काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सोविता गौतमले संसदमा अदालतको भूमिका, न्याय प्रक्रिया, प्रधानन्याधीशको संवैधानिक अधिकार, संसद्को मौनता र प्रेस जगतको भूमिका बारे प्रश्नैप्रश्न उठाएकी छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै सांसद गौतमले न्याय सम्पादन हुन अघि नै न्यायिक प्रक्रियाको हत्या भएको उल्लेख गर्दै उनले संसदलाई प्रश्न गरिन् – यसको मौन साक्षी हुने कि जागरुक प्रतिरोध गर्ने ? अब यो संसद र नागरिक समाजको साझा जिम्मेवारी हो । यो सबैको चासोको विषय हो ।’

सांसद गौतमले विधि मिचिएको विषयमा निरन्तर खबरदारी गर्ने मूल धर्म र चरित्रबाट प्रेस जगत पछि हट्न नहुने बताइन् ।

उनले कुनै विषयप्रति अत्यन्तै अनदेखा गर्नु ठीक नहुने बताइन् । उनले नेपालमा कानुनको शासन कायम गर्न भूमिका खेल्न नसकेको कारणले यो पुस्तामा आएको निराशाको भारी सबैले बोक्नुपर्ने बताइन् ।

सांसद गौतमले भनिन्, ‘कुनै व्यक्तिको गैरकानुनी तरबारको प्रहारबाट हत्या होस् वा त्यो व्यक्ति मारियोस्, यदि त्यस्तो भयो भने सम्पूर्ण प्रेस जगतले, नागरिक समाजले यो कुशासन भएको र नेपालमा कानुनको शासन कायम गर्न भूमिका खेल्न नसकेको कारणले यो पुस्तामा आएको निराशाको भारी सबैले बोक्नुपर्छ ।’

यस्तो छ, सांसद गौतमले संसदमा प्रस्तुत गरेको गन्तव्यको अंश

पछिल्लो समय न्यायपालिकामाथि पनि नेपाली जनताले विश्वासको वातावरण नभएको महसुस गरिरहेका छन् । यो गम्भीर विषय हो ।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको भित्री तथ्यमाथि म संसदमा बहस गर्न चाहान्न । तर एक जना सांसदसँगै कानुनको विद्यार्थी, नागरिक भएको हैसियतले पनि अदालत आफैले पनि ड्यू प्रोसेस अफ ल कानुनको प्रक्रिया मिच्न थालेको विषय निकै संवदेनशील भएको महसुस गरेको छु ।

यो केबल कानुनी त्रुटि होइन । एउटा अदालतले संविधानको मूल आत्मामाथि पुर्‍याएको चोट हो । संविधानको रक्षा गर्न अदालत कति सक्षम छ त भन्ने प्रश्न पनि जन्मिएको छ ।

त्यो हामी सबै जनाले महसुस गरी नै रहेका छौँ । नेपालको संविधानले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि, नेपालमा विधिको शासन सर्वोच्च हो । विधिको शासन सबैले मान्नुपर्छ चाहे त्यो संसद होस्, सरकार होस्, नागरिक होस्, न्यायलय होस्, सबैले विधिको शासनलाई मान्नु पर्ने हुन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा २० उपधारा ९ मा पनि प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार हुने छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । न्यायिक प्रक्रियाको सही पालनाबिना निष्पक्षता सम्भव हुँदैन । र, यो अधिकार त थुनामा बसेका प्रतिवादीका लागि त झन अत्यन्तै संवदेनशील हुन्छ ।

पछिल्लो समय अदालतमा एउटा अनौठो र गैरसंवैधानिक परिदृश्य देखिन थालेको छ । अदालतले प्रतिवादीलाई जानकारी नै नदिई मुद्दाको पेशी तोक्ने, सुनुवाइ गर्ने अनि सुनुवाइ भइसके पछाडि सुनुवाइ गर्दागर्दै सुनुवाइ भएको जानकारी रहेन रहेछ, ल अब जानकारी दिनू नि त; अनि त्यस पछाडिबाट मुद्दा हेरौंला; भन्ने किसिमको प्रवृत्ति देखिएको देखिन्छ ।

यो त कस्तो भने, जबर्जस्ती ढङ्गमा जानकारी दिएर यही इजलाशमा मैले हेर्न पाउनु पर्‍याे , सूचना अब देऊ न त; जानकारी पाएको रहेन रहेछ; भनेको जस्तो भाव देखिन्छ । यसले त न्यायपालिकालाई कहाँ पुर्‍याउँछ ? सभामुख महोदय ? यो निकै जटिल संवेदनशील प्रश्न खडा भएको महसुस गरेका छौं ।

यसमा कताकता इजलाशले प्रवृत्त धारणा राखेको विषयमा शङ्का सिर्जना हुन्छ कि हुँदैन, सभामुख महोदय ? यो पनि नेपाली जनताले एकदम पब्लिक रूपमा अडिट गरिरहेको विषय हो ।

सूचना दिएर मात्र पेशी राख्ने हो । सुनुवाइ नै सुरु भइसकेपछि आफ्नो विपक्षले के तर्क गरे भन्ने कुरा पनि सुन्न नपाई जानकारी नपाएको पक्षले आफ्नो तर्क कसरी प्रस्तुत गर्छ, सभामुख महोदय ? यो त प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको घोर उल्लङ्घन भयो ।
यस्तो परिदृश्य देखिन थालेको छ । सभामुख महोदय, आजकाल न्यायलयमा ।

यी कृयाकलापले त न्यायलयले पनि कार्यपालिका प्रेरित प्रवृत्तिको अनुशरण गर्न थालेको हो कि ? भन्ने प्रश्नहरू पनि जन्मिन थालेको छ । यसरी एक पक्षीय रूपमा अगाडि बढाइएको न्यायिक प्रक्रियाको सारवस्तुमाथि नै प्रहार हो । सभामुख महोदय ।

सुनुवाइ निष्पक्ष हुनुपर्छ । निष्पक्ष देखिने प्रयत्न गर्ने तर निष्पक्ष नहुने अवस्था अदालतले सिर्जना गर्नुहुँदैन । सभामुख महोदय ।

यो भनेको लोकतन्त्रको रक्षक मानिने अदालत क्षयीकरणको बाटोमा जाँदै गरेको सङ्केत हो भन्ने महसुस गरेका छौँ । सभामुख महोदय ।

न्यायलयमा कतैकतै अपारदर्शी तरिकाले पनि अन्याय भएको महसुस चाहिँ कतैकतै लाग्न पनि हुँदैन । अन्याय भएको छ भन्ने किसिमको महसुस पनि हुन हुँदैन भन्ने भनाइ छ । सभामुख महोदय । यहाँ प्रश्न उठिरहेको छ । पूर्व न्यायधीशहरूको फोरमले अस्ति भर्खरमात्रै राज्यले चाहिँ कानुनी मर्म मिचेको भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू दिनुभएको थियो ।

तर आजकल त अदालतको ड्यु पोसेस अफ ल मिच्ने कार्यहरू भएको देख्दा, उल्लङ्घन भएको देख्दा के लाग्छ भने, अब त्यो पूर्वन्यायाधीशहरूको फोरमले चाहिँ न्यायपालिकाकै कार्यशैलीमा पनि प्रश्न उठाउनुपर्ने बेला भयो कि ? अभिव्यक्ति दिनुपर्ने बेला भयो कि ? आफू पूर्व भएकाले अब टिप्पणी गर्ने बेला भयो कि भन्ने जस्तो पनि महसुस भएको छ ।

यदि अदालतले कार्यपालिका जस्तै प्रवृत्तिमा न्याय सम्पादन गर्न थाल्यो भने सभामुख महोदय, देशमा विधिको शासन कायम रहँदैन केवल विधिको आवरणमात्रै बाँकी रहन्छ ।

यदि यो परिस्थिति आयो भने जनताको आक्रोश सडकमा पोखिनु इतिहासको स्वभाविक परिप्रवाह हो सभामुख महोदय । न्याय सम्पादन हुन अघि नै न्यायिक प्रक्रियाको हत्या हुँदैछ सभामुख महोदय । यसको मौन साक्षी हुने कि जागरुक प्रतिरोध गर्ने ? अब यो संसद र नागरिक समाजको साझा जिम्मेवारी हो ।

यो सबैको चासोको विषय हो । विधि मिचिएको विषयमा निरन्तर खबरदारी गर्ने मूल धर्म र चरित्रबाट प्रेस जगत पनि पछि हट्नु हुँदैन सभामुख महोदय । कुनै विषयप्रति त्यतिविधि पनि अनदेखा गर्नु ठीक हुँदैन कि ? कुनै व्यक्ति गैरकानुनी तरबारको प्रहारबाट त्यो व्यक्तिको हत्या होस् वा त्यो व्यक्ति मारियोस् यति त्यस्तो भयो भने सम्पूर्ण प्रेस जगतले, नागरिक समाजले यो कुशासन भएको र नेपालमा कानुनको शासन कायम गर्न भूमिका खेल्न नसकेको कारणले यो पुस्तामा आएको निराशाको भारी सबैले बोक्नुपर्ने हुन्छ ।

जाँदाजाँदै सभामुख महोदय, ड्यु प्रोसेस अफ ल सबैले पालना गर्नुपर्छ । व्यक्तिप्रतिको धारणा अलगअलग होला । तर विधि बचाउने जिम्मा साझा हो । नेपालको संविधानको धारा १३६ ले सम्पूर्ण न्यायपालिकाको प्रशासनको सुधारको जिम्मा प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको छ । त्यो कुरामा पनि अब सबै सचेत हुनुपर्ने अवस्था आएको छ, न्यायपालिकाको वृहत्तर सुधारको लागि सबैले चासो दिएर यसको सुधारको काम होस् भन्ने अपेक्षा गर्दछु ।