रसुवा बाढी : २८ करोड ९२ लाख बराबरको बीमा दाबी | Khabarhub Khabarhub

रसुवा बाढी : २८ करोड ९२ लाख बराबरको बीमा दाबी


५ श्रावण २०८२, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


105
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– रसुवाको ल्हेन्देखोलामा आएको बाढीका कारण भएको क्षतिबाट उत्पन्न प्रारम्भिक बीमा दाबी २८ करोड ९२ लाख ६० हजार बराबर रहेको छ ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार विभिन्न सात बीमा कम्पनीमा उक्त रकम बराबरको दाबी परेको हो । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीमा १६ करोड १२ लाख १० हजार बराबरको १० वटा दाबी परेको छ । नेको इन्स्योरेन्समा पाँच करोड २० लाख बराबरको तीन वटा, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्समा तीन करोड ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको सात वटा दाबी परेको छ ।

यस्तै, नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा एक करोड २८ लाख ५० हजार बराबरको १२ वटा, सानिमा जीआइसी इन्स्योरेन्समा ७७ लाख बराबरको ६ वटा, आईजीआई प्रूडेन्सियलमा ७५ लाख ५० हजार बराबरको नौ वटा बीमा दाबीको आवेदन परेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

त्यसैगरी युनाइटेड अजोडमा ६८ लाख बराबरको तीन वटा, एनएलजी इन्स्योरेन्समा ४७ लाख बराबरको छ वटा, सिद्धार्थ प्रिमियरमा ३१ लाख बराबरको सात वटा बीमा दाबी परेको छ । प्राधिकरणका अनुसार कूल ६३ वटा बीमा दाबी परेको छ ।

रसुवाको ल्हेन्देखोलामा आएको बाढीका कारण नेपाल चीन जोड्ने मितेरी पुल, सीमामा अवस्थित निर्माणाधीन ड्राइपोर्ट, भन्सार कार्यालय र आसपासमा पार्किङ गरिएका सवारीसाधन बगाएको थियो ।

रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनालगायतका अन्य भौतिक पूर्वाधारमा क्षति पुगेको थियो ।

प्रकाशित मिति : ५ श्रावण २०८२, सोमबार  ६ : ३१ बजे

साफ यु–१७ च्याम्पियनसिप : नेपालको विजयी सुरुवात

काठमाडौं – नेपालले साफ यु–१७ च्याम्पियनसिपमा विजयी सुरुवात गरेको छ।

‘हामी नेपाल’ले भन्योः कुनै राजनीतिक दलसँग संलग्न छैनौं

काठमाडौं – मानवसेवामा समर्पित संस्था ‘हामी नेपाल’ ले हालै सम्पन्न

आपूर्ति मन्त्रालयले भन्यो : उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज छ, अनावश्यक सञ्चित नगर्नू

काठमाडौं – उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दैनिक अत्यावश्यक उपभोग्य

प्रधानमन्त्री नपाएपछि खानेपानी र श्रम मन्त्री अस्वीकार गरेको हर्कको दाबी

काठमाडौं – जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारले धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर

लुटिएका सामग्री फिर्ता गर्न गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयको आग्रह

गण्डकी – ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालय, सभामुख तथा