काठमाडौं– चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप र पिज्डम पिंगाओ जेभीसहितले करोडौं रकम मागदाबी गरी दायर गरेको मुद्दामा पाटन उच्च अदालत र काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगराउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको तर्फबाट सर्वोच्चमा दायर भएको उत्प्रेषण मुद्दामा सर्वोच्चले काठमाडौं जिल्ला अदालतले दिएको निवेदन र नेपाल विद्युत प्राधिकरण आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय अन्तर्गत काठमाडौंको उपत्यका स्मार्ट मिटर आयोजनाको निवेदनमा पनि पाटन उच्च अदालतले गरेको फैसलालाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना सेजुवा ग्रुप र पिज्डम पिंगाओ जेभीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग ८० करोड बढी भुक्तानी लिनुपर्ने भन्दै नेपालको विभिन्न अदालत र अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा समेत मुद्दा दायर गरेका थिए । ती मुद्दाको पक्षमा नेपालको दुवै तहको अदालत र अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताले समेत ती कम्पनीको पक्षमा फैसला गरेको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण दुवै तहको अदालत र अन्तर्राष्ट्रिय फैसलाको विरुद्धमा सर्वोच्च जाने तयारी गरिरहेको बेला ती कम्पनीले भुक्तानी माग गर्दै पाटन उच्च अदालतको फैसला र जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसला कार्यान्वयन गर्न र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बैंक खाता रोक्ने प्रयत्न गरेका थिए । तर, अन्तिम समयमा प्राधिकरणको सम्बन्धित पक्षले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेपछि तत्कालका लागि भुक्तानी दिने र बैंक खाता रोक्का गर्ने बाटो बन्द भएको हो ।

सर्वोच्चले पिज्डम पिंगाओ जेभीको पक्षमा भएको फैसलाको सन्दर्भमा ‘१८ मे २०२३ मा मध्यस्थ न्यायाधिकरणबाट भएको निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको उच्च अदालत पाटनबाट भएको निर्णय र सो निर्णय सदर गर्ने गरेको उच्च अदालत पाटनबाट २०८१-५-३० मा भएको फैसला कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु’, भनी सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

त्यस्तै, सर्वोच्चले चाइना गेजुवा ग्रुपको पक्षमा भएको फैसलाको सन्दर्भमा ‘निवेदकले मुख्य रूपमा हदम्यादको प्रश्न उठाई मध्यस्थ न्यायाधिकरण तथा उच्च अदालत पाटनको फैसला उपर रिट निवेदन दायर भएको देखिएको र प्रस्तुत निवेदनको टुंगो नलाग्दै उक्त फैसला कार्यान्वयन हुँदा निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिँदा निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म १७ सेप्टेम्बर २०२३ मा मध्यस्थ न्यायाधिकरणबाट भएको मिति २०८१-३-१६ मा भएको फैसला एवं काठमाडौं जिल्ला अदालतको ल.नं. १३९९-५४०० को निवेदनसमेत कार्यान्वयन नगर्नु’ सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।