काठमाडौं- पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको अर्बौं रुपैयाँ बचत ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित सातजनालाई थुनामै राखेर अनुसन्धान हुनुपर्ने मागसहित सोमबार उच्च अदालत पोखरामा निवेदन परेको छ।

लामिछाने र उनका साझेदार पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीसहितलाई धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईको आदेश वेरीतको भएको जिकिरसहित उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले निवेदन दर्ता गरेको हो।

निवेदनमा उनीहरू सबैजनालाई थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउनुपर्ने मागसहित रिट दर्ता भएको उच्च अदालत पोखराले जानकारी दिएको छ।

कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले लामिछानेलाई गत पुस २५ गते ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। त्यसैगरी छविलाई ८८ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाडेको थियो ।

उता गोर्खा मिडिया र सूर्यदर्शन सहकारीका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई (जीबी) का सहयोगी लीला पछाईंलाई ३७ लाख, नेचर हर्ब्सका सञ्चालक रामबहादुर खनाललाई १५ लाख, संस्थापक कोषाध्यक्ष आरती गुरुङ र संस्थापक उपाध्यक्ष मीना गुरुङलाई ५/५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।

एमालेकी पूर्वप्रदेश सांसदसमेत रहेकी मीनका पिता एवम् पूर्वब्रिटिश सैनिक कृष्णबहादुर गुरुङलाई १ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको थियो। कृष्णबहादुर सूर्यदर्शन सहकारीका संस्थापक सदस्य थिए ।

उता जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पनि थुनछेकको बहसपछि रास्वपा सभापति लामिछाने यही माघ २ गते ६० लाख धरौटी बुझाएर रिहा भइसकेका छन् ।

उनका साझेदार छविसँग पनि काठमाडौं अदालतले सोमबार ५० लाख धरौटी मागेको छ । कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना प्रकरणमा दुवैविरुद्ध मुद्दा चलेको थियो ।

अब यी दुईविरुद्ध बु्टवलस्थित सुप्रिम सहकारी संस्थाको बचत हिनामिना प्रकरणमा पनि मुद्दा अदालतमा पुगेको छ। कास्की र काठमाडौंबाट धरौटीमा छुटेका उनीहरू अब सुप्रिम प्रकरणको मुद्दामा रुपन्देही जाने तयारीमा छन् ।