काठमाडौं– पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरेको चिनियाँ कम्पनी चाइना सीएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड (सीएमसीई)ले सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदन उदृत गरेर प्रकाशन भएका सामग्रीप्रति आश्चर्य र चिन्ता प्रकट गरेको छ ।

सीएमसीईले आज गोरखापत्रमा विज्ञप्ति प्रकाशन गर्दै समितिकाे प्रतिवेदनमा थुप्रै त्रुटि रहेको भन्दै गहिरो अनुसन्धान र वस्तुगत विश्लेषणको अभाव रहेको उल्लेख गरेको छ ।

सीएमसीईको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘लेखा समितिको प्रतिवेदनमा हाम्रो कम्पनी सम्बन्धी विषयवस्तुहरू पूर्ण रूपमा तथ्यसँग मेल खाँदैन । उक्त प्रतिवेदनलाई उदृत गरी प्रकाशित गरिएको परियोजनाको सम्पूर्ण कार्यान्वयन प्रक्रियाको गहिरो अनुसन्धान र वस्तुगत विश्लेषणको अभाव देखाउँछ, जुन हामीलाई अत्यन्तै आश्चर्यजनक र गम्भीर रूपमा चिन्ता लागेको छ ।’

कम्पनीले व्यावसायिक र जिम्मेवार अन्तर्राष्ट्रिय इन्जिनियरिङ ठेकेदारका रूपमा विमानस्थल परियोजनाको बोलपत्र, सम्झौता र कार्यान्वयन चरणमा नेपाल सरकारको सम्पूर्ण कानूनी र नियामक आवश्यकता कडाइपूर्वक पालना गरेको भन्दै सबै दस्तावेज सुरक्षित रहेको समेत जनाएको छ । पोखरा विमानस्थल नेपालको सबैभन्दा आधुनिक विमानस्थल भएको उल्लेख गर्दै २८ महिना लगातार सञ्चालन हुँदा शून्य घटना रहेको समेत जनाएको छ ।

कम्पनीले कर सम्बन्धी मामिलामा नेपाल र चीन सरकारबीच हस्ताक्षर गरिएको कार्यान्वयन गरिएको प्रावधानलाई कडाइका साथ पालना गरिएको भन्दै सरकारदेखि सहकारी परियोजनामा कर छुट गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलित मानक भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

‘कर सम्बन्धी मामिलामा हाम्रो कम्पनीले नेपाल र चीन सरकारबीच हस्ताक्षर गरिएको कार्यान्वयन सम्झौतामा उल्लेख गरिएको कर छुटका प्रावधानहरूलाई कडाइका साथ पालना गरेको छ । साथै, सरकारदेखि सरकार सहकारी परियोजनाहरूमा कर छुट प्रदान गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचलित मानक हो’, कम्पनीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

कम्पनीले निर्माण सामग्रीको खरिदलाई प्राथमिकता दिएको, स्थानीय इन्जिनियर र श्रमिकलाई रोजगारी दिएको, स्थानीय सरकारलाई आपतकालीन सडक मर्मत, सिँचाइ नहरको पुनर्निर्माण, शैक्षिक अनुदान, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर र खेलकुद कार्यक्रममा प्रायोजन जस्ता क्षेत्रमा सहयोग समेत गरेको जनाएको छ ।

कम्पनीले प्रतिवेदनको अनधिकृत प्रकाशनको अनुसन्धान गर्न र गलत सामग्रीलाई स्पष्ट पार्न सरकारी निकायलाई अनुरोध गर्दै गम्भीरतापूर्वक घोषणा गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सइएमसीईले सम्बन्धित नेपाली सरकारी निकायहरूलाई उक्त प्रतिवेदनको अनधिकृत प्रकाशनको अनुसन्धान गर्न, त्यसमा रहेको गलत सामग्रीलाई स्पष्ट पार्न र घटनाको सत्यतथ्य उजागर गर्न अनुरोध गरेको छ ।