काठमाडौं– राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले ‘ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३’ को व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

राष्ट्रियसभा, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको आजको बैठकमा ‘ज्येष्ठ नागरिकको जीवन सुरक्षित, गुणस्तरयुक्त र सम्मानित बनाउन थप विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्ने विषयको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव कार्यान्वयन’सम्बन्धी छलफलमा सांसदहरूले ऐनमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि स्वास्थ्योपचारमा ५० प्रतिशत छुट भनिए पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । 

सांसद सुमित्रा बिसीले भनिन्, ‘ज्येष्ठ नागरिकको नागरिकता नहुँदा वृद्धाश्रममा बस्न पनि समस्या भएको छ, कतिपयले वृद्धाभत्ता पनि पाउनुभएको छैन, यो समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्छ ।’

सांसद मदनकुमारी शाह (गरिमा)ले प्रत्येक अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि छुट्टै शय्याको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिन् । कानुनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक यातायातमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिए पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। 

कानुनमा सार्वजनिक सवारीसाधनमा सम्बन्धित सवारी धनी वा सञ्चालकले ज्येष्ठ नागरिकका लागि कम्तीमा दुई वटा सिट सुरक्षित राख्नुपर्छ र यात्रु भाडादरमा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सांसद रेनु चन्दले ज्येष्ठ नागरिकमैत्री भौतिक संरचना बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । 

त्यसैगरी, सरकारले तोकेको स्वास्थ्य संस्थाले सरकारले तोकेको सङ्ख्यामा ज्येष्ठ नागरिकले त्यस्तो संस्थामा उपचार गराउँदा लाग्ने शुल्कमा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने पनि कानुनमा उल्लेख छ । 

सांसद युवराज शर्माले भने, ‘यदि बाबुले कमाएको सम्पत्तिमा छोराको हक हुन्छ भने छोराले कमाएको सम्पत्तिमा पनि बाबुको हक हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

सामाजिक सेवा एकाइ कार्यक्रम सञ्चालन भएका ७७ जिल्लाका ९४ वटा अस्पतालबाट ज्येष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क तथा आंशिक रूपमा अस्पतालले तोकिएको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले ज्येष्ठ नागरिक १६ लाख ६० हजार ३७०, दलित ज्येष्ठ नागरिक एक लाख ६१ हजार ८२५, एकल महिला ज्येष्ठ नागरिक एक लाख ७३ हजार ५६० र अन्य ज्येष्ठ नागरिक १७ हजार १५९ तोकिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट लाभान्वित भएका जानकारी दिइन्। रासस