चुनौतीपूर्ण बन्दै छ विपद् व्यवस्थापन | Khabarhub Khabarhub

चुनौतीपूर्ण बन्दै छ विपद् व्यवस्थापन


७ जेठ २०८२, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


177
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मोरङ – कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मुलुकमा विपद् व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको बताएका छन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, कोशी प्रदेशको आयोजना र पूर्वी पृतना हेडक्वाटर सुनसरीको व्यवस्थापनमा सञ्चालित ‘कोशी प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन एकीकृत अभ्यास हातेमालो–७’ को आज दोस्रो दिन विराटनगर जुटमिल चौरमा भूकम्प तथा आगलागी जोखिम न्यूनीकरण पूर्वअभ्यास गरिएको थियो ।

सो कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर र विकास निर्माणको क्रममा कमजोरी एवं त्रुटिका कारण विपद् व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताएका हुन् । उनले विपद्को समयमा जनताको जीउधनलाई प्राथमिकतामा राखी जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकारले नीति र कानुन निर्माण गरी विपद् व्यवस्थापनका लागि नागरिकप्रतिको दायित्व बोध गर्दै सचेतना कार्यक्रम, स्रोत साधनको व्यवस्था गरिने बताए ।

उनले आधुनिक प्रविधि, तालिम प्राप्त सुरक्षा निकायका जनशक्ति, स्थानीय निकायको सहयोगमा प्रदेश सरकारले झापाको अर्जुनधारा र मोरङको रङ्गेलीमा ‘कोशी प्रदेश विपद् व्यवस्थापन केन्द्र’ निर्माण सुरु गरेको जानकारी दिए ।

दुई दिने सो अभ्यासमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल रेडक्रस सोइटी, नेपाल स्काउट र राष्ट्रसेवक कर्मचारी गरी ९० जनाको सहभागिता थियो ।

प्रकाशित मिति : ७ जेठ २०८२, बुधबार  ८ : ११ बजे

काठमाडौं महानगरको ‘सिप मेला २०८२’ सुरु

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले आजदेखि ‘सिप मेला २०८२’ का कार्यक्रम

बिहीबार उपस्थित हुनेगरी छुटे सहसचिव तीर्थराज भट्टराई

काठमाडौं – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गृह मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज

पोखरा विमानस्थल निर्माणबारे छानबिन गर्न अख्तियारलाई पत्राचार

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिले पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल

डा. डीआर उपाध्यायको उपन्यास ‘आसक्ति’ लोकार्पण

काठमाडौं – विश्व कीर्तिमानी गीतकार तथा उपन्यासकार डा. डीआर उपध्यायको

अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य तोक्न कडाइ

काठमाडौं – सरकारले सबै उपभोग्य वस्तु तथा सेवा क्षेत्रमा अधिकतम