काठमाडौं– पछिल्लो समय चिया पसलमा समेत मान्छेले सोध्न थालेका छन्– ओली सरकार ढल्नै लागेको हो र ? स्वयं एमालेकै नेता–कार्यकर्ताले समेत प्रश्न सोधेर हैरान पार्न थालेका छन् ।

सरकार ढल्न लागेको चर्चा (हल्ला ?) बारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि बेखबर छैनन् । बैशाख दोस्रो साता उनले एमाले संसदीय दलको बैठकमै आफ्नै नेता–कार्यकर्तालाई ‘सरकार ढल्दैन, ढुक्क हुनोस्’ भनेर आश्वस्त पार्नु परेको थियो ।

बैंककबाट फर्केका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाइको सहारा लिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले कार्यकर्तालाई सरकार नढल्ने विश्वास दिलाए । पार्टी चलायमान हुन नसकेर लगभग बेरोजगारजस्तै बनेका एमाले कार्यकर्तालाई एमाले अध्यक्ष ओलीले ०८४ को चुनावको तयारीमा लाग्न निर्देशनसमेत दिए ।

बहुमत छ, तर सरकार ढल्ने हल्ला छ

प्रधानमन्त्री ओलीले नै ढल्दैन भनिसकेपछि अरुले पत्याउनै पर्‍यो । आखिर संसदको अंकगणितले पनि त्यही नै भन्छ । कांग्रेस र एमालेसँग पर्याप्त अंकगणित छ । कांग्रेस–एमाले बीचमा बनेको सातबुँदे सहमतिले पनि यो सरकार ०८४ सम्मै टिक्छ भन्छ ।

तर, यति हुँदाहुँदै पनि सरकार ढल्ने हल्लाले सत्तारुढ दलकै नेता–कार्यकर्ताहरु ग्रसित हुँदै आएका छन् । र, प्रधानमन्त्रीको ऊर्जा सरकार ढल्दैन भनेर स्पष्टीकरण दिँदैमा बितिरहेको छ ।

विपक्षी माओवादी, रास्वपा लगायतका दलहरु मिल्दा पनि सरकार ढाल्ने बहुमत जुट्दैन । यस्तो अवस्थामा सरकार ढल्छ भन्ने आधार देखिएको छैन । तर, सुविधाजनक बहुमत हुँदा पनि ओली सरकारको स्थायित्वलाई लिएर प्रश्न उठिरहेकै छ । सरकारले जनतामा राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश दिन सकिरहेको छैन । ठूला दलको सरकार भएर पनि ‘डिफेन्सिभ’ स्थितिमा सरकार चलिरहेको अवस्था छ ।

गत असार ३० मा प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले १० महिना गुजारिसकेका छन् । अब राजनीति स्वाभाविकरुपमै अघि बढेको खण्डमा सातबुँदे सहमतिअनुसार नै ओली ०८३ असारको अन्तिम सातासम्म प्रधानमन्त्री पदमा रहनेछन् । अब उनको कार्यकाल सकिन लगभग १३ महिना बाँकी छ ।

संसदमा बलियो अंकगणित लिएर बसेका प्रधानमन्त्री ओली गत वर्षदेखि नै आफ्नो हरेक भाषणमा सरकार नढल्ने र ०८४ सालसम्मै कांग्रेस–एमाले गठबन्धन कायम रहने बताउन छुटाउँदैनन् ।

सरकार ढाल्नका लागि यतिबेला माओवादी, रास्वपा लगायतका विपक्षी दलले प्रयास गरेको पनि कतै देखिँदैन । तैपनि ‘सरकार ढाल्न खोज्नेहरु’ जुर्मराएको भन्दै ओली कुनै अमूक शत्रुको कामना गर्छन् र बारम्बार भनिरहन्छन्– सरकार ढल्दैन, यो सरकार ०८४ सम्मै चल्छ ।

हुँदा–हुँदा प्रधानमन्त्री ओली र उनको सचिवालय प्रचारयुद्धमा आफैं मैदानमा उत्रिसकेको अवस्था छ । अघिल्लो साता देशैभरि केही घण्टा बिजुली गएपछि आम जनतामा लोडसेडिङ शुरु भएको हो कि भन्ने त्रास फैलियो । लगत्तै प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले यस्तो स्टाटस लेखे–

श्री हितेन्द्र शाक्यजी !

तपाईं नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्छ । आफ्नो काममा तपाईं काबिल हुनुहुन्छ । प्राधिकरणलाई कसरी प्रगतिमा पुर्‍याउन सकिन्छ भन्नेमा इमान्दार पनि हुनुहुन्छ । तर सजग रहनुहोला, बलेको बत्ति मुनि बसेर पोस्ट लेख्दै ‘बिजुली गयो’ भन्ने न्यारेटिभ बनाइँदै छ । बिजुली कसरी आयो थाहा नपाई, बिजुली ल्याइदिने देवता खडा गर्ने समाज हो यो ।

देवत्वकरणको पर्दाभित्र कस्तो यथार्थ लुकेको छ भन्ने कुरा सामाजिक सञ्जालमा न्यारेटिभ निर्माणमा खटाइएका व्यवसायीलाई थाहा छ, तर उनीहरू समाजमा त्यस विपरीत गहिरो भ्रम छरिरहेका छन् । समाजलाई कामको प्रतिफल दिने होइन, न्यारेटिभको अँध्यारो छायाँमुनि राखेर आफ्नो दुनो सोझ्याउने गिरोह सक्रिय छ ।

अहिले हाम्रो समाजमा सेवा दिनेहरू होइन, कथा बनाउनेहरू चर्चामा छन् । यस्तोबेलामा तपाईंले इमान्दार प्रयास गर्नुभयो भने पनि, त्यो ‘फिड’ मा देखिँदैन– किनकि त्यो ‘फ्रेम’को हिस्सा होइन ।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारले प्राधिकरणको कर्मचारीको बचाऊमा यसरी सार्वजनिक रुपमा लेख्नुपर्ने आवश्यकता थियो या थिएन ? यसमाथि बहस हुँदै जाला । तर, प्रधानमन्त्री ओली आफैंले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता (जनता) सँग जुध्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिने गरेका छन् ।

सोमबार एमाले निकट उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजको महाधिवशेनलाई सम्वोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्यम प्रयोग गरेर देशको भलो नचिताउने, शान्ति सुरक्षा नचाहने र विकासको गतिलाई अगाडि बढाउन नचाहने अराजकतावादीहरु एमालेविरुद्ध आउने कोसिस गरिरहेका छन् । हामी त्यसलाई बुझेर जुध्नुपर्छ । हाम्रो जुधाइ कम भएको छ ।’

‘एमालेको जुधाइ कम भएको’ बताउने प्रधानमन्त्री ओली सोमबार नै काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाहसँग पनि जुधे । गणतन्त्र मूल समारोह समितिको बैठकमा बालेन्द्र शाह नआएको विषयमा प्रधानमन्त्रीले उनलाई समितिमै राख्ने ढंगको प्रतिक्रिया दिए ।

गणतन्त्र मूल समारोह समिति आफैंमा कुनै कार्यकारी समिति होइन । त्यो बडेमानको समितिमा विभिन्न सरकारी पदाधिकारी र जनप्रतिनिधिहरुको नाम राखिएको हुन्छ । तर, त्यसको बैठकमा नआउनेलाई समितिबाटै हटाउने निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबारको बैठकमा भने, ‘कोको आउँदैनन्, आउन नसक्नेको नाम अब नराख्नू ।’

आफ्ना आलोचकहरुको संख्या घटाउँदै जानुपर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो अभिव्यक्तिले सरकार र पार्टीलाई सकारात्मक योगदान पुर्‍याउँछ या झन् डिफेन्सिभ बनाउँदै लान्छ ? ओलीका यस्ता अभिव्यक्तिहरु मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको ‘जबज’सँग मेल खान्छ या यसले स्टालिनको ‘एकमनावादतिर’ लैजान्छ ? यसबारे बहस गर्नुपर्ने जिम्मेवारी नेकपा एमालेका नेता–कार्यकर्ताको हो ।

पछिल्लो समय शेरबहादुर देउवा ‘उपचारका लागि’ बैंकक र सिंगापुर गएर फर्के । फलोअपका लागि गतसाता बैंकक गएका बेला उनको विदेश यात्रालाई ‘सरकार ढाल्ने कसरत’का रुपमा व्याख्या गर्ने विश्लेषकहरु पनि काठमाडौंमा छरपस्ट देखिए ।
तर, स्वदेश फर्केकै दिन देउवाले केपी ओलीसँग खटपट नरहेको बताए । तर, सोमबार बालुवाटारमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर नियुक्तिको विषयमा ओली र देउवाबीच हुने भनिएको भेट र मन्त्रिपरिषको बैठकसमेत रामेकिएको चर्चाले फेरि सरकार ढल्ने हो कि भन्ने चर्चाले मलजल पाएको छ ।

अब सरकार ढल्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीको कुरो सुनौं–

ढल्यो, ढल्यो, ढल्यो, ढल्यो, ढलिहाल्यो : ओली

शेरबहादुर देउवाजी फर्केर (बैंककबाट) आउनेवित्तिकै सरकार ढल्छ भनेर हिजोसम्म आगै बाल्न खोजेका थिए । एयरपोर्टबाटै पो ढल्छ कि आइपुग्ने वित्तिकै ! ओर्लिने वित्तिकै पो ढल्छ कि ’ जस्तै पारेका थिए । ढल्यो ढल्यो ढल्यो, ढलिहाल्यो, अब बांगिइसक्या छ । अब शेरबहादुर देउवाजी आइसकेपछि ढलिहाल्छ !

अस्तिका दिन मैले साथीहरुलाई भनेकै हुँ, यो भ्रम फिँजाउने तत्वहरुले हल्ला गरिरहन्छन् । भ्रम फिँजाइरहन्छन् । यसको पछाडि चाहिँ नकुद्नुहोस् है साथीहरु । काममा लाग्नोस् । मिसन–८४ मा लाग्नोस् । चुनावमा लाग्नोस् ।

एकपल्ट जवाफ दियो, सरकार ढल्दैन भन्यो, ढल्छ भन्छ फेरि अर्काले कहाँ पुगेर । त्यसो होइन नि । ढल्दैन भनिसकेपछि सिद्धियो नि । हामीले भनिराखेका छौं ढल्दैन । अनि त्यस्ता हल्लाखोरहरुका पछाडि किन कुदिरहने ? त्यसकारण मिसन ८४ मा लाग्नोस् । काममा लाग्नोस् । अहिलेदेखि चाहिने काममा लाग्नोस् । यो हल्लामा नलाग्नोस् । सरकार ढल्छ कि भन्ने कुरामा नलाग्नोस्, त्यसको जिम्मा हामीलाई छोड्दिनोस् । आफ्नो काम गर्नोस् ।

प्रधानमन्त्रीले नै आश मारिसकेछन् भनेर, त्यता व्याख्या गरेर कुदे । शेरबहादुरजीले आइपुग्नेवित्तिकै हिजै जवाफ दिनुभयो । खुइय्य गरेर, पुर्पुरोमा हात लगाएर बिचराहरु थुचुक्क बसे । हल्ला गर्नेहरुलाई त्यति चाहिएको रहेछ, शेरबहादुरजीले सरकार ढल्दैन भनिदिएपछि खत्र्याक खुत्रुक्कै हुँदारहेछन् । थुचुक्कै । पुर्परोमा हात लगाएर । विदेशतिर कत्ति हेर्न सक्या भन्या !

देउवाको स्पष्टीकरण

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको नियुक्तिको विषयलाई लिएर कांग्रेस र एमालेबीच दुरी बढेको चर्चा भइरहेको सन्दर्भमा कांग्रेस सभापति देउवाले त्यसलाई सामान्यीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

अहिलेको सरकार ढलेर अर्को बहुमत जुट्न नसक्ने हिसाब निकाल्दै देउवाले केहीदिन अघि सञ्चारमाध्यममा भनेका थिए, ‘कुनै पार्टीको पनि बहुमत पुर्‍याउन गाह्रो छ अहिले । हाम्रो पार्टी ठूलो छ तर अहिले बहुमत छैन । त्यसकारण कुनै न कुनै पार्टीसँग हामीले गठबन्धन गर्न जरुरी छ । त्यसमा एमाले पार्टीका केपी ओलीसँग हाम्रो अहिले गठबन्धन छ । उहाँले अहिले गठन्धनमा कुनै समस्या सिर्जना गर्नुभएको छैन ।’

देउवाले अगाडि भनेका थिए, ‘राष्ट्र बैंकको गर्भनरको सम्बन्धमा उहाँले ल्याएको समस्या होइन, त्यहाँ राष्ट्र बैंकभित्रै समस्या हो । उहाँले कांग्रेसलाई दिनुहुँदैन भन्नुभएको छैन, उहाँले त्यसमा सहयोग नै गर्नुभएको छ ।’

देउवा र ओलीका यत्ति कुरा सुनिसकेपछि तत्काल सरकार ढल्दैन भनेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ । तर, यत्ति हुँदाहुँदै पनि दुबै नेताहरु किन बारम्बार सरकार ढल्ने र नढल्ने बात गरिरहन्छन् ? कसले ढाल्न खोजिरहेको छ सरकार ?

तथ्यहरु हेर्दा ओली सरकार बाह्य कारणले भन्दा पनि कांग्रेस–एमालभित्रैबाट बढ्ता जोखिममा परेको हुन सक्छ । ओली र देउवाले आफ्नै कार्यकर्ताहरुलाई सरकार ढल्दैन भनेर आश्वस्त पार्न सकिरहेका छैनन् । दिनहुँ ‘सरकार ढल्दैन’ जवाफ दिनु परिरहेको छ ।

खासगरी एमाले–कांग्रेसमा राजनीतिक भागवण्डालाई लिएर खटपट पर्न थालेको, राष्ट्र बैंकको गर्भनर नियुक्तिलाई लिएर दुई पार्टीवीच विवाद देखिएको, एनआरएन फुटाएको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री आरजू राणावीच खटपट बढेको, सिंहदरबारमा ओलीले प्रचण्डसँग अकस्मात भेटवार्ता गरेपछि नेकपा ब्युँतिने हो कि भनेर कांग्रेस तर्सिएको, पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेपछि कांग्रेस रिसाएको, सरकारप्रति कांग्रेसभित्रै असन्तुष्टि बढेको, एमालेमा पनि विद्या भण्डारी सक्रिय हुन थालेको, सरकारको नीति कार्यक्रम र आगामी बजेटलाई लिएरसमेत दुई दलमा असमझदारी देखिएको, अनि छिमेकीले समेत ओली सरकारलाई नरुचाएको जस्ता विभिन्न कारणहरु देखाउँदै ओली सरकार नटिक्ने तर्क सुनिने गरेको छ ।

के प्रधानमन्त्री ओली जोखिममुक्त छन् ?

के अब एमाले र कांग्रेस मिलेर बनेको गठबन्धन सरकार संकटमा पर्न थालेको हो ? विपक्षी दलहरु सरकार ढाल्न लागिसके या मौन छन् ? सत्ता साझेदार दलभित्र पनि असमझदारी बढेकै हो त ? अथवा, ओलीले भनेजस्तै सरकार ढल्नै लाग्यो भनेर सोसल मिडियामा भ्रामक प्रचारबाजी मात्र भइरहेको हो ? संसदमा बलियो अंकगणित भएका कारण सरकार ढल्दैन भनिए पनि प्रधानमन्त्री ओली जोखिममुक्त भने देखिँदैनन् ।

कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारमाथि जनमानसबाट अनेकन प्रश्न र आशंकाहरु जन्मिइरहँदा स्वयं नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले पार्टीभित्रै पनि गठबन्धनको औचित्यमाथि प्रश्न उब्जन थालेको छ ।

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाका निकट मानिने राजनीतिक विश्लेषक एवं युवा नेता शंकर तिवारीले त केपी ओलीसँग कांग्रेसले गरेको गठबन्धनलाई ‘सुसाइड’ कै संज्ञा दिए ।

यो पनि-

ओलीसँग कांग्रेसको गठबन्धन ‘सुसाइड’ नै हो

ओली नेतृत्वको सरकार तत्कालै कुनै संकटमा परिहालेको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा अहिले नै सरकार ढलिहाल्ने संकट उत्पन्न भइसकेको अवस्था होइन । तर, केही पक्षहरु भने निकै रोचक छन्–

एक– ‘बाँसका झिक्रा काट्ने’ कार्यनीति : प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना विपक्षीमाथि चौतर्फी प्रहारको नीति लिएको देखिन्छ । उनलाई लागेको छ– दुर्गा प्रसाईंलाई तह लगाइयो, कुलमान घिसिङलाई साइड लगाइयो, राजावादीहरुको शक्ति खुम्च्याइयो, रवि लामिछाने, रवीन्द्र मिश्रहरुलाई खोरमा पठाइयो, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फिर्ता गराएर बालेन्द्र शाहलाई ठेगान लगाइयो, अब माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, प्रचण्ड, वर्षमानहरुलाई पनि कुनै पनि बेला मु्द्दा लगाएर ठेगान लगाउन सकिन्छ । कांग्रेसका मोहनबहादुर बस्नेतलाई संसदबाट हटाइयो, अब अरु नेतालाई पनि मुद्दा चलाउन सकिन्छ भन्ने ओलीलाई लागेको हुन सक्छ ।

झापामा ०२८/२९ सालतिर झापामा ‘सामन्तहरुको टाउको काट्ने’ अभियान चलेको थियो । सामन्तका नाममा सामान्य व्यक्तिलाई पनि सफाया गर्ने बहस चलेपछि ओलीले ‘बाँसका झिक्रा काट्ने नीति’ प्रतिपादन गरेको उनका समकालीनहरु किस्सा सुनाउँछन् । ओलीले त्यसबेला भन्ने गरेका थिए– बाँसको घना काट्नुपर्ने छ भने पहिले छेउछाउका झिक्राहरु फाँड्नुपर्छ, अनि मात्र बाँस झ्याङ्गभित्र पसेर बाँस काट्न सकिन्छ ।

विपक्षी (बाँसका झिक्रा) हरु छानीछानी तह लगाएर उत्साहित बनेका प्रधानमन्त्री ओली र उनको दल नेकपा एमालेले अबको प्रहार मिडिया र आलोचक नागरिक समाजविरुद्ध बढाउँदै लैजाने संकेत देखिएका छन् ।

भर्खरै लुम्बिनीमा प्रधानमन्त्रीको भाषणमा कुर्सी खाली रहेको समाचार छापेवापत एउटा मिडियाविरुद्ध प्रेस चौतारीको नेतृत्व नै सामाजिक सञ्जालमा विरोधमा उत्रिएको घटनाले अब ओली सरकार प्रेसमाथि पनि ‘साइबर सेना परिचालन’को योजनामा रहेको प्रष्ट देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले नै भनिसकेका छन्, ‘जुध्नुपर्छ । हाम्रो जुधाइ कम भएको छ ।’

यी सबै परिघटनाहरुलाई हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री ओली झन् झन् बलियो र शक्तिशाली बन्दै गइरहेजस्तो देखिन्छ । शायद प्रधानमन्त्रीले पनि त्यस्तै देखिरहेका छन् र उनी भन्दैछन्– ०८४ को चुनावमा एमालेले एक्लै बहुमत ल्याउँछ ।

तर, ओलीले अहिले लिएको नीति व्यवहार र अभिव्यक्तिले विपक्षी र आलोचकहरुको घेराबन्दी झनै बढ्ने र सरकारविरुद्धको असन्तुष्टि थप डोलायमान हुने जोखिम उत्तिकै देखिन्छ । यसको परिणाम असिहले नै देखिन सकेन भने पनि कमसेकम ०८४ को चुनावमा प्रकट हुन सक्छ । अथवा, ओलीको यो कार्यशैलीले नेपाली कांग्रेस र एमालेको दुरी घटाउनुको साटो थप बढाउन सक्छ।

दुई– नेपाली कांग्रेसभित्र आन्तरिक विवाद बढ्दै गएको सत्य हो । कांग्रेसको आन्तरिक संकट ‘शेरबहादुरको संकट’का रुपमा बदलियो भने त्यसको असर केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा पर्न सक्छ । तथापि अहिले नै त्यो जोखिम सतहमा आइसकेको अवस्था छैन ।

तीन– नेकपा एमालेभित्र पनि ओलीको विकल्पमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई अगाडि सार्ने प्रयास केही नेताहरुले गरेको देखिन्छ । तर, यसमा पनि तत्कालै कुनै प्रगति हुने र ओली कमजोर हुने स्थिति देखिन्न । आगामी मंसिरमा एमालेको महाधिवेशन हुनुअगावै ०८३ असारमै ओलीले देउवालाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्ने सातबुँदे सहमति छ । यो अवस्थामा एमालेको आन्तरिक संकटले ओलीलाई जोखिम पुर्‍याउला भन्ने ठाउँ देखिँदैन । त्यसर्थ, एमालेको मधुरो अन्तरविरोध उनको सत्ताको जोखिम होइन ।

चार– विपक्षमा रहेका माओवादी, रास्वपा लगायतका दलहरुको संख्या जोडेर सरकारको बहुमत पुग्दैन । उनीहरुले त्यसरी बहुमत जुटाउने कसरत पनि गरेको देखिँदैन । त्यसर्थ, विपक्षीदलहरुबाट पनि ओली जोखिममा नभएजस्तै देखिन्छ ।

विदेशी शक्तिले ओली सरकारलाई समर्थन नगरेको र कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवालाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो रोक्न खोजेको चर्चा पनि काठमाडौंमा यसवीचमा नचलेको होइन । तर, भर्खरै कस्मिरमा भएको आतंकवादी हमलापछि नेपाल सरकारले लिएको पक्षधरताबाट भारत खुशी भएको छ । भारतीय राजदूतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर यसमा धन्यवादसमेत दिइसकेका छन् । त्यसर्थ, न स्वदेशबाट, न त विदेशबाट नै प्रधानमन्त्री ओली जोखिममा नरहेको प्रतीत हुन्छ ।

शनिबारदेखि पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चीन भ्रमणमा जाँदैछिन् । उनको चीन भ्रमणसँगै चीनले ‘कम्युनिस्ट (एमाले र माओवादी)हरु मिल भन्यो भन्ने किसिमको अर्को भाष्य बन्ने सम्भावना पनि छ ।

तर, घरेलु राजनीतिका साथै दक्षिण र उत्तरबाट जे–जस्ता चाहना अभिव्यक्त भए पनि ओली र देउवा बाध्यताले मिलेका हुन् । एक प्रकारले भन्ने हो भने उनीहरुले बैधानिक रुपमा सत्ता कब्जा गरेका हुन् । आफूले कब्जामा लिएको सत्ता कसैले सजिलै छाड्ने प्रश्नै आउँदैन ।

यी सबै तर्कहरुका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने ओली– देउवा गठबन्धन तत्कालै भत्किने देखिन्न । आगामी बजेट पारित नहुने गरी सत्तन पक्षमा खटपटी आयो र कांग्रेसले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय लियो भने चाँहि गठबन्धन सरकार ढल्न सक्छ र ठूलो दलको हैसियतले कांग्रेसको सरकार बन्न सक्छ । अन्यथा यो सरकार ढल्दैन, ओलीले ०८३ असारसम्मै सुरक्षित रहन सक्छन् ।

जब अंकगणितले काम गर्दैन….

बङ्गलादेशमा प्रधानमन्त्री शेख हसिनासँग दुई तिहाई बहुमत थियो तर सडक आन्दोलनबाटै सरकार ढल्यो र उनले विदेश नै भाग्नुपर्‍यो । नेपालमा पनि अहिले राजावादीहरुले व्यवस्था विरोधी आन्दोलन तताउँदै लगेका छन् । आम नागरिकमा पनि सरकारविरुद्ध चरम असन्तुष्टि बढिरहेको छ । यो अवस्थामा भोलि राजावादीको आन्दोलन काठमाडौंमा चर्कियो भने त्यो चाहिँ ओली सरकारको जोखिम बन्न सक्छ ।

भर्खरै केही घण्टा लोडसेडिङ हुँदा ओली सरकारमाथि जनताले कति प्रहार गरे र सरकार कसरी आत्तियो भन्ने कुराले स्पष्ट संकेत गर्दछ कि प्रधानमन्त्रीका साथमा बहुमत नै भएता पनि जनतामा अलोकप्रिय र बदनाम हुनबाट त्यो बहुमतले बचाउने छैन । यही स्थिति रहेमा आगामी ०८४ को चुनावमा एमालेले त्यसको प्रत्यक्ष घाटा व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । कांग्रेसको हकमा पनि यही कुरा सत्य हो ।