काठमाडौं– केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकअनुसार असोज मसान्तसम्म नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति झण्डै ३० खर्ब नजिक पुगेको छ । घरजग्गा कारोबार र पुँजी बजारले गति लिन सकेको देखिँदैन । 

बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेपको तुलनामा कर्जा प्रवाहको अनुपात निकै घटेको छ । कर्जा मागको पक्ष बलियो नहुँदा निक्षेपतर्फको ब्याजदर केही महिनादेखि निरन्तर ओरालो लागेर मंसिर महिनाका लागि वाणिज्य बैंकमा निक्षेपतर्फको औसत ब्याजदर झण्डै ५ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ । कर्जाको माग नबढ्दा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधिमा बैंकको नाफामा नै असर परेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

लामो समयदेखि चलायमान हुन नसकेको अर्थतन्त्र जेन-जी आन्दोलन पश्चात थप समस्यामा जानसक्ने अनुमान विश्लेषकले गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व निर्देशक नरबहादुर थापासँग बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको अधिक तरलताको विषयमा नारायण अर्यालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

ब्याजदर घटिरहेको छ, लगानी योग्य तरलता बढिरहेको छ, किन निक्षेपको अनुपातमा कर्जा प्रवाह हुन सकेन ? अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको समस्या कस्तो हो ?

अहिले नेपालको अर्थतन्त्रका दुई पक्ष अत्यन्तै राम्रा छन् । पहिलो मौद्रिक तरलता फालाफाल छ । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर लागू नगरेको भए ब्याजदर अहिले शून्यमा झर्थ्यो । पुँजीको कुनै लागत नभएको अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो, त्यही अवस्था छ ।

अधिक तरलता लगानीकर्ताको लागि सहज अवस्था आयो, त्यसपछाडिको महत्त्वपूर्ण कारक विप्रेषण नै हो । मुलुकमा काम नपाएर विदेश जान बाध्य नेपालीले पठाएको विप्रेषण फालाफाल छ । यो विदेशबाट नेपालले पाएको फोकटको विदेशी मुद्रा हो । नेपालीले विदेशमा मिहिनेत त गरेका छन् तर, निर्यात गरेर पर्यटक अन्धाधुन्ध किसिमले आएर, आईटी निर्यात, कुनै एयरलाइन्स, आदिबाट नेपालले विदेशी मुद्रा प्राप्त गरेको होइन ।

स्वदेशी अर्थतन्त्रसँग कुनै लेनदेन नभएको विदेशी मुद्रा आएको परिणाम स्वरूप २० महिनाको वस्तु र १६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने छ भनेर सन्तुष्टि मानेर खासगरी नीति निर्माताले राम्रो हो भन्ने हिसाबले लिन्छन् ।

देश विकासको लागि विदेशी मुद्रा धेरै हुनु राम्रो त हो तर, सदुपयोग हुने कुनै नीतिगत प्रयास भएन भने यसले अर्थतन्त्रको लागि उल्टै घातकको काम गर्छ । जसले गर्दा स्वदेशभित्र केही पनि हुँदैन, सरकारले केही पनि गर्दैन, बाह्य क्षेत्र बलियो छ भनेर आत्मरतिमा रमाउँछ ।

कतिपय देशले बुझेका हुन्छन् र उनीहरूले अर्थतन्त्रको रूपान्तरणको लागि यसलाई प्रयोग गर्छन् । यसको लागि अरब मुलुकलाई हेरे पुग्छ । उनीहरूले तेल निर्यातबाट ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा प्राप्त गरे र त्यसबाट ठूला–ठूला विमानस्थल, होटेल, स्टेडियम, कलेज लगायत निर्माण गरेर रूपान्तरण गर्ने र तेलबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्राको निर्भरता घटाउने काम गरे । 

नेपालमा त्यसप्रकारको देखिने, अनुभूति हुने, उत्पादनको क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने कुनै कार्यान्वयन योग्य रणनीति नबनाएर २० वर्षदेखि यता हामी नीतिगत अर्कमण्ड्यताको स्थितिमा गुज्रिरहेका छौँ । २० वर्ष यताका कुनै पनि सरकारले यो रेमिट्यान्स रूपान्तरणको लागि सदुपयोग गर्नेगरी प्रभावकारी कार्यक्रम निर्माण गरेर कार्यान्वयन गरेको अनुभूति हामीले गर्न पाएका छैनौँ ।

अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह सँगसँगै जान नसक्नुमा रेमिट्यान्स आप्रवाह प्रशस्त हुनु तर, त्यसको सदुपयोग नहुनु हो ?

हो । विप्रेषण मुलुकले प्राप्त गरिसकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपको आवरण त्यसले हासिल गर्छ । निक्षेपको रूपमा बैंकले प्राप्त गरिसकेपछि त्यसलाई बैंकले कर्जाको रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि कुनै कारणले निक्षेप कर्जामा रूपान्तरण हुन सकेन भने त्यसको परिणाम अधिक तरलता हुने, लगानी योग्य साधन भइराख्ने तर त्यसको लगानी गर्ने ठाउँ नहुने स्थितिमा त्यसको प्रभाव ब्याजदरमा पर्ने हो । त्यो स्थिति अहिले नेपालको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलताको अवस्था सिर्जना हुनुमा सरकारको वित्तीय नीति वा मौद्रिक नीतिको कमजोरी हो वा निजी क्षेत्रको वा अन्य कारणले हो ?

निजी क्षेत्रले देश विकास र रोजगारीको लागि नेतृत्व गर्नुपर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रको अगुवाइमा पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना र निर्यात बढाउने काम भइराखेका छन् । हाम्रो देशमा निजी क्षेत्रले स्वदेशी वस्तुको निर्यातलाई बढाउन सकेको छैन र पुँजी निर्माणमा पनि यसले अगुवाइ गर्न सकेको छैन ।

निजी क्षेत्रले गर्ने पुँजी निर्माण विगत ६-७ वर्ष यता घटिराखेको छ । ६ वर्ष पहिले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा निजी क्षेत्रको पुँजी निर्माणमा अनुपात २३ प्रतिशतसम्म थियो । आर्थिक वर्ष ८१-८२ मा आइपुग्दा सो अनुपात घटेर १७ प्रतिशतमा झरेको छ । निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रबाट र पुँजी निर्माणबाट हात झिकेको अवस्था यो तथ्यांकले देखाउँछ ।

हिजो निजी क्षेत्रले पुँजी निर्माणको क्षेत्रमा जुन स्तरमा लगानी गर्दथ्यो त्यो आज हुन सकिरहेको छैन, त्यही कारणले पनि आज विप्रेषणको सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन । सरकारको अवस्था पनि त्यस्तै हुन पुगेको छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेटको आकार बढाएर ल्याउँछ, तर सरकारको यथार्थ खर्च भने अत्यन्त न्यून हुँदै गएको छ ।

कुनै समय सरकारले जीडीपीको ३१ प्रतिशतसम्म खर्च गर्दथ्यो, आज त्यो अनुपात साढे २४ प्रतिशतमा झरेको छ । निजी क्षेत्रले पुँजी निर्माणबाट हात झिक्ने र सरकार पनि पुँजी निर्माणमा आक्रामक रूपमा नलाग्ने गरेको कारण हामी नेपाली जनता विप्रेषणको पहाड हेरेको हेर्यै भएको अवस्थामा पुगेका छौं । विगत १० वर्ष यताका सरकार र निजी क्षेत्र पनि पुँजी निर्माण र विदेशी मुद्राको सदुपयोगको सन्दर्भमा किंकर्तव्यबिमूढ भएको अवस्था देखिन्छ । विप्रेषणलाई सदुपयोग गरेर मेगा प्रोजेक्टमा लगाएर मुलुकको कायापलट गर्नुपर्नेमा थुक लगाएर बस्ने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ ।

यस्तै कारणले जेन-जी आन्दोलन भएको हो । देश विकासको अवसर थियो, ठूला–ठूला परियोजना निर्माण गर्ने, जनतासँग जोडिएका सान्दर्भिक परियोजना कार्यान्वयन गर्ने तर, जनतासँग कुनै लेनादेना नभएका परियोजनालाई महत्त्व दिँदा मानिसले रोजगारी पाएनन्, किसानको उपज वृद्धि हुने अवस्था सिर्जना भएन, पर्यटन क्षेत्रको आशालाग्दो विकास भएन र औद्योकिरण भन्दा पनि डि-इन्ड्रस्ट्रीलाइजेसनको अवस्था सिर्जना भयो ।

त्यसैले, यो निराशा उत्कर्षमा पुगेको थियो । कतिपय मानिसले राम्रो नभएको सुझाव दिएका पनि थिए, तर सरकारले सुनेन् र अहिले देश यो अवस्थामा आइपुग्यो । सरकारले निजी क्षेत्रलाई हात र साथमा लिएर यो विदेशी मुद्राको उपयोगतर्फ योजना निर्माण गर्नुपर्नेमा चुकेको कारणले जनता निराश भए ।

बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको प्रभावकारी माग सिर्जना नहुनुमा कालोसूचीमा ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली पर्नु पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कारण हो भनेर भनिएको छ । यसलाई तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?

यो चाहिँ इदर उदरका बात मानिसले गरिरहन्छन्, त्यस्तो लाग्छ मलाई । आफ्नो खातामा पैसा छैन तर, ढुकुटी खेलेको छ, आफ्नो घरबार बिगारेको छ, सेयरमा लगानी गरेको छ लगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न खोजेको छ । अनि त्यसको सेटलमेन्टका लागि खातामा पैसा नभइ चेक काटेको छ । त्यो चाहिँ कालोसूचीमा पर्यो, त्यो उद्योगी त होइन, ढुकुटी खेलेको मान्छे हो । घरव्यवहार बिगारेको, जुवातास खेलेर बसेको व्यक्तिले चेक काट्यो, अनि भुक्तानी भएन कालोसूचीमा पर्यो ।

हामी वित्तीय अनुशासनमा बस्नु पर्छ कि पर्दैन ? थितिमा बस्नुपर्छ कि पर्दैन ? बेथितिमा देशको प्रगति हुन्छ ? अनुशासन बिना के घरपरिवार के व्यक्तिको विकास हुन्छ ? यो कालोसूचीमा पर्ने झण्डै ७५ प्रतिशत ढुकुटी खेल्ने, सहकारीको यताउता गर्ने छन् । ती कुरालाई लिएर विचौलियाले ठूलो मुद्दा बनाएका छन् । ती विचौलियाका नाइके विद्वानले पनि नबुझिकन पैरवी गरिरहेका छैन।

कालोसूचीमा परेकाहरूले के उद्यम गरिरहेका थिए ? तपाईंले कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्नुस् ७५ प्रतिशत मानिसहरू गाउँघरको ढुकुटी खेलेका मध्ये छन्, उद्यमी छैनन् । त्यसैले गहिराइमा नगइकन कुखुरा चोर्ने काम हामीले गर्नुहुँदैन जस्तो लाग्छ । 

यदि ऋणी बैंकको सम्पर्कमा आयो भने र कारण बतायो भने बैंकले पुनर्संरचना गरिहाल्छ नि । मानौँ न कोभिडको समयमा राष्ट्र बैंकले नै दियो, अहिले पनि फेरि दिइराखेको छ । राष्ट्र बैंकले कालोसूचीमा नपरुन भनेर व्यवस्था गरेकै छ ।

कर्जा लिने शेयरमा लगानी गर्ने, विदेशमा लगानी गर्ने । अहिले त अझ पुँजी पलायन व्यापक भइरहेको छ । नेपाली धेरै देशमा छन्, त्यहाँ पैसा संकलन गर्यो, उनीहरूबाट लिएको पैसा खाडी मुलुकको रियलस्टेट र होटेलमा लगानी गर्यो अनि यहाँ भुक्तानी दिनुपर्‍यो । 

अनि तिनीहरूले यहाँ बैंकबाट सापटी लिन्छन् र विदेशमा काम गर्ने परिवारलाई भुक्तानी दिन्छन् तर, नेपालमा भने केही पनि कारोबार भइरहेको छैन । त्यस्ता व्यक्ति कालोसूचीमा पर्छन् ।

त्यो किसिमको विश्लेषण नगर्ने हो भने समस्या पर्छ । निजी क्षेत्रको विकास हुनुपर्छ । नयाँ पुस्ताले उद्यम खोलेर विकास गर्न सक्छन् तर, कालोसूचीमा पर्ने कुरा त नराम्रो कुरा हो । गलत कारणले होस् वा सही कारणले कालोसूचीमा पर्नुहुँदैन । सहि काम गरिरहेका पनि कालोसूचीमा पर्नुहुँदैन, त्यस्तालाई राष्ट्र बैंकले, सरकारले जोगाउनुपर्छ ।

जो उत्पादनमा जोडिएका छन्, जसले रोजगारी सिर्जना गरिरहेका छन्, जसले निर्यात गरिरहेका छन् तर, बाढीपहिरो लगायत विभिन्न कारणले समयमा कर्जा तिर्न सकेनन् त्यस्तालाई राष्ट्र बैंकले जोगाउनुपर्छ ।

बैंकले केही क्षेत्रमा परियोजनाका आधारमा पनि लगानी गरेका छन् तर, उनीहरू आम लगानी भने धितोको आधारमा मात्रै हुने गर्छ । नयाँ आउन खोज्ने स्टार्टअपलाई पनि धितो व्यवस्थाले गर्दा पनि केही समस्या पारेको देखिन्छ । कर्जा प्रवाहमा अपनाउने गरिएको धितो प्रणालीले पनि समस्या सिर्जना गरेको हो ?

कर्जा प्रवाह गर्दा नगद प्रवाहलाई नै आधार मान्ने हो । जहाँ स्टार्टअप छ, ती स्टार्टअपलाई कर्जा उपलब्ध गराउने विषयमा छुट्टै संरचना हुनुपर्छ । आम नागरिकको निक्षेप लिएर वित्तीय कारोबार गर्ने बैंकले यो काम गर्न सक्दैनन् । देश विकासको नाममा आम निक्षेपकर्ताको पैसा बैंकले दाउमा राख्न सक्दैनन् । त्यसैले, स्टार्टअपको लागि छुट्टै व्यवस्था हुनुपर्छ, विश्वभरी नै भइरहेको छ।

भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी फन्ड लगायतका संस्थाहरूले स्टार्टअप संस्थाहरूलाई सहयोग गर्छन् । त्यसैले वाणिज्य बैंक भन्ने होइन, भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी, हेज फन्ड जस्ता संस्थाको प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । ती संस्थामा आम नागरिकको निक्षेपको रूपमा पैसा हुँदैन, जसले गर्दा उनीहरूले जोखिम मोलेर स्टार्टअप र नयाँ उद्यमीलाई लगानी गर्न सक्छन् । जब उनीहरूको नगद प्रवाह बढ्छ त्यसपछि वाणिज्य बैंकमा गएर काम गर्न सक्छन् ।

त्यो प्रक्रियामा नजाने अनि हामीलाई वाणिज्य बैंक भए पुग्छ भन्ने, विकास बैंक मास्ने, वित्त कम्पनी मास्ने, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटललाई ध्यान नदिने, हेज फन्डको लागि लाइसेन्स नदिने, पुँजी बजार सुतेर बस्ने ? यो समस्या पुँजी बजारको हो । नीतिगत प्यारालाइसिसले गर्दा यो मुलुक किंकर्तव्यविमूढमा पुगेको हो ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको पनि विविधिकरण हुन आवश्यक छ । गहनता बढ्नु आवश्यक छ । गहनता बढाउनको लागि वाणिज्य बैंकको अतिरिक्त भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी, हेजफन्ड जस्ता संस्थाको विकास गर्नु आवश्यक छ । त्यो पाटोलाई सरकारले ध्यान दिनुपर्‍यो । पछिल्लो समयमा बैंकिङ क्षेत्रमा त राम्रो विकास भएको छ तर, पुँजी बजारमा हुन सकिरहेको छैन ।

अर्थतन्त्रसँगै बैंकिङ क्षेत्र पनि चलायमान हुन नसकेको अवस्थामा यतिबेलाको चुनावी सरकार र राष्ट्र बैंक मिलेर चाल्न सकिने तत्कालीन कदम के हुन सक्छन् ? 

सरकारले अधिक तरलता व्यवस्थापन र विदेशी मुद्राको सदुपयोगको विषयमा सुझाव माग्ने गरेको छैन । अहिले अधिक तरलता छ, अर्थतन्त्रले राम्रो गति लिएको छैन, वेरोजगारीको समस्यामा कुनै सुधार आएको छैन र विदेशमा जाने लर्कोमा कुनै कमी आएको छैन ।

 यस्तो सन्दर्भमा त्यो आधारमा सरकारले मितव्ययी होइन कि केही समयको लागि खर्च बढाउनु पर्छ । त्यसले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने काम गर्छ । अनि अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने काम गर्छ, राजस्व पनि परिचालन हुन्छ र यसरी सरकारले परिचालन गरेको ऋण पनि तिर्ने क्षमताको विकास हुन्छ ।

यो समयमा सरकारले बढी खर्च गरेन भने कुन समयमा गर्छ भन्ने त हुन्छ नि । विकाससँग सम्बन्धित जे सुकै कार्यक्रम, रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम, सिमेन्ट-बालुवा-नेपाली काठ-ढुंगा लगायतको प्रयोग हुने, भ्यालु एड गर्ने कार्यक्रम साना ठूला जे छन् ती कार्यक्रममा खर्च गर्नुपर्छ ।

 कतिपय देशका सरकारले पनि आफ्नो देशमा आर्थिक मन्दीको स्थिति सिर्जना हुँदा वा अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा नयाँ प्याकेज ल्याउने गरेका उदाहरण देखिन्छन् । यतिबेला सरकारले भने कतिपय ठेक्का तोड्ने, टुक्रे आयोजना खारेज गर्ने, खर्च कटौती गर्ने जस्ता कदम चालेको छ । नेपालमा सरकार चलाउनेको क्षमता नपुगेको हो ?

यो सरकार अत्यन्तै छोटो अवधिको लागि आएको हो । जब सरकार बन्यो, सरकार बनेकै फागुन २१ गते चुनाव हुने घोषणा भयो । चुनाव घोषणा २-४ दिन पछि गरेको भएपनि हुन्थ्यो नि । यहाँ चुनाव नभएको अवस्था त थिएन नि । चुनाव नभएर बेहाल भएको त थिएन । मानौँ चुनाव नै प्राथमिकता हो ।

आन्दोलनले माग गरेका मुद्दाहरू सुशासनको हो, दण्डहिनताको अन्त्यको कुरा हो, भ्रष्टाचारको अन्त्यको कुरा हो, ती कुराहरू ओझेलमा परे । ती कुरालाई भविष्यको लागि सारिए । नयाँ बन्ने सरकारले गर्छ भन्ने भाष्य तयार पारियो ।

यो सरकार भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि बन्नुपर्दथ्यो, यो सुशासन कायम गर्नको लागि बन्नुपर्दथ्यो, यो सरकार दण्डहिनता अन्त्यका लागि बन्नुपर्दथ्यो । ती कुराहरूको भाष्य हुनुपर्थ्यो । तर, भाष्य हाइज्याक भयो । मिडियामा पुरानै दलहरूको बर्चस्व हुने खालको स्थिति फेरि आयो । उनीहरूले नै भाष्य निर्माण गर्न थाले । दुई दिन आन्दोलन भयो, २७ घण्टामा परिवर्तन भयो, एउटा दुर्घटना भए जस्तै मात्रै भयो । अरु देशको जस्तो ठूलो रुपान्तरण हुने कुरा कतै नहुने हो कि भन्ने बढेर गएको छ ।

सरकारको गतिविधि भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक गतिविधि सुधार गर्न के गर्नुपर्छ ? भटाभट प्याकेज ल्याएर, अध्यादेश ल्याएर नयाँ सरकारको लागि एउटा एजेन्डा दिने काम गर्नुपर्थ्यो । आउने सरकारले गरे गर्थ्यो, नगरे गर्दैनथ्यो । तर, अध्यादेशमार्फत यो सरकारको भिजन के हो, जेन-जी आन्दोलनको माग के हो भन्ने विषयमा ४/५ वटा अध्यादेश ल्याएर निजी क्षेत्रको विकास गरिनुपर्दथ्यो ।

भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नु भनेको निजी क्षेत्रको विकास गर्नु हो । भ्रष्टाचार निजी क्षेत्रकै सहयोगमा हुने गर्छ तर, भ्रष्टाचार अन्त्य भयो भने जेन्युन निजी क्षेत्रको विकास हुन्छ । गरिखानेको, मेहनत गर्नेको विकास हुने भयो नि त । यसमा प्राथमिकता हुनुपर्दथ्यो। 

समय गतिशील हुन्छ । सधैँ यही अवस्था रहिरहन्छ भन्ने हुँदैन । युवा आउँदैछन् । नागरिक स्तरबाट सरकार बनेको छ । विकल्पविहीन केही पनि हुँदैन । अहिलेको अधिक तरलता भएर निक्षेपकर्ताले ब्याज नै नपाएको अवस्था छ, तर सधैँ यो अवस्था रहँदैन ।

जेन-जी आन्दोलनले माग गरेका विषयलाई सम्बोधन गरेर बल्ल चुनाव गरेको भए देश विकासका कामहरू हुन्थे । परिवर्तन हुन्थ्यो, रूपान्तरण हुन्थ्यो तर, अब केही हुँदैन कि जस्तो भएको छ ।

 अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको अधिक तरलताको समस्या समाधान हुन नसकेमा समस्या कतातिर जानसक्ने देख्नुहुन्छ ?

समय गतिशील हुन्छ । सधैँ यही अवस्था रहिरहन्छ भन्ने हुँदैन । युवा आउँदैछन् । नागरिक स्तरबाट सरकार बनेको छ । विकल्पविहीन केही पनि हुँदैन । अहिलेको अधिक तरलता भएर निक्षेपकर्ताले ब्याज नै नपाएको अवस्था छ । हाम्रा शासकले गर्दा यो अवस्था आएको हो, तर सधैँ यो अवस्था रहँदैन ।

युवाले विस्तारै राजनीतिमा इच्छा देखाएको अवस्था छ । उनीहरूको हातमा देश गयो भने नयाँ उद्यमी जन्मिन्छन् । नयाँ कुरा हुन्छन् । मिहिनेत गर्छन्, बसीबसी सेयरमा लगानी गर्दैनन्, बसीबसी घरजग्गामा लगानी गरेर मूल्य बढाउँदैनन् ।

केही वर्ष त लाग्ला, केही वर्ष यस्तै प्रकारको स्थिति रहने जोखिम त छ । तर, राजनीतिक संघर्षमा देशको भविष्य र अर्थतन्त्रको भविष्य निर्भर रहन्छ जस्तो लाग्छ । त्यसैले, युवा सरकारमा आए र देशको बागडोर सम्हाले भने देश नयाँ मोडमा जान्छ । तर, यो खिचातानी कायमै रह्यो, निकास पाएन, सकारात्मक दिशानिर्देश भएन भने यो स्थिति लामो समयसम्म जानसक्छ । हामी असफल भए पनि, हाम्रो पुस्ता असफल भए पनि समय बलवान हुन्छ, समयले निकास दिन्छ । आशा गरौँ, भोलिका दिन नेपाली अर्थतन्त्रको लागि राम्रो रहनेछन् भन्ने आशा गरौँ ।