काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद अफताब आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासका दुवै न्यायाधीशमाथि छानबिन थालिएको छ ।

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनलाई न्यायपरिषद्को मंगलबारको बैठकले सर्वोच्चमा तानेर कारबाही अघि बढाएको हो ।

छानबिनमा तानिएपछि दुवै न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नपाउने भएका छन् । आलमलाई सफाइ दिने फैसलाका कारण विवादित बनेपछि उनीहरूलाई सर्वोच्चमा तानिएको हो ।

आलमलाई सफाइ दिएको आक्रोशमा दुवैजनालाई इजलासमै धर्मेन्द्र बास्तोला नेतृत्वको नेकपा बहुमतका कार्यकर्ताले मोसो दलिदिएका थिए । त्यहीकारण उनीहरूको सुरक्षामा पनि चुनौती बढेपछि सर्वोच्चमा काजमा तानिएको हो ।

उनीहरूले जिल्ला अदालत रौतहटले १३ वैशाख २०८१ मा गरेको जन्म कैदको सजाय १४ जेठमा उल्ट्याइदिएका थिए ।

जिल्ला अदालत रौतहटका न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको इजलासले आलमलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएपछि उनी नख्खु जेलमा थिए । आलम त्यही बेलुका छुटिसकेका छन् । त्यसपछि उनलाई ब्रेन स्ट्रोक भएर गम्भीर बिरामी परेका थिए ।

उजुरी

रौतहट जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरिसकेको अवस्थामा आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासका न्यायाधीशद्वय थारु र महर्जनलाई कारबाही माग गर्दै जेठ १६ गते न्याय परिषद्मा उजुरी परेको थियो ।

यी दुवै न्यायाधीशविरुद्ध युवराज पौडेल सफलले शुक्रबार उजुरी दर्ता गराएका थिए । उजुरीकर्ताले न्यायाधीशद्वयलाई तत्काल निलम्बन गरी आलमलाई उन्मुक्ति दिइएको मिसिल झिकाएर न्यायिक परीक्षण माग गरेका थिए ।

‘पीडितलाई नै अन्याय हुनेगरी आदेश गर्ने उल्लेखित न्यायाधीशद्वय थारु र महर्जनले हालसम्म जिल्ला अदालत वा उच्च अदालतमा रहँदा गरेका न्याय सम्पादनका कार्य एवम् निजहरूले गरेका आदेशसमेत परीक्षण गर्न र उल्लेखित न्यायाधीशलाई तत्काल निलम्बन गर्न एवम् न्याय परिषद् सचिवालय ऐन बमोजिम अन्य विभागीय कारबाही गर्न माग गर्दै प्रस्तुत उजुरी पेश गरेको छु,’ उनले उजुरीमा भनेका थिए ।

२०६४ सालको संविधान सभा निर्वाचनको बेला आलमले २३ जनालाई इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएर मारेको आरोप लागेको थियो ।

२०७६ कात्तिक २९ मा जिल्ला अदालत रौतहटले आलमलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश मातृका प्रसाद आचार्यको एकल इजलासले प्रतिवादी आलमलगायतलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएका थिए।

जिल्ला अदालतको उक्त आदेश उच्च अदालतले उल्ट्याइदिएपछि त्यसबारेमा देशभर न्यायालयको भूमिकामाथि अनेक टीकाटिप्पणी र विरोध भइरहेको थियो ।

रौतहटको राजपुरमा २०६४ चैत २७ गते बम बिस्फोट भएछि घाइतेहरूलाई जिउँदै इँटाभट्टामा हालेको आरोप आलमलाई लागेको थियो ।

२६ असोज २०७६ मा  पक्राउ परेका तत्कालीन अवस्थामा रौतहट क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित आलमविरूद्ध प्रहरीले १४ जनाको हत्या गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाएको थियो । घटनाको १२ वर्षपछि प्रहरीले आलमलाई रौतहटस्थित निवासबाटै पक्राउ गरेको थियो ।

घटना?

चुनावको तयारी भइरहेका बेला २०६४ चैत २७ गते रौतहटको फरदवम गाउँमा बम विस्फोट भएको थियो ।

विस्फोटमा दुई जनाले घटनास्थलमै ज्यान गुमाए । त्यहाँ १२ जना भन्दा धेरै घाइते भए। घाइतेमध्ये नेपाली र भारतीय नागरिकसमेत थिए । बम विस्फोटको त्यति ठूलो घटनाका कयौँ घाइते लगत्तै गायब भए ।

घटनापछि गायब भएकामध्ये केहीका परिवार प्रहरीमा पुगे । शेख रुक्सना खातुन र श्रीनारायण सिंहले संविधान सभाको चुनावमा उम्मेदवार बनेका आलममाथि हत्या आरोपसहित जाहेरी दिए । त्यसबेला बम विस्फोटबाट घाइते भएका ११ जनालाई आलमले इँटाभट्टा हालेर मारेको आरोप लागेको थियो ।

उक्त उजुरीको लामो समयपछि सक्रिय भएको प्रहरीले संविधानसभा चुनावमा बुथ कब्जा गर्न भारतबाट मान्छे ल्याएर बम बनाउन लगाएको पत्ता लगायो ।

बम बनाउँदा बनाउँदै विस्फोट हुँदा दुई जना घटनास्थलमै मारिए । जसमा ११ जना गम्भीर घाइते भएको खुल्यो । उक्त काण्ड लुकाउन आलमले उनीहरूलाई जिउँदै इँटा भट्टामा हालेर मारेको गाउँलेले बताउँदै आएका थिए। त्यसकै आधारमा अनुसन्धान थालेको प्रहरीले आलमसहितविरुद्ध ज्यान मुद्दा चलाएको थियो ।