सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा चार वटा प्रसारण लाइन बनाउन प्राधिकरणले माग्यो आशय प्रस्ताव  | Khabarhub Khabarhub

सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा चार वटा प्रसारण लाइन बनाउन प्राधिकरणले माग्यो आशय प्रस्ताव 


५ श्रावण २०८२, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


60
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा चार वटा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न आशय प्रस्ताव माग गरेको छ ।

प्राधिकरणले आइतबार न्यु खिम्ती-ढल्केबर, अरुण (हब)–इनरुवा, तिंगला–दूधकोशी–ढल्केबर र लप्सीफेदी–तिनपिप्ले प्रसारण लाइन सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण गर्न आशय प्रस्तावको माग गरेको हो । 

 प्राधिकरणले न्यु खिम्ती–ढल्केबर चार सय केभीको हुने, लम्बाई ८० किलोमिटर हुने र अनुमानित लागत ८० मिलियन अमेरिकी डलर लाग्ने सूचनामा उल्लेख गरेको छ । 

अरुण (हब)–इनरुवा प्रसारण लाइन ९४ किलोमिटर लम्बाइको हुने र सो प्रसारण लाइन निर्माण गर्न अनुमानित लागत ८० मिलियन अमेरिकी डलर लाग्ने जनाएको छ । 

 न्यु खिम्ती–ढल्केबर र अरुण (हब) इनरुवा प्रसारण लाइनको क्षमता चार/चार सय केभी भोल्टेजको हुने जनाइएको छ । 

साथै, प्राधिकरणको सूचनाअनुसार तिंगला–दूधकोशी–ढल्केबरको लम्बाइ ११८ किलोमिटर हुने र त्यसको अनुमानित लागत १४२ मिलियन अमेरिकी डलर र लप्सीफेदी–तिनपिप्ले प्रसारण लाइनको लम्बाइ ३० किलोमिटरको हुने र अनुमानित लागत १८ मिलियन अमेरिकी डलर लाग्ने छ । 

 तिंगला–दूधकोशी–ढल्केबर र लप्सीफेदी–तिनपिप्ले प्रसारण लाइन क्रमशः ४०० र २२० केभी क्षमता हुने पनि सूचनामा उल्लेख छ । सूचनाअनुसार इच्छुक कम्पनीले ३० दिनभित्र आशय प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् ।

प्रकाशित मिति : ५ श्रावण २०८२, सोमबार  ४ : १७ बजे

प्रधानमन्त्री कार्की र पूर्व राष्ट्रपति यादवबीच भेटवार्ता

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवबीच

भदौ अन्तिम साताको हिंसा र देश दोहनलाई परिवर्तन ठान्नु गलत : ज्ञवाली

काठमाडौं- नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले गत भदौ अन्तिम साता

फिलिपिन्समा आँधीका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १०० भन्दा बढी पुग्यो

सेबु, फिलिपिन्स – मध्य फिलिपिन्समा आएको काल्मेगी आँधीका कारण देशभर

आम निर्वाचनपछि ब्यारेकमा फर्किने बङ्गलादेशको सेनाद्वारा घोषणा

बङ्गलादेश – बङ्गलादेशको सेनाले आगामी वर्षको शुरुमा हुने देशको १३औँ

सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न दलबाहेकलाई सर्वाेच्चको आदेश

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले जेनजी आन्दोलन सुरु भएको विषयमा राजनीतिक दलहरूलाई