काठमाडौं- पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वि.सं. २०३५ सालमा तत्कालीन नेकपा मालेको युवा लिगमा सङ्गठित हुँदै राजनीतिक जीवनको थालनी गरेकी थिइन् ।

भोजपुर क्याम्पसदेखि राजनीतिमा सक्रिय उनी वि.सं. २०३७ सालमा महेन्द्र मोरङ बहुमुखी क्याम्पस विराटनगरको स्ववियू कोषाध्यक्ष निर्वाचित भइन् ।

तत्कालीन एमालेका नेता तथा हाल संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोक राईसँग भोजपुर भ्रमणका क्रममा विद्याको भेट नेता मदन भण्डारीसँग भएको थियो । भूमिगत कालमै वि.सं. २०३९ सालमा मदन र विद्याको विवाह भयो ।

२०५४ फागुनमा एमाले विभाजनपछि २०५५ पुसमा विराटनगरमा भएको अखिल नेपाल महिला संघ (अनेम संघ) को सम्मेलनबाट अध्यक्ष बनेकी थिइन् विद्या । उनी २०६२ र २०६९ मा समेत अनेम संघको अध्यक्ष निर्वाचित भइन् । राष्ट्रपति निर्वाचित हुँदाताका उनी अनेम संघकै अध्यक्ष थिइन् ।

०५४ सालमा नेपालगञ्जमा भएको एमालेको छैठौँ महाधिवेशनदेखि एमालेको केन्द्रीय समितिमा रहेर काम गरिन् । २०६५ सालमा बुटवलमा भएको आठौँ महाधिवेशन र काठमाडौँमा भएको नवौँ महाधिवेशनबाट भण्डारी पार्टी उपाध्यक्षमा निर्वाचित भइन् ।

नेकपा एमालेले राष्ट्रपतिको उम्मेदवारका रुपमा विद्या भण्डारीलाई पठायो । उनी २०७२ कात्तिक ११ देखि २०७९ फागुन २८ सम्म दुई कार्यकाल राष्ट्रपति बनिन् ।

एमालेको विधान २०४९ (प्रथम विधान महाधिवेशन र दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको संशोधनसहित) को धारा–९ (सदस्यता कायम हुने) को उपधारा ३ मा ‘पार्टीले विशेष काममा खटाएको सदस्य कुनै कमिटी वा निकायमा सङ्गठित नरहे पनि निजको सदस्यता कायम रहनेछ’, भनिएको छ ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले पत्रकार मात्रिका पौडेलसँगको अन्तर्वार्तामा विद्या भण्डारीले असार १४ गते पार्टीको सदस्यता नवीकरण गरेको होइन, पार्टीमा फर्किएको घोषणामात्र गरेको बताएका थिए । भण्डारीले एक वर्षअघि नै पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेको महासचिव पोखरेलले बताएका थिए ।

अन्तर्वार्तामा महासचिव पोखरेलले भनेका छन्, ‘आन्तरिक रुपमा हामीलाई जानकारी भएको विषय त उहाँले गएकै वर्ष सदस्यता नवीकरण गरिसक्नुभा’थ्यो । त्यसलाई उहाँले असार १४ गते सार्वजनिक गर्नुभा’थ्यो, कुरा त्यतिमात्रै न हो ।’

यही साउन २ गते एमालेको पोलिटब्युरो बैठकमा संगठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारीले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गरिएको प्रसङ्ग उप्काएका थिए ।

उता ओलीले संविधानको संरक्षक, नेपाली सेनाको परमाधिपति र गणतन्त्रको प्रतीक भइसकेको व्यक्ति पार्टी राजनीतिमा फर्किने कुरा तर्कसंगत, विधिसम्मत र प्रणाली सुहाउँदो नभएको भन्दै उनले सदस्यता त्यति सजिलै नवीकरण नहुने बताएका थिए।

बैठकका क्रममा एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले विधानको धारा ९ सम्बन्धी व्यवस्था पनि देखाएका थिए। ओलीको तर्कमा संगति नमिल्ने भन्दै यसअघिको अभ्यास हेर्नसमेत आग्रह गरेका थिए।

भण्डारीले सदस्यता ‘स्वेच्छिक रूपमा त्याग गरेको’ भन्ने ओलीको तर्क आफैँमा अमिल्दो रहेको उनको जिकिर रहेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताएका छन् ।

शनिबार सकिएको पोलिटब्युरो बैठकपछि एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले पार्टी विधानको धारा ८ र ९ आकर्षित हुने भएकाले भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण रोकिएको जिकिर गरे । एमालेको विधानको धारा ८ को उपधारा ६ मा पार्टी सदस्यताको समाप्ति र पुनर्प्राप्तिबारे चर्चा गरिएको छ।

‘सदस्यता समाप्ति र पुनर्प्राप्तिसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने छ’, त्यहाँ भनिएको छ। अर्थात् कार्यकारी वा पार्टीको स्वविवेक प्रयाेग हुने भनिएको छ।

त्यही विधानकाे धारा ९ काे सदस्यता कायम हुनेबारे उपधारा ३ मा थप लेखिएकाे छ, ‘पार्टीले विशेष काममा खटाएकाे सदस्यकाे कुनै कमिटी वा निकायमा सङ्गठित नरहे पनि निजकाे सदस्यता कायम रहनेछ ।’

प्रचार विभाग प्रमुख गौतमले भण्डारीको विषयमा बृहत्तर छलफल भएकाले सकारात्मक निष्कर्षमा पुगिने बताएका थिए ।उनले भने, ‘भण्डारी राजनीतिमा आउने कुरा कुनै व्यक्तिगत विषय मात्रै होइन । हामीले ल्याएको गणतन्त्रको गौरवसँग जोडिएको भएकाले यसमा पार्टी गम्भीर छ ।’

एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत विभिन्न अन्तर्वातामा विद्या भण्डारीलाई पार्टीले राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा पठाएको बताउँदै आएका छन् । राजनीतिक, संवैधानिक नियुक्तिमा व्यक्तिलाई पार्टीले जिम्मेवारीका रुपमा खटाएको हुन्छ ।

तत्कालीन सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङ र राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिम्सिनालाई समेत एमालेले सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षका रुपमा पठाएको थियो । तत्कालीन सभामुख नेम्वाङ पार्टीमा फर्किएर दशौं महाधिवेशनमा उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए ।

एमालेमा विद्या भण्डारीलाई केपी ओलीको विकल्पका रुपमा हेरिएपछि एमालेभित्र उकुसमुकुसको अवस्था सिर्जना भएको छ । उनले पनि ११ औँ महाधिवेशनमा अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्ने गरि राजनीतिमा सक्रिय भएपछि ओली र उनीनिकट नेता रोक्न जोडतोडले लागेका छन् ।

भण्डारीका पछिल्ला अभिव्यक्तिले एमालेमा उत्साह, अभिलाषा र प्रतिशोधको माहोल एकसाथ निर्माण गरेको देखिन्छ । भण्डारीले आफू एमालेको नेतृत्व लिने गरि पार्टी काममा फर्किएको स्पष्ट बताइसकेकी छन् । उनले इमेज टेलिभिजनमा दिएको अन्तरवार्तामा पनि आफू एमालेको नेतृत्वको लिनकै लागि राजनीतिमा फर्किएको बताएकी छन् ।

तर भण्डारीले सदस्यता नवीकरण गरेको एक वर्ष भइसकेपछि शुक्रबार पोलिटब्युरो बैठकमा ओलीले उनको सदस्यता नै नवीकरण नभएको नयाँ दाबी गरे । जसले महासचिव पोखरेल र संगठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारीको भनाइ नै खण्डित भएको छ ।

ओलीले महासचिव र संगठन विभाग प्रमुखको भनाइलाई गलत सावित गर्दै भण्डारीको सदस्यता नवीकरणका विषयमा पार्टीले छलफल गरेर निर्णय गर्ने बताए । भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा नफर्कने विश्वासका साथ उनलाई दुई पटक राष्ट्रपति बनाइएको पनि ओलीले जिकिर गरे ।

सांगठनिक निर्णयका विषयमा अध्यक्ष ओलीको मत एकातिर छ भने महासचिव पोखरेल, संगठन विभाग प्रमुख अधिकारीको मत अर्कातिर छ । पार्टी विधान र यसअघिका अभ्यासले समेतले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीको प्रत्युत्पन्न विचारलाई खण्डन गरेको देखिन्छ ।

एमालेको मोबाइल एप्लिकेशन ‘नेकपा (एमाले)’ मा रहेको विवरण अनुसार विद्याले २०३७ साल कार्तिक ७ गते पार्टी सदस्यता लिएको देखिन्छ ।

यो विवादबीच ओलीले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई आइतबार एमाले केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बोलाएका छन् । जहाँ उनले भण्डारीसँग पेन्डिङमा रहेको पार्टी सदस्यताबारे पनि वार्ता गर्ने भएका छन् । उनले वार्तापछि मात्रै सदस्यता अघि बढाउने योजना बनाएका छन् ।

ओलीले आफूसँग भिड्न आउन लागेको भन्दै नवीकरण भइसकेको सदस्यता पेन्डिङ भनेपछि भण्डारीतिर खुल्न लागेका कयौँ नेता पनि हच्किएका छन् । पदाधिकारीदेखि तलैसम्म भण्डारीलाई साथ दिन तयार नेताहरू ओलीको कदमले झस्किएका हुन् । यो अवस्थामा आइतबार वार्ताका लागि ओलीले भण्डारीलाई च्यासल बोलाएका छन् ।