'समृद्धि र विकासका सन्दर्भमा अधिकारलाई सङ्कुचित बनाउनु हुँदैन' | Khabarhub Khabarhub

‘समृद्धि र विकासका सन्दर्भमा अधिकारलाई सङ्कुचित बनाउनु हुँदैन’


७ चैत्र २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


27
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कैलाली– सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले समृद्धि र विकासका सन्दर्भमा अधिकारलाई सङ्कुचित बनाउन नहुने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको आयोजना तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सुदूरपश्चिम प्रदेशको सहकार्यमा आज धनगढीमा आयोजित ‘१६औँ योजनाको कार्यान्वयन, समपूरक तथा विशेष अनुदान र बहुक्षेत्रीय पोषण योजना’ विषयक प्रदेश र स्थानीय तह लक्षित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले समृद्धि र विकासका लागि अधिकारलाई खुला गरिनुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘प्रक्रियागत रुपमा सङ्घले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने ठाउँमा प्रयोग गरोस्, स्थानीयले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने ठाउँमा अधिकार प्रयोग गरोस् तर हामीले अलिकति खुला हृदय बनाउनुपर्दछ ।’

सबैको सहभागिता हुने वातावरण निर्माण नगरी अगाडि बढ्न नसकिने उनले बताए। मुख्यमन्त्री शाहले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले एक अर्काको अस्तित्व स्वीकार्ने गरी सङ्घ–प्रदेश, प्रदेश–स्थानीय र सङ्घ–स्थानीय बीचको सहकारिता, सहभागिता र सहअस्तित्वलाई आत्मसात गरी शासकीय प्रक्रियामा जानुपर्ने उल्लेख गरे ।              

अन्तरक्रियामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, राज्यमन्त्रीहरू, प्रदेशसभाका सदस्यहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरू, प्रदेशका विभिन्न नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, सञ्चारकर्मीलगायत सहभागी थिए ।

प्रकाशित मिति : ७ चैत्र २०८१, बिहीबार  ७ : २१ बजे

विपद्जन्य घटनाबाट बागमती प्रदेश बढी प्रभावित

काठमाडौं – नेपालमा मनसुन भित्रिएको दुई महिना पूरा भएको छ

माओवादीमा चुलिँदै दुई लाइन संघर्ष, प्रचण्डप्रति सार्वजनिक रुपमै पोखिन थाल्यो असन्तुष्टि

काठमाडौं- नेकपा माओवादी केन्द्रमा उपमहासचिव जनार्दन शर्माले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल

मधेसमा सुक्खाः बजेट व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं – राष्ट्रियसभाअन्तर्गत विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले मधेसमा

जलस्रोत विधेयकमाथिको दफावार छलफल टुङ्ग्याइदै

काठमाडाैं – राष्ट्रियसभाअन्तर्गतका विधायन व्यवस्थापन समितिमा जारी जलस्रोत विधेयक, २०८१

नदीका दुई किनाराजस्तै रेशम र रञ्जिताको सम्बन्ध

काठमाडौं– स्थानीय तह निर्वाचन–०७९ सम्मुखमा दलीय मान्यता पाएको नागरिक उन्मुक्ति