काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ भित्र उल्लेखनीय नीतिगत तथा संरचनात्मक सुधार र वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनमा केही प्रगति हासिल गरेको दाबी गरेको छ । 

यद्यपी रोजगार सृजना, सामाजिक सुरक्षा पहुँच विस्तार र वैदेशिक रोजगारमा ठगी नियन्त्रण जस्ता क्षेत्रमा अझै सुधार आवश्यक देखिन्छ । मन्त्री शरतसिंह भण्डारीको नेतृत्वमा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउनुका साथै श्रम ऐनका केही प्रावधान संशोधनमार्फत सुधारको प्रयास गरेको छ । उनको नेतृत्वमा मन्त्रालयले प्रविधिमा आधारित श्रम तथा रोजगार सेवा प्रवाहमा जोड दिएको छ । 

आन्तरिक रोजगारीको व्यवस्थापनका लागि नयाँ महाशाखा स्थापना, डिजिटाइजेसन, श्रम संसार, राष्ट्रिय श्रम बजार सूचना प्रणाली, स्वास्थ्य परीक्षण र नागरिक एपमा आबद्धता गरिएको छ । डिजिटल प्रविधिको प्रयोगसँगै श्रम सम्झौता नवीकरणका पहल, सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकको सहभागिता विस्तार जस्ता कदम चालिएको छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा एक सयभन्दा न्यून श्रमिक पठाउनेको इजाजतपत्र नवीकरण नहुने वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को प्रावधानलाई केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत इजाजतपत्र नवीकरण हुने प्रावधान गरिएको छ । वैज्ञानिकीकरण श्रम स्वीकृतिका लागि वैदेशिक रोजगार सेवाप्रवाह कार्यविधि (दोसो संशोधन) स्वीकृत भएको छ । सेप्टेम्बर २०२४ लाई ‘कटअफ पोइन्ट’ मानी कानुनी आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई वैधानिकता दिने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

वैदेशिक रोजगारका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिलाई क्षतिपूर्तिबापत १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि कूल आठ लाख ३९ हजार २७० ले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । नयाँ श्रम स्वीकृतिको भार ६०.२८ प्रतिशत र पुनश्रम स्वीकृति ३९.७२ प्रतिशत रहेको छ । 

सुरक्षित आप्रवासनबाट सञ्चालन हुने स्रोत केन्द्रलाई ७७ जिल्ला विस्तार गरिएको छ । मन्त्रालयअन्र्तगतको वैदेशिक रोजगार विभागले व्यक्तिगत र संस्थागत विवाद समाधान गरी सात अर्ब २० करोड आठ हजार ३५० रुपैयाँ  क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको छ ।  मुद्दा तथा अनुसन्धानका लागि चार हजार ९७५ उजुरी प्राप्त भएकामा ५२८ मिलापत्र गराइएको छ । विस्तृत अनुसन्धान पश्चात् २१५ वटा अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको र मुद्दा तथा अनुसन्धानबाट ३२ करोड ८७ लाख ३७ हजार ४६५ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाइएको छ । 

अधिकांश व्यक्तिगत उजुरीहरूको कारबाही जारी रहेको विभागले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार यस आवमा एक हजार १६० शव व्यवस्थापन गरिएको छ । त्यसैगरी ७० अलपत्र शव नेपाल ल्याइएको छ । यसबीच विदेशमा अलपत्र एक जनाको मात्र उद्धार गरिएको छ । आर्थिक सहायता लिने दुई हजार ४८५ जना छन् । कल सेन्टर सेवाबाट ३३ र ९८२ वटा समस्या समाधान गरिएको छ । टेलिमेडिसिन सेवा लिने चार हजार ६११ जना छन् । 

युरोपका अल्बानिया, अस्ट्रिया, टर्की, माल्टा, माल्दिभ्स, सर्बिया, लक्जमवर्ग, बु्रनाइ, पोल्याण्ड, बोस्रिया र हर्जगोभिना, क्रोएसिया र बेल्जियम मन्त्रालयले निर्माण गरेको नयाँ समझदारीपत्रको ढाँचाअनुसार श्रम सम्झौताका लागि प्रस्ताव गरेको छ । कुबेत, मौरिसियस, मलेसिया, गणतन्त्र कोरिया, कतारसँग श्रम सम्झौता नवीकरणको चरणमा छलफल र पत्राचार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । युएईमा काम गर्न जाने श्रमिकको न्यूनतम वेतन बढाइएको छ ।  

श्रम मन्त्रालय तथा परराष्ट्र मन्त्रालयको संयुक्त पहलको रूपमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीको उद्धार गर्न सहज हुने गरी श्रम संसारको विस्तार गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष विस्तार, एक हजार ७६६ नयाँ रोजगारदाता र आठ लाख ८८ हजार ६४० नयाँ श्रमिक दर्ता भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयअन्र्तगत तीन हजार ३२४ प्रतिष्ठान निरीक्षण गरिएको छ । 

मन्त्रालयअन्र्तगतको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागलाई तीन हजार ७८० श्रम अडिट प्रतिवेदन मात्र प्राप्त भएको छ । विभागले ७४ मुलुकका दुई हजार ५११ जना विदेशी नागरिकलाई श्रम इजाजत प्रदान गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ५२ हजार जनालाई रोजगारीको लक्ष्य भए पनि गत आवमा ४८ हजार ६४७ जनालाई रोजगारी उपलब्ध गराइएको छ । वर्तमान गठबन्धन सरकार एक वर्ष पुरा गर्दा रोजगारदाता, श्रमिक र सरकारबीच न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणको सहमति जुटेको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५५० रुपैयाँ  तोकिएको हो ।

तर विदेशी रोजगारमा हुने ठगी, दलाल नियन्त्रण र रोजगार सृजना जस्ता मुख्य विषयमा सुधार आवश्यक देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धारमा अत्यन्तै ढिलासुस्ती छ । एक वर्षमा एक हजार १६० शव व्यवस्थापन भए पनि केवल एक जनाको मात्र उद्धार हुनु मन्त्रालयको क्षमता र प्राथमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्छ । 

विदेशमा मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय स्वागत योग्य भए पनि स्थायी समाधान र सुरक्षाको ग्यारेन्टी अझै टाढा छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले तोकिएको लक्ष्यभन्दा कम रोजगारी सिर्जना गर्नु, श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण भए पनि श्रम निरीक्षण र श्रम ऐनको कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिनु चुनौतीपूर्ण पक्ष हुन् ।

सरकारको आगामी वर्षमा यी चुनौतीको दिगो समाधान खोजेर श्रमिकको अधिकार र सुरक्षामाथि गम्भीर प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ । रासस