काठमाडौं- सरकार र बञ्चरे डाँडाका स्थानीयबासीबीच ११ बुँदे सहमति भएको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा भएको सरकार र बञ्चरेडाँडाका स्थानीयबीचको छलफल ११ बुँदे सहमतिसहित टुंगिएको हो ।

सरकार र स्थानीयबीचको सहमतिमा स्थानीयविरुद्ध विगतमा चलाइएका मुद्दाबारे तत्काल निर्णय गरी पत्राचार गर्ने, ईआईए प्रतिवेदन छिटो तयार गर्न कन्सलटेन्ट कम्पनीलाई पत्राचार गरी त्यसमा लिखित प्रतिवद्धता लिने, आगामी वर्षको बजेटमा ईआईए प्रतिवेदन अनुसारको जग्गा अधिकरणका लागि आवश्यक बजेट विनियजनको सहमति भएको छ ।

त्यस्तै बञ्चरे डाँडाको स्थानीयका लागि तत्काल यही वर्ष घर-टहरा र बालीको मुआब्जा दिन काठमाडौं महानगरपालिकालाई पत्राचार गर्ने समझदारी भएको छ ।

महानगरले समेत १ महिनाभित्र बञ्चरे क्षेत्रको अतिप्रभावित स्थानीयलाई साविकमा सिसडोलबाट प्रभावित क्षेत्रलाई लिएको आधारमा बञ्चरेको हकमासमेत त्यसैलाई आधार मानी हालको मूल्यमा घर टहरा तथा बालीको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।

फोहोर फाल्न तयार पारेको क्यापिङ लेयर भन्दा बाहिर गएर वरपरको डाँडा कटान गरी फोहोर फालेका कारण लिचेट सिधै पानीको मुहानमा मिसिँदा कोल्पु खोला प्रदूषण भई स्थानीयको जीवनयापनमा ठूलो असर परेको भन्दै त्यो कार्य तत्काल रोकी त्यसलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने सहमति भएको छ ।

लिचेटको उचित व्यवस्थाका लागि १५ दिनभित्र विज्ञ टोली तयार गरी फिल्ड निरीक्षणसमेत गरी दीर्घकालीन समाधानको बाटो अपनाउने सहमति भएको छ ।

त्यस्तै बञ्चरे र सिसडोलको अतिप्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई विशेष कार्डको व्यवस्था वा अन्य कुनै माध्यमबाट काठमाडौं महानगरपालिका भित्रको कुनै सरकारी अस्पतालमा जुनसुकै रोग लागेमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था एक महिनाभित्र मिलाउने र शिक्षाबारे काठमाडौं उपत्यकाभित्रको स्कुल, कलेजमा अनिवार्य कोटाको व्यवस्था अबको एक महिनाभित्र गर्ने सहमति जुटेको छ ।

फोहोर उत्सर्जन गर्ने नगरपालिकाहरुमा बञ्चरे ल्याण्डफिल साइटका प्रभावितहरुलाई रोजगारीको अवसरका लागि मेयर्स फोरम वा मन्त्रालयबाट आह्वान हुने बैठकमा एजेण्डाको रुपमा प्रश्तुत गर्ने, महानगरले २ वटा पालिकालाई दिँदै आएको ३/३ करोड रकमलाई वृद्धि गरि ६/६ करोड पुर्‍याउनु साथै अब आगामी आ.व.मा थप गरी बेलकोटगढी नगरपालिकालाई समावेश गर्न महानगरलाई अनुरोध गर्ने र फोहोर उत्सर्जन गर्ने अन्य नगरपालिकालाई अनिवार्य योग्दान गर्न सहरी विकास मन्त्रालयले अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ ।

सिसडोल र कुडुले बञ्चरे डाँडाको फोहरका कारण हालसम्म विभिन्न रोग लागेर मृत्यु भएका परिवारलाई तत्काल उचित राहात दिन कार्यविधि तयार गर्ने, स्थानीयबाट फोहोरमैला ढुवानी एवम् विसर्जनमा भएको अवरोधलाई तत्काल हटाउने र सुचारू गर्ने, तीनपिप्ले–कुमारी गल्छी सडकको निर्माणका लागि चालु आवमा बहुवर्षीय गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति जुटेको छ ।

आफूहरूका माग सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै पटक पटक बञ्चरे डाँडाका स्थानीय आन्दोलति हुँदै आएका छन् । १५ दिनअघि पनि शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर विसर्जन केन्द्र बञ्चरे डाँडा पुगेर स्थानीयका माग समाधान गर्ने आश्वासन दिएका थिए । तर समस्या समाधान नभएपछि पुनःआन्दोलित हुँदै स्थानीयले काठमाडौंको फोहोर लैजान रोकेका थिए ।