सुनले रेकर्ड बनाउँदा पनि घटेन किनबेच (तस्बिरहरू)
नेपाली बजारमा सोमबार आज सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । लगातार नयाँ रेकर्ड बनाइरहेको सुनको मूल्य आज हालसम्मकै उच्च प्रतितोला एक लाख ९१ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
सुनको मूल्य दिनप्रतिदिन बढ्दै जाँदा पनि सुन पसलहरूमा मानिसको भीड भने घटेको छैन । विवाहको लगन आउँदै गर्दा सुन पसलमा चहलपहल बढेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

निजामती कर्मचारीले दोहोरो सुविधा नपाउने, लिएमा सरकारी बाँकीसरह असुलिने
शुक्लाफाँटामा ६ करोडको लागतमा खानेपानी आयोजना
नेप्से परिसूचकमा सामान्य गिरावट, कारोबार कति ?

नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा सामान्य अंकको गिरावट देखिएको छ । आज नेप्से परिसूचक सात दशमलव ७५ अंकले घटेर दुई हजार छ सय ९८ दशमलव २८ को बिन्दुमा कायम भएको हो ।
आज विभिन्न तीन सय १९ कम्पनीका दुई करोड १२ लाख तीन हजार सात सय ६६ कित्ता शेयर ७८ हजार छ सय ७८ पटक खरिदबिक्री हुँदा आठ अर्ब ७७ करोड ५७ लाख २० हजार दुई सय ९३ बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ ।
कूल निर्यातमा भटमास तेलको हिस्सा एक तिहाइ, साढे ६२ अर्ब बढीको निर्यात
बाजुराको बिच्छ्याका बस्तीमा पुग्यो बिजुली, दुर्गम गाउँ बने झिलिमिली
रुग्ण आयोजनामा बजेट कटौती गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई योजना आयोगको सुझाव

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेटका लागि स्रोतको अभाव हुनसक्ने भएकाले रुग्ण र समस्याग्रस्त आयोजनामा व्यापक कटौती गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको छ ।
आयोगले आइतबार उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा नीतिगत तथा कार्यक्रमगत छलफलसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाउँदै अनिवार्य दायित्वका क्षेत्रमै स्रोतको चाप देखिनसक्ने भएकाले रुग्ण आयोजनामा बजेट कटौतीका लागि सुझाव दिएको हो ।
‘राजस्व परिचालनमा आगामी आर्थिक वर्षमा पनि उल्लेख्य सुधार हुने सम्भावना कम रहेको छ । वैदेशिक अनुदान प्राप्ति विगत केही वर्षदेखि न्यून हुँदै गएको र वैदेशिक ऋण प्राप्ति पनि प्रतिबद्धताअनुसार परिचालन हुन नसकेको स्थिति छ’, आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसरी समग्र स्रोतको सीमा न्यून हुन गएकाले सोको समुचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६५ करोडको स्रोत अनुमान गरेर सोही सीमाभित्र बजेट ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ ।
बजेटमा चालुगत र अनिवार्य दायित्वको हिस्सा क्रमशः बढ्दो देखिन्छ । सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी, कर्मचारीको तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षालगायत क्षेत्रमा हुने खर्चको भार चर्को हुँदै गएका कारण पनि विकास आयोजनामा खर्च कटौतीको स्थिति बनेको हो ।
प्रतिक्रिया