काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले एक वर्षमा आफूले गरेका कामको सूची सार्वजनिक गरेका छन् ।
शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दैै मन्त्री पौडेलले एक वर्षको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पौडेलले सङ्घीय अस्पतालको सेवा सुधार, विस्तारदेखि स्वास्थ्य बीमा सुधारमा प्रशस्त प्रयास गरेकाले नतिजास्वरुप परिवर्तन देखिन थालेको बताएका छन् ।
उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि सयौं नीतिगत निर्णय गरेको र केही ऐन तथा कानून आउने प्रक्रियामा रहेको बताएका छन् ।
सिकसेल एनिमिया तथा हेमोफिलियाजस्ता जटिल रोगमा विपन्न नागरिकको उपचारका लागि निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिएको छ । बाल क्यान्सर र नेपालमा औषधि प्राप्त गर्न कठिन र जटिल क्यान्सरका बिरामीलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्थालगायतका सुधार अघि बढाएको मन्त्री पौडेलले बताएका छन् ।
विपन्नलाई जलन उपचारसमेत निःशुल्क व्यवस्था गरिएको छ । थारु समुदायले वर्षौंदेखि भोगिरहेको सिकलसेल तथा थालिसिमियाका बिरामीलाई बेग्लै वार्ड तथा निःशुल्क खोपको व्यवस्थासमेत छोटो अवधिमा भएको छ ।
सङ्घीय राजधानी केन्द्रित क्यान्सर, मुटु रोग, मानव अङ्ग प्रत्यारोपणजस्ता विशिष्ट उपचार प्रादेशिक अस्पतालमा विस्तार गर्नेसहितका योजना तथा प्राथमिकता घोषणा गरेका मन्त्री पौडेलले त्यसमा प्रतिबद्धता जनाएका नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनुका अतिरिक्त थप काम समेत अघि बढाएको बताएका छन् ।
सरकारी अस्पतालको सेवा सुधार र विस्तार
मन्त्री पौडेलले असार २७ गते सार्वजनिक गरेको योजना तथा प्राथमिकतामा सङ्घीय अस्पतालको सेवा सुधार तथा विस्तार र नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको थियो ।
लगत्तै जारी ९ बुँदाअनुसार अहिले अधिकांश अस्पतालहरूमा भीड व्यवस्थित गर्न अनलाइनमार्फत् टिकट बुकिङ, सङ्घीय अस्पतालहरूको क्षमता विस्तार, विशिष्टिकृत उपकरण मर्मत र थप प्रणालीगत सुधार अघि बढेको छ ।
सङ्घीय अस्पतालमा दुई सिफ्टमा ओपीडी तथा विस्तारित सेवा दिने पद्धति आरम्भ भएको छ ।
सीमित बजेट र स्रोतको अधिकतम परिचालन गरेर एक वर्षमा यस क्षेत्रमा पहिलेभन्दा सुधारका नतिजा प्राप्त भएको मन्त्री पौडेलले बताएका छन् । भावी दिनमा यसमा अझै सुधार हुने गरी मन्त्रालयले उपकरण तथा जनशक्ति थप गर्न बजेटको व्यवस्थापन गरेको मन्त्री पौडेलले बताए ।
‘हामीले थालेका स्वास्थ्य सेवा सुधार र पहुँच विस्तारका प्रयासले स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र विकासका लागि दूरगामी महत्वका आधारहरू तय गरेका छन्,’ मन्त्री पौडेल भन्छन्, ‘यी प्रयासहरू संविधानद्वारा प्रत्याभूत स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक सुनिश्चित गर्न तथा प्रत्येक नागरिकले अनुभूत गर्नसक्ने जीवन्त यथार्थमा परिणत गर्न सफल हुनेछन् भन्ने विश्वास लिएको छु ।’
सङ्घीय राजधानी केन्द्रित विशिष्टिकृत सेवा प्रदेश तहसम्म विस्तार
मन्त्री पौडेलले आफ्नो योजना तथा प्राथमिकतामा नागरिकलाई सहजता र उपचारका क्रममा हुने खर्च कम गराउन सङ्घीय राजधानीमा केन्द्रीत विशिष्टिकृत उपचार सेवा प्रादेशिक अस्पतालहरूमा विस्तार गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
यस नीतिअनुसार अहिले सातै प्रदेशमा जलन उपचार, मुटु उपचार सेवा भरतपुर तथा भेरी अस्पतालमा सुरु भएको बताएका छन् । नेपालमै पहिलो पटक सङ्घीय राजधानीबाहिर मानव अङ्ग प्रत्यारोपण सेवा भेरी अस्पतालमा सुरु भएको छ ।
सातै प्रदेशमा जलन उपचार विस्तारसँगै क्यान्सरका विस्तारित उपचार सेवाहरू प्रादेशिक अस्पतालमा प्राप्त गर्न सकिने छ ।
प्रदेश तहका अस्पतालमा विशिष्ट खालका उपचार प्राथमिकताका साथ थालिनुले भावी दिनमा स्वास्थ्यमा साँच्चैको सङ्घीयता ल्याउन मद्दत पुग्ने र यसको केन्द्रमा नागरिक हुने मन्त्री पौडेलको अपेक्षा छ ।
स्वास्थ्य बीमा सुधार
मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै आम नागरिकको स्वास्थ्य पहुँच बढाउन स्वास्थ्य बीमाको सुधार गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
जसअन्र्तगत छोटो अवधिमा स्वास्थ्य बीमासँग सम्बन्धित नीतिगत र व्यवहारगत सुधार आरम्भ भएको बताए । सुरुदेखि नै स्वास्थ्य बीमासँग जोडिएका समस्या धेरै देखिए पनि केही महत्वपूर्ण विषयको सुधारमा काम सुरु भएर नतिजा देखिएको मन्त्रालयको विश्वास छ ।
मन्त्री पौडेलको विशेष सक्रियतामा स्वास्थ्य बीमाको सुधारका लागि कार्यदल बनाएर त्यसको सुझावका आधारमा कार्ययोजनासहित बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन र नागरिकको पहुँच र सुविधा बढ्ने गरी काम थालिएको बताइएको छ ।
जसअन्र्तगत नागरिकले आफ्नै ठाउँबाट सेवा लिन पाउने र हरेक स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमाको प्रथम बिन्दु कायम गर्ने व्यवस्था भएको छ ।
मन्त्री पौडेलका अनुसार जटिल प्रकृतिका बिरामीलक्षित आठ जटिल खालका बिरामीले यस अघि पाएको एक लाख रुपैयाँ सहायतालाई दोब्बर पारिएको छ ।
ऐनमा व्यवस्था भएको तर यसको कार्यान्वयनमा हालसम्म कसैबाट पहल नभएकामा थुप्रै विषयमा नागरिकलाई लाभ हुने गरी महत्वपूर्ण निर्णय भएको छ । यसबाहेक नागरिकका गुनासा सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्य बीमामा दर्ता भएपछि सेवा लिनका लागि कुनुपर्ने समय तीन महिनाबाट एक महिनामा झरेको छ ।
यसले मन्त्री पौडेलले अपेक्षा गरेको नागरिकको स्वास्थ्य बीमाप्रतिको विश्वास अझ वृद्धि हुने र आबद्धता बढाउन मद्दत गर्ने बताए । उनका अनुसार बीमामा खर्च नभएको रकम पछिसम्म सञ्चित हुने गरी नीतिगत व्यवस्था भएको छ । यसैगरी, स्वास्थ्य बीमामा सबै निजामती कर्मचारी, सङ्गठित क्षेत्रलाई जोडेर यसको आयसमेत बढाएर दिगोपनामा जाने र राज्यका सबै स्वास्थ्य सुविधा यसैमार्फत् प्रदान गर्ने गरी थालनी भएको छ ।
स्वास्थ्य बीमाको बक्यौता रकम उच्च हुँदा देखिएको समस्या हल गर्न यसपाली बजेटमै विगतको बक्यौता शून्यमा झार्ने गरी व्यवस्था भएको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।
यसमा देखिएका विकृति कम गर्न स्वास्थ्य बीमा बोर्डले कडाइ गरेको छ । साथै, नागरिकलाई आकर्षित गर्न विभिन्न खालका आय थप्ने गरी सुविधा थैली विस्तार गर्ने कार्यक्रम थालिएका छन् । मन्त्री पौडेलका अनुसार स्वास्थ्यमा समाजवाद प्राप्त गर्ने काममा स्वास्थ्य बीमाले भूमिका खेल्न सक्नेछ ।
‘नीति, कार्यक्रम तथा योजनाहरू तर्जुमा तथा कार्यन्वयन गर्दा पूर्वानुमानयोग्य, पारदर्शी र जवाफदेही प्रणालीको स्थापना गर्न विशेष जोड दिइएको छ,’ मन्त्री पौडेल भन्छन्,‘विद्यमान कानुनहरूको समयानुकूल परिमार्जनमार्फत् स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा एकरूपता, गुणस्तर र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्दै भविष्यको स्वास्थ्य प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी आधारहरू तय गरिएको छ ।’
रोग लाग्न नदिन निरोधात्मक विधि प्रवर्द्धन
मन्त्री पौडेलले अस्पतालको सेवा सुधार र विस्तारसँगै रोग लाग्न नदिन नागरिकहरूलाई स्क्रिनिङ तथा खोप अभियानमा विशेष जोड दिएका छन् ।
जसअनुसार धेरै महिलाहरूको ज्यान जाने कारक पाठेघरको मुखको क्यान्सरबाट किशोरी उमेरदेखि नै जोगाउने ध्येयका साथ सफलतापूर्वक पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्ध राष्ट्रव्यापी खोप अभियान सम्पन्न भयो ।
हरेक वर्ष एचपीभी दिने गरी खोप कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । साथै, पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्ध महिलाहरूलाई निःशुल्क स्क्रिनिङ, हरेक वर्ष फागुन महिनामा र नसर्ने रोगहरुको समेत सोही महिनामा स्क्रिनिङलाई नियमित स्वास्थ्य कार्यक्रममा राखिएको छ ।
यसले रोग लाग्नुअघि नै नागरिकलाई स्वास्थ्यमा सजग बनाउन मद्दत गर्ने विश्वास गरिएको छ । बालबालिकाहरूलाई जन्मनासाथ हुने अपाङ्गताबाट समयमै रोक्न जन्मनासाथ प्रमुख अपाङ्गताको परीक्षण र उपचार पनि थालिएको छ ।
रोगको उपचारमा मात्र हाम्रा कार्यक्रम केन्द्रित बनिरहँदा हामीले ध्यान दिन नसकेको नागरिकको स्वास्थ्य रक्षाको यो विषय अब प्राथमिकता मात्र नभएर राष्ट्रिय कार्यक्रम बन्दा यसले भावी दिनमा पार्न सक्ने प्रभाव ठूलो पर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
जनशक्ति व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन सुधार प्रयास
मन्त्री पौडेलको अग्रसरतामा स्वास्थ्यमा लामो समयदेखि थपिन नसकेका जनशक्तिको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने निर्णय गरेर प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
सर्वेक्षणको प्रतिवेदन अनुसार २१ सयभन्दा बढी जनशक्ति र त्यसमा मूलतः स्वास्थ्य प्राविधिक जनशक्ति थपिने गरी वातावरण तयार भएको छ ।
लामो समयपछि पहिलो पटक सम्पन्न सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणले धेरै अस्पतालहरूले भोगिरहेको जनशक्ति अभाव अनि सेवाको चापसँगै स्वास्थ्य जनशक्तिका लागि रोजगारीको अवसर समेत खुला गरेको छ ।
कतिपयले यस निर्णयलाई जनशक्ति व्यवस्थापनमा ठूलो फड्को पनि भनेका छन् । पाँच वर्षसम्म क्रमैसँग जनशक्तिको व्यवस्थापनका लागि निरन्तर सङ्गठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण हुने कुराले अस्पतालहरूले भोगिरहेका जनशक्ति समस्या हल गर्न दीर्घकालीन रुपमा प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ ।
स्थानीय तहको स्वास्थ्य शाखामा जनस्वास्थ्य अधिकृत हुनैपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्था समेत गरेका नयाँ बजेटमा गरिएको छ । यसले स्थानीय तहको स्वास्थ्य योजना तथा सेवामा दीर्घकालीन प्रभाव छाड्नेछ मन्त्री पौडेलको विश्वास छ ।
अस्पतालहरूमा भएका उपकरणको उपयोग नहुने तर खरिदमा प्राथमिकता हुने परम्परामा सुधार गर्दै मर्मत गर्न सकिने उपकरणको पहिचान गरी स्वदेशी लागतमा महावीर पुन नेतृत्वको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको सहकार्यमा थालिएको मर्मतले निकै लागतमा उल्लेख्य नतिजा दिएको बताइएको छ ।
यसले भावी दिनमा राज्यको ठूलो आर्थिक बचत र नागरिकले सहजै सेवा पाउने आधार तयार पारेको छ । मन्त्रालयले यसै वर्ष हरेक अस्पतालका उपकरणको अनिवार्य अडिट गर्नेपर्ने व्यवस्था पनि लागू गरेको छ ।
यसले भावी दिनमा उपकरणको समुचित उपयोग अनि तथ्याङ्क अभावमा हुने खरिद दुवैलाई रोक्ने विश्वास गरिएको छ ।
क्यान्सर उपचार र रोकथाममा प्रयास
पहिलो निर्णय नै क्यान्सर नियन्त्रण रणनीति स्वीकृत गरेर थालेका मन्त्री पौडेलले क्यान्सरको उपचार सुधार र रोकथाममा गरेका अधिकांश निर्णय कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् ।
धेरै नागरिकको ज्यान गइरहेको र अन्य कयौं प्रभावित हुने डरलाग्दो स्वास्थ्य चुनौती बनेको क्यान्सर रोकथामका लागि मन्त्री पौडेलले बाल क्यान्सरको निःशुल्क उपचार सेवा सुरुवात गराएका छन् । र, अहिले कार्यान्वयनमा छ ।
साथै, किशोरीहरुलाई सानै उमेरमा दिइने पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको खोप राष्ट्रिय कार्यक्रम समेटिएको छ । नियमित स्क्रिनिङलाई समेत वार्षिक तालिकामा राखेर निःशुल्क गराइँदा यसले धेरै नागरिकलाई क्यान्सरको दुष्चक्रबाट बचाउन सकिने विश्वास गरिएको छ ।
यसैगरी, नेपालमा पाउन कठिन र उपचारका लागि विदेश जानुपर्ने विभिन्न ३७ प्रकारका क्यान्सरका औषधि सहयोग प्राप्त गरी निःशुल्क उपचारको व्यवस्था छ । क्यान्सरको विस्तारित उपचार प्रदेश तहमा समेत विस्तार गरिँदा देशको एउटा ठूलो जटिल स्वास्थ्य समस्याको समाधानमा केही बढी राहत मिल्ने मन्त्री पौडेलको विश्वास छ ।
मेडिकल शिक्षा सुधार तथा विस्तार
सरकारी अस्पतालमा एमबीबीएसको कोटा थप गरिएको छ ।
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ५० जनाका दरले एमबीबीएस कोटा थप भएको छ । यसैगरी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमार्फत् चार सय पीजी फ्याकल्टी थपको निर्णय गराएर उच्च दक्ष जनशक्ति थप्ने कार्यमा देखिएको कमी हल गर्न प्रयास गरिएको छ ।
शिक्षा मात्र नभएर स्नातकोत्तर (पीजी) का विद्यार्थीले पाउनुपर्ने निर्वाहभत्ता पनि सरकारीसरह निजीमा समेत थप्ने गरी निर्णय कार्यान्वयनमा मन्त्रालय अघि बढेको छ । यसको परिपालनामा सबै सम्बद्ध क्षेत्रबाट समेत साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेको मन्त्री पौडेलले बताएका छन् ।
जटिल र दुर्लभ रोगमा उपचार सहायता
जटिल रोगको उपचार महँगो र औषधिसमेत प्राप्त गर्न कठिन हुँदा कयौंले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले सहायता प्राप्त गरेर तथा आन्तरिक व्यवस्थापन गरेर यस्ता रोगको उपचारमा सहायता थप गरेको छ ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार मष्तिष्कघात तथा हेमोफेलियाको औषधि सरकारी अस्पतालमार्फत् निःशुल्क प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । देशमा प्राप्त गर्न नसकिने क्यान्सरका दुर्लभ र महँगा ३७ खालका औषधि अब निःशुल्क रुपमा राज्यलाई बिना कुनै भार नागरिकले उपचार पाउने व्यवस्था भएको छ ।
यसले आर्थिक अभाव तथा उपचार प्राप्त गर्न नसकेर भोगेको समस्यामा नागरिकलाई राहत मिलेको छ । लाखौंको सङ्ख्यामा रहेका थारु समुदायको प्रमुख स्वास्थ्य समस्या सिकलसेल एनिमियाका लागि मन्त्री पौडेलले घोषणा गरेको एक महिनाभित्रै राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा भेरी अस्पतालमा बेग्लै उपचार कक्ष स्थापना भएर सञ्चालनमा छन् ।
हालै मात्र रोग प्रतिरोधि खोपसमेत निःशुल्क रुपमा थप अस्पतालहरुमार्फत् वितरण गर्ने गरी मन्त्री पौडेलले नीतिगत व्यवस्था गरेका छन् । अहिलेसम्म हुन नसकेका यी दुई उपलब्धिले सीमान्तकृत समुदायको स्वास्थ्य समस्या राज्यबाट पहिलो पटक निकै महत्व दिएर सम्बोधन भएको महसुस गरेर त्यस समुदायबाट प्राप्त प्रतिक्रिया अत्यन्तै सकारात्मक छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको स्वास्थ्य रक्षाको प्रयास
देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान भए पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकले समयमा स्वास्थ्य उपचार नपाउँदा ज्यान गुमाउने अनि अङ्गभङ्ग भएको पीडादायी अवस्था छ ।
कतिपय अवस्थामा रोजगारदाता जिम्मेवार नबन्ने अनि नागरिकलाई समयमै परीक्षण हुनुपर्ने विषयमा ध्यान नजाने समस्या कम गर्न विदेश जानुअघिको परीक्षण व्यवस्थित गर्ने प्रयास शुरु भएको छ ।
रोजगारीका क्रममा देखिएका स्वास्थ्य समस्यामा नेपालबाटै भर्चुअल सहायता दिन शहीद धर्मभक्त प्रत्यारोपण केन्द्रमार्फत् सेवा सुरु भएको छ ।
मानसिक स्वास्थ्य सहायताका अलावा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केपछि पनि परीक्षण निःशुल्क तथा स्वास्थ्य बीमामा आबद्धता अनिवार्य गराउन मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत् थालेको प्रयासले श्रमिक नागरिकको स्वास्थ्य प्रभावकारी भएको छ ।
मन्त्री पौडेलले ७८ औं विश्व स्वास्थ्य महासभाका क्रममा नेपालीसहितका वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न देशका नागरिकले भोगिरहेका स्वास्थ्य समस्यामा रोजगारदातालाई पूर्ण जिम्मेवार बनाउँदै समग्र श्रमिकको स्वास्थ्य रक्षाका पक्षमा आगामी विश्व स्वास्थ्य महासभामा नेपालका तर्फबाट एजेण्डा लैजाने तयारी गरेका छन् ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको कार्यकारी सदस्यमा निर्वाचित भएकाले पनि नेपाली श्रमिकको मुद्दा विश्वव्यापी बनाउन र समाधान निकाल्न पक्कै सकारात्मक नतिजा आउने विश्वास गरिएको छ ।
खासगरी विदेश जानुअघि महँगो शुल्कमा स्वास्थ्य परीक्षण गरिने र गुणस्तर पनि कम हुने समस्या हल गर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर सरकारी अस्पतालमा सुपथ मूल्यमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने तथा परीक्षणको गुणस्तर प्रभावकारी बनाउन अघि बढिरहेको प्रयासले केही समयमा नतिजा दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
अन्तर तह समन्वय र सहकार्य
देशको संविधानले स्वास्थ्यलाई तीनै तहको अधिकार क्षेत्रमा राखेको छ । पौडेलले स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घ सरकारबीच कानुनमा व्यवस्था भए पनि गठन हुननकसकेको समन्वय समिति गठन गरेर सहकार्य आरम्भ गरे । हालसम्म यस समितिका तीनवटा बैठक सम्पन्न भएका छन् ।
बैठकमार्फत् विपद्का समयमा पूर्वतयारी, नसर्ने रोगहरूको देशव्यापी स्क्रिनिङ र किशोरीका लागि पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्ध सफलतापूर्वक खोप अभियान सम्पन्न भएका छन् ।
साउन महिनामा घोषणा गरिएको डेंगीविरुद्धको सचेतना तथा ‘लार्भा खोजौं र नष्ट गरौं’ राष्ट्रिय अभियानको प्रभावकारीतामा समेत समिति उपयोगी भएको छ । यसले तीन तहका सरकारबीचको सहकार्यबाट आगामी दिनमा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा अझ प्रभावकारी नतिजा प्राप्त हुने विश्वास गरिएको छ ।
नीतिगत सुधार प्रयास
मन्त्री पौडेलले देशमा देखिएको जनसाङ्ख्यिक चुनौती सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति २०८२ सार्वजनिक गरेका छन् ।
देशका हिमाली क्षेत्रका ३४ जिल्लामा देखिएको ऋणात्मक जनसङ्ख्या, पहाडी क्षेत्रमा घट्दो जनघनत्व तथा घटिरहेको प्रजनन दरजस्ता चुनौती सम्बोधन गर्दै सरकारका भावी योजनामा ती चुनौती सम्बोधन गर्ने प्रयास नीतिले गरेको छ ।
देशको प्रजनन् दरलाई प्रतिस्थापन दरमा पुर्याउन प्रोत्साहन गर्ने नीतिले हालको परिवारको आकार सीमित राख्ने सरकारी नीतिलाई खुलापन ल्याउने र सरकारी सेवा सुविधामा सन्तान सङ्ख्याका आधारमा विभेद नगर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
यसबाहेक देश सङ्घीयतामा गइसकेयता व्यवस्थापन हुन नसकेको कर्मचारी समायोजनका समयमा फाजिलमा र दरबन्दी नभएका कर्मचारीको व्यवस्थापनमा नीतिगत निर्णय भएको छ । औषधि ऐनको प्रतिस्थापन विधेयक, स्वस्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा ऐन, प्रत्ययन विधेयक लगायतका सात ऐन तथा संशोधनका मस्यौदाहरू तयार भएर विभिन्न चरणमा अघि बढिरहेका छन् ।
एक स्थानबाट अर्कोमा बिरामी प्रेषणमा बिरामीको सहजता तथा अस्पताललाई थप जिम्मेवार बनाउन रेफरल निर्देशिका जारी भएको छ । विद्यालय तहसम्मै स्वास्थ्य सचेतनाका विषय प्रयास गर्न विद्यालय नर्सिङ निर्देशिकामा संशोधन गर्दै विद्यालय स्वास्थ्य दूत कार्यक्रम समेत यसै आर्थिक वर्षबाट शुरुवात हुँदैछ ।
यसबाहेक विभिन्न स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा परेका नीतिगत अप्ठेरा फुकाउने प्रयास गएको एक वर्षमा भएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा वकालत
नेपाल तथा नेपालजस्ता देशहरूका साझा स्वास्थ्य समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा वकालत गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूको सदुपयोग गरिएको छ ।
आगामी विश्व स्वास्थ्य महासभामा श्रमिकहरूको स्वास्थ्य रक्षाको मुद्दालाई लैजाने गरी तयारी तथा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन तथा क्षेत्रीय मञ्चहरूमा यसका पक्षमा जनसमर्थन जुटाउन नेपालले पहलकदमी गरिरहेको छ ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका क्षेत्रीय निर्देशक तथा विभिन्न राष्ट्रका स्वास्थ्य सम्बद्ध अधिकारीहरूसँग मन्त्री पौडेलले यसका लागि सम्वाद अघि बढाएका छन् ।
नेपाली किशोरीहरूको पाठेघरको मुखको क्यान्सरबाट जीवनरक्षाका लागि विश्व खोप अलायन्स गाभीका बैठकहरूमा गरेको पहलस्वरुप हरेक वर्ष खोप कार्यक्रम लागू हुने अवस्थामा नेपाल आइपुगेको बताइएको छ ।
नेपालमा प्राप्त गर्न कठिन क्यान्सरका विभिन्न ३७ प्रकारका महँगा औषधि नागरिकलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउन पहल गरिएको छ । परिणामस्वरुप डाइरेक्ट रिलिफ च्यारिटीमार्फत् औषधि प्राप्त गरेर वितरण आरम्भ भएको छ ।
यसले हालसम्म विदेशमा उपचार गराउन वा आर्थिक अभावमा उपचार प्राप्त गर्न नसकेका नागरिकको जीवनरक्षामा महत्वपूर्ण प्रभाव छाड्ने विश्वास गरिएको छ ।
यसैगरी, माल्दिभ्ससँग त्यहाँका विद्यार्थीलाई नेपालमा पोष्ट ग्रयाजुएट अध्यापन गराउने सम्झौताको मस्यौदा आदान–प्रदान भएर अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ ।
मित्र राष्ट्र भारतसँग आयुर्वेद तथा स्वास्थ्य सहयोगका सम्बन्धमा दायरा फराकिलो र व्यवस्थित पार्न समझदारी गर्ने तयारी अघि बढिरहेको छ ।
नागरिकका गुनासा सम्बोधनको प्रयास : हेल्लो स्वास्थ्य
सरकारी संयन्त्र र नागरिकबीचको सञ्चार सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न माध्यमबाट भइरहेका छन् ।
राज्यले आफ्ना नागरिकका गुनासा सुन्ने तथा सम्बोधन गर्ने दिशामा पर्याप्त प्रयास नहुँदा देखिएका यस्ता समस्या सम्बोधन गर्न मन्त्री पौडेलले गुनासो सुनुवाई एकाई हेल्लो स्वास्थ्य स्थापना गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल, टेलिफोन, इमेल तथा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट प्राप्त स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्या, गुनासाको सङ्कलन र सम्बोधनका अलावा स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यक जानकारी समेत हेल्लो स्वास्थ्यमार्फत् प्रदान भइरहेको छ ।
सीमित स्रोत र साधनबीच सुरुवात गरिएको यस एकाईमार्फत् नागरिकका गुनासा सम्बोधन गर्दै राज्यसँगको खाडल कम गर्ने तथा सुमधुर बनाउन योगदान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
नागरिकका स्वास्थ्यसम्बन्धी तथ्याङ्क एकीकृत माध्यममा नहुँदा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्न डिजिटल स्वास्थ्यलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने प्रयत्नले केही समयमा ठोस नतिजा दिने अपेक्षा गरिएको छ । यसो भएमा त्यो हालसम्म पर्याप्त काम हुन नसकेको डिजिटल स्वास्थ्यका दिशामा एक महत्वपूर्ण कदम हुने विश्वास गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया