धनगढी– दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक सदनमा २०८१ पारित भएसँगै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुने छ । यो सिङ्गो देश र विशेषगरी सुदूरपश्चिमवासीका लागि निकै ठूलो सफलता र खुसीको विषय हो । र, यो वर्षौको पर्खाइपछि प्राप्त भएको छ ।

स्थानीयस्तरबाट ०५६ सालमै गेटामा मेडिकल कलेज स्थापनाको प्रयास सुरु भएको थियो । त्यही वर्ष तत्कालीन सरकारले ७७ बिघा जग्गा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि उपलब्ध गराएको थियो । तर काम भने अघि बढ्न सकेको थिएन । सुरुवात गरिएको १० वर्षपछि ०६६ मा सरकारले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरी प्रयास थालेको थियो ।

जतिबेला नेपालको द्वन्द्वकालीन समय सकिएर तत्कालीन विद्रोही माओवादी पनि सरकारको हिस्सा बनिसकेको थियो । २०६४ मा भएको संविधान सभाको निर्वाचनबाट माओवादी पहिलो शक्ति बनेको थियो । त्यो संविधान सभामा तत्कालीन माओवादी नेता लेखराज भट्ट प्रभावशाली अनुहार थिए ।

२०६५ भदौमा प्रचण्ड पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । उक्त मन्त्रीमण्डलमा सुदूरपश्चिमबाट एक्लो प्रतिनिधित्व भट्टले गरेका थिए । भट्ट त्यो बेला श्रम मन्त्री थिए । भट्टकै पहलमा सरकारले २०६६ सालमा कैलालीको गेटामा मेडिकल कलेज स्थापनाको घोषणा गरेको थियो । वन क्षेत्र भएका कारण त्यहाँ करिब एक दशक कामले तीव्रता पाउन सकेन ।

उनी मन्त्री बनिसकेका थिए । पार्टीभित्र सुदूरपश्चिमको पहिलो वरियताको शक्तिशाली अनुहार पनि थिए । र उनी मेडिकल कलेज बनाउने भनिएको गेटा क्षेत्रका स्थायीवासी पनि थिए । ०५६ मा सुरुवात गरिएको अवधारणलाई साकार बनाउने र सुदूरपश्चिममा मेडिकल कलेज, त्यो पनि गेटामै बनाउने हुटहुटी भट्टमा थियो । उनी लगातार काममा लागिरहे ।

त्यही बेला सरकारले गेटा मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति समेत गठन गरेको थियो । समितिको अध्यक्षमा चेतराज जोशी र कार्यकारी निर्देशक डाक्टर भीमसिंह तिंकरी नियुक्त भएका थिए । ०६९ सालमा मेडिकल कलेज निर्माणका लागि ८४ बिघा जग्गा छुट्याएर नक्साङ्कनको काम गरिएको थियो ।

गेटास्थित शहीद संघारी भीमदत्त पन्त सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले मेडिकल कलेज स्थापना गर्न आफ्नो वन क्षेत्र दिने सहमति गरिसकेको भए पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र रुख कटानमा अलमल भएको थियो । ०७१ वैशाखमा मेडिकल कलेजको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि ठेक्का भए पनि काम सुरु हुन भने तीन वर्ष कुर्नुपरेको थियो । ०७४ वैशाखमा बल्ल गेटा मेडिकल कलेजको प्रशासनिक, कलेज र अस्पताल भवनको शिलान्यास भयो ।

सरकारले गेटालाई मेडिकल कलेज स्थापनाको तयारी गर्दा स्थानीयवासी भने मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापनाको माग राख्दै सङ्घर्ष समिति नै गठन गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । स्थानीय विरोध र धर्नाका कार्यक्रम लगातार गर्दै आए । सदन र सडकमा पनि विषय उठिरह्यो । त्यसपछि दबाबमा परेको सरकार चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न तयार भएको हो ।

सरकारले ०८० माघ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत् गेटालाई स्वास्थ्य विज्ञान सम्बन्धी विशिष्टिकृत विश्वविद्यालयको रूपमा शहीद दशरथचन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयबमोजिम सरकारले कानुन बनाएर विश्वविद्यालय सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

त्यही प्रक्रियाका आधारमा कांग्रेस–एमालेसहित ओली नेतृत्वको सरकारले दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक २०८१ पारित गरेको हो । रोक्ने प्रयास धेरै नभएका होइनन् । सरकारमा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाको इच्छाविपरीतको निर्णय भएकाले ढिलाइ भएको र शेरबहादुर देउवाले डडेलधुरामा बनाउन खोजेको आरोपले पनि बेला–बेला बजार तातिरहेको थियो । त्यो केही हदसम्म वास्तविकता नजिक पनि देखिन्छ । ७ अर्ब बराबरको संरचना बनेर कामविहीन भइसक्दा पनि विधेयक पारित गर्न सरकार तयार नहुनुमा केही रहस्य त देखिन्छ नै ।

यो वास्तविकता बारे बुझेर पनि केही नेतृत्व तहमै बसेकाबाट जस लिनमा होडबाजी देखिन्छ । विशेष गरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले निकट नेता कार्यकर्ताले आफूले बनाएको दाबी सामाजिक सञ्जालमा पेश गरिरहेका छन् । ओली र देउवाका फोटासहितका स्टाटसमार्फत् उनीहरूले स्थापनामा ठूलो योगदान रहेको दाबी गरिरहेका छन् । तर सर्वसाधारणले भने ठूलो सफलतामा खुसी व्यक्त गरेका छन् ।

काठमाडौं र गेटामा दीप प्रज्वलन र दिपावली

विधेयक पारितसँगै सुदूरपश्चिमवासी खुसी भएका छन् । पारित लगत्तै काठमाडौंको माइतीघर मण्डला र विश्वविद्यालयको गेटमै दीप प्रज्ज्वलन गरियो । शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सङ्घर्ष समितिले विधेयक पारित भएको खुसीयालीमा दीप प्रज्ज्वलन गरेको हो । साथै गेटा मेडिकल कलेज अगाडि देउडा खेल्दै खुसीयाली मनाइएको छ ।

सङ्घर्ष समितिका संयोजक लोकराज भट्ट ‘आगो’ ले प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित भएकोमा खुसी व्यक्त गरे । उनले यसै शैक्षिक सत्रमा एमबीबीएसको अध्ययन हुनुपर्ने माग गरे । स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आएपछि राजनीतिक अखडा, कार्यकर्ता र तिनका छोराछोरीको भर्ती केन्द्रका रूपमा विकास नगरोस् भन्नेतर्फ उनले सचेतसमेत गराएका छन् ।

यता पत्रकार महासङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिका संस्थापक अध्यक्ष अर्जुन शाह लेख्छन् : यतिबेला जस लिने होडबाजी छ । धेरैको योगदान छ, यसमा । तर पनि यतिसम्मको पछिल्लो परिणाम प्राप्तिमा लोकराज पाण्डे आगो, सांसद गरिमा शाह र पूर्व सांसद दीपक प्रकाश भट्टको निकै बढी मिहिनेत छ । र पनि अन्य तमाम धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ । सबैप्रति सम्मान ।’ शाह थप्छन्, ‘तर खास योगदान चै अब चाहिने हो । यसको कार्यान्वयन निकै जटिल छ । विधेयक प्रमाणीकरण भएको ३१ औं दिनदेखि लागू हुने र तीन महिनाभित्र उपकुलपति नियूक्त गरिसक्नु पर्ने भनिएको छ ।’

पूर्व सांसद एवं नेकपा एमाले नेता दिपकप्रकाश भट्टले शहीद दशरथ चन्दलाई सत् सत् नमन लेख्दै फेसबुकमा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको स्थापना’ प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली, शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्त, पूर्व प्रधानमन्त्री पूष्पकमल दाहाल, पूर्वमन्त्री लेखराज भट्ट, प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा प्रविधि समितिका सभापति अमर थापा, पूर्व शिक्षामन्त्रीसहित सबैलाई बधाई दिएका छन् ।

उनले देशका ६ प्रदेशमा निजी र सरकारी गरी २१ वटा मेडिकल कलेज र ८ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा रहेका बेला सुदूरपश्चिममा मेडिकल विश्वविद्यालयको स्थापना भएको बताए । यसैवर्ष ३ सय शैय्याको अस्पताल सञ्चालन गरेर चिकित्सा शिक्षाको अध्यापन हुनुपर्ने उनको माग छ । उनले सेती, महाकाली र टीकापुर प्रादेशिक अस्पताललाई सङ्घमा लगेर मेडिकल शिक्षाको हब बनाउन पनि अपिल गरेका छन् ।

दार्चुला बहुमुखी क्याम्पसका पूर्व क्याम्पस प्रमुख कृष्णसिंह साउदले पनि फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन् । माओवादीका युवा नेता गोकर्ण भट्टले गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय पूर्व प्रधानमन्त्री पूष्पकमल दाहालको पालामा भएको भन्दै सुदूरपश्चिमबासी सबैलाई बधाई दिएका छन् । गेटाको भौतिक संरचना निर्माणको इतिहास लेख्दै उनले लेखेका छन्, ‘प्रधामन्त्रीका रूपमा अध्यक्ष प्रचण्डले तेस्रो कार्यकालमा गेटा मेडिकल कलेजलाई शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गर्ने निर्णय भएको हो ।’

हाल गेटामा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअन्तर्गत ५० शैय्याको अस्पताल सञ्चालनमा छ । यहाँ ६ सय शैय्याको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन, शैक्षिक, आवासीय भवनलगायत करिब सात अर्बको लागतमा साना ठूला गरी ५३ वटा सुविधायुक्त भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् ।

यस्ता छन्, विधेयकले गरेका व्यवस्था

विश्वविद्यालयको साङ्गठनिक संरचनाअन्तर्गत सभा, प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद्, अनुसन्धान केन्द्र, स्कुल शिक्षण संस्था र शिक्षण अस्पताल रहने छ ।

विश्वविद्यालयका कुलपति, सहकुलपति, उपकुलपति, रजिष्ट्रार, डीन, प्रिन्सिपल र अस्पताल निर्देशक रहने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारका शिक्षा र स्वास्थ्य हेर्ने मन्त्री सहकुलपति रहने छन् भने विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायका रुपमा सभा रहने छ । सहकुलपति (नेपाल सरकारको शिक्षा हेर्ने मन्त्री) को अध्यक्षतामा १९ सदस्यीय विश्वविद्यायको सभा गठन हुने छ ।

सभाका सदस्यहरूमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष, उपकुलपति, स्वास्थ्य विज्ञान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अन्य विश्वविद्यालयका उपकुलपतिमध्येबाट सभाले मनोनित गरेको एक जना, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव र गेटा रहेको स्थानीय तह (हाल गोदावरी नगरपालिका) को प्रमुख रहनेछन् ।

त्यस्तै, स्वास्थ्य विज्ञानका क्षेत्रमा कम्तिमा १० वर्षको अनुभवसहित विशेषज्ञता हासिल गरेको व्यक्ति मध्येबाट कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा कम्तीमा तीन जना महिलासहित ६ जना, विज्ञान तथा प्रविधि, व्यवस्थापन, कानुन, शिक्षा, समाजशास्त्र, मानवशास्त्रका विज्ञमध्येबाट एक जना, विश्वविद्यालयलाई सहयोग पुर्‍याउने दातामध्येबाट उपकुलपतिको सिफारिसमा मनोनित एक जना सदस्य रहने छन् ।

रजिष्ट्रार सभाको सदस्य सचिवका रूपमा रहनेछन् । सभाले विश्वविद्यालयको नीति नियम, योजना, रणनीति तथा मापदण्ड, स्वकीकृत गर्ने, आवश्क स्रोतको प्रबन्ध गर्ने, सङ्गठन संरचना, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, विश्वविद्यालयको तर्फबाट प्रदान गरिने उपाधि, समकक्षता निर्धारण र प्रदान गर्नेलगायतका कार्य सभाको काम, कर्तव्य र अधिकारका रुपमा उल्लेख छ ।

उपकुलपतिको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय कार्यकारी परिषद् गठन हुनेछ । डीन, अस्पताल निर्देशक, उपकुलपतिको सिफारिसमा प्राध्यापक मध्येबाट सभाले मनोनित गरेका एक जना सदस्य कार्यकारी परिषदमा रहने छन् । रजिष्ट्रार सदस्य सचिव रहने कार्यकारी परिषद्ले सभाको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने, विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक नियम तथा विनियम तयारी गरी सभासमक्ष पेश गर्ने, विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्ने गराउने, अध्ययन, तालिम तथा अनुसन्धान, शैक्षिक शुल्क, तथा सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने, सहज रुपमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक तथा कर्मचारीको कार्यविवरण, दरबन्दी, सेवाका सर्त, तलब तथा सुविधाको निर्धारण गरी स्वीकृतिका लागि सभामा पेश गर्ने लगायतका अधिकार तथा कर्तव्य तोकिएको छ ।

विश्वविद्यालयमा अध्ययन, अध्यापन र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय रहने स्थानमा स्कुल अफ हेल्थ साइन्सेजको स्थापना र सञ्चालन हुने छ । स्कुल मातहत रहने गरी आङ्गिक शिक्षण संस्थाको स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख छ । तर विश्वविद्यालयले आफ्नो आङ्गिक शिक्षण संस्थाबाहेक अन्य शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन तथा स्वीकृति नदिने विधेयकले व्यवस्था गरेको छ ।

शिक्षण अस्पताल स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित अस्पतालसँग शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वा ती अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा उपयोग गर्ने भनिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले यसअघि नै सेती, महाकाली र टीकापुर अस्पताललाई गेटामा गाभ्न तयार रहेको निर्णय गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।

विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय प्राज्ञिक परिषद् हुनेछ । परिषद्ले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक, शैक्षिक, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रमलाई गुणस्तरयुक्त बनाउने, नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चानल गर्ने, आङ्गिक शिक्षण संस्था र शिक्षण अस्पतालको स्थापना र सञ्चालनका लागि कार्यकारी परिषदमा सिफारिस गर्ने, विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक पर्ने शिक्षकको योग्यता निर्धारण गर्ने, विद्यार्थी छनोट तथा भर्ना र परीक्षा सम्बन्धीलगायतका काम गर्नेछ ।

विधेयकले विश्वविद्यालयमा विद्या परिषद् र विषयगत समिति गठनको पनि व्यवस्था गरेको छ । डीन संयोजक रहने विद्या परिषदमा दुई महिलासहित पाँच जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । पारित विधेयकमा विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान केन्द्र, स्कुल, शिक्षण संस्था र शिक्षण अस्पतालसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । विश्वविद्यालयले आफ्नो विषय क्षेत्रमा अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धी कार्य गर्नका लागि आवश्यकताअनुसार अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने भनिएको छ ।

तीन महिनाभित्र उपकुलपति नियुक्त गरिसक्नु पर्नेछ । मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कुनै विधा (हेल्थ प्रोफेसनल एजुकेशन) मा विद्यावारिधि, डीएम, एमसिएच वा सो सरह उपाधि प्राप्त गरेको, कुनै विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक पदमा कार्यरत रही कम्तीमा १० वर्ष काम गरेकोलगायतका मापदण्ड उपकुलपतिका लागि निर्धारण गरिएको छ । उपकुलपति र रजिष्ट्रारको नियुक्तिका लागि सभाको मनोनित सदस्यको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिले सभा र कार्यकारी परिषदका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, रजिष्ट्रारले विश्वविद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी कार्य गर्ने, डीनले स्कुल प्रमुखको रुपमा प्राज्ञिक तथा शैक्षिक नेतृत्व गर्ने, प्रिन्सिपलले शिक्षण संस्थाको प्रमुखको रुपमा कार्य गर्ने र अस्पताल निर्देशकले शिक्षण अस्पताल प्रमुखको रुपमा कार्य गर्नेलगायतका कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरिएको छ ।

पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्थामा सभाका सदस्य मध्येबाट मनोनित व्यक्तिको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय पदपूर्ति समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सदस्यहरूमा लोकसेवा आयोगको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत र रजिष्ट्रार रहने व्यवस्था गरिएको छ । विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी वा हड्ताल गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था गर्दै त्यस्तो गर्नेलाई कानुनी कारबाही हुने उल्लेख छ ।