दुग्ध उत्पादक किसानलाई २८ लाख रुपैयाँ अनुदान « Khabarhub

दुग्ध उत्पादक किसानलाई २८ लाख रुपैयाँ अनुदान


४ श्रावण २०८२, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


48
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

त्रिवेणी– नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको कावासोती नगरपालिकाले दुग्ध उत्पादक किसानलाई करिब २८ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको छ । 

नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नगरभित्रका दुग्ध उत्पादक किसानलाई २७ लाख ९२ हजार २९६ रुपैयाँ अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराइएको जानकारी दिएको छ ।

नगरपालिकाले दुग्ध उत्पादक किसानलाई पाँच वटा सहकारीमा सङ्कलन भएको १३ लाख ९६ हजार १४८ लिटर दूधमा प्रतिलिटर दुई रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराइएको हो । 

नगरपालिकाका अनसार साना किसान कृषि सहकारी संस्था कावासोती–१४ मार्फत छ लाख ३५ हजार २७५ लिटर, एकीकृत दुग्ध विकास सहकारी संस्था कावासोती–८ मार्फत तीन लाख १९ हजार ६४ लिटर, जनकल्याण कृषि तथा दुग्ध सहकारी कावासोती–१७ मार्फत तीन लाख १६ हजार ९९२ लिटर, शिव मन्दिर महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी कावासोती–२ मार्फत ५७ हजार ५८३ लिटर र नमुना दुग्ध उत्पादक सहकारी कावासोती–१७ मार्फत ६७ हजार २३३ लिटर दूध सङ्कलन भएको र सोही आधारमा अनुदान उपलब्ध गराइएको नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लीलाराज पौडेलले जानकारी दिए । 

नगर प्रमुख विष्णुप्रसाद भुसालले अनुदानले किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने विश्वास लिइएको बताए । ‘किसानलाई केही राहत होस् भन्ने उद्देश्यले अनुदान उपलब्ध गराइएको हो’, उनले भने । 

प्रकाशित मिति : ४ श्रावण २०८२, आइतबार  १ : ०८ बजे

जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा एकजना पक्राउ

रामेछाप– ६१ वर्षीया महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा सुनसरी इटहरीउपमहानरपालिका-१७ घर

लालपुर्जा वितरण तीव्र, नापजाँच सकिएको १० वर्षपछि मिथिलामा ३१० परिवारले पाए लालपुर्जा

धनुषा– नापी कार्यालय धनुषाले नापजाँच सकिएको करिब १० वर्षपछि ३१० परिवारलाई

नवलपरासी र भक्तपुरमा दुई जनाको शव भेटियो

काठमाडौं– नवलपरासी पश्चिमको सुनवल नगरपालिका-८ संगमटोल बस्ने ५० वर्षीय सन्त बहादुर गुरूङ

‘नयाँ पुस्ताले सम्पदा संरक्षणको जिम्मेवारी लिनुपर्छ’

भक्तपुर– नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेंले ऐतिहासिक सम्पदा

विधान संशोधनका लागि रास्वपाले बनायो १५ सदस्यीय कार्यदल

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलको विधान संशोधनका लागि