नेपालको राजनीति फेरि गम्भीर मोडमा पुगेको छ । दलहरू संविधानत निर्णय हुनुपर्ने आसयको अडानबाट नरम बन्ने जस्तो देखिन्छ । देशको सही व्यवस्थापनमा उत्रिने कुरा आउन थालेको छ । तर आफ्नै दलभित्रको व्यवस्थापनको विषय भने पेचिलो बन्ने देखिन्छ । एक अर्काबीच असहयोग, आन्तरिक विभाजन, अस्थिर सत्ता समीकरण र नीतिगत कमजोरीले राज्यको मूल राजनीतिक सम्बन्धमा हुनुपर्ने निर्णय अनिश्चित बनाएको छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको डेढ दशक नपुग्दै मुलुक फेरि अस्थिरताको चक्रमा फसेको हो कि भन्ने देखिएको छ । तत्कालको लागि संवैधानिक सङ्कट भने टरेर थप हिंसा र रक्तपात रोकिएको छ । तर आज देशको भविष्य र राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन सङ्कट आइपरेको छ, यसको मूल कारण बाह्य दबाब  मात्र होइन । यस समस्याको जरा प्रत्येक दलभित्रै छ ।

संगठनात्मक कमजोरी, सिद्धान्त, व्यवहारबीचको अन्तर, अस्पष्ट विचारधारा र संरचनागत लुलोपनले दललाई कमजोर बनाएको छ । यही कारण नेपालमा राजनीतिक प्रणाली लगातार अस्थिर रहँदै आएको हो ।  मुख्य तर्क यो हो कि नेपालको वर्तमान राजनीतिक सङ्कटको जरा दलभित्र नै छ । देशको हालको सङ्कट खोज्न दलभित्रबाटै कसरी थालनी हुनुपर्छ ? दलभित्र रहेका निम्न कारणहरूले गर्दा  आजको सङ्कट आएको छ–

सङ्गठनात्मक कमजोरी
अहिले दलभित्र सङ्गठन कमजोर छ । तिनका भ्रातृ सङ्गठनको कमजोर भूमिकालाई स्वतः  कमजोर बनाइएको छ । युवा, महिला, विद्यार्थी र पेशागत सङ्गठनहरूलाई प्रभावकारी बहस र जनसङ्गठनको आधार बनाउन सकिराखेको देखिँदैन । यी सङ्गठनको नेतृत्व गर्ने पुस्तामा अध्ययन र चिन्तनको कमी धेरै देखिन्छ । दलहरूको राजनीति निर्वाचनदेखि निर्वाचनसम्मको नीतिमा सञ्चालित हुने केवल निर्वाचन उपकरण मात्र बनेका छन् ।

नेतृत्व–कार्यकर्ता सम्बन्ध पार्टीको विचार, सिद्धान्त, कार्यक्रम र सङ्गठनको आवश्यकताभन्दा नातावाद, स्वार्थ, फाइदा र नेतृत्व सुरक्षा गर्न आवश्यक आधारमा मात्र भएको छ ।  नेताहरू सत्ता–सम्झौतामा व्यस्त हुँदा तल्लो तहका नेता र कार्यकर्ता उपेक्षित बन्दै आएका छन् । आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर व्यापक देखिन्छ ।

नेताहरूमा पनि निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव देखिन्छ भने निर्णय केवल शीर्ष नेताहरूको सीमित घेरामा सीमित रहँदै आएको प्रष्ट देखिन्छ । फलस्वरूप, नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा निरन्तरता आउन नपाउँदा राजनीतिक अस्थिरता बढाउन चाहने बाहिरी स्वार्थ समूहले स्थान पाएको छ ।

सैद्धान्तिक कमजोरी
दलको निर्माणको आधार सिद्धान्त प्रमुख हुन्छ । यसको आधारमा सङ्गठन पार्टी सञ्चालन गर्नु आवश्यक रहन्छ । तर अहिले दलले अंगीकार गरेको सिद्धान्त र व्यवहारबीच ठूलो अन्तर रहेको देख्न सकिन्छ । दलहरूले सिद्धान्ततः स्वीकार गरेर समाजवाद, जनताको लोकतन्त्र, समानता र समावेशी विकासको घोषणापत्र बनाएको भए पनि व्यवहारमा ती नीति–कार्यक्रमहरू प्रायः पुँजीवादी–निजीकरणतर्फ ढल्किएका छन् । यसले नै दलहरुमा सिद्धान्तको मर्म विपरित हिँड्नलाई उत्प्रेरित गरेको छ ।  स्रोत, शक्ति र पहुँचका लागि सिद्धान्त उपेक्षित बनेको देखिन्छ ।

आन्तरिक रुपमा नै सिद्धान्तको उपेक्षा भइरहँदा सत्ता समीकरण र बाह्य दबाबले सिद्धान्तमा प्रभाव राख्ने नै भयो । शिक्षा निजीकरण हुँदै जानु, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी लगानी घटाउदै लैजानु,  कृषि क्षेत्रको योगदान कम भएर आयातमा निर्भर रहनु यसका उदाहरण हुन् । अहिले प्रत्येक दलको आन्तरिक बहसमा सिद्धान्तभन्दा सत्ता कायम राख्न प्राथमिकता पर्ने गरेको छ । सिद्धान्त र व्यवहारबीचको दूरीले जनतामा भ्रम र अविश्वास बढाएको छ । सैद्धान्तिक सङ्गठनको अभाव खड्किएको छ ।

वैचारिक सङ्कट
सिद्धान्तको उपेक्षासँगै दलभित्र स्पष्ट विचारधारात्मक दिशा अभाव हुँदा नीतिको अस्थिरतासँगै समाजवादी कार्यक्रम कमजोर बन्न जाँदा जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको छ । दलहरूले आफूलाई समाजवादी वा लोकतान्त्रिक भनेर दाबी गरिरहेको भए पनि व्यवहारमा विचारलाई नीतिमा रूपान्तरण गर्न असफल जस्तै देखिएको छ ।

दलका नेतृत्वको प्राथमिकतामा सत्ता मात्र पर्न जाँदा  गठबन्धन सत्ताको संस्कृति मौलाएको छ । यसका लागि सरकारले सत्ता–गणितलाई प्राथमिकता दिइरहनु पर्ने अवस्था हुँदा नीति अस्थिर बन्न पुगेको छ । यसको असर कृषि, रोजगारी, शिक्षा, लगानी नीतिहरूमा परेको कारण सरकार परिवर्तनसँगै बदलिन्छ । वैचारिक अस्थिरता जनतामा अविश्वासको रूपमा देखिन्छ ।

संरचनागत र प्रणालीगत कमजोरी
गणतान्त्रिक संविधान २०७२ ले तोकेको संघीय संरचना, न्यायपालिका, आयोग जस्ता संस्थाहरू प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । दलहरूको उपल्लो तहमा रहेका केही नेतृत्वमा पलाएको स्वार्थ र हस्तक्षेपले संस्थागत कमजोरी बढाएको छ । संघीयताको अभ्यासमा आफ्नालाई नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति बढ्न जाँदा सुशासन र जनतालाई दिनुपर्ने डेलिभरी प्रणालीमा समस्या छ । न्यायपालिका र संवैधानिक निकायमा हस्तक्षेप भएर न्याय सम्पादन प्रणाली कमजोर बन्यो भन्ने आरोप छ । यसले संविधानले दिएको अवसर व्यवहारमा निष्प्रभावी बनाएको छ ।

राजनीतिक अस्थिरताकाे परिणाम
दलभित्रको सङ्कटले मुलुकको राजनीति, समाज र अर्थतन्त्रलाई प्रभावित बनाएको छ । विकास नीति अस्पष्ट र अस्थिरताको कारण सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकता बदलिने गरेको छ । आर्थिक–सामाजिक योजनामा निरन्तरता आउन सकेको छैन ।  आधारभूत पूर्वाधार, जलविद्युत, कृषि आधुनिकीकरण परियोजना बीचमै अधुरो रहेको छ । जनतामा दलप्रति अविश्वास बढ्दा घोषणापत्र र व्यवहारबीचको असमानताले निराशा पैदा गरेको अवस्था छ ।

जनताले सुशासन र भ्रष्टाचारविहीन राजनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्र खोजेको छ । तर यसमा सत्ता शक्ति रहनेले समस्यामा सम्बोधन गर्ने रुचि राख्न सकेन । यसैको जगमा वैकल्पिक आन्दोलनको उदय भयो । नयाँ पुस्ताले दलहरूको कमजोरी र भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउन सुरु गर्‍याे । जे जसरी  बुझे पनि जेन–जीको आन्दोलन यसकै उदाहरण थियो । जसले संसदीय प्रणालीलाई नै हल्लायो । जुन दुःखद हो भन्ने देखिँदैन ।

बहस र सुधारका आवश्यक कदम
यसको पहिलो सुरुवात नेपालमा हालसम्म सत्तामा रहेर स्थापित बनेका दल र तिनका माथिल्लो नेतृत्वबाटै सुरु गर्नुपर्छ । दलभित्र सुधार वा रूपान्तरण  नगरेसम्म प्रणालीगत सुधार सम्भव छैन । दल भित्र आन्तरिक लोकतन्त्र, विचार र सैद्धान्तिक आधारको बलियो अभ्यास गर्न बहस निर्माण गर्नु पर्छ ।  दल नै राज्य सञ्चालनको आधार भएकाले पारदर्शिता र जवाफदेहिता नआएसम्म संघीय संरचना बलियो बन्ने कल्पना गर्न सकिँदैन ।

सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्नु आवश्यक छ ।  समाजवाद, लोकतन्त्र वा समानताको मूल मूल्य नीति र विकास योजनामा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ । आर्थिक–सामाजिक नीति निरन्तर कार्यान्वयन घोषणापत्र अनुसार योजना र विकासमा निरन्तरता पाउनु पर्छ । दलभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास बलियो बनाउँदै नेतृत्व चयनदेखि नीति निर्माणसम्म  नयाँ पुस्ताका नेता  र कार्यकर्ताको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

आगामी बाटो
दलभित्र सुधारको सुरुवात भनेको नेतृत्व परिवर्तन, आन्तरिक लोकतन्त्र, पारदर्शिता र जवाफदेहिता निर्माण गर्नु हो । सिद्धान्त कार्यान्वयन घोषणापत्र अनुसार लागू  गर्दै नीति र कार्यक्रममा रूपान्तरण गर्नु पर्दछ । आर्थिक–सामाजिक नीतिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै रोजगारीमुखी विकास, कृषि र उद्योगमा दीर्घकालीन लगानी, सामाजिक सुरक्षा र समान अवसर निर्माण गर्नु पर्दछ ।

संघीय संरचनाको सुदृढीकरणसहित स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी, संस्थागत स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नु पर्छ । जनताद्वारा असफल प्रमाणित गरिएका र पटक पटक दल र संवैधानिक जिम्मेवारीमा रहेर काम गरेकालाई पनि अबको जिम्मेवारीमा स्थान दिनु हुन्न । भ्रष्ट्राचार र अनियमितताको आरोप लागेका र पुष्टि भएकालाई पनि दलको भूमिकामा जोड्नु हुन्न । अर्को प्रमुख कुरा नेपाल सरकारको निजामती सेवामा रही काम गरेकालाई पनि अब दल र राज्यको कुनै भूमिका समावेश नगरीकन दल निर्माण गरेर नयाँ पुस्तालाई जिम्मेवारी दिनु पर्दछ ।

निष्कर्ष
अतः यो सब समस्याको समाधान पहिला दलभित्रबाट खोजिनु पर्दछ । नेपालको राजनीतिक सङ्कटको मूल जरा दलभित्र नै छ । सङ्गठनात्मक, सैद्धान्तिक, वैचारिक र संरचनागत कमजोरीले नीति अस्थिरता, विकास योजनाको अपूर्णता र जनविश्वासको कमी सिर्जना गरेको छ । सङ्कट समाधानको पहिलो चरण दलभित्रको सुधार हो ।

आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित, सिद्धान्त व्यवहारमा उतार्ने, र संघीय संरचना सुदृढ बनाउने कदमहरूले मात्र राजनीतिक स्थायित्व र दिगो विकास सम्भव हुन्छ । फेरि पनि समस्याको समाधान केवल केन्द्रीय राजनीति, संविधान र संसदीय भूमिकामा मात्र खोजियो भने त्यो भूल हुन सक्छ । अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिमा मात्र देखिएको विद्रोह र यसले निर्माण गरेको प्रत्येक दलभित्र जन्मिन सक्छ ।
(लेखक दिगो कृषि विकास पर्यावरणीय क्षेत्रको अध्ययन सँग सम्बन्धित छन्)