सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका महिला सांसदहरूले आमसञ्चार माध्यममा लैङ्गिक समावेशिताको सवाल कम उठ्ने गुनासो गरेका छन् । 

मंगलबार वीरेन्द्रनगरमा संसदीय मामिला सम्बन्धी पत्रकारहरूसँग लैङ्गिक संवेदनशील संसदीय रिपोर्टिङ विषयक तीन दिने कार्यशालाको समापन समारोहमा सहभागी सांसदहरूले सञ्चार माध्यममा महिलाका सवालले उचित स्थान पाउन नसकेको बताएका हुन् ।
 
संसद्मा महिलाहरूले उठान गर्ने विषयले कम प्राथमिकता पाउने गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद सन्तोषी शाहीले बताइन । 

‘सरकारले ठुला आयोजनाको अनुगमन तथा अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदा आफूहरूलाई सहभागी नगराइने गरेको छ,’ उनले भनिन्,‘यसतर्फ पत्रकारहरूले ध्यान पुर्‍याउन सकेको छैनन् ।’

प्रदेश मामिला समितिका सभापतिसमेत रहेकी नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट निर्वाचित रुकुम पश्चिमका सांसद कल्याणी खड्काले कर्णालीका सामाजिक तथा सांस्कृतिक कुरीति अन्त्य गर्ने खालका बहसमा पत्रकारहरूको ध्यान कम गएको बताइन ।

‘देशमा संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै कर्णालीको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको र लैङ्गिक सहभागिताको सवाल सन्तोषजनक बन्न सकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘महिलालाई विशेष गरी राजनीतिमा आउन विविध सामाजिक कारण बाधक रहेको र संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार बाध्यकारी नीति अवलम्बन नगरिएसम्म लैङ्गिक समावेशी सहभागिताको सवाल बलियो बन्न सक्दैन ।’

यसका लागि निर्वाचन प्रणालीमै सुधार गर्नुपर्ने खड्काको बताइन् । ‘विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक आन्दोलनले महिला सहभागिता बढ्नु सकारात्मक रहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यद्यपि सहभागिता बढ्नुले नभई महिलालाई निर्णय प्रक्रियामा कतिको संलग्न गराइएको छ भन्ने विषयले अर्थ राख्ने गर्छ ।’

अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति दक्षिणा शाहीले पुरुषको तुलनामा महिलालाई राजनीतिमा आउन निकै चुनौती रहेको बताइन् । 

‘संविधानले सहभागिता अनिवार्य गरेको भए पनि पुरुषवादी सामाजिक चिन्तनले राजनीतिज्ञ महिलालाई जताततै चुनौती रहेको छ’ उनले भनिन्, ‘आफूले नेतृत्व गरेको समितिमा कतिपय कानून निर्माणका क्रममा पुरुष सांसदबाट अप्ठ्यारोमा पर्ने गरेको छ ।’

संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्नेको मात्र नभई पछाडि पारिएका अन्य वर्गका महिलाको मौलिक हक स्थापित गराउन सञ्चार जगतले सशक्त आवाज उठाइदिनुपर्ने शाहीले बताइन् ।  

डोल्पाबाट निर्वाचित नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद एवम् पूर्व जलस्रोत तथा उर्जामन्त्री उर्मिला विश्वकर्माले महिला त्यसमा पनि दलित तथा उत्पीडनमा परेका महिलाको सवाल प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने बताइन् । ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आउने महिलाहरू नेताका आसेपासे र कमजोर हुन्छन् भन्ने मानसिकता त्याग्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । 

माओवादीबाट निर्वाचित रुकुम पश्चिमका सांसद मिलन रोकाले महिलाका सवालहरू सशक्त ढङ्गले उठान हुनुपर्ने बताइन् । महिलाप्रति हेरिने दृष्टिकोण एकातिर व्यवहार अर्को हुँदा सहभागिताको सवाल ओझेलमा परेको उनले बताइन् ।

पुरुषको तुलनामा महिलालाई चुलो, चौका, परिवार तथा समाजबाट माथि उठेर राजनीतिमा स्थापित हुन निकै चुनौती झेल्नुपर्ने स्थिति रहेको सांसद रोकाले बताइन् ।

हुम्लाबाट निर्वाचित माओवादी सांसद जुमकित लामाले संसद्मा महिलाले बोलेका विषय आमसञ्चार माध्यमले खासै प्राथमिकता नदिने गरेको बताइन् । समाजमा आवाज उठाउन नसक्ने वर्गको पक्षमा पत्रकारिताले वकालत गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । केही गर्न सक्दैनन् भन्ने गलत सोचबाट शिक्षित समाजमा महिलालाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट विजयी हुन निकै चुनौती रहेको सांसद लामाले बताइन् । 

यस्तै, सुर्खेतबाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद बलिमाया बुढाले मन्त्री भए मात्रै महिला पत्रकारका आँखामा पर्ने गरेको दाबी गरिन् । ठुलो पदमा पुगेका महिलाले मात्रै काम गर्न सक्छन् भन्ने मनोविज्ञानका कारण सानो ओहोदामा बसेर काम गरेकाहरू ओझेलमा परेकाप्रति पत्रकारहरू सचेत रहनुपर्ने सांसद बुढाले बताइन् । 

युएन उमनको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा महिला अधिकारका क्षेत्रमा कानुनी वकालत गर्दै आएको महिला, कानून र विकास मञ्चको आयोजनामा आइतबारदेखि वीरेन्द्रनगरमा सुरु भएको संसदीय मामिला सम्बन्धी पत्रकारहरूसँग लैङ्गिक संवेदनशील संसदीय रिपोर्टिङ विषयक कार्यशाला मंगलबार सम्पन्न भएको थियो । 

कार्यशालामा सहभागी आठ जना महिला र दुई जना पुरुष पत्रकारहरूलाई संसदीय रिपोटिङमा अपनाउनुपर्ने लैङ्गिक संवेदनशीलताका सवालमा वरिष्ठ पत्रकार शिव गाउँलेले अभिमुखीकरण गरेका थिए ।

गाउँलेले संसदीय रिपोटिङको आवश्यकता र महत्त्व तथा खोज पत्रकारितामा अपनाउन सकिने नवीनतम ज्ञान सीपका बारेमा अभिमुखीकरण गरेका थिए ।