डिम्ब कारोबारमा रोक लगाउन सर्वोच्चको आदेश  « Khabarhub

डिम्ब कारोबारमा रोक लगाउन सर्वोच्चको आदेश 


३ भाद्र २०८२, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


81
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले डिम्ब कारोबारमा रोक लगाउन आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश टेक प्रसाद ढुंगानाको इजलासले मंगलबार यस्तो आदेश दिएको हो । डिम्ब कारोबारलाई वैधानिकता दिँदा बालिका तथा किशोरीहरूको शोषण हुन सक्ने जोखिम हुने भन्दै अधिवक्ता अंकिता त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।

रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म डिम्ब संकलन, भण्डारण र प्रत्यारोपण नगर्न, गर्न नदिन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । साथै, यसको कारोबारप्रति निगरानी प्रभावकारी बनाउन पनि आदेश दिइएको छ । 

सरकारले निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउन भन्दै आइतबार ९भदौ १ गते मात्रै० मापदण्ड स्वीकृत गरेको थियो । खासगरी डिम्ब कारोबारलाई वैधता दिने गरी यो मापदण्ड बनाएको हो ।

‘निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ लाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वीकृत गरेको तेस्रो दिनमै अदालतले रोक लगाएको छ । 

स्वीकृत मापदण्डअनुसार अब निःसन्तानको समस्या भोगिरहेका व्यक्तिलाई २० देखि ३५ वर्ष उमेर समूहसम्मका महिला वा पुरुषले शुक्रकीट र अण्डा दान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

सो उमेर समूहका व्यक्तिले तीन महिनाको फरकमा ६ पटकसम्म शुक्रकीट र अण्डा दान गर्न पाउने व्यवस्था सरकारको मापदण्डमा छ । 

गत असारमा १८ वर्षमुनिका किशोरीहरूको डिम्ब (अण्डा) झिकेर व्यापारिक प्रयोजनमा उपयोग गरेको घटना बाहिरिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : ३ भाद्र २०८२, मंगलबार  ५ : ४५ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा