भू-अभिलेख तथा श्रेस्ता व्यवस्थित गरेर जग्गाधनीको हक संरक्षण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी बोकेका २२ मालपोत कार्यालय जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगलागीबाट क्षतिग्रस्त बने । तीमध्ये १० वटा ध्वस्त छन् । कार्यालयसँगै त्यहाँ रहेका अधिकांश कागजात नष्ट भएको खबर फैलिएसँगै जग्गाधनी अन्योलमा परेका थिए ।

यसबीच विविध मित्थ्या सूचनाको सिकार बनेका जग्गाधनीको हकमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले महिना दिन लगाएरै भए पनि नीतिगत निर्णय भने गरिसकेको छ । तर पनि, अन्योलमा रहेका जग्गाधनी आफ्नो सम्पत्ति सुनिश्चितताका लागि यतिबेला सम्बन्धित कार्यालय धाउन थालेका छन् । सोही क्रममा न्यूरोड बस्दै आएका प्रतापसिंह मानन्धर बिहान कार्यालय खुल्ने समय हुँदानहुँदै क्षतिग्रस्त कलंकी मालपोत कार्यालय परिसरमा भेटिए ।

कार्यालयले करिब महिना दिनपछि असोज २६ आइतबारदेखि क्षतिग्रस्त भवनबाटै सेवा दिन थालेको हो । कार्यालय खुलेको जानकारी पाएपछि सितापाइला र कृषि बजार कलंकीमा रहेको आफ्नो जग्गाका लागि के गर्नुपर्ने हो भन्ने बुझ्न आएको बताए ।

६० वर्षीय मानन्धर सामाजिक सञ्जालमा भेटिएका कन्टेन्टका कारण अलमलमा परेर बुझ्न आएका रहेछन् । ‘कसैले ३५ दिने हदम्याद राखिएको छ भन्यो, कसैले वडाबाट के–के ल्याउनुपर्छ भन्यो, त्यसैले समयमै गर्नुपर्‍यो भनेर बुझ्न आएको, फेसबुकबाट त्यस्तो कुरा सुनेको हुँ, यहाँ आइसकेर कर्मचारीसँग परामर्श गरेपछि भने त्यस्तो नरहेकोमा प्रष्ट भएको छु,’उनले भने ।

यसबारे प्रश्न गर्दा आन्दोलनका क्रममा जलेका कागजात अध्यावधिक गर्न असोज २१ गते कार्यालयबाट भूमि प्रशासन निर्देशिका २०८१ ले व्यवस्था गरेअनुरुप जारी गरिएको सूचनाको अपव्याख्या हुँदा अन्योल छाएको हुनसक्ने कार्यालय प्रमुख रविन ढकालले बताए ।

‘केही सामाजिक सञ्जालमा हामीले उल्लेख नै नगरेको ३५ दिने हदम्याद भनेको भेटियो र अर्को कुरा हामीले जारी गरेको सूचनामा भूमि सम्बन्धी ऐन अनुरुप १० प्रकारका कागजात आवश्यक पर्ने जनाइएको थियो । त्यो कुन आधारमा थियो भने प्रणालीमा प्रविष्ट गरिइएका र नगरिइएका २०७४ अघिका जग्गा धनी तथा कागजात मेल नखाने जग्गाधनी गरी सबैका लागि आवश्यक पर्ने कागजात उल्लेख गरिएको थियो । त्यो प्रणालीमा मेल खाने जग्गाधनीका हकमा लागू हुँदैन भने नखाने हकमा अहिले पनि ती सबै कागजातका आधारमा मात्रै श्रेस्ता कायम गरिनेछ,’ उनले बताए ।

उनले गुनासोसहित थपे, ‘अन्य काम त सहजै हुने भयो, श्रेस्ता कामय गर्न लाग्ने शुल्क त म तिर्छु, तर हामीले बुझाउनुपर्ने फाइल, श्रेस्ता फारम, लालपुर्जा, नागरिकता फोटोकपी सुपथ मुल्यमै हुनेगरी कार्यालयले व्यवस्था मिलाउन सके हुन्थ्यो, ५० रुपैयाँमा हुने कामका लागि मैले ८० रुपैयाँ तिनुपर्ने बाध्यता छ ।’ मानन्धरले गरेजस्तो गुनासो पहिले पनि आउने गरेको कार्यालय प्रमुख रविन ढकालले बताए ।

‘बाहिर के कति मूल्य तोकिने गर्छ ? त्यो हाम्रो जानकारीमा हुँदैन । हामी जतिसक्दो पारदर्शी भएरै सेवा दिनेमा सजग छौँ । पहिले पनि उहाँहरुलाई सही मूल्य लिन सुझाएका थियौँ फेरि पनि त्यसको विकल्पमा के गर्न सकिन्छ हेर्नेछौँ,’ उनले आश्वासनसहित भने ।

सिन्धुलीबाट शुक्रबार मच्छेगाउँमा रहेको जग्गाको श्रेस्ता अध्यावधिक गराउन कलंकी आइपुगेकी पुष्पालता बरालले भने सबै काम अनलाइन प्रणालीबाटै हुने व्यवस्था गरे सहज हुने बताइन् ।

‘मेरो फाइल दर्ता र तोक लगाउने काम सहजै भयो । डिजिटल अध्यावधिकका लागि भने एक आधा घण्टा कुर्नुपर्ने भएको छ । अनलाइनबाट सबै काम भए टाढा–टाढाबाट आउनुपर्ने थिएन,’ उनले बताइन् ।

उनका अनुसार वडामा तिरो तिर्नदेखि मालपोतको काम गर्ने क्रममा सफ्टवेयर ढिला चल्दा समय लागेको हो । कार्यालय प्रमुख ढकालका अनुसार सेवा सुचारु गर्न हतारमा इन्टरनेट जडान गर्दा कम क्षमताको भएकाले प्रणालीमा सुस्तता आएको हो । जसका लागि तत्काल इन्टरनेट क्षमता बढाइने उनले थपे ।

चन्द्रागिरी नगरपालिका–१ बस्ने कुमार सुवेदी पनि मानन्धर जस्तै प्रकृयाबारे प्रष्ट हुन कार्यालय आएको बताए । ‘हामी दाजुभाइको नामको सम्पत्ति हो । भाइ विदेशमा छ तर पनि तत्काल प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हो कि के हो भनेर बुझ्न आएको हुँ । कर्मचारीका अनुसार डिजिटल्ली हाम्रो सबै डेटा सुरक्षित रहेकाले डराउनु पर्दैन । आरामले फुर्सदमा आउनुहोस्् भन्नुभयो । आधार नै नभएको भए डराउनुपथ्र्यो । धनीपूर्जा आफूसँग छ । म किन डराउनु प¥यो र ? अब झन् ढुक्क भएँ । भाइ आएपछि श्रेस्ताको काम गर्छौँ,’ उनले बताए ।

कार्यालयले वकसपत्र, नामसारीलगायत अन्य सबै सेवा सामान्य रुपमै सुचारु गर्दै जाने भएकाले श्रेस्ताका लागि तत्काल हतार गरिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको ढकालको भनाइ छ ।

के छ मन्त्रालयको परिपत्रमा ?
अन्तरिम सरकारका मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको मन्त्रिस्तरीय निर्णयले नष्ट भएका जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता पुनःतयार गर्न मालपोत कार्यालयको घरजग्गा कारोबार सूचना प्रणाली (एलआरआईएमएस) र डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम (डिएमएस) लाई मुख्य स्रोत मान्न सुझाएको छ ।

मन्त्रालयले २०७४ सालबाट सुरु गरेको (एलआरआईएमएस) प्रणाली २०७७ सालसम्म देशका सबै मालपोत कार्यालयमा खडा गरिएको थियो । ती दुबै प्रणाली सिंहदरबास्थित एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्रमा सुरक्षित रहेकाले जग्गाधनीसँग रहेको जग्गा धनीपूर्जा अर्थात् लालपूर्जा, नागरिकता, तिरो तिरेको रसिदका आधारमा स्वतः प्रणालीमा अद्यावधिक गर्न सकिनेछ।

२०७७ अघिका जग्गाधनीका हकमा भने उनीहरुका कागजात समेत (डिएमएस) प्रणालीमा स्क्यान गरेर सुरक्षित राखिएकाले जग्गाधनी र प्रणालीमा भएका कागजात भिडेमा स्रेस्ता तयार गर्न समस्या नहुने जनाइएको छ । पूर्जा हराएको, फोटो टाँस नभएको, अन्य प्रमाण मेल नखाएका जग्गाधनीको हकमा प्रमाणीकरण गर्न नसकिएको अवस्थामा भने नापी कार्यालयको डिजिटल भू–सूचना प्रणाली (डिएलआईएस), फिल्डबुक, प्लट रजिस्टर वा स्थानीय तहका मालपोत तथा कर रसिद, वडाले अनुगमन गरी सिफारिस गरेको आधार मानिनेछ । यस निर्णयले नक्कली कागजातबाट जग्गा दाबी गर्ने सम्भावना हटाउने मन्त्रालयको विश्वास छ।

पुरानै अवस्थामा ल्याउन ५, ६ करोड आवश्यक : प्रमुख मालपोत अधिकृत आगलागीबाट कार्यालय भवन, भवन भित्रका सामाग्री, सवारीसाधन लगायत जल्दा तीन करोड बराबरको क्षति पुगेको छ । पहिलो तलामा रहेको दर्ता चनानी शाखा र दोश्रो तलामा रहेका अन्य तीन शाखा ध्वस्त भयो । प्लास्टरमा केही समस्या छ भने तलको एउटा पिल्लर बाहेक अन्य पिल्लरमा क्षति नपुगेकाले भवन विभागबाट क्षतिबारे तत्काल मूल्याङ्कन भयो र पहेलो स्टिकर अर्थात् मर्मत सम्भार गरेर प्रयोग गर्न सकिने बताइयो ।

मालपोत दिनहँु जनताको सेवामा रहनुपर्ने अति आवश्यकताकै विषय भएकाले मर्मतका लागि ठेक्का आह्वान नहुँदासम्म भने उच्च सतर्कताका साथ यहीँ कार्यालय भवन प्रयोग गर्ने निर्णय ग¥यौँ । आन्दोलनपछि कार्यालयका कर्मचारी र स्थानीय मिलेर जलेर अस्तव्यस्त बनेको कार्यालय महिना दिन लगाएरै भए पनि आफैं सफाइ ग¥यौँ । पाटेसनका काम गरेर सुचारु गरेका हौँ ।

भवनको अन्य तला प्रयोग गर्न सकिने अवस्थामा नरहेकालले तेस्रो र चौथो तलाबाट चार वटा शाखाको सेवा दिएका छौँ । धेरै जना आवतजावत गर्नु पनि जोखिमपूर्ण नै छ तर अत्यासको बेला सेवा दिनुपर्छ भनेर लागेका हौँ । सकेसम्म अत्यावश्यक कामका लागि मात्रै आउन आग्रह गरेका छौँ । जग्गाधनीलाई मालपोत जल्नु चिन्ताकै विषय भएकाले स्रेस्ता अध्यावधिकका लागि आउनेको घुइँचो छ ।

उहाँहरु र दैनिक कामका लागि आउने गरी दिनहुँ ३/४ सय जनाले सेवा लिइरहनुभएको छ । भवनभर छरिएर गरेको काम एउटै तलाबाट दिँदा बस्ने व्यवस्था गर्न सकेका छैनौँ । काम अव्यवस्थित देखिएको छ । विस्तारै सुधार गर्दै लैजानेछौँ । प्रारम्भिक अनुमान अनुसार अब कार्यालयलाई पुरानै अवस्थामा ल्याउन करिब ५/६ करोड रुपैयाँ लाग्नेछ । तामेली अर्थात् जग्गाधनीले देखाएका प्रमाण र हामीसँग भएका प्रमाण नमिलेमा त्यसबारे अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहबाट जग्गा र जग्गाधनीको यकिन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्ता प्रकारका कागजात भने जोगिएकाले कामकारबाहीमा समस्या नरहने देखिएको छ । अन्यको हकमा डिजिटल प्रणाली र उहाँहरुसँग भएको प्रमाण भिडाएर अध्यावधिक गर्ने हो ।

हामीलाई आवश्यक स्रोत साधन व्यवस्थापनका लागि विभागमार्फत् माग गरेका छौँ भने प्रदेशमा पनि ४० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेटका लागि फाइल पठाएका छौँ । हालसम्म त्यताबाट कुनै रेस्पोन्स आएको छैन । तत्कालका लागि भने चन्द्रागिरी नगरपालिकाले १० थान, नागार्जुन नगरपालिकाबाट ८ थान, दक्षिणकालीबाट ५ थान र कार्यालयले ३ थान कम्प्युटर खरिद गरेर त्यसैबाट सेवा दिएका छौँँ । सुरक्षाका लागि सिसिटिभि अत्यावश्यक छ । हामीले खरिद गर्न सकेका छैनौँ ।

भीडभाडको बेला नक्कली प्रमाण पेश गर्ने नआउलान् भन्न सकिदैन । त्यसमा हामी २ वर्षदेखिका पुरानै टिम भएकाले सचेत भएरै काम गर्नेमा कटिवद्ध छौँ । हाम्रो कार्यक्षेत्र कीर्तिपुर, नागार्जुन, चन्द्रागिरी, दक्षिणकाली नगरपालिकाका सबै वडा र काठमाडौँ नगरपालिकाको वडा नम्बर १३ र १४ हो । यी क्षेत्रबाट उठेको राजस्वको ४० प्रतिशत हिस्सा प्रदेश र ६० प्रतिशत हिस्सा स्थानीय पालिकालाई जाने गर्दछ । गत आर्थिक वर्षमा कार्यालयबाट ३ अर्ब २८ करोड संकलन भएको थियो । यसबर्ष भने कति जम्मा गर्न सकिन्छ, यो अवस्थामा भन्न सकिदैन ।

आवश्यक सहजीकरण गरेका छौं : विभाग
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ताका अनुसार अगलागीबाट क्षति भएका २२ मध्ये १० वटामा पूर्ण र १२ वटामा आंशिक क्षति पुगेको छ । आंशिक क्षति पुगेकामा कामजात स्रेस्ता खासै जलेका छैनन् । पूर्ण क्षति भनेकामा भने करिब सबै कागजात जलेका छन । त्यसलाई सर्भरको डाटा र उहाँहरुसँगको कागजात आधार बनाएर श्रेस्ता कायम गछौँ । जग्गाधनीलाई बल्ल जग्गा पास, धितो पास लगायतका काम क्रमशः गर्नेछौँ ।

भूमि प्रशासन निर्देशिका २०८१ ले गरेको व्यवस्था अनुरुप काम गर्दा जग्गाधनीले स्रेस्ता कायम गर्न १० वटा कागजात जुटाउन पर्ने भएकाले अलिक जटिल हुने देखिएपछि त्यसलाई मन्त्रालयले सहजीकरण गर्‍यो । नागरिकता, सक्कल जग्गाधनी पूर्जा र लिखत फारम र चालू आर्थिक वर्षमा तिरो तिरेको रसिद भए पुग्ने गरी समयावधी नराखेर जग्गाधनीको सहजता अनुरुप जुनसुकै समयमा कार्यालयमा आएर काम गर्न सक्नेगरी परिपत्र गरेका छौँ । सक्कल पूर्जा नभएको र शंकास्पद विषयका लागि भने त्यही फिल्डमै गएर हेनुपर्ने वा निर्देशिकाले तोकेका सबै कागजात देखाउनुपर्ने हुन्छ ।

निर्देशिका २०८१ मा भएको व्यवस्था
जग्गाधनीको अभिलेख नष्ट भएमा दर्ता स्रेस्ता तयार गर्न जग्गाधनी स्वयम् उपस्थित हुनुपर्ने उल्लेख छ । योसँगै निर्देशिकाको दफा २१ का अनुसार जग्गाधनीले तल उल्लेख गरिएका कागज प्रमाण सहित निवेदन पेश गर्नुपर्ने छ ।

१) नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
२) जग्गा रहेको स्थानीय तहबाट भएको भोग सम्बन्धी र सम्बन्धित जग्गाधनी यकिन गर्न स्थायी ठेगाना भएको स्थानीय तहको तीनपुस्ते फोटो टाँस सहितको सिफारिस ।
३) जग्गाधनीसँग भएको सक्कल पूर्जा ।
४) जग्गा प्राप्तिको श्रोतमा लिखतबाट प्राप्त भएकोमा सक्कल लिखत, निर्णय मिसिलबाट प्राप्त भएकोमा सोको प्रमाणित प्रति ।
५) प्लट रजिष्टर, फिल्डबुक, नक्सा ।
६) चालु आर्थिक वर्षको मालपोत बुझाएको रसिद ।
७) जग्गा रोक्का रहेकोमा रोक्का राख्ने संस्थाको सहमति ।
८) आवश्यकता अनुसार स्थलगत सर्जमिन ।
९) आवश्यकता अनुसार ३५ दिने सार्वजनिक सूचना ।
१०) गुठी जग्गाको हकमा गुठी संस्थानको सहमति पत्र ।