काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जनतासँग सिधै जोडिने भएकाले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीभित्र समानुपातिक सहभागिता गराउनुपर्ने बताएका छन् ।
   
सभापति देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा आइतबार नेपाल मतदाता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष भक्त विश्वकर्मासहितको टोलीले ‘निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मस्यौदामा संशोधनका लागि बुझाएको ज्ञापन पत्र बुझ्दै उनले जनतासँग सिधै जोडिने भएकाले प्रत्यक्ष निर्वाचनभित्र समानुपातिक प्रतिनिधित्व जरुरी भएको बताए ।
   
‘निर्वाचन विधेयकमा आएको संशोधनका विषयमा म पार्टीभित्र र अन्य राजनीतिक दलहरुसँग पनि सल्लाह गर्छु’, सभापति देउवाले भने, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जनतासम्म पुग्ने मुख्य आधार हो, प्रत्यक्षभित्र पनि समानुपातिक सहभागिता चाहिन्छ ।’
   
मञ्चका अध्यक्ष विश्वकर्माले बुझाएको विभिन्न २१ बुँदे सुझाव पत्रमा महिला तथा महिलाभित्रको अन्तर–सामुदायिक समावेशीलाई सम्बोधन गर्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा महिलाको जनसंख्याको आधारमा कम्तीमा ५० प्रतिशत उम्मेदवारको व्यवस्था गरिनुपर्ने, दलित महिलालाई अल्पसंख्यक महिलाहरूद्वारा प्रतिस्थापन गर्ने प्रस्तावमा दलित महिलालाई राजनैतिक सहभागिताको अधिकारबाट वञ्चित गर्ने हुँदा उक्त संशोधनको व्यवस्थालाई अविलम्ब हटाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
     
पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचनमा महिला र दलितका लागि चक्रीय प्रणालीबाट निर्वाचन क्षेत्र तोकिने गरी महिलाका लागि ५० प्रतिशत दलितका लागि १३ प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।