काठमाडौं- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अहिले सारा विश्वविरुद्ध एक्लै युद्ध लडिरहेका छन् । ट्रम्पले शुरु गरेको युद्धमा लडाकु विमान, ड्रोन, क्षेप्यास्त्र, ट्यांक, राइफल वा सेनाको तैनाथी छैन । यो युद्धको हारजित पनि दुश्मन सैनिकको हताहती वा भूभाग कब्जाले निर्धारण गर्नेछैन ।

हो, ट्रम्पले अहिले सारा विश्वविरुद्ध व्यापार युद्ध छेडेका छन् । यो युद्ध विश्वभरका उद्योग, कलकारखाना, पानीजहाज, बन्दरगाह, किनमेल केन्द्र, शेयर बजार र उपभोक्ताको खल्तीमा चलिरहेको छ । ट्रम्पले भन्सार शुल्कलाई आफ्नो प्रमुख हतियार बनाएका छन् । यो युद्धको हारजित पनि राज्य र कम्पनीको लेखापरीक्षणबाट मात्र थाहा हुनेछ ।

अमेरिकाका सर्वोच्च कमाण्डर ट्रम्पले शंखनाद गरेको व्यापार युद्धको चपेटामा साना, ठूला, दुश्मन, साझेदार, छिमेकी वा अमेरिकासँग गोरु बेचेको साइनो समेत नभएका मुलुक पनि परेका छन् । ट्रम्पले व्यापार युद्धमा युरोप, मेक्सिको, क्यानाडा, जापान, बेलायत, मध्यपूर्वी मुलुकहरु, चीन, भारत, नेपाल लगायत देशविरुद्ध फायर खोलेका छन् ।

यतिसम्म की मान्छे नै नबस्ने सुदूर दक्षिण हिन्द महासागरमा अवस्थित हर्ड आइल्याण्ड र म्याकडोनाल्ड आइल्याण्ड नाम गरेका टापुले पनि ट्रम्पको व्यापार युद्धको मार खेप्नुपरेको छ । ट्रम्प कहिले व्यापार युद्धको मोर्चामा आदम्य बहादुरीका साथ अघि बढ्छन् । लडाई चर्किँदै जाँदा युद्धमोर्चाबाट ‘ट्याक्टिकल रिट्रिट’ गर्न पनि उनी पछि हट्दैनन् ।

गत अप्रिल २ का दिन ट्रम्पले ‘ब्लित्जक्रिग’ शैलीमा विभिन्न मुलुकलाई लक्षित गर्दै ‘पारस्परिक’ भन्सार शुल्क वृद्धिको घोषणा गरे । स्वघोषित ‘मुक्ति दिवस’ को अवसर पारेर भन्सार शुल्क वृद्धिको घोषणा गर्ने बेला ट्रम्पले भनेका थिए– ‘दशकौँदेखि हाम्रो देशमाथि नजिक वा टाढा र शत्रु वा मित्र देशबाट लुटपाट, डकैती र बलात्कार भएको छ ।’

तर, एक साता नबित्दै उनी त्यस घोषणाबाट पछि हटे । अमेरिकाले अल्नुनियम, स्टिल, अटोमोबाइल जस्ता सामानको आयातमा बेग्लै भन्सार महशुलको घोषणा गरेको छ । भन्सार शुल्क वृद्धिको घोषणाले विश्वभरका शेयर बजारमा पहिरो गयो, लगानीकर्ताले खर्बौँ डलर गुमाए । ट्रम्पले चीनबाहेक अरु सबै मुलुकमाथि लगाइएको भन्सार शुल्क ९० दिनका लागि १० प्रतिशतमा सीमित राख्ने घोषणा गरे । ९० दिनपछि के हुने भन्ने अझै स्पष्ट छैन ।

त्यसयता उनले एकपछि अर्को गरी चीनमाथिको भन्सार शुल्क बारम्बार बढाइरहेका छन् । यद्यपि बीचबीचमा केही राहत पनि दिएका छन् । अमेरिकी विद्युतीय एवम् प्रविधि कम्पनीको दबाबका कारण यसबीचमा उनले चीनबाट आयात हुने विद्युतीय सामानमा लाग्ने भन्सार शुल्क स्थगनको घोषणा गर्न पनि भ्याएका छन् ।

अहिले अमेरिकाले चिनियाँ सामानमा विभिन्न शीर्षकमा कुल २ सय ४५ प्रतिशत भन्सार शुल्क वृद्धिको घोषणा गरेको छ । यसको जवाफमा चीनले पनि अमेरिकी सामानमा १ सय २५ प्रतिशत भन्सार शुल्क घोषणा गरेको छ । अमेरिकाको नयाँ भन्सार शुल्क वृद्धिलाई बेवास्ता गर्ने र ‘सङ्ख्याको खेल’ मा नलाग्ने चीनले स्पष्ट पारेको छ । यद्यपि चीनले केही ‘रेअर अर्थ मेटेरियल’ अमेरिका निर्यात गर्न कडाइ गरेको छ भने अमेरिकी जहाज निर्माता कम्पनी बोइङको डेलिभरी नलिन आफ्ना हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीलाई निर्देशन पनि दिएको छ ।

विश्वभर व्यापार युद्ध चर्किँदै जाँदा विश्व अर्थतन्त्रको अवस्था अझ विकराल बन्दै जाने विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) ले चेतावनी दिएको छ । यसअघि डब्लूटीओले यस वर्ष विश्वमा सामानको व्यापार २.७ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षपण गरेको थियो । तर, अमेरिकाको व्यापार नीतिमा आएको व्यापक परिवर्तनका कारण अहिले भने उक्त संगठनले यस वर्ष विश्व व्यापारमा शून्य दशमलब २ प्रतिशतको संकुचन आउने पूर्वानुमान गरेको छ ।

यसको सबैभन्दा खराब असर भने उत्तर अमेरिकामा पर्ने डब्लूटीओको भनाइ छ । समाचार संस्था एपीका अनुसार यस वर्ष उत्तर अमेरिकाबाट हुने निर्यात १२ दशमलब ६ र त्यसतर्फ हुने आयात ९ दशमलब ६ प्रतिशतले ओरालो लाग्ने डब्लूटीओको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यसअघि यस वर्ष विश्वको कुल ग्राहस्थ उत्पादन २ दशमलब ८ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएकामा अहिले भने त्यो केबल २ दशमलब २ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि हुने डब्लूटीओको अनुमान छ ।

डब्लूटीओकी महानिर्देशक न्गोजी ओकोन्जो इवेआला चीन र अमेरिकाबीचको व्यापार सम्बन्ध विच्छेदको ‘घटना आफ्ना लागि निकै चिन्ताजनक’ रहेको बताएकी छिन् । उनका अनुसार विद्युतीय सामानलाई राहत नदिइएको अवस्थामा विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिका र दोस्रो ठूलो चीनबीचको व्यापार ८१ देखि ९१ प्रतिशतसम्म खस्किने अपेक्षा गरिएको बताएकी छिन् । यसको परोक्ष असर धेरै टाढासम्म पर्ने उनको भनाइ छ ।

कहिले अरु देशहरुमाथि उच्च भन्सार शुल्क वृद्धि गर्ने त कहिले यस्तो घोषणाबाट पछि हट्ने ट्रम्पको प्रवृत्तिले विश्वभर अस्थीरता र अनिश्चितता पैदा गरेको छ । यस्तो नीतिगत अनिश्चितता कायमै रहे अवस्था अझ भयावह हुने डब्लूटीओको चेतवनी छ ।

विश्वमा व्यापार युद्ध चर्किँदै जाँदा डब्लूटीओले अब के गर्छ भन्ने आम चासो छ । महानिर्देशक ओकोन्जो इवेआलााई उद्धृत गर्दै बेलायती अखबार द गार्जियनले लेखेको छ– ‘पछिल्लो घटनाक्रमबारे छलफल गर्न आपतकालीन बैठक डाक्नेबारे सदस्य मुलुकसँग डब्लूटीओले परामर्श गरिरहेको छ ।’

डब्लूटीओ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको नियम निर्धारण गर्ने विश्वव्यापी संस्थाको रुपमा स्थापित छ । सन् १९४७ मा स्विट्जरल्याण्डको जेनेभामा २३ मुलुकले ‘भन्सार तथा व्यापारबारे आम सहमती (ग्याट)’ मा हस्ताक्षर गरेपछि यस संगठनको प्रदुर्भाव भएको हो । ‘उरुग्वे राउण्ड’ भनिने वर्षौँको वार्ता र छलफलपछि सन् १९९४ मा मोरक्कोको माराकेश शहरमा आयोजित सम्मेलनमा ग्याटलाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी विश्व व्यापार संगठनको स्थापना गर्ने सहमती भएको थियो ।

विश्व व्यापार संगठनको स्थापना हुने बेला बौद्धिक सम्पत्ति सुरक्षाको थप विस्तार, मुलुकहरुबीच थप खुला व्यापार र कृषिजन्य उत्पादनमा दिइने अनुदान घटाउने, विकसित मुलुकमा कपडाजन्य वस्तुको पहुँच खुला गर्नेजस्ता विषयमा पनि सहमती भएको थियो । सोही सहमती अनुसार सन् १९९५ मा जेनेभामा डब्लूटीओको स्थापना भयो । सन् २००१ मा औपचारिक रुपमा चीनले डब्लूटीओमा सदस्यता प्राप्त गर्‍यो ।

हाल यस संगठनमा १ सय ६६ सदस्य राष्ट्र छन् । यस संगठनले विभिन्न मुलुकहरुबीच हुने व्यापारिक विवादको छिनोफानो पनि गर्दै आएको छ । यसैका आधारमा चीनले बारम्बार अमेरिकाविरुद्ध डब्लूटीओमा मुद्दा हाल्ने गरेको छ । त्यसबाहेक डब्लूटीओले व्यापारिक उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणको पनि पैरवी गर्दै आएको छ ।

वामपन्थी तथा दक्षिणपन्थी दुबै पक्षबाट विश्वव्यापीकरणमा डब्लूटीओको प्रमुख भूमिका रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । विश्वव्यापीकरणको शुरुवाती चरणमा यसका पक्षधरहरुले विश्व एउटा सानो गाउँमा परिणत भएको बताउने गरेका थिए । यससँगै विश्वभरका मानिसहरुलाई सस्तो दरमा उच्च गुणस्तरका वस्तु तथा सेवा प्रदान गर्न विश्वभर वस्तु र सेवा मात्रै नभएर पुँजीको प्रवाह पनि खुला हुनुपर्ने उनीहरुको तर्क थियो ।

पुँजीको स्वतन्त्र प्रवाहका कारण विकासशील मुलुकको पनि विकास हुने बताइएको थियो । यसको सबैभन्दा ठूलो फाइदा भने विकसित मुलुकका बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई भयो । सस्तो श्रम पाइने देखेर अमेरिकाजस्ता विकसित मुलुकका उद्योग कलकारखानाहरु चीनजस्ता विकासशील मुलुक सरे ।

विश्वव्यापीकरणको शुरुवातसँगै चीनको औद्योगिक विकासका कारण अमेरिकाजस्ता विकसित मुलुकमा सस्तो सामानको खुला प्रवाह भएको र घरेलु कम्पनीहरुले चिनियाँ सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा अमेरिकी उद्योग ध्वस्त भएको एकथरीको तर्क छ । अमेरिकामा रहेका उद्योग चीन सर्दा त्यसले अमेरिकामा उद्योगमा काम गरेर गुजारा गर्ने वर्ग प्रभावित भएको र यसै भावनालाई ट्रम्पजस्ता दक्षिणपन्थी राजनीतिक नेताहरुले उपयोग गरेको भन्ने तर्क पनि बारम्बार सुनिने गरेको छ ।

डब्लूटीओको मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनका क्रममा विश्वव्यापीकरणको विरोध गर्ने वामपन्थी अभियन्ताहरुले सन् १९९९ मा अमेरिकाको सियाटल शहरमा व्यापक प्रदर्शन समेत गरेका थिए । विश्वव्यापीकरणकै प्रतिक्रियास्वरुप अमेरिकाको दक्षिणपन्थी राजनीतिमा ‘टी पार्टी’ भनिने अभियान शुरु भएको थियो । कालान्तरमा यस अभियानले ट्रम्पको उदय सुनिश्चित गरेको भन्नेहरु पनि छन् ।

तर, दिन प्रतिदिन विश्व व्यापार संगठनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ । कतिपय मुलुकहरु खासगरी अमेरिका यस संगठनको अवसानको प्रतिक्षामा रहेको बताइन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले बारम्बार यस संगठनलाई तारो बनाइरहेका छन् । पहिलो कार्यकालमै ट्रम्पले डब्लूटीओको कार्यशैलीप्रति रोष प्रकट गरेका थिए ।

सन् २०१७ को शुरुवातमा फक्स न्यूजसँगको कुराकानीमा ट्रम्पले भनेका थिए– ‘हामीबाहेक अरु सबैको फाइदा हुनेगरी डब्लूटीओको स्थापना भएको हो… डब्लूटीओमा हालिएका प्रायः सबै मुद्दा हामीले हार्दै आएका छौँ ।’ आफ्नो पहिलो कार्यकालमा ट्रम्पले डब्लूटीओको सदस्यता परित्याग गर्ने चेतावनी समेत दिएका थिए ।

ट्रम्पले भन्सार शुल्क घोषणा गरेर खुला तथा स्वतन्त्र वस्तु तथा सेवा प्रवाहको पक्षमा रहेको डब्लूटीओलाई अवसानको अझ निकट पुर्‍याइदिएको जानकारहरु बताउँछन् । हिनरिख फाउण्डेसनकी व्यापार नीति प्रमुख डेबोरा एल्म्स डब्लूटीओको अवसान अवश्यम्भावी रहेको दाबी गर्छिन् । न्यूयोर्क टाइम्ससँगको कुराकानीमा उनले भनेकी छिन्– ‘म त भन्छु, डब्लूटीओ खुइलिसक्यो, तर अब अरु सदस्य मुलुकहरुले कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छन् भन्ने कुरा हो ।’

तर, डब्लूटीओको विरुद्धमा अमेरिकामात्रै छैन । कतिपय विकासशील मुलुकहरु पनि यस संगठनप्रति असन्तुष्ट छन् । विकासशील देशहरु पक्षधरका अनुसार सस्तो वस्तुको खुला प्रवाहका कारण ठूला कम्पनीसँग घरेलु उद्योग प्रतिस्पर्धा नै गर्न सक्दैनन् । यसले गर्दा विकासशील देशहरुलाई औद्योगिकीकरणतर्फ जान समस्या पैदा भइरहेको छ । त्यसैगरी, उनीहरुले खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि कृषिजन्य उत्पादनमा अनुदान दिन पाउनुपर्ने माग पनि गर्दै आएका छन् ।

डब्लूटीओको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी यसको प्रदुर्भावबाट नै शुरु हुन्छ । सन् १९४७ मा ग्याटमा हस्ताक्षर हुँदा थोरै मुलुकमात्र विकसित थिए । अझ दोस्रो विश्वयुद्ध भर्खरै सकिएकाले उनीहरुको अर्थतन्त्र र औद्योगिक क्षमतामा निकै ह्रास आएको थियो । अहिले भारत र चीनजस्ता मुलुक विश्वकै ठूला अर्थतन्त्रको सूचीमा आउँछन् । तर, ग्याटको नियमअनुसार कतिपय अवस्थामा उनीहरुले अझै पनि विकासशील मुलुककै मान्यता कायम राखेका छन् ।

डब्लूटीओको स्थापना, व्यापारिक सम्झौता र विश्वव्यापीकरणमा अमेरिकाले निकै अहम् भूमिका खेलेको थियो । अहिले राष्ट्रपतिको दोस्रो कार्यकाल थालेसँगै उनै अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेका ट्रम्पले खुला व्यापारविरुद्ध पूर्णस्तरको युद्ध छेडेका छन् । व्यापार युद्धको मैदानमा एकपछि अर्को आक्रमण र प्रत्याक्रमण चर्किरहेका बेला डब्लूटीओ चाहिँ मृत्युशैयामा छट्पटाइरहेको छ ।