ओली नेतृत्वको सरकारले थप्यो साढे दुई खर्ब ऋण, सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब नजिक | Khabarhub Khabarhub

ओली नेतृत्वको सरकारले थप्यो साढे दुई खर्ब ऋण, सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब नजिक


५ चैत्र २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


63
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा केपी ओली नेतृत्वको कांग्रेश–एमाले गठबन्धनको सरकारले नेपालको सार्वजनिक ऋण साढे २ खर्ब थपेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रहेको नेपालको सार्वजनिक ऋण फागुन मसान्तसम्म आइपुग्दा २६ खर्ब ७६ अर्ब ३ करोड पुगेको छ ।

कार्यालयकाअनुसार ८ महिना अवधिमा गठबन्धन सरकारले २ खर्ब ४१ अर्ब ९३ करोड सार्वजनिक ऋण थप गर्ने कार्य गरेको छ । ८ महिनाको अवधिमा झण्डै साढे २ खर्ब ऋण थपिएसँगै नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गाह्रस्थ उत्पादनको ४६.९१ प्रतिशत पुगेको छ ।

कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये ५०.८३ प्रतिशत बाह्य र ४९.१६ प्रतिशत आन्तरिक ऋण रहेको कार्यालयले जनाएको छ । साथै कार्यालयले पछिल्लो ८ महिनाको अवधिमा विदेशी मुद्राको मूल्यमा भएको वृद्धिको कारणले मात्रै नेपालको सार्वजनिक ऋण ६६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ थपिन पुगेको छ ।

आन्तरिक ऋण प्राप्तिमा लक्ष्य नजिक बाह्य ऋण ३० प्रतिशत मात्रै

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ४७ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । जसमध्ये समीक्षा अवधिसम्म ३ खर्ब ३४ अर्ब ६२ करोड परिचालन गरेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ६१.१७ प्रतिशत हो ।

चालु आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिमा सरकारले आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋण क्रमशः ८१.५६ र ३०.१७ प्रतिशत परिचालन गरेको छ ।

त्यस्तै, सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये समीक्षा अवधिसम्म २ खर्ब १ अर्ब ७२ करोड ऋण भुक्तानी गरेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति : ५ चैत्र २०८१, मंगलबार  ५ : ५८ बजे

बागमती कांग्रेसमा फेरि बहादुर र इन्द्रको ‘भिडन्त’

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेताका लागि मुख्यमन्त्री

बागमती प्रदेश सरकारमा तीन मन्त्री नियुक्त

काठमाडौं– बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले तीनजना मन्त्री नियुक्त गरेका

हेटौँडाको न्यायिक समितिमा एक वर्षमा १४३ उजुरी फर्छ्यौट

बागमती– हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा गठन भएको न्यायिक समितिले एक वर्षमा १४३

मापदण्डविपरीत सञ्चालित उद्योगलाई कारबाही

सिरहा– लहानमा मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएका पिउने पानी प्रशोधन उद्योग कारबाहीमा

सन्तान बेवारिसे छोड्ने घटनाले जन्माएको प्रश्न- दोषीलाई कानूनले किन चिन्दैन ?

काठमाडौं – एक किशोरीले आफू बेपत्ता भएको १४ वर्षपछि आफ्नो