कोशी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक « Khabarhub

कोशी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक


५ जेठ २०८२, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


54
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । 

सोमवार विराटनगर स्थित प्रदेश सभा भवनमा बसेको प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले कोशी प्रदेश सरकारको १ सय ११ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे ।

प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा यस पटक सरकारको नीति ऐतिहासिक महत्वका ठाउँहरूको संरक्षणदेखि जलवायु सम्मेलन आयोजना र सामाजिक सुधारसम्म केन्द्रित देखिएको छ ।

कोशी प्रदेशसँग सम्बन्धित राष्ट्रपतिको जन्मस्थल र प्रधानमन्त्रीहरूको घरको संरक्षण गरिने कोशी सरकारको योजना छ । त्यस्तै आगामी वर्ष कोशी जलवायु सम्मेलन २०८२ आयोजना गरिने बताइएको छ ।

मैथिली र लिम्बू भाषालाई प्रदेश सरकारको कामकाजमा प्रयोग गरिने तथा मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी अभियानमार्फत स्वास्थ्य साक्षरतामा जोड दिइने कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले उल्लेख गरे । 

 स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश भन्ने नारा सहित कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा सेवा प्रवाहलाई चुस्त, जिम्मेवार र जबाफदेही बनाउने देखि प्रदेश प्रतिको आस्था र विश्वास बढाउन काम र व्यवहार परिवर्तन गर्ने नीति राखिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधिलाई प्रमुख प्राथमिकता दिइएको नीति तथा कार्यक्रममा एकल बिन्दु सेवाप्रवाह प्रणाली, पदमार्गमा आधारित पर्यटन विकास, कृषक सबैभन्दा अगाडि, म अघि बढ्छु जस्ता कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको छ । 








प्रकाशित मिति : ५ जेठ २०८२, सोमबार  ६ : ५७ बजे

गृहसचिव श्रेष्ठद्वारा महानिरीक्षक पौडेललाई दर्ज्यानी चिह्न प्रदान

काठमाडौँ – गृह सचिव राजकुमार श्रेष्ठले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका

विश्वकप लिग-२ : ओमानविरुद्धको खेलका लागि क्यानले टिकट दर घटायो, अब २०० मात्रै

काठमाडौँ – नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले त्रिवि क्रिकेट मैदानमा

मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै : के छ कार्यसूची

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज मन्त्रिपरिषद्को बैठक

कञ्चनपुरमा ट्याक्टरले किच्दा दुई भारतीय नागरिकको मृत्यु, एक बालक घाइते

कैलाली – कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका–७ स्थित ‘च गाउँ’ मा रहेको

सुकुम्वासी बस्तीबाट विस्थापित बालबालिकाको प्रश्न : घर नै छैन, स्कूल कसरी जाऊँ ?

काठमाडौँ – सरकारको निर्णयअनुसार शैक्षिक सत्र २०८३ वैशाख १५ गतेबाट