काठमाडौं– पूर्वकांग्रेस नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य अमरेश कुमार सिंहले गत साल जेठमा संसद र संसद बाहिरसमेत वर्तमान परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई ‘गणतन्त्रकी पम्फादेवी’ भन्दै आलोचना गरे । आरजुले सिंहविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ०८० जेठ २४ गते गाली बेइज्यतीको मुद्दा दायर गरिन् । असारमा पेशीमा चढेको उक्त मुद्दा अहिलेसम्म अदालतमा विचाराधीन छ ।

आरजु अदालत गएको एक वर्षपछि हिल्टन होटलमा आरजुका छोराको सेयर लगानी रहेको व्यहोराको समाचार पत्रकार दिलभुषण पाठकको ‘टफटक एक्सप्लेनर’मा आयो । यो समाचारसँगै देउवा परिवारमा छलफल चल्यो– पत्रकार पाठकलाई पनि अमरेशलाई जस्तै अदालतमा मुद्दा हाल्ने कि प्रहरीमा जाने ?

कांग्रेस नेताहरुका अनुसार शुरुमा पाठकविरुद्ध अदालतमा मुद्दा हाल्ने तयारीमा देउवा परिवारले सोचेको थियो । तर, एकजना कांग्रेस नेताले देउवा परिवारलाई सम्झाउँदै भने, ‘अमरेशविरुद्ध पोहोर हालेको मुद्दामा अदालतले अहिलेसम्म कुनै निर्णय दिएको छैन, त्यसर्थ अदालत गएर के हुन्छ ? बरु साइबर कानून लगाएर प्रहरीबाट गिरफ्तार गराउनुपर्छ, किनभने गृह प्रशासन हाम्रै नेतृत्वमा छ, अदालत जाँदा अमरेशकै पारा होला ।’

यही विश्लेषणका आधारमा पत्रकार पाठकविरुद्ध देउवापुत्र साइबर ब्यूरोमा उजुरी लिएर पुगे । तर, रोचक पक्षचाहिँ के देखियो भने प्रहरीले उजुरीकर्ताको नाम गोप्य राख्यो, मानौं कोही बलात्कार पीडितले पाठकविरुद्ध उजुरी दिएको हुनाले निवेदकको नाम गोप्य राखिएको होस् ।

साइबर ब्यूरोमा देउवा पुत्रले हालेको भनिएको उजुरीमा उजुरीकर्ताको नाम ‘परिवर्तित नाम साइबर ब्यूरो ५९’ लेखिएको छ । यस्तो नाम परिवर्तन प्रायः जबरजस्बी करणीको मुद्दामा पीडित महिलाका तर्फबाट प्रयोग गर्ने गरिन्छ ।

हेर्नुहोस् प्रहरीको बेनामे उजुरी

आखिर उजुरी जेसुकै नाममा हालिएको भएता पनि हिल्टन होटलमा देउवापुत्रको लगानीसम्बन्धी समाचारलाई लिएर भएको प्रष्ट छ ।

यो उजुरीपछि नेपाली कांग्रेसभित्रैबाट पनि केही नेताहरुले शेरबहादुर देउवा र आरजु राणालाई भेटेर मिडियामा समाचार आएकै भरमा साइबर ब्यूरोमा जाने र पत्रकारलाई धरपकड गर्ने कार्य उचित हुँदैन, बरु अदालत र प्रेस काउन्सिल जानु उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाव दिएका थिए । यसमा शेरबहादुर र आरजु करिब सहमत पनि भइसकेको तर छोराले नमानेको जवाफ बूढानीलकण्ठबाट पाइएको सूत्रहरुको भनाइ छ ।

‘यो हाम्रो विषय रहेन, छोराले मानेनन्, उनी साइबर ब्यूरोमै जाने र सबक सिकाएरै छाड्ने पक्षमा दृढ थिए,’ देउवा परिवारलाई उधृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।

अन्ततः अदालत जाँदा अमरेशकुमार सिंहको जस्तै हुने र प्रहरीमा जाँदा पाठकलाई पक्राउ गर्न सकिने देउवा परिवारको विश्लेषणलाई उच्च अदालत पाटनको विहीबारको आदेशले धक्का दिएको छ ।

उच्च अदालतको आदेश अनुसार अब हिल्टन होटलको समाचारमा चित्त नबुझ्ने पक्षले प्रेस काउन्सिलमा जानुपर्ने भएको छ । अदालतले स्पष्टसँग प्रेस काउन्सिल जानुपर्ने केसका रुपमा यसलाई व्याख्या गरिदिएको छ ।

प्रहरी प्रशासन र राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेर पत्रकारमाथि साइबर कानून लगाउने, थुन्ने र मानमर्दन गर्ने सत्ता पक्षका नेताहरुको प्रयासलाई अदालतले असफल पारिदिएको छ र संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकारकारे सरकारलाई एकचोटि स्मरण गराइदिएको छ ।

अदालतको आदेश हेर्दा पाठकले आफ्नो युट्युब च्यानल कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र सूचना विभागमा समेत सूचीकृत गरेको देखिएको छ । आदेशमा यसबारे भनिएको छ, ‘निवेदक (पाठक) ले पेश गरेको पत्रकार परिचयपत्र लगायतको कागज प्रमाणपत्रबाट निज लामो समयदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमा संलग्न भई आएको देखिएको । इन्टरफेस नेपाल नेटवर्क कम्पनीको रुपमा दर्ता भएको र ट्रेडमार्क दर्ता प्रमाणपत्र समेत लिएको तथा सूचना तथा प्रशारण विभागबाट अनलाइन सञ्चार माध्यमको रुपमा समेत दर्ता भई अनुमति लिएको देखिएको ।’

अदालतले बताएको यो तथ्यले पाठकको युट्युव दर्ता भएको थिएन भन्ने तर्कलाई पनि खण्डन गरिदिएको छ र यस्तो अवस्थामा प्रहरीमा दिइने उजुरी उचित नभएको भन्दै सम्मानित अदालतले देउवा परिवारको योजनालाई धक्का लगाइदिएको छ ।

के अब पाठकद्वारा समाचारविरुद्ध देउवा परिवार अर्थात साइबर ब्यूरो–५९ ले प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गर्ला त ? यो भने हेर्न बाँकी छ । प्रेस कानून र पत्रकार आचारसंहिता अनुसार समाचारमा चित्त नबुझ्ने पक्षले ३५ दिनभित्र काउन्सिलमा उजुरी दिनुपर्ने हदम्याद छ ।

समाचार डिलिट गराउन नपाइने

यसैवीच, विहीबार नै काठमाडौं जिल्ला अदालतले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ निवेदन रहेको उजुरीमा पत्रकारको पक्षमा आदेश दिएको छ । नेपालखबर र बिजमाण्डुमा प्रकाशित समाचार डिलिट गरियोस् भन्ने श्रेष्ठको मागलाई अदालतले अस्वीकार गर्दै समाचार डिलट गर्नुनपर्ने निर्णय सुनाएको छ ।

पछिल्लो समय पत्रकारविरुद्ध साइबर अपराधमा मुद्दा हाल्ने, पत्रकारलाई थुन्ने र समाचारहरु डिलिट गर्न दबाव दिने काम प्रहरी प्रशासनबाट देशैभरि हुँदै आएको छ । उस सन्दर्भमा दिलभुषण पाठकका साथै नेपालखबर र बिजमाण्डुको हकमा अदालतले गरेका बेग्लाबेग्लै फैसलाले प्रेस स्वतन्त्रताको हकलाई बलियो बनाएको छ ।

राजनीतिक रुपमा भन्ने हो भने ठूला पार्टीका शीर्षनेताहरुले आफूविरुद्ध आलोचना गर्नेहरुलाई मुद्दा हाल्ने जस्ता क्रियाकलापहरु गर्दा विचार पुर्‍याउनुपर्छ भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।

राजनीतिक दलका नेताहरुलाई जनताले आलोचना गर्छन्, तर त्यसोगर्दा टिकटक बनाउनेहरुलाई थुन्नेतर्फ सरकारको रुची देखिने गरेको छ, जसले लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रलाई संकुचन गर्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ ।

अर्कोतर्फ, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले पनि अरुको आलोचना गर्दा गाली गलौचको भाषा प्रयोग गर्नुहुँदैन भन्नेतर्फ पनि उत्तिकै ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।

आफूमाथि हुने आलोचनाबाट सुध्रिने र आरोपहरुको पारदर्शी ढंगबाट प्रतिवाद गर्नेतिर लाग्नुपर्ने नेताहरु मुद्दा मामिलाबाट समाधान खोज्नेतर्फ लाग्दा अहिलेको अवस्था आएको हो ।

परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवाले मन्त्री बनेपछि अहिलेसम्म आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेकी छैनन् । मन्त्री हुनुअघिसम्म देउवा परिवारको सम्पत्ति कति थियो ? अहिले कति छ ? आरजु, शेरबहादुर र जयवीर देउवाका नाममा कहाँ–कहाँ कति सम्पत्ति छ ? यो विषय अपारदर्शी रहुञ्जेल मिडिया र आम नागरिकबाट प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै छ ।

त्यसर्थ, जनतामा छवि राम्रो बनाउने हो भने मन्त्री देउवाले अब आफ्नो परिवारको सम्पत्ति विवरण पो सार्वजनिक गर्ने हो कि ?