दश वर्ष लामो सशस्त्र संघर्ष र १९ दिने जनआन्दोलनको बलमा संविधानसभा निर्वाचनमार्फत् संविधान जारी भएको एक दशक पूरा भएको छ । शुक्रबार अन्तरिम चुनावी सरकारले टुँडिखेलमा विशेष कार्यक्रमसहित संविधान दिवस मनायो । तर, त्यस कार्यक्रममा यसपटक राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वहरू सहभागी भएनन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा डा. बाबुराम भट्टराई सहभागी भए । उता नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका दलहरूले पनि आफ्नो आयोजनामा संविधान दिवस मनाए ।

तर, दलहरू संविधान दिवस मनाउन जुट्नुअघि भूमिगत जस्तो अवस्थामा थिए । वर्तमान संविधान बनाउन मुख्य भूमिका खेलेका मुख्य राजनीतिक दलकै विरुद्ध भदौ २३ र २४ गते जेन–जी पुस्ताका युवाहरूले आन्दोलन गरेर उनीहरूलाई भूमिगत हुनुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याइदिए । विशेषगरी भ्रष्टाचारविरुद्ध र कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्ने माग राखेर भएको आन्दोलनले राजनीतिक दललाई केही समयका लागि किनारा लगाइदियो ।

लामो संघर्षको जगमा संविधान निर्माण भएको १० वर्ष भइसक्दा पनि संविधानको सफल कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जसले गर्दा मुलुकका केही क्षेत्रमा सकारात्मक प्रगतिको संकेत देखिए पनि विधिको शासन अभावले दलतन्त्र र नेतातन्त्र झाँगिदै जाँदा उत्पादन र रोजगारको वातावरणसहित मुलुकको विकासको गति लिन सकेन । बरू हरेक क्षेत्रमा व्यापक भ्रष्टाचार र राज्यसत्ताको दुरुपयोग भएको विषय बाहिरिन थाल्यो । जसले आमजनतामा चुलिँदै गएको निराशा जेन–जी आन्दोलनको नाममा विस्फोट भयो ।

संविधान लेखेको १० वर्ष नबित्दै किन राज्यव्यवस्थामा संकट आयो ? दलहरूमाथि यति चाँडै कसरी नयाँ पुस्ताले प्रश्न उठाउने अवस्था निम्तियो ? जेन–जी आन्दोलको बलमा बनेको नयाँ शक्ति सन्तुलनबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिसकेका छन् । के त्यो चुनाव मात्रै जेन–जी आन्दोलनको मुख्य भावना थियो ? यीसहितका समसामयिक विषयमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसँग गरिएको संवादको सम्पादित अंश :

आज संविधान दिवस मनाउँदै छौँ, यो संविधानले बितेको १० वर्षमा हामीलाई के दियो ?

सर्वप्रथम त यो कठिन परिस्थितिमा अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीका रुपमा सम्माननीय पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई सफलताको शुभकामना दिन चहान्छु । अहिलेको सन्दर्भमा तपाईंले सोध्नु भएको यो नै ठूलो प्रश्न हो । संविधान आफैँले पनि १० वर्ष भएपछि पुनरावलोकन गर्ने भनेको छ । हामी पुनरावलोकनको संघारमा छौँ । आजको संविधान दिवस भनेको संविधान पुनरावलोकन गर्ने दिनको संविधान दिवस पनि हो ।

सामान्य अवस्थामा भएको भए पुनरावलोकनका लागि राम्रो, वैधानिक, शान्तिपूर्ण अवसरका रूपमा लिनुपर्ने हुन्थ्यो । संविधान दिवसको सन्दर्भमा कुरा गर्दा संविधान दिवस कसरी मनाउने भन्ने अवस्थामा मान्छेहरू आइपुगे ।

अर्थात्, संविधान कार्यान्वयनको जुन १० वर्षको चरण हामीले पार गर्यौँ, यसले संविधानको यथावत पालना हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । मैले धेरै समयदेखि यो कुरा भन्दै आएको हो, संविधान रूपान्तरकारी भएको छैन, संरचनात्मक समस्या छ, प्रक्रियागत समस्या छ, संस्थागत समस्या छ, अवधारणात्मक पनि समस्या छ, क्षमता र स्रोत साधनको पनि समस्या छ । हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता र व्यवहारिकताको हिसाबले यो संविधानको कार्यान्वयन भइरहेको छैन ।

मैले के भन्दै थिएँ भने संविधानमा कुनै कुराको व्यवस्था गर्दैमा पर्याप्त हुँदैन, संविधानको रूपान्तरण हुनुपर्छ, कार्यान्वयन हुनुपर्छ, त्यसको लाभ जनताले प्राप्त गरेको अनुभव गर्नुपर्छ, तर, त्यस्तो भइरहेको छैन । राजनीतिक दल र नेता केन्द्रित धाराहरू कार्यान्वयन भए । जनताका आवश्यकता, आकांक्षा र व्यवहारिकताका प्रश्नहरू जे छन्, हकको कुरा जे छ, तिनको कार्यान्वयन भएन ।

कार्यान्वयन नहुनु पनि संविधानको औचित्यको प्रश्न हो । संविधानको पुनरावलोकन संविधान किन कार्यान्वयन भएन, संविधान कार्यान्वयन भएको छैन, त्यसकारण कार्यान्वयन हुन दिऊँ भन्नलाई होइन कि १० वर्षसम्म कार्यान्वयन नभएको अथवा संविधानको भावनाअनुसार सर्तहरू सिर्जना गर्ने कुरा हुँदैन भने संविधानमा समस्या छ भन्ने मान्नुपर्छ ।

त्यसकारण संविधानको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा जुन कुरा औँल्याएँ, ती कुरा सुधार्नुपर्छ, जे जस्तो गर्नुपर्छ अबिलम्ब गर्नुपर्छ । जनता निराश हुनुभन्दा अगाडि गर्नुपर्छ । निराशा जहिले पनि विस्फोटक हुन्छ, जनताको निराशा बम भन्दा चाँडो विस्फोट हुन्छ । बम आफैँ पड्किँदैन, निराश व्यक्तिले पड्काउने हो ।

त्यसकारण अहिले निराशा विस्फोटक छ, यसले बेलगाम, दिशाविहीन द्वन्द्व कहीँ नचर्कियोस भन्ने सरोकार मैले व्यक्त गरिरहेको थिएँ, मेरो भनाइको सुनुवाइ त भएन तर, परिस्थिति चाहिँ त्यस्तै निर्माण भयो । म धेरै उत्सवमय अवस्थामा छैन । संविधान दिवस त मनाइरहेको छु तर, संविधानको उपलब्धिको कोणबाट म उत्साहित भएको र उत्सवमय वातावरणमा बसिरहेको अनुभव गर्दिनँ ।

२०७२ सालमा जारी गर्दा विश्वकै उत्कृष्ट र लोकतान्त्रिक भनिएको थियो । तर १० वर्षमै यो तहको असन्तुष्टि कसरी पैदा भयो ? तपाईंले भनेअनुसार सुरुवातबाटै त्रुटि थियो या अहिले देखिएको भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ?

हो, निर्माणदेखि नै संविधान समस्याग्रस्त थियो । संविधान निर्माणको चरणमा जुन स्तरको जनसहभागिता हुनुपर्‍थ्यो, जनतासँग परामर्श हुनुपर्‍थ्यो, संवैधानिक प्रावधानबारे जनतालाई सुनाउने र त्यहाँबाट अनुमोदन गर्नुपर्‍थ्यो तर त्यसो भएन ।

लहडबाजी धेरै भयो । संविधान पर्यटन धेरै ठूलो थियो, भन्नाले देशान्तरका भ्रमण धेरै थिए, धेरै देशका कुरा सिक्न खोज्दा पर्यटकीय दृष्टिकोण राखियो । तर, राष्ट्रिय परिवेशसँग ती पर्यटकीय दृष्टिकोणले मेल खाने नखाने हेरिएन । देशको औकात र संस्कृतिसँग, मनोविज्ञान, तथा क्षमतासँग तालमेल भए नभएको हेरिएन ।

कुनै विचार आयात गर्न सजिलो छ, त्यो विचारको कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ, नतिजासम्म पुर्‍याउन गाह्रो छ । कुनै पनि विचार स्वतः कार्यान्वयन हुँदैन । कुनै विचार राम्रा भए पनि त्यसको राष्ट्रिय परिवेशसँग तालमेल मिलाउन नसकिए कार्यान्वयन हुँदैन ।

विचार राम्रा पनि होलान्, विचार राम्रा हुनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन । संविधान ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा संविधानको अक्षर हेरेर बुझिँदैन, संविधान कार्यान्वयनको चरणमा कस्तो भोगियो, कस्तो पाइयो, कस्तो अनुभूति रह्यो, लाभ वितरण गर्न पाइयो कि पाइएन भन्ने आधारमा संविधानको औचित्य जाँचिने हो । संविधान लेखनकै आधारमा उत्कृष्ट भनेर गफ हाँकेर हुँदैन ।

संविधान कार्यान्वयनमा लैजाँदा व्यवहारिक हुन्छ कि हुँदैन भनेर पो चिन्ता गर्नुपर्छ । अक्षर राम्रो–राम्रो लेखेँ भन्ने हो र ? यो उत्कृष्ट भनेको आत्मरतिग्रस्त भएर भनिएको हो । अहिले कुन चाहिँ दल र कुन चाहिँ नेताले संविधान कार्यान्वयनको स–गर्व प्रतिरक्षा गर्न सक्छ ?

यो संविधानबारे कसैले किताब पनि लेख्दैन, लेख्न पनि लेख्दैन, आलोचना पनि गर्दैन । संविधान एक किसिमको उदाशीनता, उपेक्षा र बेवास्ताको शिकार भयो । संविधानको आलोचना पनि भएको भए जनतामा रूची जाग्थ्यो, यसको हानीको न्यूनीकरण र असल पक्षलाई कार्यान्वयन गर्ने कोसिस हुन्थ्यो, त्यो नै भएन ।

त्यसकारण बुझ्नुपर्थ्यो नि कसैले किताब लेख्दैन, कसैले अनुसन्धान गर्दैन, कसैले आलोचना गर्दैन, यसबाट बुझिन्छ किन सन्नाटा छाएको छ, खतारनाक सन्नाटा छाएको थियो । त्यो कुनै दिन त विस्फोट हुन्थ्यो, आज यो रूपमा विस्फोट भयो ।

तर, विस्फोट भएकोमा मैले प्रतिरक्षा गरेको होइन, यो नहोस् भन्ने मेरो चाहना थियो । म चाहन्थेँ, संविधानको वैधानिक र शान्तिमय मार्गबाट रूपान्तरण, सुधार होस् र यसको भरपूर लाभ लिन सकियोस् । त्यस्तो हुन सकेन, यो अकार्यान्वयन वा यो विकृत कार्यान्वयनको शिकार हुन पुग्यो । त्यसैले परिस्थिति सोचेभन्दा जटिल र असाध्यै हुँदै गयो ।

तपाईंको भनाइअनुसार अहिलेको विस्फोट संविधानमा भएका कमजोरीका आधारमा नै हो ?

संविधान लेखाइको आधारमा मात्रै त किन हुन्थ्यो, अक्षर आफैँ उफ्रेर आएको त होइन । १० वर्षसम्म संविधान कार्यान्वयन गर्दाखेरि संविधानको असल भावनाको राम्रो कार्यान्वयन गर्ने र त्यसमा असुविधाजनक जुन व्यवस्था छ, त्यसको हानी न्यूनीकरण गर्ने, विवेकपूर्ण, जवाफदेहितापूर्ण, पारदर्शितापूर्ण र क्षमतायुक्त कार्यान्वयन गर्नुपर्थ्यो नि, त्यस्तो गरिएन । राजनीतिकर्मीहरू आ–आफ्नो सुविधाभोगी दृष्टिकोणबाट हेरे, संविधानलाई सुविधाको दस्तावेजको रूपमा हेरे, आफूलाई लाभ लाग्ने विषयहरू प्रयोग गरे र जनताको कुराहरूलाई उपेक्षा गरे । जनताको स्वामित्व भाव नै जागेन भन्ने मेरो कुरा हो ।

जनतामा संविधानको प्रावधानको बारेमा राम्रोसँग सुसूचित पनि गरिएन । नेपाली जनतालाई संविधानको कति कपि बाँडियो ? कति पढाइयो ? विभिन्न जातजाति, धर्म, लिंग छ, विभिन्न तप्काहरू छन्, विभिन्न समुदायहरू छन्, समुदायमा पुग्नु पर्दैन यसको स्वामित्व ग्रहण गर्न ?

नेपाली जनताले यसको स्वामित्वबोध गरे पो, कसैले पनि हिर्काउन नसक्ने दुर्गाको रूपमा नेपाली जनता उभिन्थे र यसको बचाऊ गर्थे । केही सीमित सुविधाभोगी वर्गले यसका लाभहरूको आदित्य हासिल गरे र अरूलाई अलपत्र छाडिदिएकाले संविधानको जसरी सुरक्षा हुनुपर्थ्यो त्यो भएन । यो १० वर्षको कार्यान्वयनको चरणमा यो घोर उपक्षा वा स्वामित्वहीनताको शिकार हुन गयो भन्ने मलाई लाग्छ ।

यो संविधानमाथि पुनरावलोकन गर्ने भनेर राजनीतिक दल पनि तयार भइसकेका थिए, तर जेन-जी आन्दोलनले त त्यस विषयलाई घाइते बनाइदियो, अब यसैलाई संशोधन गरेर जाने वा नयाँ नै निर्माण गरेर जाने मध्ये उत्तम विकल्प के हुनसक्ने देख्नुभएको छ ?

यसको विषयमा वारपार गर्न त्यति सजिलो छैन । मैले संविधानवादमा विश्वास गर्छु । संविधानहीनता मेरो छनौट हुन सक्दैन । यो संविधान वा यो संविधानमा सुधारिएको वा यो संविधानको प्रतिस्थापन । जे भएपनि संविधान चाहिन्छ भन्ने कुरामा मैले विश्वास गर्छु ।

जहाँसम्म पुनरावलोकनको कुरा थियो, संविधान जारी भएपछि यसले नतिजा दिन थालेन भने दुई-तीन वर्षमा पनि संशोधन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । यो जिद्दी गर्ने विषय होइन, हामीले बनाएको संविधान कहाँ संशोधन गर्ने भन्ने होइन । राम्रो भयो भने निरन्तरता दिने हो, काम लागेन भने पुनर्विचार गर्ने हो । त्यो खुला मष्तिस्क खासगरी राजनीतिकर्मीले सधैँ राख्नुपर्ने हुन्छ । आवश्यकताअनुसार सुधार्ने र मार्ग परिवर्तन गर्ने खुल्ला मष्तिस्क र खुला चेतना लिएरै बस्नुपर्छ ।

यो संविधान त सबैको संविधान हो, कुनै नेताको मात्रै होइन, कुनै दलको मात्रै होइन । कुनै दल ठूला होलान्, बलिया होलान् तिनकै त होइन नि । नेपाली जनताको हो नि । त्यसकारण नेपाली जनताको हितमा आवश्यक परिमार्जन वा पुनर्लेखन वा सुधार जे गर्नुपर्छ गर्न तयार हुनुपर्ने ठाउँमा किञ्चित पनि तयार नहुने, गफ पनि राम्रोसँग नगर्ने । यसले त यसमा उनीहरूको प्रतिरोधात्मक चेत त देखिरहेको हो त । यिनलाई पर्खिरह्यो भने त यिनले कहिल्यै पनि गर्दा रहेनछन् ।

यिनलाई प्रतिक्षा गरेर सुधार गर्लान् र राम्रो होला भन्ने हो भनियो तर नगर्दा रहेछन् नि । म यो जेन–जीको आन्दोलनलाई जस्टिफाई गर्न बसेको छैन, आज यो आयो, नत्र कुनै दिन अर्को कोही आउँथ्यो । यो चाहिँ दलहरूकै उदाशीनता, अर्कमण्यता वा संवेदनशून्यताले गर्दा जनता निराश हुने बिन्दुमा पुगेको हो ।

अब मार्ग प्रशस्त गर्दा नयाँ शिराबाट सोचिनुपर्छ । यो संविधान पूरा काम लाग्छ वा काम लाग्दैन मैले भनिरहेको छैन । संविधानमा कतिपय जायज मूल्य मान्यताहरू होलान्, तिनको संरक्षण गर्नुपर्छ । किनभने संविधान नयाँ लेख्यो भने पनि मूल्यमान्यता त फाल्न मिल्दैन नि । संविधानवादका आफ्ना आधारभूत मूल्य हुन्छन्, ती आधारभूत मूल्यहरूको सधैँभरी संरक्षण गर्नुपर्छ । अन्यथा त्यो संविधान संविधानवादअन्तर्गत बनेकै हुँदैन ।

सुरूमा मेरो भनाइ के थियो भने पुनरावलोकन गरौँ, त्यसका सूची तयार गरिसकेपछि आवश्यकताअनुसार सुधार गरौँ वा संशोधन गरौँ । त्यसले पनि काम गरेन भने यसकै फ्रेमवर्कभित्र बसेर पुनर्लेखनको बिन्दुमा पनि आउन सक्छ । त्यो राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा गर्ने हो । राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा बुद्धिमत्तापूर्ण ढंगले न्यूनतम् क्षतिमा भरोसा जगाउने हिसाबले स्वस्थकर परिवर्तनको प्रणालीलाई अख्तियार गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दथ्यो ।

यो कुरा मैले राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वलाई पनि भनेको हो, सार्वजनिक मन्तव्य दिने क्रममा पनि भनेँ । तर, दलहरूलाई भने राजनीति भन्ने नै दलहरू हुन्, दलका नेताहरू हुन् भन्ने लाग्यो । राजनीति भनेकै हामी हौँ, हाम्रो पनि विकल्प हुन्छ भन्ने लाग्दो हो । दलीय प्रणाली भइसकेपछि नयाँ दलहरू आउन सक्छन् नि त । नयाँ विचार आउन सक्छन् । मेरो विचार मात्रै विचार हो, अर्काको विचार होइन भन्न त मिल्दैन होला ।

त्यसकारण अहिले जेन–जीले आन्दोलन गरे, आन्दोलनको सुरुको अवस्थामा त संविधानको बारेमा केही पनि बोलेको देख्दिनँ । त्यहाँ त सामान्य प्रदर्शन देखिन्थ्यो, भ्रष्टाचारको विषय लगायत सामान्य कुरा देखिन्थ्यो । तर, आन्दोलनको क्रममा जुन माहोलमा, जुन पैमानमा किसिमको हिंसा भड्क्यो, राष्ट्रिय सम्पत्ति क्षति भयो, यो सामान्य कानुन र व्यवस्थाको प्रश्न थिएन । यसलाई राजनीतिक व्यवस्थाप्रतिको पनि जनताको सरोकारको वा विग्रहको अभिव्यक्तिका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।

नियमित शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने, ल एन्ड अर्डरको एप्रोचबाट मात्रै हेर्यो भने मलाई लाग्छ हामीले समाधान दिँदैनौँ । त्यसकारण यसलाई केही संवैधानिक, केही राजनीतिक, केही प्रावधिक लगायतका कुरा मिलाएर यसको अन्तर्यसम्म प्रवेश गरेर सम्पूर्ण समाधान दिनुपर्छ । यो आन्दोलन मच्चिनुमा व्यवस्थागत विफलताका प्रश्न जोडिएको छ, यसलाई सामान्य ल एन्ड अर्डरको समस्या भनेर हेप्न थाल्यौँ भने मलाई लाग्छ अर्को चरणको गल्ती गर्नेछौँ । फेरि हामीले अर्को बिठ्याइँलाई निम्तो दिएको हुन्छ ।

नयाँ सरकार बनेको छ, दिगो शान्तिको बाटोतर्फ हिँड्न सक्ने, समाजलाई नयाँ र स्वीकार्य समाधान दिनसक्ने बिन्दुमा कसरी सकिन्छ रचनात्मक सहयोग गर्नपर्छ । संवैधानिक प्रणालीको हिसाबबाट हेर्दा म्यान्डेटहरू धेरै प्रस्ट त म देख्दिनँ, यसको सम्भावनाको खोजी गर्न अबेर गर्नु हुँदैन ।

अहिलेको सरकार गठन प्रक्रियाबारे पनि प्रश्न उठेको छ, अन्तरिम सरकार संविधानलाई कति क्षति गरेर बन्यो ?

यो संविधानको हुबहु कार्यान्वयन भएर नियमित समाधानबाटै यो समाधान हुन सक्ने भएको भए जुन किसिमको वार्ता गरियो, नयाँ सरकार जसरी बन्यो त्यो अवस्थासम्म आउनुपर्ने अवस्था नै थिएन नि ।

जस्तो कि ओली सरकारले राजीनामा दिएपछि अर्को सरकारको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न राष्ट्रपतिले आह्वान गर्न सक्थ्यो नि । संविधान भित्रैबाट । त्यस्तो गरेको त देखिएन । दलहरूले पनि मेरो बहुमत छ मेरो सरकार बनाउँछु भनेर अगाडि आएको देखिएन । न आह्वान गर्नेले आह्वान गर्यो, न दाबी गर्नेले दाबी गर्यो, संविधानमा सरकार गठनसम्बन्धी भएको धारा नै कसैले पढेको देखिएन । त्यो धारा पढ्नु र पढाउनु नपर्ने भइसकेपछि बुझ्नुपर्यो नि यहाँ कहीँ कमी छ । त्यो पढ्ने हिम्मत किन गरेनन्, दाबी गर्ने हिम्मत किन गरेनन् ? म यसको वैधानिकतामा प्रवेश गर्दिनँ, किनकी जसले निर्णय गर्ने हो उसले गर्लान् तर, संविधानमा भएको प्रावधानलाई प्रयोग किन नगरेको ?

एउटा सरकारले राजीनामा दिएपछि अर्को सरकार गठन गर्नको लागि संविधानमा शून्यता छैन । भइरहेको कानुनी प्रक्रिया प्रशस्त गरेको खोई ? त्यो नगरेको किन भनेको मतलब त्यो गर्नमा कहीँ समस्या थियो । वातावरणीय वा प्राविधिक समस्या थियो । त्यसैले त गरेन होला ।

त्यसको विकल्पमा अर्को विकल्प खोज्दा खोज्दा कहाँ पुग्यो पुग्यो । यसको मतलब हामीसँग भइरहेको जुन संवैधानिक प्रावधान छ, त्यो यो समस्या समाधान गर्न सहज र पर्याप्त थिएन । विकल्प पर्याप्त थिएनन्, विकल्प खोज्दा खोज्दा यो बिन्दुमा पुग्यो । राष्ट्रपतिले जुन आधारमा सरकार निर्माण गर्नुभयो, त्यो बिन्दुसम्म पुर्‍याउने यो संविधानकै कारण होला नि ।

यो संविधानमा प्रशस्त लचकता भएको भए, प्रशस्त सहज विकल्प भएको भए यो कुनाबाट त्यो कुनासम्म खोजी गरिरहनुपर्ने अवस्था त आउँदैनथ्यो नि । यसको मतलव हो संविधानमा केही समस्या छ । संविधान पर्याप्त भएको भए, समाधान पर्याप्त भएको भए राजनीतिक किसिमको खोज गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो ।

संविधानलाई पूर्ण मान्न वा नमान्ने भन्ने कुरा आउँदैन, संविधानको पूर्ण, अत्यधिक न्यायापूर्ण, स्वच्छ, स्वीकार्य, सदुपयोग गर्ने बिन्दुहरूको खोजी गर्ने शिलशिलामा भएका अभ्यासहरू हुन् । त्यसरी नै हेर्नुपर्छ ।

तर पनि जेन–जी आन्दोलनका कारण जुन प्रकारको शक्ति सन्तुलन पैदा भयो, के सिर्जित नयाँ परिस्थितिमा यो प्रकारको सरकार निर्माण गर्न व्यवस्था सिर्जना गर्न सकिन्थ्यो ?

यो राजनीतिक प्रश्न हो । हामी संविधान पढ्ने मान्छेले संविधान पढ्ने हो, संविधानमा भएको धारा देखाउने हो । त्यो परिस्थितिको आँकलन गर्ने संविधानको कार्यान्वयन गर्ने तहमा बस्ने शीर्षस्थ जवाफदेही पदाधिकारी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सम्भाव्यताको अध्ययन गर्ने हो । त्यो प्रक्रियाबाट हुनसक्ने भएको त्यो प्रक्रियाबाट गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला, अथवा किन गर्नुभएन त्यसको जवाफ उहाँहरूसँगै होला ।

मैले के भन्छु भने सामान्य अवस्थामा कानुन र व्यवस्था लागू गर्न सकिन्छ, अलिकति बल प्रयोग गरेर लागू हुने भए लागू हुन्छ । कानुनको संकट कतिबेला हुन्छ भने जब युद्ध हुन्छ, कानुन पढिँदैन । युद्धका कानुन त हुन्छन्, तथापि युद्ध हुन्छ नै त्यो कानुनविरुद्धमा । भइरहेको अर्डर नमानेर नै युद्ध वा विद्रोह हुने हो । कानुन बमोजिम विद्रोह कसले गर्न पाउँछ र ?

त्यसकारण जुन यो किसिमको आन्दोलन भयो, त्यो कानुनसँग प्रतिरोध हुने नै हो । कानुन उल्लंघन गरेर नै त गोली चल्यो, हत्या हिंसा सबै भयो । त्यो कानुनसँगको द्वन्द्व हो । कानुन र आन्दोलनबीचको जब द्वन्द्व हुन्छ, त्यस्तो परिणाम आउँछ ।

त्यसैले यसलाई नितान्त कानुनी दृष्टिकोणले मात्रै हेर्नु हुँदैन । कानुन त्यतिबेलासम्म टिक्छ, जतिबेलासम्म मान्छेले मान्छ । मान्छेले नमानेर विद्रोह गर्नेबित्तिकै कानुन टिक्ने कि नटिक्ने भन्ने समस्या पैदा हुन्छ । अहिले आएको समस्यालाई ल एन्ड अर्डरको एप्रोचबाट हेर्न हुँदैन । विषम परिस्थितिमा के गर्ने भन्ने हुन्छ, संविधानको कार्यान्वयन गर्दा संविधानले नसोचेको यस्तो आन्दोलन आयो भने के गर्ने ? कानुन कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने के गर्ने ? कानुन भन्दा बाहिरको परिस्थिति आयो भने के गर्ने जस्तो अवस्थामा पनि के गर्ने भन्ने व्यवस्था संविधानमा हुनुपर्छ ।

हामीले सोचेको मात्रै हुँदैन नि । मानिसको परिकल्पनाभन्दा बाहिरका घट्ना परिघटना आउन सक्छन् । त्यतिखेर के गर्ने भन्ने कुराको तयारी पनि संविधानमा राखिनुपर्छ । त्यो भएमा पो लचकतापूर्ण तरिकाले यो परिस्थितिमा यो निर्णय गरेँ भनेर भन्न पाइन्छ । त्यस्तो नभनेको कारणले खोज गरेर सरकार बनाउन परेको हो । यो परिस्थितिको बाध्यता राष्ट्रपति बाहेक कसले बुझ्यो होला र ?

संविधानवादको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो सरकारको मुख्य म्यान्डेट के हो ?

कुनै सम्झौता भएको देखिँदैन, सम्झौता करार भएको राजनीतिक दस्तावेज जारी गरेको पनि देखिँदैन । नियुक्ति मात्रै देखिएको छ । नियुक्ति आफैँमा सम्झौता केही पनि होइन । नियुक्तिका आधारमा सरकारले कति म्यान्डेट पाएको हो भन्ने कुरा राष्ट्रपति र सरकारले जान्ने कुरा हो ।

तर, लेखिएको कुराबाट धेरै देखिँदैन । निर्वाचन गर्नेसम्मको कुरा देखिन्छ । त्यति गर्न यो सरकार सक्षम पनि छ होला, म्यान्डेटले पनि अधिकार सम्पन्न बनाएको छ ।

त्यसोभए, यो सरकारले के कस्ता अध्यादेश जारी गरेर काम गर्ने हैसियत राख्छ ?

संविधान पढ्ने हो, संविधान खारेज भएको छैन । संविधानमा जति लेखेको छ, त्यति गर्ने हो, नियमित कुरा त यति नै हो । मैले भन्न खोजेको के हो भने आन्दोलनको भावना कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ सरकारले । आन्दोलनको भावनाको व्याख्या कति हो ? संविधानप्रतिको आन्दोलनको दृष्टिकोण के हो ? त्यसको सम्बोधन, समायोजन कतिसम्म हुनसक्ने हो ? आन्दोलनको भावनाको बेगमा चलेको होइन र यो सरकार ?

यदि त्यसो हो भने आन्दोलनको भावनाको व्याख्या गर्नुपर्‍यो । त्यसको क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्‍यो, गति निर्धारण गर्नुपर्‍यो, औचित्य सिद्ध गर्नुपर्‍यो । यो छुट्टै समीक्षाको विषय हुनसक्छ । प्राविधिक अर्थमा निर्वाचन गर्नेसम्म कुरा त प्रष्ट छ, त्यति गर्न त यहाँ धेरै सोचिरहनु परेन । त्यतिले समाधान दिने खालको आन्दोलन थियो कि थिएन ? आन्दोलनको भावना त्यति मै सीमित थियो कि बढी हो ? त्यो भन्दा बढी हो भने यतिले पुग्छ कि पुग्दैन ?

आन्दोलनको भावना कार्यान्वन भएन भने फेरि बल्झिन सक्ने हो कि ? म अशान्ति मच्चियोस् भन्ने पक्षको कुरा गरेको होइन, राज्यमा फेरि यस्तो किसिमको अशान्ति कहिल्यै हुनु हुँदैन । म यसको प्रतिरक्षा गर्न कहिल्यै पनि सक्दिनँ ।

तर, यो आन्दोलनको भावनाका अति न्यून कार्यान्वयन भयो भन्ने आन्दोलनकारीलाई पर्यो भने त्यस पक्षले फेरि अर्को चरणको आन्दोलन नगरून् भन्न, उनीहरूको असन्तुष्टि सम्बोधन सर्वाधिक रूपमा कसरी हुनसक्छ भनेर त्यो सोचलाई खुल्ला राख्नु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

धेरै प्राविधिक चिन्तन गर्ने होइन कि वैचारिक र बुद्धिमत्तापूर्ण समाधान खोज्ने हेक्कालाई खुल्ला राख्नुपर्छ । त्यसैले म धेरै प्राविधिक कुरामा अल्झिइरहन चाहन्न ।

सरकार यतिबेला जेन–जी आन्दोलनका क्रममा उठेको भावनाको पक्षमा दिशा ग्रहण गर्न खोजेको भन्दा पनि निर्वाचन केन्द्रित भएर काम गर्न खोजेको देखिन्छ । विद्रोहका क्रममा आगजनी र तोडफोडलाई लिएर गिरफ्तार गर्ने र मुद्दा लगाउनेतर्फ केन्द्रित हुँदै गएको छ । सरकारले यतिबेला गर्नुपर्ने खास के हो ?

ती आन्दोलनका क्रममा केही कुरा माग गरेर त आएका थिए होलान् । कि हाम्रो सरकारको जय होस् भन्दै आएका थिए ? त्यो भनेर आएका त थिएनन् । उनका केही असन्तुष्टिको भाव त त्यहाँ थिए, जुन द्वन्द्वको हदसम्म प्रकट भयो । त्यसलाई प्राविधिक रूपमा बुझ्ने हो भने ल एन्ड अर्डरको एप्रोच हुन्छ, त्यसबाट सम्बोधन हुँदैन ।

जहाँसम्म कारबाहीको कुरा छ, जनविद्रोह नै भने पनि त्यसका नाममा अपराध गर्न पाइँदैन। असन्तुष्टि, असहमति प्रकट गर्ने वैधानिक मार्ग हुन्, हत्या हिंसालाई अपराध नै मान्नुपर्यो । अपराधिक कुरा र विद्रोहका कुरा उस्तै हुँदैनन् । अपराध गरेको हदसम्म अनुसन्धान गर्ने राज्यको अन्तर्निहीत अधिकार हुन्छ, त्यसमा कसले छेक्ने ?

तर, अपराध नियन्त्रण गर्ने एप्रोचबाट राजनीतिक समाधान गरेँ भन्ने सोच्यो भने मेरो विचारमा गल्ती हुन्छ । राजनीति समस्या एउटा हो, अपराधिक समस्या अर्को हो । अपराधलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ, राजनीतिक विषयमा संवाद गर्नुपर्छ, समाधान खोज्नुपर्छ, रचनात्मक समाधान खोज्नुपर्छ ।

त्यसकारण जुन ढंगले समाधान खोजिएको छ, त्यसको भरपूर सदुपयोग होस्, गन्तव्यसम्म पुगोस्, दिगो समाधान गर्न सकोस् । जुन ६ महिनाको समय पाइन्छ, यसको रचनात्मक उपयोग होस्, आवश्यक संवाद जोसँग गर्नुपर्ने छ गरियोस्, नयाँ शिराबाट सोच्न सकियोस् । म संविधान ढाल्न फाल्न भनिरहेको छैन । यसभित्रको विवेकको खोजी होस् ।

त्यसोभए, जेन–जी आन्दोलनसँगै बालेन साहसहितले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको वकालत गर्न थालेका छन्, जननिर्वाचित प्रतिनिधि नभएको अवस्थामा यो सरकारले आगामी फागुनमा त्यस्तो निर्वाचन गर्नेगरी आवश्यक कदम चाल्न सक्छ ?

राष्ट्रपतिले नियुत्ति गरेको अक्षर मात्रै हेर्ने हो भने त्यो आफैँ बोल्छ, मैले भनिरहन नै परेन, जे काम भनेको छ, त्यति काम गर्दिए भयो, त्योभन्दा अरू खोजिरहन परेन । तर, आन्दोलनको भावना कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने चुनौती बाँकी नै छ ।

आन्दोलनको भावनाको अवमूल्यन गरियो भने त्यसपछि पैदा हुने परिस्थितिमा के गर्ने भन्ने मेरो चिन्ता हो । यसले जवाफ दिन सक्छ कि सक्दैन मेरो चिन्ता होइन । राष्ट्रपतिले बाटो देखाइदिएको अवस्था छ, त्यही कुरालाई मञ्जुर गरेर सरकार बनेको छ भने त्यो उहाँले जान्ने कुरा हो, उहाँले जवाफ दिनुहुन्छ ।

तर, आन्दोलनको भावना–भावना भनेर भनिरहेको सुनेकाले त्यो भावना यो गर्दा कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन ? अथवा त्योभन्दा बढी छ ? त्यसबारे छुट्टै सोच्नुपर्ने परिस्थिति छ कि भन्ने मेरो चिन्ता हो ।

यसलाई नजरअन्दाज गर्ने भए गर्नु, मेरा लागि केही भएन, नजरअन्दाज गर्दा फेरि अर्को अन्यथा परिस्थिति निर्माण नहोस् भन्ने मेरो सरोकार हो । मैले शान्तिका लागि कामना गरेको हो । दिगो समाधानको कुरा गरेको हो ।

जेन-जीले ठूलो बलिदान गरेको छ। उनीहरूको चहाना स्वस्थ, भ्रष्टाचाररहित, सुशासनयुक्त शासन प्रणाली बनाऊ भन्ने रहेको छ। सबै राजनीतिक दलहरूले युवा पुस्ताको परिवर्तन र रुपान्तरणको उत्कट अभिलाषालाई सम्बोधन गर्न खुला दृष्टिकोण राख्नुपर्दछ । पुरानो एवम् संकीर्ण सोचाईबाट नयाँ समस्याको समाधान हुन सक्दैन । सबैले सकारात्मक दृष्टिकोण राखेर समस्याको सर्वमान्य एवम् दिगो समाधान खोज्नेतर्फ लागौँ ।