आज म बैंकिङ क्षेत्रबारे भइरहेको छलफलको दोस्रो कार्यक्रममा पनि उपस्थित भएको छु । अघिल्लो कार्यक्रममा पनि भनेको थिएँ कि म यो क्षेत्रलाई नबुझेको, अलि टाढाबाट मात्र हेरेको व्यक्ति हुँ । किनभने, मसँग बैंकमा डिपोजिट राख्ने पैसा पनि छैन, ऋण लिएको पनि छैन, अब डुब्ला भन्ने डर पनि छैन । त्यो अवस्थाको मान्छे भएको हुनाले मैले धेरै सरोकार राखेर नहेरेको विषय थियो । अघिल्लो शत्रमा बसेपछि यो क्षेत्रबारे केही धारणा बनाउने अवसर मिल्यो ।

यहाँहरु बैंकर, बैंकको नेतृत्व गर्नेहरू हुनुहुन्छ । जलविद्युत, कृषि, पर्यटन क्षेत्रका मान्छेहरू हुनुहुन्छ । यहाँहरूसँग स्रोतसम्पन्न जुन अनुभव छ, आ–आफ्नो क्षेत्रमा योगदान दिनुभएको छ । त्यसको लाभ देशले पाउनुपर्छ, त्यसमा विवाद भएन । आज हामी बैंकलाई केन्द्रमा राखेर, बैंकले खासगरी जलविद्युत, कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा दिएका योगदान र अब गर्नुपर्ने कामका विषयबारे कुरा गर्न खोजिरहेका छौँ ।

पहिले एउटा बैंक थियो, दुईवटा भयो, अहिले धेरै बैंकहरू छन् । वित्तीय संस्थाहरू धेरै भएका छन्का । हाम्रो मुद्राप्रदाय र कारोबार बढेको छ । उपभोक्ताहरू पनि बढेका छन् । सबै चिज त बढेको छ, त्यसो भइकन पनि हाम्रो उत्पादकत्व त बढेको छैन । हाम्रो उद्योग पनि बढेको छैन । कृषि पनि बढेको छैन । पर्यटन पनि बढेको छैन ।

छँदै छैन भन्ने होइन, केही बढेको पनि होला । तर, यो देशको जुन सम्भावना र आवश्यकता हो – त्यसको बाबजुद यो क्षेत्रले देशलाई योगदान दिन खोज्दाखोज्दै पनि अपेक्षित मात्रामा भइरहेको अनुभव छैन।

यो पनि-

बैंकहरू ‘साइलक’ को नयाँ संस्करण नबनून्

बैंकिङ क्षेत्रले कारोबार त बढाएको छ, तर यसको उत्पादनशीलता के हो ? किनभने हामीकहाँ कृषि उस्तै भएपछि, उद्योग उस्तै भएपछि, अझ घट्दो अवस्थामा भएपछि…! दुबै उत्पादनमा आयात निर्भर हुनुपरेको छ । पर्यटन क्षेत्रमा आशा र दाबी धेरै हुने र न्यून कुरा हासिल भएपछि यी क्षेत्रबारे हामीले समीक्षा गर्नैपर्छ । हामी प्रतिरक्षात्मक हुन जरुरी छैन ।

अर्थतन्त्रले यो क्षेत्रबाट जे जति योगदान पाउनुपर्छ, जे जति सम्भाव्यता छ, त्यसबाट भरपूर लाभ पाउनुपर्छ । यसो हुने के कुराले रोक्यो होला, के कुराले अप्ठेरो पार्‍यो होला भन्ने हिसाबले हामी यो कार्यक्रममा यहाँ बसिरहेका छौँ जस्तो लाग्छ ।

अब सबै उद्यमीहरू कालोसूचीमा भएपछि नयाँ उद्यमी त्यही सूचीमै थपिन किन आउँछ ? जति कालोसूची भयो, त्यति नयाँ उद्यमी आउँदैन, देश छोड्ने अवस्था आउँछ

बैंकिङ क्षेत्रबारे म सँग खास अनुभव छैन । तर, मैले अड्कल गरिरहँदा के देखिरहेको छु भने बैंकले प्रवाह गर्ने ऋणको ठूलो उपभोक्ता को हो ? बैंकको कर्जा कति प्रतिशतले भोगिरहेका छन् ? बहुसङ्ख्यक नागरिकमा बैंकिङ पहुँच कति छ ? कृषि, पर्यटन, शिक्षा लगायत उद्यम/व्यवसाय चलाउन बैंकिङ पहुँचको लाभ कतिले लिन पाएका छन् ? निकै थोरैले यसको लाभ र स्रोत उपभोग गर्ने, तर योगदान दिन नसक्ने अवस्था रहनु चिन्ताजनक छ ।

बैंकमा खर्बौं रुपैयाँ तरलता छ । तर, लगानी भइरहेको छैन । तरलता माग छैन । ऋणीलाई ऋण नचाहिएको पनि होइन, ऋण चाहिएको छ, माग्न सक्ने अवस्था छैन । ऋण माग्नका लागि अवस्था यस्तो भयो कि ‘ऋण लिएपछि तिर्न सक्छु, व्यवसाय बचाउनु सक्छु’ भन्ने अवस्था छैन । यहाँ ठूला व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, अन्यथा नलिनुहोला । के देखिरहेको छु भने साना व्यवसायीको ऋण असुलीमा सख्त कारबाही हुने, ठूला व्यवसायीको ऋण चाहिँ पुनःसंरचना र पुनःतालिकीकरण गर्ने भइरहेको छ । यो मापदण्डले के गर्छ ? अर्थतन्त्रलाई ‘बुस्ट’ गर्छ र ?

स–साना उद्यमीले पनि बैंकबाट कर्जा सुविधा पाउनुपर्छ । पैसा नभएको कारण उद्यम गर्न नपाएको नहोस् । उसले उद्यम चलाउन पाओस् । मैले के एउटा प्रवृत्ति देखेँ भने – यो चाहिँ ‘कोल्याटल बेस’, धितो चाहिने, एक करोडको धितो छ भने २५ लाख रुपैयाँ मूल्याङ्कन गरिदिने ! ऋण प्रवाह गर्दा २० लाख रुपैयाँ गरिदिने । लिलाम गर्दा २० लाख रुपैयाँ पनि आउँछ कि आउँदैन भन्ने भइरहने ! यो यस्तो किमिसमको समस्या छ । त्यसभित्रको जुन प्रक्रियागत झन्झट छ – त्यो छिचोल्न नसकिने !

तपाईं (बैंकर)हरूले मूल्याङ्कन गर्नुभएकै हुन्छ त ! जग्गाको मूल्याङ्कन गरेको नै हुन्छ । मूल्याङ्कन गरेको जग्गा लिलाम हुँदा कम्तिमा उचित मूल्य त पाउनु नि ! मूल्याङ्कन गर्दा र लिलाम गर्दा अर्को दर हुने भएपछि फेरि के भयो ? त्यसकारण बैंकले कति चाहिँ विश्वास आर्जन गर्नसक्यो ? कति सहजीकरण गर्नसक्यो ? यसतर्फ ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।

जतिसुकै महँगो भए पनि हामीले राष्ट्रिय उत्पादन नै प्रयोग गर्नुपर्छ, यहीँ उत्पादन बढाउन जोड दिनुपर्छ । ‘बाहिरबाट आयात गर्दा सस्तो पर्छ’ भन्दै आयातलाई नै प्रोत्साहन गर्न मिल्दैन

अब सबै उद्यमीहरू कालोसूचीमा भएपछि नयाँ उद्यमी त्यही सूचीमै थपिइन किन आउँछ ? त्यसकारण लामो कालोसूची बनाउनु भनेको उद्यमीहरूलाई अनुकूल बनाउने वातावरण हो जस्तो मलाई लाग्दैन । जति कालोसूची भयो, त्यति नयाँ उद्यमी आउँदैन, देश छोड्ने अवस्था आउँछ । नयाँ उद्यमी नआएपछि माग सिर्जना हुँदैन । माग सिर्जना नभएपछि लगानी गर्न पाइँदैन । लगानी नभएपछि विकासको सम्भावना रोकियो, कारोबार घट्यो । यो हिसाबले बैंक पो कति दिन सुरक्षित होला ? बैंकले आखिर बचतकर्तालाई ब्याज त तिर्नुपर्छ होला । ब्याज तिर्नलाई पनि हम्मे अवस्थामा पुग्यो भने बैंका पनि सहकारीकै समस्या नआउला त ? त्यस्तो नहोस् ।

बैंक त हामी सबै जनताको सम्पत्ति हो । त्यसकारण बैंकसुरक्षित हुनुपर्छ, सफल हुनुपर्छ, बैंकको लाभ अर्थतन्त्रले भरपूर पाएको हुनुपर्छ । त्यसलाई कसरी सिर्जनात्मकरुपमा अगाडि लैजान सकिन्छ ? मैले के भन्न चाहेँ भने – यो ‘प्रोजेक्ट फाइनान्सिङमा भन्दा ‘कोल्याटरल फाइनान्सिङ’मा जोड गरी बैंक आफू अति सुरक्षित हुन खोज्यो र अर्थतन्त्रलाई अति असुरक्षित छोड्यो ।
बैंकको सुरक्षा र उद्यमीको सुुरक्षा सँगसँगै हुनुपर्छ ।

बैंकले गरेको लगानीमा ऋणी लिलाम हुने र बैंकले नाफा बाँड्ने कसरी हुनसक्छ ? यो ‘बैकिङ फिलोसोफी’सँग मिल्छ र ? उद्यम त दुवैको संयुक्त ‘इन्टरप्राइजेज’ हो नि त ! बैंकले त्यसै त लगानी गरेन होला ? उसले उद्यम र प्राजेक्ट त जाँचेको नै हो । जाँचेपछि उद्यम सफल बिन्दूमा नपुगेसम्म उसले भरथेग गर्ने हो ।

जतिबेला उद्यमीलाई पुँजीगत समस्या परेको हुन्छ, त्यहीबेला असुली गरिरहेको हुन्छ, त्यहीबेला दबाब दिइरहेको हुन्छ । उद्यमीले उद्यमलाई निरन्तरता दिन नसक्ने अवस्थामा पुग्यो भने बैंकले उसले अर्थतन्त्रमा के योगदान दिन सक्छ ? उद्यमीलाई ‘क्लोजर’को बिन्दुमा पुर्‍याइसकेपछि माग घट्ने नै भयो । माग घटिसकेपछि बैंकले सम्भाव्य योगदान दिने कुरा घटेर गयो ।

कृषि क्षेत्रमा सरकारले खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा अनुदान दिइरहेको सुनिन्छ । तर, योगदान देखिँदैन त ! नेपालको यस्तो अनुकूल भूगोल छ । प्राङ्गारिक कृषि क्षेत्र विकास गर्ने सम्भावना छ । तर, यो क्षेत्र दिनानुदिन साँघुरिएर गएको छ । यो स्थिति अन्य गर्न हामीले फरक ढङ्गले, अझ क्रान्तिकारी ढङ्गले परिवर्तन गर्ने सोच र साहस देखाउनुपर्छ

आज बैंकमा केन्द्रित भए पनि समस्या यहाँ मात्रै होइन । समस्या सरकारको सम्पूर्ण तहमा छ । सबै जिम्मा हामीलाई लगायो भनेर बैंकरहरूले नभन्नु होला । बैंकले अर्थतन्त्रमा अधिकतमा योगदान दिएको हुनुपर्छ । अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड यही नै हो ।

डिपोजिट रहने र ऋण लगानी गर्न नपाउने ! ऋण चाहिने र ऋण माग्न नसक्ने, माग गरेपछि दिन नसक्ने, दिएपछि फेरि असुल हुन नसक्ने ! यो घनचक्करमा परेपछि अर्थतन्त्र यो भन्दा तल्लो बिन्दूमा जाने तय छ । यसलाई हामीले नाटकीय रूपमा फरक दृष्टिकोण, सिर्जनात्मक सोच, संस्कार, अलिकति हिम्मत, जोखिम लिने क्षमता र उद्यमशीलता बढाएनौँ भने अर्थतन्त्रले त्राण पाउँदैन ।

बैंकरहरूसँग बैंकिङ क्षेत्रका जीवन्त अनुभवहरू छन् । ती अनुभवहरू अर्थतन्त्रको सुधारमा परावर्तन हुनुपर्छ । अर्थतन्त्रलाई निकास दिन के काम गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ हेर्नुपर्छ । हामीले जलविद्युत, कृषि र पर्यटन गरी तीनवटा क्षेत्रबारे कुरा गरिरहेका छौँ । जलविद्युतमा प्रशस्त लगानी भएको छ । हालका दिनहरूमा भारत र बङ्गलादेशतिर पनि विद्युत निर्यात शुरू भएको छ । यो क्षेत्रले अलिक आशा जगाएको छ । तर, जलविद्युतमा जति लगानी भएको छ – त्यसको अनुपातमा अर्थतन्त्रमा योगदान भइसक्यो कि भएन ? यो महत्वपूर्ण सवाल हो ।

‘प्रोजेक्ट फाइनान्सिङमा हामीले यति लगानी गर्‍यौँ’ भन्नु नै पर्याप्त होइन । हामीले अधिकतम लगानी गर्‍यौँ कि गरेनौँ ? अर्थात्, जति लगानी गर्नुपर्थ्यो – त्यतिमात्र गर्‍यौँ कि आवश्यकताभन्दा बढी गर्‍यौँ ? सुशासनको त्यो पाटो हामीले हेर्नुपर्छ कि पर्दैन ? एक अर्ब रुपैयाँ लागतको परियोजना बनाउन हामीले तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्‍यौँ भने त्यो त झण्झट भयो । त्यसो भएपछि अरू उद्यमीले पाउनुपर्ने ऋण पाएनन्, बैंकले दिनुपर्ने योगदान पनि दिन सकेन । त्यसको ‘गभन्र्यान्स’ के हुन्छ ?

कृषि क्षेत्रमा सरकारले खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा अनुदान दिइरहेको सुनिन्छ । तर, योगदान देखिँदैन त ! मौसम अनुकूल भयो भने उत्पादन अलिकता बढेको सुनिन्छ । तर, तपाईंहरू (बैंक)ले दिएको कर्जाको कारणबाट उद्यमशीलता फस्टायो कि फस्टाएन ? कृषि उपज उत्पादनमा वृद्धि भयो कि भएन ?

कृषिमा त आधुनिकीकरणको सवाल पनि छ । आधुनिक कृषिको कुरा गर्नासाथ औद्योगिक कृषिको कुरा आउँछ । त्यसो भएपछि यो क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा गुणात्मक योगदान दिएको देखिनुपर्छ । केही फरक त देखिनैपर्छ । त्यसकारण कृषि क्षेत्रमा पनि बैंकको लगानीले आवश्यक उपादेयता प्रमाणित गर्न सक्यो कि सकेन ? यो पनि चिन्तन गर्नुपर्ने विषय हो ।

पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ नयाँ पाँचतारे होटल खोलिएको भन्ने सुनिन्छ । यस्तो सुन्दा पूर्वाधार विकास भयो, पर्यटक बास बस्न सक्ने कोठा बढ्यो भन्ने हुन्छ । पर्यटकीय होटलहरूमा हामीसँग एक लाख १६ हजार कोठा उपलब्ध रहेछन् । पर्यटन पूर्वाधारको क्षेत्रमा भएको यो विकास सानो होइन । तर, होटलको कोठामात्रै हाम्रो उद्यम र लगानीको क्षेत्र हो त ? या वास्तविक पर्यटक भित्र्याउने रणनीति कार्यान्वयनले पनि पूर्वाधार विकासमा अर्थ राख्छ ? पर्यटक भित्र्याउने एजेण्डामा हामीले लगानी गर्छौं कि गर्दैनौँ ? पर्यटन प्रवद्र्धनका गतिविधिमा हाम्रो लगानी हुन सक्छ कि सक्दैन ?

मैले वाल्यकालदेखि कृषिपछि पर्यटन क्षेत्र हाम्रो अर्थतन्त्रको आधार हो भन्ने सुनिरहेको छु । वार्षिक १० लाख पर्यटक आउने अवस्था भनेको त संसारकै न्यून हो । हामी विश्वमै कम पर्यटक भित्र्याउने मुलुकमा पर्दारहेछौँ । यो कुन ठूलो उपलब्धि भयो त ? पाँचतारे होटलको सङ्ख्या बढेर के भयो ? म त के चाहन्छु भने पर्यटकीय सुविधा व्यवस्था भएका साना आकारका उद्यम फस्टाउनुपर्छ ।

गाउँमा पाँचतारे होटल चाहिँदैन । यहाँ आएका पर्यटक शहरमा मात्र होइन, गाउँमा पनि पुग्छन् । गाउँठाउँमा पर्यटक पुग्दा पनि अलिक सफा, आधारभूत सुविधायुक्त पर्यटकीय पूर्वाधार पाउन सक्नुपर्छ । त्यस्ता पूर्वाधार बनाउन खोजेका उद्यमीले कति लगानी पाएका छन् ? कूल कर्जा प्रवाहमा उनीहरूले पाएको कर्जाको अनुपात कति हो ? त्यस्ता उद्यमले पर्यटन विकासमा दिएको योगदानको अनुपात कस्तो छ ? सम्भाव्यता र चुनौति कति हो ?

सर्सर्ती हेर्दा हामीकहाँ विकासका निम्ति आवश्यक स्रोतको आँखीझ्याल बैंकिङ क्षेत्र हो । तर कृषि, जलविद्युत र पर्यटन लगायत यावत क्षेत्रहरूमा बैंकिङ क्षेत्रले योगदान गर्न सक्ने कति हो ? म बैंकिङ क्षेत्रसँग धेरै आशावादी किन छु भने लगानीको स्रोत त बैंकसँगै छ, अनुभव पनि छ । बैंकको काम पैसा लिएर बस्ने मात्रै त होइन नि । लगानीकर्ताका लागि बैंक असल सुझावदाता र बजार निर्माण गरिदिने आधार हो । लगानी सम्भाव्यता उजागर गरिदिने संस्था पनि बैंक नै हो ।

एउटा उद्यमीका लागि बैंक सहयोगी भूमिका निभाउने नियन्त्रक र परामर्शदाता संस्था हो । त्यसो हुँदा बैंकले योगदान दिनसक्ने क्षेत्र व्यापक हुनसक्छ ।

जतिसुकै महँगो भए पनि हामीले राष्ट्रिय उत्पादन नै प्रयोग गर्नुपर्छ, यहीँ उत्पादन बढाउन जोड दिनुपर्छ । ‘बाहिरबाट आयात गर्दा सस्तो पर्छ’ भन्दै आयातलाई नै प्रोत्साहन गर्न मिल्दैन । जतिसुकै महँगो भए पनि धान उत्पादन यहीँ गर्नुपर्छ । संसारका ठूला राष्ट्रले त्यही सोचअनुसार काम गरेका हुन्छन् । यहाँको उत्पादन महँगो भयो भन्दै कृषि क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्दै सजिलो बाटो खोज्छौँ भने राष्ट्रलाई कुनै न कुनै बिन्दुमा खतरामा राखिरहेका हुन्छौँ, राष्ट्रविरुद्ध षडयन्त्र गरिरहेका हुन्छौँ ।

कृषि क्षेत्र यति महत्वपूर्ण देख्छु । नेपालको यस्तो अनुकूल भूगोल छ । प्राङ्गारिक कृषि क्षेत्र विकास गर्ने सम्भावना छ । तर, यो क्षेत्र दिनानुदिन साँघुरिएर गएको छ । यो स्थिति अन्य गर्न हामीले फरक ढङ्गले, अझ क्रान्तिकारी ढङ्गले परिवर्तन गर्ने सोच र साहस देखाउनुपर्छ । कसरी गर्ने भन्ने चुनौती छ । हामीले चुनौती चिर्दै यी तीनै क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्नेतर्फ अघि बढ्नैपर्छ ।

अवरोध छिचोल्नुपर्छ

हामीले आज यी तिनै क्षेत्रका महत्व, चुनौती र सम्भावनाबारे मन्थन गर्‍यौँ । सबै क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूका कुरा सुन्दा हामी साँच्चै असहज अवस्थामा रहेछौँ भन्ने लाग्यो । तर, हामीले झेलिरहेका तमाम समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ । सबै समस्याहरू समाधान हुने खालकै छन् ।

यी क्षेत्रको सम्भाव्यता व्यवहारतः किन उजागर भएनन् ? यिनले प्राथमिकता किन पाएनन् ? किन समृद्धिको बाटो पाएनन् ? किन हाम्रा आँखा लागेनन् ? यो उदेकलाग्दो छ । यी क्षेत्रको विकास हुनुपर्नेमा अनावश्यक जेलिएको जस्तो लाग्छ ।

बहुविधागत छलफल हामीले जसरी गर्‍यौँ – यसबाट एकले अर्कोलाई आफ्ना सम्भाव्यता, अवसर र चुनौतीहरू बुझ्न–बुझाउन सहयोग गरेको छ । यस किसिमको छलफल सरकारको माथिल्लो स्तरमा, योजना आयोगको, अर्थ मन्त्रालयको, विभिन्न मन्त्रालयको, निजी क्षेत्रको तहमा हुनुपर्छ । बहुक्षेत्र संवादलाई हामीले निरन्तरता दिनुपर्छ । हामीलाई कहिलेकाहीँ ‘कुरा गरेर के हुन्छ ?’ भन्ने लाग्छ । तर, छलफल/बहसले नै सम्भावनाको नयाँ बाटो तय गर्ने हो ।

हामीले बैंकलाई लेन्स बनाएर ऊर्जा, कृषि र पर्यटन तीनै क्षेत्रलाई हेर्‍यौँ । बैंकको नजरबाट हेर्दा लगानीका अरू धेरै क्षेत्र छन् । अर्थतन्त्रका सबै पहलुहरू यहाँ जोडिन आउँछ । आजको परिस्थितिमा हामीले यी विषयहरूमा ध्यान दिनैपर्छ । हामीले हाम्रो विकास प्रक्रियामा संवाद कम गर्‍यौँ, एकले अर्कोलाई लिड गर्ने प्रयास गर्‍यौँ । विकासको वृहत रूपरेखा कोर्दै कोरेनौँ । एक्लै हिँड्ने यात्रीका रूपमा हामीले हेर्‍यौँ । निजी क्षेत्र आफ्नै बाटोमा हिँड्यो, सरकारले पनि उस्तै गर्‍यो ।

जो जहाँ छौँ, आफ्नै बाटो समात्यौँ । एकले अर्कोलाई संवाद गर्न जरुरी नै ठानेनौँ । ‘आ–आफ्नो साम्राज्य कायम गर्छु’ भन्दा सबैको साम्राज्य भत्किएको छ । अब संवाद, समन्वय, सहकारिता र समझदारीबाट मात्रै हाम्रा विकासका अवरोध चिर्न सकिन्छ । अर्थतन्त्रमा हामीले लापरवाही गरिरहन सक्दैनौँ । आज हामी जुन अवस्थामा छौँ – त्यो हाम्रो लापरवाहीको नतिजा हो ।

ऊर्जा क्षेत्रमा ५० वर्षअघि नै हामीले आजको जस्तो बल लगाएको भए नेपाल गरीब हुँदैनथ्यो । हामीले वैभव हासिल गरिसकेका हुन्थ्यौँ । अब गुमेका अवसरहरूको मूल्याङ्कन कति गर्ने ? त्यो त गयो गयो । त्यसैले अबका अवसर र सङ्कट बोध गर्नुपर्छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण जलविद्युत क्षेत्रमा आगामी दिनमा लगानी कतिसम्म सुरक्षित हुन सक्छ भन्ने छ । पहिलेभन्दा अहिले हिउँदमा हाम्रो जलस्रोतको परिमाण घटिसकेको छ । विद्युत उत्पादन क्षमता पनि तुलनात्मक घटिसकेको छ ।

अब पनि हामीले लगानी गरेनौँ र स्रोतको भरपूर लाभ जतिसक्दो चाँडो लिने कोसिस गरेनौँ भने सम्भाव्य ऊर्जा उत्पादनको लाभ भोलिका दिनमा अझ धेरै घट्न सक्छ । त्यसैले जलविद्युतबाट पाउन सकिने अत्यधिक लाभ चाँडोभन्दा चाँडो लिऔँ । जलवायु परिवर्तनको ट्रेण्ड यस्तै रहिरह्यो भने भोलि रिक्तीकरणको हदसम्म पुग्न बेर छैन । हिमाल कालो हुन धेरै समय नलाग्ने रहेछ ।

हामीले न्यायपूर्ण रूपमा, तीव्र रूपमा, उत्पादनमूलक ढङ्गले प्रतिफल लिनेगरी जलस्रोत दोहनतर्फ लाग्नुपर्छ । बैंकसँग क्षमता छ भने लगानी क्षमताको हदसम्म नै यस क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । किनकी यो चाँडो प्रतिफल लिनुपर्ने अवस्थाको स्रोत हो । अबलाई जलविद्युत विदेश निर्यात गर्ने अवसर पनि खुलेको छ ।

जुनसुकै क्षेत्रमा हाम्रो कमजोरीको कारक विश्वासहीनता र आत्मविश्वासमा कमी नै हो । त्यसको पनि कारण चाहिँ हाम्रो गभर्नेन्समा भइरहेको कमजोरी हो । जे जे हुनुथियो, हामीले भोगेरै आइसक्यौँ । त्यसो हुनुमा आ–आफ्नो हिस्साको जिम्मेवारी लिऔँ । गभर्नेन्सकै कमजोरीले गर्दा यो देश सुन्दर हुँदाहुँदै कुरुप भइरहेको छ । हाम्रो विपुलता घटिरहेको छ । गभर्नेन्स कमजोर भएपछि सबै समस्या हुँदोरहेछ । सबै अवसर बिग्रँदोरहेछ । यसतर्फ हामीले ध्यान दिनुपर्छ ।

गभर्नेन्समा कमजोरीको मार स–साना लगानीकर्ता र शेयरधनीलाई परेको छ । ५०/१०० कित्ता शेयर किनेकाहरू नठगिउन् । बाठाले बेचेर भागिहाल्ने, निर्दोषलाई खाडलमा जाक्ने ! यसो भएपछि त अर्कोपटक उसले शेयर किन्नै सक्दैन । शेयर बजारमा उसले विश्वास गुमायो भने, बैंकिङ क्षेत्रको सुशासनप्रति उसको विश्वास उड्यो भने देश छाड्ने बाहेक अर्को विकल्प रहँदैन । त्यसकारण बैकिङ, जलविद्युत, पर्यटन र कृषि…सबैतिर गभर्नेन्सको पाटो बलियो हुनुपर्छ ।

बैंकिङ क्षेत्रले नै यी सबैमा गभर्नेन्स गर्न सक्छ भन्ने होइन । कुरा त बैंकिङ क्षेत्रको भयो, तर हेर्दाखेरि समग्र विकास प्रक्रियामा चुनौती देखियो । एकले अर्कोलाई त छोएकै हुँदोरहेछ, छुट्याएर हेर्न हुँदोरहेनछ ।

अब हामी अनुसन्धान र विकासतर्फ नै लाग्ने हो । यसो हुन अत्यावश्यक देखिन्छ । गभर्नेन्सको कुरा गर्दा लगानीकर्ताको, स–साना कृषक र उद्यमीमा आत्मविश्वास हल्लाउने काम हामीले गर्नुभएन । उसलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ । अप्ठेरो परेका बेला निचोरिदिनु हुँदैन । ‘लगानी नै नपुगेर गर्न नसकेको हो ? अलिक रकम थपिदिँदा गर्न सक्छौ ?’ भनी सोध्नुपर्छ ।

मैले माथि पनि भनेँ – बैंक भनेको पैसामात्र दिने संस्था होइन । त्यो त बुद्धि र विवेक पनि प्रयोग गर्नुपर्ने संस्था हो । जमानत, सल्लाहकार, बजार निर्माता, व्यवस्थापन पनि बैंक नै हो । बैंकले बैंकिङमात्र होइन, समग्र विकास नै बुझ्नुपर्छ । बहुक्षेत्र सम्बन्धको सबै प्रकृतिलाई बुझ्नुपर्छ । बैंकरलाई विकास प्रक्रियाबारे राम्रो ज्ञान भयो भने सम्पूर्ण विकासमै लाभ पुग्छ । बैंकलाई बैंकमात्रै या कृषकलाई कृषकमात्रै भनेर नछुट्याऔँ ।

यो पनि सत्य हो कि बैंकले अरूको पैसा राखेर खेलवाड गर्न सक्दैन । डिपोजिटरले मागेका बेला रकम दिनैपर्छ । तर, त्यसभित्र लचिलोपन पनि हुन्छ । उद्यमीलाई परास्त गर्ने र निराश पार्ने तरिकाबाट काम गर्नुहुँदैन

उद्यमशीलता वास्तवमै मरिरहेको छ । उद्यम जानेर मात्रै नहुँदोरहेछ, योगदान दिन र प्रतिफल लिन लगानी चाहिनेरहेछ । यहाँ डर कहाँ भयो भने निष्क्रिय कर्जा बढाउने र खराब ऋणीको संख्या बढाउनुहुँदैन । यसो गर्नु भनेको हाम्रो उद्यमीको सूची घटाउनु हो । उद्यमी घटेपछि ऋण लिने क्षमता घट्छ । त्यसो हुँदा बैंकमात्रै त रहन सक्दैन । बैंकलाई त ऋणी नै चाहिन्छ । ऋणी भनेको त उद्यमी नै हो । हामीले धेरै सुरक्षित अवतरण खोज्यौँ ।

यो पनि सत्य हो कि बैंकले अरूको पैसा राखेर खेलवाड गर्न सक्दैन । डिपोजिटरले मागेका बेला रकम दिनैपर्छ । तर, त्यसभित्र लचिलोपन पनि हुन्छ । उद्यमीलाई परास्त गर्ने र निराश पार्ने तरिकाबाट काम गर्नुहुँदैन । उसलाई उद्यममा रहिरहने, केही गर्ने ऊर्जा भरिरहने, आशा जगाइरहने, सहजीकरण गरेर हुन्छ भने उद्यमलाई जीवित बनाइराख्ने गनुपर्छ । यसरी काम गर्दा देशभर नै उद्यमशीलता झ्याङ्गिएर जान्छ । बल्ल विकासको नयाँ आयाम शुरू हुन्छ ।

ठूला उद्योग र परियोजनाको आफ्नो महत्व छ, त्यसलाई हामीले नजरअन्दाज गर्नुहुँदैन । तर, जनसङ्ख्याको हिसाबबाट बहुसङ्ख्यक जनताको सुख र सन्तुष्टिको कुरा गर्दा साना उद्यमीहरूले दिने योगदानको योग धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यो राष्ट्रिय एकतासँग, सामाजिक सद्भावसँग जोडिन्छ ।

यो देशमा जुनसुकै क्षेत्रका जति नियामकहरू छन्, उनीहरूको उद्देश्य सबै कुरा ठीक ठाउँमा रहोस् भन्ने हो । तर, अहिले नियामक नै सबैभन्दा ठूलो बाधक भएको छ । जुन नियामककहाँ गयो, त्यहाँ हुने अड्चन उद्यमीले नाघ्नै सक्दैन, त्यहीँ अल्मिलिएको देखिन्छ । नियामककै कारण उद्यममा लागत प्रभाव पनि घटिरहेको छ । समय र लागत दुबै बढाइदिने भएको छ । नियामकलाई नै जवाफदेही र पारदर्शी बनाउने, कार्यविधिलाई कसरी सङ्क्षिप्त बनाउने, यसतर्फ लाग्नुपर्छ ।

बैंकरूमा हेर्दा ल्याप्चे मार्काको ऋणी छ, व्यवस्थापकले पनि नबुझ्ने अङ्ग्रेजी भाषाको ऋण सम्झौतापत्र छ । ल्याप्चे अरूले नै लगाउने भएपछि व्यवस्थापकले पनि बुझ्नै परेन । शर्तहरू सबै ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ शैलीको छ । बैंकले ब्याजदर, शर्त जे परिवर्तन गरे पनि एकतर्फी ! ऋणीले त्यो थाहा पाउनै सक्दैन, थाहा दिने च्यानल पनि छैन । यस्तो ‘हाइ ह्याण्डेडनेस’ले असमानता, असमन्यायिक परिस्थिति बन्छ । त्यो वातावरण बैंकका लागि पनि अनुकूल होइन ।

उद्यमीलाई बैंकले झुक्याउँदैन, शोषण गर्दैन, सकेसम्म सुविधा दिन्छ, अप्ठेरो परेका बेला भरथेग गरिदिन्छ, मित्रवत सम्बन्ध राख्छ भनी अनुभूत गराउनुपर्छ । शोषक र शोषितको सम्बन्ध राख्ने नै होइन । त्यसैले, हाम्रा नियामकहरूलाई कसरी जिम्मेवार बनाउने ? सेवाग्राहीमैत्री सेवाप्रदायक कसरी निर्माण गर्ने ? यता ध्यान दिनुपर्छ ।

पुरानो कृषि प्रणालीबाट हामी कहीँ पुग्दैनौँ । यस्तै मल, यस्तै बीऊ, यस्तै जमिनले कहीँ पुगिँदैन । हामीले अब ‘इन्नोभेटिभ एग्रिकल्चर’ गर्नुपर्छ । थोरै दिनमा धेरै फल्ने, बजारमा उच्च मूल्य पाउने उपायको खोजी गर्नुपर्छ । यसतर्फ अनुसन्धान गर्नुपर्छ । खेती भनेको माटो खोस्रेर बीऊ पुर्ने, जे जति फल्छ – त्यही प्रतिफल हो भनेर बस्नुहुँदैन ।

कृषिको आधुनिकीकरण गर्न पनि बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका अग्रपङ्क्तिमै हुन्छ । उत्पादनशील कृषिका लागि बैंकले योगदान दिने ठाउँ छ । लगानी गर्ने जोखिम लिन तयार हुनुपर्छ । कृषिलाई कुनै मानेमा नजरअन्दाज गर्नुहुँदैन । बाँच्ने अन्तिम दिनसम्म पनि कृषि आवश्यक छ । कृषि उत्पादन किनेरै राष्ट्र चल्न भनिन्छ भने कुनै दिन अरूले अन्न भण्डारमा बिर्को लगाउनेबित्तिकै राष्ट्र मर्छ । आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । खाद्यको स्रोत बन्द गर्दा सबै कुरा सकिन्छ ।

त्यसैले कृषिलाई नै हामीले सर्वोच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । यो अस्तित्वको रणनीति हो । व्यक्तिदेखि देशको अस्तित्वका लागि कृषि चाहिन्छ । एउटा बैंकरले कृषि क्षेत्रको महत्व जति बुझेको छ, कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न जति उदारमना राख्छ, कृषिको भविष्य त्यसैअनुसार तय हुन्छ । कृषि क्षेत्रमा अहिले बैंकहरूबाट १५ प्रतिशत लगानी हुनुपर्ने भनिएको छ । तर, लगानीको वितरण कस्तो छ ? अनुदान वितरण कसरी भइरहेको छ ? अनुदानको उत्पादकत्व कस्तो भयो ? ऋणको व्यापक विकेन्द्रीकरण भयो कि भएन ? यी कुराहरूलाई चुनौतीकै रूपमा हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

पर्यटन क्षेत्रमा होटलका नाममा भवन ठडियो । केही कर्मचारी राख्यौँ होला । तर, त्यत्ति मात्रले त पर्यटक आउँदैनन् । पर्यटनको आयाम संस्कृति, भाषा, सामाजिक प्रणाली, कानूनी प्रक्रिया र आर्थिक कारोबार पनि हो । हेर्नलाई मात्रै त कोही आउँदैन । त्यहाँ त अनेक चाखहरू हुन्छन् । लगानी गर्ने क्षेत्रले यी सबै पक्षमा नजर लगाएको हुनुपर्छ । प्राङ्गारिक उत्पादन पर्यटकलाई खान दिइन्छ भने त्यो पनि पर्यटनको अंश हुन्छ । हस्तकलाका सामान बेच्न राखिन्छ, त्यो पनि पर्यटनकै अंश हुन्छ । यी तमाम कुरा पर्यटनको अंश हो है भनेर हेर्नुपर्छ ।

होटलको भवन बनाउन कति पैसा लाग्छ भन्ने मात्रै त पर्यटन होइन । होटल शिलान्यास गरेपछि त्यो परियोजना सम्पन्न भयो भन्यो, सकियो । त्यत्ति त होइन होला नि ! पर्यटनको यति ठूलो योगदान जो छ, यसलाई सम्बोधन गर्ने चाहना राख्नुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ नयाँ चुनौतीहरू निम्तिएका छन्, नयाँ क्षितिज पनि खुलेको छ । बैंकिङ क्षेत्रले त्यसका लागि आफूलाई तयार राख्नुपर्नेछ । बैंकिङ गभर्नेन्स नै प्रश्नाङ्कित छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

बैंकिङ त्यति सजिलो छैन । राष्ट्र बैंकले आफ्नो काम त गरिरहेको होला, तर परिणाममा बैंकको उत्पादकत्व कहाँ देखियो भन्ने मेरो प्रश्न छ । यो क्षेत्रलाई कसरी उत्पादनशील बनाउन सकिन्छ ? अर्थतन्त्रको एउटा मेरुदण्ड बनाउन सकिन्छ ? जनताको विश्वासको बिन्दु कसरी बनाउन सकिन्छ ? आर्थिक सुरक्षाको अनुभूति कसरी दिन सकिन्छ ? कसरी सहजीकरणको माध्यम बनाउन सकिन्छ ? यस हिसाबबाट हामीले हेर्नुपर्छ । यसका लागि समन्वय चाहिन्छ ।

‘अहिले जति तरलता उपलब्ध छ, भोलि त्यो नहुन सक्छ । त्यो अवस्था सन्निकट छ । आजै कर्जा उपभोग गरौँ’ भनिरहँदा हाम्रा ऋणीहरू, उद्यमका आकाङ्क्षीहरू ऋण माग्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । अर्कातिर समय घर्कंदो छ । हामीले त अवसर त्यत्तिकै गुमाइरहेका छौँ । यसलाई ‘इमर्जेन्सी ट्रिट’ गर्नैपर्छ । नयाँ रणनीति तय गर्नुपर्छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा ‘मल्टिसेक्टर गभर्नेन्स’ नै सुधार्नुपर्छ । यी सबै काम गर्नका लागि उच्चस्तरीय आयोग नै गठन गर्ने बेला त आएन ? मैले यसो भन्दै गर्दा ‘यसले के गर्न लाग्यो ?’ भन्नुहोला । मेरो कुनै दूराग्रहले यसो भनिरहेको छैन । बैंकिङ क्षेत्र ‘रिफर्म’मा यस्तो आयोगले कुनै योगदान दिन सक्छ कि भनेर यो धारणा राखेको हुँ ।

अहिले सबैभन्दा गएगुज्रेको चाहिँ राजनीति नै हो । गभर्नेन्स सुधार्न सक्ने क्षमता राजनीतिसँगै हुन्थ्यो । तर, त्यो क्षमता प्रयोग नभएपछि मैले भन्न बाध्य हुनैपर्छ । हाम्रो राजनीति गएगुज्रेको अवस्थामा पुगेको छ । राजनीतिक सुधार धेरै जरुरी छ ।

राजनीतिक सुधार भएन भने हामीले चाहेर पनि केही हुँदैन । राजनीतिले आवश्यक कानून र नीति बनाइदिनुपर्छ । अरूसँग समन्वय गराइदिनुपर्छ । कार्यान्वयन गरिदिनुपर्छ । कतिपय कुरालाई राजनीतिले मात्रै समायोजन गर्न सक्छ । हामीले अब नयाँ नीति र रणनीतिहरू तयार गर्नुपर्छ ।

[इन्स्टिच्यूट फर स्ट्राटेजिक एण्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च (आइएसएसआर) र खबरहब डटकमले बिहीबार संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको ‘बैंकिङ र वित्तीय सरोकार : जलविद्युत, कृषि र पर्यटन’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले राखेका विचारको सम्पादित अंश ।]

यो पनि-

• बर्सेनि ६० लाख पर्यटक ल्याउन सक्छौँ, तर सरकार र बैंकको व्यवहार ठीक छैन
• अबको विकास मोडल – जमिन राज्यको, लगानी जनताको !
• अधिक तरलताको लाभ लिइहालौँ, अब ब्याजदर बढ्छ
• पवन गोल्यानको रोडम्याप – बिजुली जोगाउन स्टोरेज ब्याट्री, भारतीयलाई सन्तानेश्वर दर्शन, तराईमा सिमलतरुल खेती
• ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंक हच्किँदै – विदेशी कम्पनीप्रति नरम, नेपालीप्रति गरम !
• ‘विमानस्थल घाममा सुकाउँदा १८ खर्ब लगानी धरापमा’
• ‘कृषि गर्न खोजेकालाई राज्य र बैंकले सङ्कटमै लखेटे’