इजरायल-इरान युद्धमा अमेरिकी सेनाको संलग्नता कति सम्भव ? | Khabarhub Khabarhub

इजरायल-इरान युद्धमा अमेरिकी सेनाको संलग्नता कति सम्भव ?


४ असार २०८२, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


432
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – इरान र इजरायलको युद्धमा अमेरिकी संलग्नताको सम्भावनाका बारे चर्चा सुरु भएको छ। क्यानडामा जी-सेभेनको बैठक छाडेर अमेरिका फर्केका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सुरक्षा परिषद् बैठक राखेका छन्। सो बैठकको निचोड बाहिर आएको छैन। अहिले संसारका प्राय शीर्ष नेता तथा कूटनीतिज्ञ राष्ट्रपति ट्रम्पको सम्भाव्य कदमका बारे चर्चा गर्न थालेका छन्।

ट्रम्पले एकातर्फ तेहरान खाली गर्न भनिसकेका छन् भने इरानका नेता आयतुल्लाह खोमिनीलाई आत्मसमर्पणका लागि भनेका छन्। यसैबीच अमेरिकाका विधायकले इजरायलमा अमेरिकी सेनाको उपस्थिति काँग्रेसबाट पास गराएर मात्र सम्भव हुने बताएका छन्।

इरानमा केही आणविक हतियार निर्माणस्थल जमिनमुनी भएका कारण यसलाई नास गर्नका लागि अमेरिकी हतियार आइरहेको जनाइएको छ। अमेरिकी कानुन अनुसार युद्धको घोषणा गर्न र यसले वैधानिकता पाउन संसदबाट निर्णय हुन आवश्यक छ। तर, सेनाको प्रमुख राष्ट्रपति आफै हुने भएकाले उनले युद्धको घोषणा नगरेर सेना पठाउन सक्ने छन्।

सन् २०१७ मा ट्रम्पले सिरियामा बसार असाद शासन विरुद्धमा सेना प्रयोग गरेका थिए। इरानका सर्वोच्च नेता खोमिनीले भने अमेरिकासँग कुनै पनि हालतमा नझुक्ने बताइ सकेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा सो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा युद्ध सुरु भइसकेको बताएका छन्।

प्रकाशित मिति : ४ असार २०८२, बुधबार  ६ : ३३ बजे

राजुनाथको मुद्दामा सुनुवाइ सकियो, आदेश आउन बाँकी

काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाका निलम्बित नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले अन्तरिम

पूर्वाधार विकास समितिद्धारा ग्वार्को फ्लाई ओभरको अनुगमन (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपक सिंहको

चिस्यान केन्द्र निर्माण अन्तिम चरणमा

खोटाङ– खोटेहाङ गाउँपालिकामा भौतिक पूर्वाधार विकास योजनाको काम ९० प्रतिशत

भारतको बैंगलोरमा चोरी : पक्राउ परे ३५ भन्दा बढी नेपाली

सुर्खेत– पछिल्लो चरणमा कर्णाली र सुदूरपश्चिमका नेपालीहरूको रोजगारीको आकर्षणको गन्तव्यका

मानवअधिकार उल्लङ्घनका विषयमा छलफल

इटहरी– अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कोशी प्रदेशले आज मानवअधिकार