काठमाडौं– संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले सरकारले संसद्‍मा पेस गरेको भूमिसम्बन्धी विधेयक संविधानविपरीत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

मध्य बानेश्वरस्थित जनमत पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बुधबार बसेको मोर्चाको बैठकले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संविधानविपरीत रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

संविधानको अनुसूची–६ अनुसार भूमि व्यवस्थापन र जग्गाको अभिलेख राख्ने अधिकार प्रदेशको रहेकोले प्रदेशको क्षेत्राधिकार हस्तक्षेप गरी ल्याइएको विधेयक संविधानको प्रतिकूल र असंवैधानिकसमेत रहेको ठहर गरेको जनमत अध्यक्ष डा. सीके राउतले बताएका छन् ।

‘भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्याको समाधान यो विधेयकबाट हुन सक्दैन । सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न प्रचलित ऐन नै पर्याप्त रहेको छ,’ मोर्चाले भनेको छ, ‘उक्त विधेयक रियल स्टेट, भू-माफिया, भूमि दलाल, भ्रष्टाचारी, वन तस्कर आदिलाई अत्यधिक लाभ पुग्ने गरी ल्याइएको छ ।’

विधेयक पारित भए वन–जंगल विनाश भई पर्यावरण संकट उत्पन्न हुने र जैविक विविधता नष्ट भएर तराई–मधेश मरुभूमिकरण हुने, तराई–मधेशमा आन्तरिक बसाइँसराइका कारण अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि भई भयावह स्थिति उत्पन्न हुने मोर्चाको भनाइ छ ।

‘देश र जनताको हितमा नरहेको हुँदा उक्त विधेयकको मोर्चा घोर विरोध गर्दछ । प्रस्तुत विधेयक फिर्ता लिन सरकारसँग अनुरोध गर्दछ,’ मोर्चाले भनेको छ ।

मोर्चाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूका साथै प्रमुख राष्ट्रिय आयोजनाहरूका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने पनि माग गरेको छ ।

विधेयक असंवैधानिक रहेकाले यसबाट भूमिहिनको समस्या हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालिएको जनमतका प्रवक्ता डा. शरद यादवले जानकारी दिए । 

उक्त विधेयकले भूमाफियालाई मात्रै अत्यधिक लाभ पुग्ने उनले बताए । बैठकले उक्त विधेयक फिर्ता लिन माग गरेको उनले जानकारी दिए ।  

यसअघि यही सरकारले अघि बढाउन खोजेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पनि जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादीको विरोधका कारण रोकिएको थियो ।

त्यस्तै बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका सन्दर्भमा समेत छलफल भएको थियो । बैठकले आगामी बजेट जनसंख्या र मानव विकास सूचकांकका आधारमा विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।