प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा थप पाँच रिट दर्ता « Khabarhub

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा थप पाँच रिट दर्ता


२ कार्तिक २०८२, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


117
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आज थप पाँच रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । यसअघि ११ रिट निवेदन दर्ता भएका थिए ।

यही कात्तिक १२ गते सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति बदर, संसद् विघटन बदर एवं संसद् पुनःस्थापना समेतमा उत्प्रेषण, परमादेश आदेशको माग गर्दै आजसम्म १६ रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका निवेदनहरू संवैधानिक इजलास सुनुवाइ हुनेछ ।

गत भदौ २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनमा अदालतमा आगजनी, ढुङ्गामुढा, तोडफोड र लुटपाटबाट क्षति भएपछि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन तथा अत्यावश्यक निवेदन दर्ता र सुनुवाइबाहेक सबै काम स्थगित भएको थियो । गत असोज २८ गतेदेखि रिट निवेदन दर्ता र सुनुवाइ खुलेपछि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट निवेदन आएका हुन् ।

रिट निवेदन पेस गर्नेहरूमा अधिवक्ता डा प्रेमराज सिलवाल, युवराज पौडेल, अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलसमेत आयुष बडाल, मकबुल मियाँ, अधिवक्ता खडकबहादुर शाह, डम्बरप्रसाद शिवाकोटी, अधिवक्ता दलबहादुर धामी, प्रकाश भुजेल, विपिन ढकाललगायत रहेका छन् । गत असोज २६ गते प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित सम्पूर्ण न्यायाधीशको पूर्ण बैठकले रिट निवेदन दर्ता एवम् सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : २ कार्तिक २०८२, आइतबार  १० : ३० बजे

शासकीय सुधारलाई निरन्तरता दिन सरकारलाई कांग्रेसको समर्थन

ललितपुर – नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले शासकीय सुधारलाई प्रभावकारी

गोरखामा मरुवा सङ्क्रमणका कारण चैते धानमा क्षति

गोरखा – गोरखामा व्यावसायिक रूपमा लगाइएको चैतेधानमा मरुवा रोगको सङक्रमण

बिपी प्रतिष्ठानको सेवा विस्तारमा सरकार प्रतिबद्ध छ : स्वास्थ्यमन्त्री मेहता

सुनसरी – स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले बिपी कोइराला

प्रहरी महानिरीक्षक कार्की र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पौडेल न्यूयोर्क प्रस्थान

काठमाडौं – प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक

हात्ती आक्रमणका पीडितको समाधान गर्ने मन्त्री गौतमको प्रतिबद्धता

चितवन – कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले मानव–वन्यजन्तु