दुई खर्ब ७५ अर्ब बक्यौता कर असुली हुन बाँकी « Khabarhub

दुई खर्ब ७५ अर्ब बक्यौता कर असुली हुन बाँकी


२ मंसिर २०८२, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


27
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्ममा तीन लाख ३० हजार ९१२ जना करदाताबाट दुई खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता कर असुली हुन बाँकी देखिएको छ ।

सोमबार सार्वजनिक गरिएको आन्तरिक राजस्व विभागको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनअनुसार बक्यौता बाँकी रहेका करदाताबाट ९४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ र प्रशासकीय पुनरावलोकनमा रहेका दुई हजार ९५ करदाताबाट एक खर्ब ८० अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबर असुली हुन बाँकी देखिएको हो ।

असुली हुन बाँकी कर बक्यौताको अवस्था हेर्दा आयकरतर्फ सबैभन्दा बढी एक लाख ९३ हजार ६२० करदाताबाट दुई खर्ब १९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ उठ्न बाँकी रहेको छ । 

मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ एक लाख ३७ हजार २५३ करदाताबाट ४८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ , अन्तः शुल्कतर्फ ३६४ करदाताबाट चार अर्ब नौ करोड रुपैयाँ र अन्यतर्फ एक हजार ७७० करदाताबाट तीन अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबर कर असुली हुन बाँकी छ ।

गत आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजस्व विभागले कर बक्यौता असुलीका लागि राखेको वार्षिक लक्ष्यको प्रगति पनि न्यून देखिएको छ । 

‘बक्यौता सङ्कलनतर्फ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आयकरतर्फ २२ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ लक्ष्य रहेकामा आठ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ असुल भई लक्ष्यको तुलनामा ३८ दशमलव २९ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ’, वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

त्यसै गरी मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ १६ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाउने लक्ष्य रहेकामा ६३ दशमलव २८ प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ असुल भएको जनाइएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा बक्यौता समायोजनमा आयकरतर्फ रु २७ अर्ब ३८ करोड लक्ष्य रहेकोमा २१ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ प्रगति भई लक्ष्यको तुलनामा ७८ दशमलव एक प्रतिशत प्रगति भएको छ । 

त्यस्तै मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ १८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ लक्ष्य रहेकामा २२ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा १२२ दशमलव ६३ प्रतिशत प्रगति भएको छ ।

प्रकाशित मिति : २ मंसिर २०८२, मंगलबार  १२ : ०९ बजे

अंश विवादले पोखराकी सिर्जनाको हत्या, सौताका भाञ्जाले सडकमै हानेका थिए खुँडा

पोखरा- पोखरा महानगरको एक व्यस्त साँझ, सभागृह चोक नजिकैको सडक

‘कांग्रेस एक हुने लक्षण छैन, अदालतको फैसला नै मिल्ने आधार बन्न सक्छ’

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसमा समानान्तर गतिविधि गरिरहेको इतर समूह यतिबेला सर्वोच्चको

सूचनाको हक कानुनको कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिकता

काठमाडौं– नेपालको अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएको

काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनबारे छलफल

काठमाडौं– काठमाडौं उपत्यकाको ‘ट्राफिक’ व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहेर काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक

सांसदहरूलाई रविको निर्देशन : मन्त्रालयमा अनावश्यक नधाउनू, आफन्तलाई नियुक्ति दिलाउनेतिर नलाग्नू

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सांसद र