धनगढी– नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट प्रदेश सभा सदस्य रामेश्वर चौधरी उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका बीच सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले चौधरीलाई मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । 

नाउपाका केन्द्रीय अध्यक्ष रञ्जीता श्रेष्ठको असहमति र केही प्रदेश सभा सदस्यको विरोधबीच उनलाई मन्त्री नियुक्त गरिएको छ । पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीको निर्देशन अनुसार नै बहुमत सांसद देखाएर रामेश्वरलाई मन्त्री नियुक्ति गरिएको हो ।  

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नाउपाले मन्त्रीको लागि कैलाश चौधरीलाई सिफारिस गरेको छ । कैलाली क्षेत्र १ को ‘क’ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित चौधरीलाई पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले मन्त्रीका लागि सिफारिस गरेकी हुन् । तर त्यो कार्यान्वयन भएन । अध्यक्ष निर्देशन विपरीत नियुक्ति गरियो । 

प्रदेश सभामा नाउपाबाट ७ जना सांसद छन् । तीमध्ये ५ जना रेमश पक्षधर हुन् । पूर्व भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री रहेका चौधरीले सरकार फेरिएपछि पद गुमाएका थिए । विवादित अडियोका कारण लक्ष्मणकिशोर चौधरीले राजीनामा दिएपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको मन्त्रीको एक कोटा खाली थियो । 

सत्ता गठबन्धबाट पाएको भागको मन्त्रालयमा नाउपाबाट रामेश्वरको इन्ट्रीभएपछि थप विवाद बढ्ने देखिएको छ । वन मन्त्री नियुक्त भएका चौधरीको साँझ ५ बजे शपथग्रहणको तयारी रहेको प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँको सचिवालयले बताएको छ ।

  तर नाउपाकै प्रदेश सभा सदस्य रामेश्वर चौधरीको शपथ रोक्न सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन समेत दिइएको थियो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै प्रदेश सभा सदस्य खुशीराम डगौरा थारूले रामेश्वरलाई मन्त्रीको शपथ नगराउन प्रदेश प्रमुखसँग गुहार मागेका थिए । 

खुशीराम डगौरा थारूले आफ्नै पार्टीबाट मन्त्री बन्न लागेका रामेश्वर चौधरीको शपथ ग्रहण रोक्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष पुगेका थिए ।

 रामेश्वरको शपथ रोक्न जेठ २ गते नै मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई पत्राचार गरेका खुशीराम चौधरीले प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँलाई समेत पत्राचार गरेका थिए । तर रेशमको निर्देशन र बहुमत सांसदको हस्ताक्षरमा रञ्जीताको निर्देशन विपरीत मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले नाउपाबाट रामेश्वरलाई मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।

पार्टीमा न विधी न पद्धति, रमेश रञ्जीताकै मनोमानी र एकाधिकार चल्दै आएको छ । लोकलाज हुने गरि पार्टीलाई परिवारवादको विवादमा फसाएपछि सांसदहरु समेत हैरान छन् ।

को कसको पछि लाग्नु उनीहरूलाई तनाव छ । मुख्य मन्त्रीले मन्त्री नियुक्त गरेर सपथको समय तोकिसक्दा पनि नाउपाभित्रको विवाद रोकिएको छैन । यो निर्णयले रेशम रञ्जीता बीचको विवादले झन उग्ररुप लिने देखिएको छ । 

उनीहरु दुवैजना सामाजिक सञ्जालमा ठिकठाकको सम्बन्ध देखाउने तर आन्तरिक रुपमा एकले अर्कालाई सक्ने गरी लागेको आरोप नाउपाकै अरू नेताहरूको छ ।

आफ्नै दलभित्र बहुमत सांसद एकतिर भएरको प्रदेश सभामा केन्द्रीय अध्यक्षबाट हस्तक्षेप हुने कुरा राम्रो नभएको जिकिर रामेश्वर पक्षको छ । केन्द्रीय अध्यक्षको निर्णय नमान्ने कुरा पार्टीविपरीत र नेतृत्वविरुद्धको निर्णय भएको दाबी खुसीराम पक्षको छ । 

मुख्यमन्त्री कार्यालयले भने संसदीय दलले दिएको पत्रका आधारमा नियुक्त गरिएको बताएको छ । मुख्यमन्त्रीले पार्टी र अध्यक्ष भन्दा पनि संसदीय दललाई चिन्ने भएकोले आन्तरिक विवादबारे कुनै जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ । 

उसोत मन्त्री कसलाई पठाउने भनेर जिम्मेवारी पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र संरक्षक रेसम चौधरीलाई दिए पनि उनीहरूबीचकै समस्याले रोकिएको थियो । नाउपाका सांसद पनि दुई जनाको लडाइँमा परेर राजनीतिक भविष्य समाप्त नपार्ने रणनीतिमा छन् । सकेसम्म आफू हुने र अर्कोलाई रोक्ने नीति उनीहरूको छ ।

संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले पत्र सख्या २०८१/०८२ चलानी नम्बर १३ मा निर्णय सम्बोधन गरी जानकारी पठाइदिने भन्दै पार्टी अध्यक्षलाई पत्र पठाएका थिए ।

त्यही पत्रका आधारमा रञ्जीताले कैलाश चौधरीलाई मन्त्रीमा सिफारिस गरेको जानकारी संसदीय दलका नेता चौधरीलाई गराइसकेकी थिइन् । अन्तिमा रेशम चौधरीकै दबाबका कारण रामेश्वरको भाग्य चम्किएको छ ।