्मक शैलीमा प्रस्तुत भए । उनले भने, ‘हामीले अदालतमा मुद्दा लडिरहेका छौँ । यदि त्यो व्यवस्था (अध्यादेश) आयो भने माइतीघर मण्डलामा ठूलो जुलुस आउँछ ।’

प्रस्तुत छ– प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियासँग खबरहब डटकमका प्रधानसम्पादक अरुण बराल र सहकर्मी ज्ञानु घिमिरेले गरेको कुराकानीको अंश–

प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका रुपमा यहाँले तीनै तहका निर्वाचनहरु गराउनुभयो । उपनिर्वाचन पनि गराउनुभयो । अहिले राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भयो भनिरहेका छन् । यो निर्वाचन प्रणालीबाट कुनै पनि दलको बहुमत नआउने र अस्थिरता आउने भयो, त्यसैले संविधान संशोधन गरेर निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । तपाईको अनुभवले के भन्छ ?

मलाई यो प्रश्न केही मान्छेले सोध्नुभयो । मैले उहाँलाई उल्टै प्रश्न गरेँ– यहाँले निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भयो भन्नुभयो, केलाई खर्चियो भयो ? उहाँले प्रत्यक्ष निर्वाचनले प्रणाली खर्चिलो बनायो भन्नुभयो ।

मैले भनेँ– हामीकहाँ मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक ६०/४० को अनुपातमा छ । त्यो ६० प्रतिशतले चाहिँ खर्चिलो बनाएको हो ? उहाँले भन्नुभयो– हो ।

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भनेर ०१५ सालको कुरा गर्दिनँ । प्रतिनिधि सभाको मात्र हामीले ०४८ सालमा आम निर्वाचन गर्‍यौं । ०५१, ०५६, ०६४, ०७०, ०७४ र ०७९ मा निर्वाचन गरिसकेका छौँ, अब ०८४ मा गर्दैछौँ । यीमध्ये कुनचाहिँ निर्वाचन महँगो भएको हो भनेर मैले फेरि सोधेँ । उहाँ अक्मकिनुभयो ।

मैले भनेँ, मैले सुनेअनुसार ०४८ को निर्वाचन कसैले महँगो भनेनन् । ०५१, ०५४, ०६४ मा पनि कोही बोलेनन् । ०७० को निर्वाचनबारे कुरा गरेपछि उनीहरु झस्किए । ०७४ मा कुरा गर्दा तर्सिए । ०७९ मा थर्थर भए । यो कसले गरेको, मैले हो ?

उहाँ बोल्नुभएन । जनताले महँगो बनाएको हो ? बोल्नुभएन । पत्रकार वा व्यापारीले चुनाव महँगो बनाएको हो ? यसो भन्दा पनि उहाँ चुप लाग्नुभयो ।

मैले फेरि सोधेँ तपाई खर्च बढाउने, अनि मलाई किन सोध्ने ? तपाईको बेइमानीको भार मैले बोक्नुपर्ने ? त्यसकारण जसले यसरी खर्चिलो काम गरेका छन्, ती लोकतन्त्र र निर्वाचनलाई दुषित पार्ने तत्त्व हुन् । उनीहरूलाई ठाउँको ठाउँ सिद्ध्याउने रणनीतिमा जानुपर्छ ।

यो मेरो कुनै नेतासँग भएको वार्ता हो । यो वार्ताको निष्कर्ष हो–प्रणाली स्वयंमा खराब हुँदैन । हामीले नै असल वा खराब गराउने हो ।

मैले ती नेतालाई ०७२ सालमा संविधान जारी गर्दा कसैको पनि बहुमत नआउने प्रणाली यही हो, यही गरौँ भनेर यहाँहरू सहमत भएको हो ? भनेर पनि सोधेँ । मैले त संविधान बनाएको हैन, मानेको मात्र हो ।

उहाँले ‘होइन, त्यतिबेला संविधानको मर्म र सरकार बनाउने प्रणाली प्रणालीमा हामीले दलहरूबीच अलिकति वैचारिक सहमति र साझेदारीका साथ अगाडि जानुपर्छ भन्ने महसुस हुने गरी त्यो बनाएको हो’ भन्नुभयो ।

उसोभए त्यही तरिकाले शासन चलाए त भइगयो नि । त्यसपछि मैले उदाहरण दिएर भनें–

निर्वाचन आयोगले दिएको निर्वाचनको तथ्याङ्कअनुसार ०१५ साल, ०४८, ०५६ र ०७४ सालका चारवटा निर्वाचनमा कुनै एउटा घोषणापत्रले बहुमत पाएको थियो । इतिहासले के प्रमाणित गरेको छ भने यी चारैवटा एकल बहुमत प्राप्त वैचारिक संसदहरुले अल्पायुमै मर्नुपर्‍यो । अल्पायुमै मृत्यु वरण गर्नु स्थिरता हो ? मैले सोधेँ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘त्योबेला समय अर्कै थियो, तपाईँले किन पुरानो कुरा ल्याउनुहुन्छ ? अब स्थिरता हुन्छ नि ।’

मैले भनेँ, ‘५० वर्षमा नभएको कुरा अब हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?

त्यसकारण, म के भन्छु भने निर्वाचन प्रणाली फेर्नु पनि पर्छ तर म एउटा दुःखी नागरिक, ६२ वर्षको भएँ । मैले पञ्चायती प्रणालीको निर्वाचन पनि हेरेँ । बहुदलीय प्रणाली, अन्तरिमकालको निर्वाचन प्रणालीको पनि हेरेँ । अहिले म चौथो प्रणालीमा छु । म बिचरोलाई अर्को फेरि पाचौँ प्रणालीको भार किन बोकाउनुहुन्छ ? कति भार बोक्ने मैले ? यस्तै हो भने अबको १० वर्षमा फेरि अर्को प्रणाली होला ।

सन् १९५० मा भारतको संविधान बन्यो, एउटै प्रणालीले अहिलेसम्म चलेको छ । अमेरिकाको १८८६ देखि एउटै प्रणाली कायम छ । यसकारण, निर्वाचन प्रणालीभित्रका कमी कमजोरीलाई यहीँभित्रबाट हल गर्न सकिन्छ । कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले असल विचार, सिद्धान्त कार्यक्रम र जनताको मन जित्ने काम गरे भने यही प्रणालीबाट बहुमत ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा हो ।
मेरो कुरा धेरैले चित्त नबुझाउलान् । तर, निर्वाचन प्रणाली फेर्ने हो भने पनि अहिलेको प्रणालीले यति बेथिति गर्‍यो र अबको प्रणाली यो हो भनेर सर्वसम्मत एउटा प्रणाली बनाएर फेर्नुपर्छ ।

निर्वाचन प्रणाली फेरेको भोलिपल्ट ‘यो त दाग लागेको रहेछ, यो त लगाउँदिनँ भन्ने भयो भने मजस्ता दुःखीको आवाज फेरि आक्रोशमा फेरिन सक्छ, त्यसले कुनै प्रणाली भन्दैन ।

निर्वाचन आयोग सरकार र दलहरुले जस्तो प्रणाली ल्याइदिन्छन् तदनुसार काम गर्न, निर्वाचन गर्न तयार छ भन्ने गरेको छु ।

यहाँको कार्यकालमा आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी एकीकृत कानुनको मस्यौदा गृहमन्त्रालयलाई बुझाएको थियो, त्यो त्यतिकै थन्किने भयो होइन ?

संसदको समितिमा समेत यो कुरा उठ्यो । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने, निर्वाचन प्रणाली कम खर्चिलो बनाउने र पारदर्शी एवं विश्वासनीय निर्वाचन गराएर अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादा स्थापित गराउन सकिने सुधारका कुरा उठेका छन् । त्यहाँ मैले दुईवटा कुरा राखेँ।

पहिलो – निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनमा गर्नुपर्ने सुधार । अहिले हामीले यसमा पहिलाको भन्दा ५०, ६० वटा नयाँ व्यवस्था प्रस्तावित गरेका छौँ ।

दोस्रो – निर्वाचन प्रक्रिया मात्र सुधार गरेर हुँदैन, दलहरु पनि सुध्रिनुपर्छ । दलको कानुनमा पनि व्यापक रूपमा सुधार गरौँ । यी दुईवटा सुधार गरेर जाऔं ।

निर्वाचन प्रणाली फेर्ने कुरा यहाँहरू आन्तरिक तयारी गर्नुहोस् । जस्तो प्रणाली आए पनि दिगोरूपमा यी दुईवटा सुधार चाहिन्छ र जुनसुकै प्रणालीमा यो फिट हुन्छ भनेर हामीले पेस गरेका छौँ । तर यो अहिलेसम्म राम्रोसँग अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

अहिले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन पनि निर्वाचन आयोगले छिटै पेस गर्छ । बहस छलफलमा छौँ । अब मेरो कार्यकाल सकिन लागेकाले संसदको बहसमा म जान नपाउने भएँ । मेरो टिमबाट अरू साथीहरू जानुहोला ।

तर, यही तरिका हो भने धेरै गाह्रो छ । ०८४ मा नयाँ कानुनअनुसार निर्वाचन गर्ने हो भने यही बर्खे अधिवेशनबाट कानून पारित भएन भने त्यो फेरि मृगतृष्णा मात्र हुनेछ । नत्र समय पुग्दैन । किनभने, कानून बनेपछि संरचना बनाउनुपर्छ । त्यस अनुसारको प्रचार–प्रसार गर्नुपर्छ । चुनावकै मुखमा कानुन ल्याएर त अभ्यास नै हुँदैन ।

भनेपछि, त निर्वाचन प्रणाली नै फेर्ने हो झन् समयको व्यवस्थापन गाह्रो रहेछ होइन ? सत्तापक्षका दलहरु त संविधान संशोधनमा ढिलाइ गरिरहेका छन् नि ?

हो । विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई पनि मतदान गर्ने कानुन ल्याइयो भने मतदानको संरचना फेर्नुपर्छ । हामी अनलाइन भोटिङमा जाने हो कि ? यसको अध्ययन गर्नुपर्छ । राजदूतावासबाट मतदान गर्ने व्यवस्था गर्ने हो भने त्यहाँ पनि काम गर्नुपर्छ । त्यसैले, प्रणाली नै फेरेर निर्वाचन गर्ने हो भने त धेरै ठूलो तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यो निर्वाचन प्रणाली फेर्ने हो भने दुईवटा प्रश्न उठेका छन् । एउटा– तीनै तहका निर्वाचन छुट्टाछुट्टै गर्नुपर्छ भन्ने छ । अर्को– तीनै तहका निर्वाचन सँगै गरौँ भन्ने छ ।

म्यादको कारणले अहिलेको संविधानले दुईवटा चुनाव सँगै गर्न मिल्छ । अमेरिकाको निर्वाचन पनि हेरियो । अहिले भारतले पनि ‘वान नेशन, वान इलेक्सन’ भन्ने नारा लगाएको छ । त्यो हाम्रै सिको हो । हामीले तीनवटै निर्वाचन एकै पटक गर्न पनि सक्नेरहेछौं । अलिकति मतदान केन्द्र बढाउनुपर्ला, यसले धेरै खर्च कटौती गर्छ । आखिर जनप्रतिनिधि छान्ने विषय हो । यसलाई सँगै लानुपर्छ । संविधानमा व्यवस्था गरेर ६/७ महिना जनप्रतिनिधिको म्याद थप्नुपर्ला वा कसैको घटाउनुपर्ला, त्यो गर्न सकिन्छ ।
तर, प्रणाली नै फेरेर चुनावमा जाने हो भने कम्तिमा एक वर्षको अवधि भएन भने निर्वाचन आयोगलाई गाह्रो पर्छ । धेरै कुरा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

निर्वाचन आयोगले तयार पारिरहेको दलसम्बन्धी ऐन कस्तो आउँदैछ ? यहीबेला थ्रेसहोल्ड बढाउने चर्चा पनि आइरहेको छ । यसमा निर्वाचन आयोगको दृष्टिकोण के छ ?

हामीले भनेका छौँ, थ्रेसहोल्डको सम्बन्ध राष्ट्रिय पार्टीसँग छ । हामीले विश्वभरका निर्वाचन प्रणाली हेर्दा राष्ट्रिय पार्टी हुनु भनेको थ्रेसहोल्ड मात्र पर्याप्त आधार होइन । राष्ट्रिय पार्टी हुनका लागि अरू पनि धेरै कुरा हुनुपर्छ । उसको सङ्गठन चाहिन्छ, उम्मेदवारी चाहिन्छ र थेसहोल्ड पनि चाहिन्छ । राष्ट्रिय चरित्र देखिने खालको सङ्गठन र संरचना चाहिन्छ । हामीले अहिले भनेको समावेशी प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी चाहिन्छ ।

हामीले पार्टीहरू तीन किसिमका हुन सक्छन् भनेका छौँ । राष्ट्रिय पार्टी, प्रादेशिक पार्टी र स्थानीय पार्टी । स्थानीय तहमा मात्र प्रतिनिधित्व गरेको पार्टी स्थानीय पार्टी हो । प्रदेशमा मात्र पहुँच छ र प्रदेशमा मात्र जितेको छ भने त्यो प्रादेशिक पार्टी भयो ।
देशभर सातवटा प्रदेश छन् । संसदमा राष्ट्रिय पार्टी हुनका लागि कम्तीमा तीनवटा प्रदेशबाट एक–एक जना प्रतिनिधि आउनुपर्छ अनि मात्र राष्ट्रिय पार्टी बन्छ ।

राष्ट्रिय पार्टी बन्नका लागि तीन/चारवटा मापदण्ड राखेका छौँ । ती पार्टीहरूमा वित्तीय पारदर्शिता हुनुपर्छ भनेर ‘स्टेट फन्डिङ’को विषय पनि उठेको छ ।

त्यसैले, राष्ट्रिय पार्टीको नयाँ परिभाषा गरौँ भन्ने हाम्रो सोचाइ छ । हामी थ्रेसहोल्डमा मात्रै अल्मिदिनौं । थ्रेसहोल्ड एउटा मानक मात्र हो । थ्रेसहोल्ड नराख्ने भए नराखौँ तर राख्ने हो भने भने शब्दको ओज र मर्म त्यसले बोक्नुपर्छ ।

अहिले कांग्रेस, एमाले र अन्य केही दल मिलेर बनेको सरकार आयोगबाट प्रस्तावित निर्वाचन कानुनलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन गम्भीर छ ?

यो सरकार चाहिँ अगाडिको भन्दा सिरियस छ । मैले जस्ताको तस्तै भनेको हो । त्यो ड्राफ्टिङ गर्ने ठाउँमा अहिलेका गृहमन्त्री रमेश लेखक स्वयं हुनुहुन्थ्यो । उहाँको ठूलो योगदान छ । उहाँ यसमा कन्भिन्स हुनुहुन्छ । उहाँले दुई–चारवटा मिटिङमा हामीसँग पनि धेरै कुरा गरिरहनुभएको छ । नपुगेका कुरा पुर्‍याइरहनु भएको छ । त्यसकारण प्रतिवद्धता छ । तर, दुई–चारवटा कुरामा चाहिँ फेरि स्पष्टता ल्याऊँ भनेर पार्टीहरुबीच सहमति कायम गर्न खोजिरहनुभएको छ ।

आयोग र दलहरुबीच सहमति नजुटेका विषयहरु के–के हुन् ?

पहिलो : हामीले संविधानको धारा ०८४ मा भएको व्यवस्थाले प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फको क्लस्टरमा नै महिलालाई कम्तीमा ३३ प्रतिशत उम्मेदवारी दिनुपर्छ भनेर व्याख्या गरेका थियौँ । उहाँहरुले हैन, पछि उम्मेदवारी नै नपुग्ने हो कि ? बढी महिलालाई फोकस गर्दा अप्ठ्यारो हुने हो कि ? उम्मेदवार नै नपाइने हो कि ? भनेर एकपटक मनन गरौँ भन्नुभयो । हामीले पर्याप्त मनन गरेकै हो, यसमा छलफल गरौँ भनेका छौँ ।

दोस्रो : थ्रेसहोल्डको विषयलाई दुईवटा ऐनमा एकीकृत गरेर मिलाप गरौँ । तीन प्रतिशत राख्दा पनि हामीलाई आपत्ति हुँदैन । तर, राष्ट्रिय पार्टीको व्याख्या गर्नुपर्छ ।

तेस्रो : स्थानीय चुनावमा दलीय निर्वाचन चिह्न नलिइकन गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । चिह्न मात्रको कुरा हो । हामीले पछि एजेन्डा लगेका थियौँ । यसमा उहाँहरूलाई अलिकति बहस गर्नुपर्ने अवस्था होला । यो ठूलो परिवर्तन हो तर संविधान बमोजिम नै हो ।

चौथो : हामीले समानुपातिक उम्मेदवारलाई दुईपटक भन्दा अवसर नदिऊँ भन्यौं । यसमा एकपटक भन्दा दिनु हुँदैन भन्ने पनि आयो, दुई पटकले पुग्दैन भन्ने पनि आएको छ । यो कुरा पनि मिलाउन बाँकी होला ।

पाँचौं : हामीले ऐनमा नै निर्वाचनको मिति क्लियर रूपमा तोकेका छौँ । यसरी मिति तोक्दा अप्ठ्यारो पो हुन्छ कि भनेर दलहरु कन्भिन्स हुन बाँकी छ ।

छैठौं : हामीले भनेका छौं, संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाइसकेपछि त्यो मुद्दा अन्तिम नभएसम्म उम्मेदवारी हुनबाट रोकौँ । किनभने, निर्वाचन जितेपछि निलम्बन भएर बस्ने अवस्था आएको छ । यसरी निलम्बन हुनलाई किन निर्वाचन जित्ने ? अर्को पटक आए भइहाल्यो नि ।

दलहरुले यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा छैन, आयोगले झिक्नुपर्छ भन्नुभएको छ ।

अख्तियार भन्छ, मैले मुद्दा रिसईबी साँध्न चलाएको होइन । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार गरे पनि निर्वाचन आयोगलाई ठूलो आपत्ति हुँदैन ।

सातौँ : यसलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा लैजान खोजिएको छ । स्वतन्त्र भएर निर्वाचन जित्ने र भोलिपल्ट एउटा पार्टीमा प्रवेश गरेर टाँसिने अथवा कुनै पार्टीबाट जित्ने अनि निश्चित प्रतिशत पुर्‍याएर अर्को पार्टी गठन गर्ने । योचाहिँ मतदानको अवज्ञा हो । मतदाताले त स्वतन्त्रलाई मत दिएको हो नि, पार्टीलाई दिएको होइन । उसले ‘क’ भन्ने पार्टीलाई मत दिएको हो । पार्टी फुटाएर गइस् भने पनि रहिरहन्छस् भनेको होइन । संविधानले पनि जुन पार्टीबाट निर्वाचित भएको छ, उसले पार्टी त्याग गर्‍यो भने पद जान्छ भनेको हुनाले पार्टी खोल्न पाउने तर पद छोड्नुपर्ने व्यवस्था गरौं । किनभने त्यो जनताको नासो हो । त्यसको नासो उसैलाई छाड्नुपर्छ । कि त संविधानको धारा ३ बमोजिम सार्वभौमसत्ता जनतामा छैन, प्रतिनिधिमा वा दलमा हुन्छ भनुपर्‍यो । सार्वभौमसत्ता जनतामा छ भने मैले जुन चिह्नमा भोट हालेको छु, त्यो मान्छेले त्यो चिह्न छाडेका दिन मसँग माफी मागेर त्याग्नुपर्छ भन्ने आयोगको मान्यता छ ।

दल विभाजनको विषय पनि निर्वाचन आयोगसँग सत्ताधारी दलहरू छलफलमा छन् रे नि ? अहिले पार्टी फटाउन अध्यादेश ल्याउने चर्चा पनि चलिरहेको छ, यसबारे आयोगको धारणा के छ ?

निर्वाचन आयोगसँग कुनै सरोकार नराखी ०७८ साल भदौ २ गते एउटा अध्यादेश आयो । त्यसले दल विभाजन गर्न साबिकको केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्थालाई ‘र’ को ठाउँमा ‘वा’ बनाएर कुनै एकठाउँमा २० प्रतिशत पुर्‍याउँदा हुने व्यवस्था अध्यादेशमा राखियो । दुईवटा दलहरू (एमाले र एकीकृत समाजवादी) विखण्डन भएर नयाँ दल बने । हामीले दर्ता गर्‍यौं । त्यसपछि त्यो अध्यादेश त्यसै हरायो ।

हामीले सरकारलाई प्रश्न गर्‍यौं– हाम्रो कानुन कहाँ छ ? तदनुसार आयोगले नियमावली बनाउनुपर्छ । तर, तपाईँले के बाँकी राखिदिनुभयो ? त्यो (२० वा २० को ) दफा कहाँ छ ? पहिलाकै व्यवस्था छ भने पहिलाकै व्यवस्था छ भनेर चिठी दिनुहोस् । अहिलेको छ भने त्यो दिनुहोस् भन्दा कसैको कानमा बतास लागेन ।

आयोगले कडा चिठी लेखेको थियो । संसदले बनाएको कानुन कार्यपालिका र सरकारले एउटा दफा झिकिदिएर मर्‍यो ? या जिउँदो छ ? यो विधि, सिद्धान्त र संसदीय सर्वोच्चताको सिद्धान्तभित्र पर्छ कि पर्दैन ? हामी यसो भनेर बहस पनि गरेका थियौँ । सरकालाई दुईपटक चिठी लेख्यौँ, जवाफ आएन ।

हामी त मुद्दा लडिरहेका छौँ । अर्को कानुनी व्यवस्था आयो भने फेरि आयोगमाथि प्रश्न आउँछ । त्यसैले आयोग प्रष्ट हुन खोजेको छ । आयोगको धारणा त दल फुटे वा दल त्याग गरेपछि सांसदको पद नै जानुपर्छ भन्ने हो

तर पुनः विभिन्न दलहरू (उपेन्द्र यादव, अशोक राई, बाबुारम भट्टराई आदि) फुटेर दर्तामा आउनुभयो । हामीले प्रष्ट के भन्यौं भने यदि सरकारले यो विषयमा केही बोल्दैन भने ०७८ सालको भदौमा प्रयोग गरेको कानुन (२० प्रतिशतवाला) त जिउँदो छ नि । तदनुसार एउटा दलको दर्ता गर्‍यौं । त्यो दर्ता गरेको विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा छ ।

अहिले फेरि अध्यादेश र कानुनका कुरा हुँदा हामीले के भन्यौँ भने यदि अहिले दल विभाजन गर्ने कानुन ल्याउने हो भने नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेकपा माओवादी लगायतका पार्टीहरूको सहमतिमा ल्याएको अध्यादेश अनुसार कायम गरिदिनु पर्छ । किनकि तदनुसार ल्याएको कानुनमा हामीले मुद्दा लडिरहेका छौँ । यदि त्यो व्यवस्था आयो भने एकदिन माइतीघर मण्डलामा ठूलो जुलुस आउँछ । मेरो भाषा नै यही हो ।

किनभने, मैले ल्याएको कानुन ल्यायो भनेर नेकपा एकीकृत समाजवादी खुसी हुने भयो । हामीले भनेको कानुन आयो भनेर माओवादी पनि खुसी हुने भयो । सरकार पनि खुसी हुने भयो । कांग्रेस पनि खुसी हुने भयो । त्यतिबेलाको विरोध गर्ने एमाले पनि खुसी हुृने भयो । किनकि अहिले एमाले सरकारमा छ, मैले ल्याएको भन्न पाइन्छ । नेपालमा सबै दलको सहमतिको कानुन बन्छ भने यो भन्दा अरू कुनै बन्दैन । यस्तो उधुम नै हुन्छ भने गरौँ न भनेर भनेकै हो ।

हामी त मुद्दा लडिरहेका छौँ । अर्को कानुनी व्यवस्था आयो भने फेरि आयोगमाथि प्रश्न आउँछ । त्यसैले आयोग प्रष्ट हुन खोजेको छ । आयोगको धारणा त दल फुटे वा दल त्याग गरेपछि सांसदको पद नै जानुपर्छ भन्ने हो ।