संसद् भवनको काम पुसभित्रै सम्पन्न गरौँँ : मन्त्री घिसिङ « Khabarhub

संसद् भवनको काम पुसभित्रै सम्पन्न गरौँँ : मन्त्री घिसिङ


३ आश्विन २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


162
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले सिंहदरबार परिसरमा निर्माणाधीन सङ्घीय संसद् भवन जसरी पनि आगामी पुसभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने बताएका छन्। 

सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल, विशेष भवन निर्माण आयोजना तथा समन्वय कार्यालय, आयोजनाका परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीसँग आज भवन निर्माणबारे छलफल गर्दै उनले पुसमै निर्माणसम्पन्न गर्नेगरी काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका हुन् । 

‘जेन-जी आन्दोलनका क्रममा बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा ठूलो क्षति पुराइएपछि हाल संसद् भवन नै छैन । त्यसैले अब यो या त्यो बहानामा काममा ढिलाइ गर्नुहुँदैन, यसमा सबै पक्ष गम्भीर भएर परिचालित भई समय अगावै कार्यसम्पन्न गर्नुपर्छ’, मन्त्री घिसिङले भने। 

संसद् भवन तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी विसं २०७६ असोजमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पाँचौँपल्ट थपिएको ठेक्का सम्झौताको म्याद आगामी पुसमा सकिँदैछ । हालसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति ८६ प्रतिशत पुगेको छ । 

राष्ट्रिय र प्रतिनिधिसभा हलमा ‘फल्स सिलिङ’का लागि थप ट्रस तथा दुवै भवनको पहिलो तलामा रहेको ‘मल्टिपरपज’ हलमा ‘फल्स सिलिङ’का लागि थप ट्रस निर्माण, इलेक्ट्रिकलअन्तर्गत मुख्य ‘एलटी प्यानल’, सहायक ‘एलटी प्यानल’, इलेक्ट्रिकल फायर फाइटिङ राख्नेलगायत काम बाँकी रहेका छन् । 

मन्त्री घिसिङले आफ्नो कार्यलयअन्तर्गतका निकायमा हुने अनियमितता रोक्न निर्देशन दिएका छन् । उनले अनियमितता फेला परेमा त्यसमा संलग्नलाई तुरुन्तै कारबाही गर्ने चेतावनी दिए । 

‘विगतमा कमिसन खाएर बजेट नै बेच्यो भन्ने आरोप सुन्ने गरिएको छ, जेन-जी आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण थियो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिएन भने ठूलो निराशा उत्पन्न हुन्छ । त्यसैले अनियमित हुने छिद्र पहिचान गरी त्यसलाई बन्द गर्नुहोस् । एक रुपैयाँ पनि अनियमितता गरेको फेला परेमा संलग्नलाई छाडिने छैन । सेवा प्रवाहमा पनि सुधार गर्नुस्’, उनले निर्देशन दिए। 
 

प्रकाशित मिति : ३ आश्विन २०८२, शुक्रबार  १२ : ५२ बजे

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा तीन विज्ञ सदस्य मनोनित

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा सरकारले तीन जना विज्ञ व्यक्तित्वहरूलाई

स्थानीय तहका समस्या समाधानमा संघ–प्रदेश समन्वय आवश्यक : मन्त्री रावल

काठमाडौं – स्थानीय तहमा देखिएका प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय समस्या समाधानका

इरानद्वारा अमेरिकासँग तत्काल प्रत्यक्ष वार्ता अस्वीकार, सम्झौता कार्यान्वयनका लागि विशेषज्ञ टोली दोहा पठाइने

तेहरान-  इरानले अमेरिकासँग निकट भविष्यमा कुनै पनि स्तरमा प्रत्यक्ष वार्ता नहुने

मध्यपूर्व युद्धविरामपछि श्रीलङ्कामा इन्धनको मूल्य घट्यो

कोलम्बो– मध्यपूर्वमा तनाव कम हुँदै युद्धविरामको वातावरण बनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा

विद्युत् सेवा नियमित गर्न जेन-जी युवाको माग

उदयपुर– जेन-जी युवा समूहले उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका क्षेत्रमा विद्युत् सेवालाई