काठमाडौं – नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अनिर्णयका कारण मुलुकका ४४ जलविद्युत् कम्पनीले २२ महिनादेखि सर्वसाधारणका लागि शेयर (आईपीओ) जारी गर्न सकेका छैनन् ।

१९ अर्ब ८८ करोड ८८ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बराबरको पुँजी सङ्कलन गरी आयोजना सम्पन्न गर्ने उद्देश्यका साथ बोर्डसँग ४४ कम्पनीले अनुमति माग गरेका छन् । तर, बोर्डले अनुमति प्रदान गरेको छैन ।

२०८१ सालमा अन्य क्षेत्रका आईपीओ जारी हुँदा जलविद्युत् कम्पनीहरू अनिर्णयको बन्दी बनेका छन् । विद्युत् कम्पनीले एउटैमात्र पनि आईपीओ जारी गर्न सकेन । जलविद्युतका क्षेत्रमा लगानी गर्न पर्खिरहेका ४४ कम्पनीको २२ महिनादेखि ‘पर्ख र हेर’ भन्दा विकल्प छैन ।

आईपीओको पाइपलाइनमा ४४ वटा कम्पनी अड्किँदा त्यसको असर ८८ जलविद्युत कम्पनीमा परेको ऊर्जा व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

जलविद्युतको क्षेत्र सिध्याउन खोजिँदैछ : अध्यक्ष कार्की

यतिका लामो समयदेखि जलविद्युतको आईपीओ रोकिँदा ठूलो असर परेकाले सरकार नभएको अनुभूति भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन् ।

‘सरकार जलविद्युत्को क्षेत्रमा विकास गर्ने भनेर लागेको छ । तर, आईपीओ भने २२ महिनादेखि रोकिएको छ । हामीले धेरै पटक भनिसकेका छौँ । तर भएको छैन’, कार्कीले भने, ‘२२ महिना अगाडि आउनु पर्ने पैसा आएन । त्यो नआएपछि बैङ्कहरूले तपाईंहरूले पैसा हाल्नुस् भन्दैछन् ।’

सेबोनका कारण आयोजनाहरू नै नबन्ने स्थितिमा पुगेको कार्कीको भनाइ छ ।

‘कसैकसैले मेरो आईपीओ ६ महिनामा आइहाल्छ भनेर बैङ्कबाट ऋण लिएका थिए’, कार्की भन्छन्, ‘कर्जा पनि जोड्ने हो भने त्यो अर्बौं पुगिसक्यो । त्यसले गर्दा आयोजनाको लागत बढायो । समयमा आयोजना पनि नबन्ने भयो ।’

अहिले ऊर्जा व्यवसायी यता न उता बीचमा अड्किएको अवस्थामा रहेको कार्की बताउँछन् ।

अहिले व्यवसायीलाई बैङ्कले पनि पैसा नदिएको र आफूले पनि हाल्न सक्ने अवस्था नरहेको कार्कीको भनाइ छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिको एउटा निर्देशनका कारण पूरै क्षेत्रलाई बन्धक बनाउन नहुने कार्की बताउँछन् ।

‘कि आईपीओमा जान नपाउने भनेर निर्णय गरिदिनु पर्‍यो । त्यसमा लगानीकर्ताले अलग तरिकाले सोच्थे होला’, कार्की आक्रोशित हुँदै भन्छन्, ‘यो पूरै यो सेक्टरलाई नै सिध्याउने खालको नीति हो ।’

जलविद्युत् कम्पनीहरू भनेको निर्माणाधीन अवस्थामै आईपीओमा जानुपर्छ भन्ने कुरा सार्वजनिक लेखा समितिले नबुझेको कार्कीको आरोप छ ।

‘आयोजना बनाउन थुप्रै पैसा लाग्ने भएकाले निर्माण गर्दैगर्दा आईपीओमा जाने भन्ने हिसाबले सरकारले ल्याएको हो’, लेखा समितिका सांसदप्रति लक्षित गर्दै कार्कीले भने, ‘त्यसमा अलिकति सहज होस् भन्ने हिसाबले ल्याएको हो ।’

जलविद्युतका आयोजना बनाउन अहिले ६२ खर्ब रुपैयाँ चाहिएको कुरा सरकारले बुझ्न नचाहेको कार्की बताउँछन् ।

निर्माणाधीन हुँदा त कम्पनीको प्रतिकित्ता नेटवर्थ ९० रुपैयाँ हुन्छ तर, बत्ती बलिसकेका आयोजनाहरूको भ्यालुएशन गर्दा नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा तल पनि हुन सक्ने कार्की बताउँछन् ।

‘आईपीओको पाइपलाइनमा भएकामध्ये १–२ वटाको मात्र ९० भन्दा बढी नेटवर्थ भएका छन्’, कार्कीले भने, ‘बाँकी कुनै पनि छैन । अब बाँकीको गरे हुन्थ्यो नि ।’

सेबोनले लेखा समितिलाई निर्देशन ठीक भएन भनेर चिठी लेख्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको कार्की बताउँछन् ।

सेबोनले अर्को निर्णय नभएसम्म अहिले भएकालाई नै टेकेर भएपनि जलविद्युत् कम्पनीहरूको आइपीओ निष्कासनको अनुमति दिनुपर्ने कार्कीको माग छ ।

‘सार्वजनिक लेखा समितिका कारणले गर्दा यो क्षेत्रलाई नै बन्धक बनाइदियो’, कार्कीले भने, ‘माननीय ज्यूहरूले पनि विचार गर्नुपर्‍यो, निर्देशनअनुसार मिल्ने जतिको किन कार्यान्वयन किन गरिएन भन्नुपर्‍यो । यो त सिधै जलविद्युतको क्षेत्र सिध्याउन खोजेको देखिन्छ ।’

सेबोनको अध्यक्षका कारण सत्ता परिवर्तन भयो : वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगी

सेबोनको अध्यक्षका लागि सत्ता समेत परिवर्तन भएको इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी बताउँछन् ।

जलविद्युत् कम्पनीले ३० प्रतिशत, सर्वसाधारणबाट ३० प्रतिशत, र स्थानीयबाट १० प्रतिशत रकम लिएर आयोजना सक्नु पर्ने डाँगी बताउँछन् ।

अहिले सेबोनमा उद्देश्यबिनाका कुनै फायल नभएको बताए । उनले ती सबै फायल अड्किरहेको बताए ।

‘४४ वटा फायलले गर्दा अर्को थप ४४ वटै आयोजनालाई असर परेको छ’, डाँगीले भने, ‘कुनै आयोजना निर्माण गर्न पैसा पुगेको छैन, कुनै आयोजनाका दोस्रो प्रोजेक्ट अड्किएको छ । २२ महिनादेखिको आईपीओ रोकिनु भनेको यो क्षेत्रमा ग्रहण लाग्नु हो ।’

आईपीओले गर्दा सबै क्षेत्रबाट प्रभावित पारेको डाँगीको बुझाइ छ ।

‘बनिरहेको प्रोजेक्टमा कहीँकतैबाट पैसा नआएपछि बैङ्कले पनि पैसा लगानी गर्दैन किनभने डेट र इक्विटीको रेसियो समान नभएपछि बैङ्कले पनि पैसा दिँदैन’, ऊर्जा व्यवसायीको दुखेसो सुनाउँदै डाँगीले भने, ‘त्यसले गर्दा समय बढी लाग्ने, खर्चको लागत बढ्ने हुन्छ । आईपीओका कारण यो सब बेहोर्नु परेको छ ।’

यही अवस्था रहिरहने हो भने सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा नहुने डाँगी बताउँछन् ।

‘सरकारले एकातिर लक्ष्य निर्धारण गर्ने, अर्कोतिर अङ्कुश लगाउने, २२ महिनादेखि पैसा उठाउन नपाएपछि के गर्ने ?,’ डाँगीले भने, ‘कि त सेबोन भनेको सरकारको निकाय नै होइन भन्नुपर्‍यो । यो हिसाबले त लक्ष्य पूरा हुने छाँटकाँट नै छैन ।’

निर्णय कसले गर्ने हो भन्ने कुरा हामी नै अन्योलमा छौँ : महासचिव खतिवडा

आईपीओ नआएका कारण जलविद्युत् व्यवसायीलाई एकदमै ठूलो अप्ठ्यारो परिरहेको इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडा बताउँछन् ।

आईपीओबाट यति पैसा आउँछ र आयोजना सम्पन्न गर्ने भन्ने लक्ष्य र हिसाबअनुसार बैङ्कले ‘लोन’ दिने खतिवडा बताउँछन् । तर, अहिले आईपीओ जारी नभएकाले गर्दा बैङ्कले कर्जासमेत दिन छाडेको खतिवडाको भनाइ छ ।

‘अहिले थप पैसा हाल्न सबैलाई गारो परेको छ । त्यसले गर्दा आयोजना समयमा सकिँदैन । लागत पनि बढ्छ’, खतिवडाले भने, ‘बाहिरबाट पैसा हाल्ने व्यक्तिले पनि आईपीओ आउँछ भनेर पैसा हालेको हुन्छ । उनीहरूले पनि हाल्ल छाड्छन् ।’

अहिले हाइड्रोका क्षेत्रमा ६५ लाख जनताले लगानी गरेका छन् । तर अब आईपीओ आउन रोकिएपछि लगानी गर्न छाडेको महासचिव खतिवडा बताउँछन् । आईपीओ रोकिनु भनेको कुनै एक व्यवसायीको मात्र कुरा नभएर पूरै क्षेत्रलाई नै ठूलो असर परेको खतिवडा बताउँछन् ।

सेबोनले छिटो गर्ने भनेर भन्ने गरेको छ तर आईपीओ निष्कासनको अनुमति भने अड्काएर राखेकोे खतिवडाको आरोप छ ।

‘गर्छौं–गर्छौं बिस्तारै गर्छौं भन्दा–भन्दै यहाँ पुगिसक्यो । पहिला अध्यक्ष छैन भनेर लामो समय रोकियो । अध्यक्ष आएको पनि यतिका समय भइसक्यो तर, हाम्रो काम अगाडि बढेको छैन’, खतिवडाले भने, ‘हामीले मन्त्री, प्रधानमन्त्री सबैलाई गुहारिसक्यौँ । यस्तो भयो भने सरकारले लिएको लक्ष्य हासिल कसरी हुन्छ ?’

अहिले पाइपलाइनमा भएका ४३ वटा मध्ये ३ वटा मात्र ९० भन्दा तल नेटवर्थ भएकाले ९० भन्दा माथिका आयोजनाहरूको आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिए पनि हुने खतिवडा बताउँछन् ।

‘खै अब केही बुझ्नै सकिरहेको छैन । कसले चलाएको छ ? के गरिरहेको छ ?’, खतिवडा बिचौलियाप्रति सङ्केत गर्दै भन्छन्, ‘निर्णय कसले गर्ने हो भन्ने कुरा हामी नै अन्योलमा छौँ ।’

जलविद्युत् क्षेत्रको आईपीओ रोकिएको छैन : सेबोन

सेबोनले भने जलविद्युत् क्षेत्रको आईपीओ नरोकेको दाबी गरेको छ ।

पहिले पठाएको डकुमेन्टहरू रिभ्यु गर्नु पर्ने भएकाले गर्दा अब नवीकरण गरेर जलविद्युतको आईपीओ धमाधम आउने सेबोनका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरे बताउँछन् ।

‘त्यो अपडेट गरेर सबैलाई दिने भनिरहेको छ’, प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘कसैको रोक्ने भन्ने त होइन । त्यस्तो केही पनि छैन ।’

सेबोनको पाइपलाइनमा भएका सबै कम्पनीहरूको पहिला सबै फायलहरू रिभ्यू गरेर त्यसपछि के–के डकुमेन्टहरू पुगेको छैन, के–के अपडेट गर्नुपर्ने छ, त्यो हेरेर क्रमैसँग माग्दै आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिने घिमिरे बताउँछन् ।

‘फायलहरू कुनै क्षेत्रको नभनी माग्छौँ’, घिमिरेले भने, ‘डकुमेन्ट पूरा भएको खण्डमा केही नभनी आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिन्छौँ ।’

सेबोनले जलविद्युत् मात्र भनेर नहेर्ने र क्रमबद्ध रूपमा सबै कम्पनीहरूको डकुमेन्ट मागेर पूरै आइसकेपछि बोर्डले आईपीओ बिक्रीको अनुमति दिने काम नियमित रूपमा गर्ने घिमिरे बताउँछन् ।