काठमाडौँ – भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि लिपुलेकबाट व्यापारिक नाका खोल्नेगरी चीनले नयाँदिल्लीमा एक नयाँ सहमति गरेको छ ।

सोमबारदेखि दुईदिने भारत भ्रमण गरेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले मङ्गलबार यस्तो विवादास्पद सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

सन् १९६२ मा चीनसँगको सीमायुद्धमा लज्जास्पद ढङ्गले पराजित भएपछि भारतले सन् १९६५ ताका नेपाली भूमिमा आफ्नो सेना राखेको थियो ।

चीनमाथि निगरानी गर्न भन्दै राखिएको सैनिक क्याम्प हटाउन नेपालले बारम्बार आग्रह गर्दा पनि भारतले अटेरी गर्दै आएको छ । पछिल्ला नक्साहरूमा त भारतले नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नै आफ्नो भूभाग दाबी गर्ने गरेको छ ।

त्रिदेशीय सीमा नजिक रहेको, तर ६० वर्षदेखि दुई छिमेकीबीच तनाव रहेको भूमिबारे बेइजिङले काठमाडौँसँग कुनै सरोकार नगरी नयाँदिल्लीमा गएर विवादास्पद सम्झौता गरेको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार; नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको भारतले पनि पछिल्ल्लो सम्झौताबारे नेपाललाई कुनै जानकारी गराएको छैन ।

वाङ यीको भारत भ्रमण क्रममा गएराति गरिएको १२ बुँदे सम्झौताको नवौँ बुँदामा ‘दुवै पक्षले लिपुलेक पास, शिपकी ला पास र नाथु ला पास गरी तीन तोकिएका व्यापारिक बिन्दुहरूमार्फत् सीमा व्यापार पुनः खोल्न सहमति जनाएको’ उल्लेख छ । लिपुलेक पास नेपालको अन्तिम पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुराबाट ५६ किलोमिटर भित्र पर्छ ।

सिक्किम विलयदेखि नै छिमेक मामिलामा संदिग्ध खुफिया भूमिका निभाउँदै आएका भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजीत डोभालको निम्तोमा चिनियाँ विदेशमन्त्री यी नयाँ दिल्ली पुगेका थिए । नेपाली भूमि अतिक्रमणमा भारतसँग हातेमालो गर्नेगरी उनले भारतीय समकक्षी सुव्रमण्यम जयशङ्करसँग द्विपक्षीय वार्ता गरेका थिए ।

यसअघि सन् २०१५ मा पनि चीनले नेपाली भूमि लिपुलेकबाट भारतसँग व्यापार गर्ने सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बेइजिङमै निम्त्याएर चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछियाङले सन् २००१५ मे १४ मा त्यस्तो सम्झौता गरेका थिए ।

भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको क्षेत्र समेटेर नेपालले वि.सं. २०७७ जेठमा नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । उक्त नक्सा अहिलेहाल समेत प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओलीकै जोडबलमा जारी गरिएको थियो ।

नक्सामा भारतले अतिक्रमण गरेको भूभाग चुच्चो देखिने हुनाले त्यसलाई ‘चुच्चे नक्सा’ भनिन्छ । उक्त नक्सा जारी गरेपछि त्यसलाई प्रधानमन्त्री ओली र उनी नेतृत्वको पार्टी नेकपा (एमाले) ले राजनीतिक लाभका लागि निकै प्रचारप्रसार गरेको थियो । तर, सिंहदरबारबाट ओलीले उक्त नक्सा अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई हालसम्म पठाएका छैनन् ।

पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले भारतबाट भ्रमण निम्तो कुरिरहेका छन् । नौ महिनामा दोस्रोपटक चीन भ्रमण गर्न लागेका ओलीले संघाई कोअपरेशन अर्गानाइजेशन (एससीओ) को सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र चिनियाँ समकक्षीलाई भेट्नेछन्‌ । ओली भदौ १४ देखि १८ सम्म चीनमा रहनेछन्‌ ।

तर, भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामै दुई विशाल छिमेकीले अतिक्रमित भूमिबारे आपत्तिजनक सम्झौता गरिदिएपछि ‘चुच्चे नक्सा’ जारी गरेका ओली अप्ठेरोमा परेका छन्‌ ।