काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो कार्यकाल (२०७७ साल)मा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरेको ५२ जनाको नियुक्ति बदरका लागि दायर भएको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको संवैधानिक इजलासमा बुधबार सुनुवाइ भएको मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो । बुधबारको सुनुवाइमा पाँच जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । 

वरिष्ठ अधिवक्ताहरू मुक्ति प्रधान, कृष्णप्रसाद भण्डारी, दिनेश त्रिपाठी, रामप्रसाद भट्टराई र अधिवक्ता दीपेन्द्र झाले रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका हुन् । 

मुद्दामा अर्को ०८२ साल वैशाख ३ गते सुनुवाइ हुने भएको छ ।